मेयरभन्दा वनका अध्यक्ष शक्तिशाली
काठमाडौं । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले मेयर भन्दा सामुदायिक वनको अध्यक्ष शक्तिशाली हुँदा विकास गर्न नसकेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मेयरभन्दा सामुदायिक वनका अध्यक्ष नै शक्तिशाली हुँदा काम गर्न गाह्रो भएको बताए । ‘अहिले अवस्था यस्तो छ कि मेयरभन्दा सामुदायिक वनका अध्यक्ष नै शक्तिशाली (ठूलो) देखिन्छन्, जसले गर्दा काम गर्नै गाह्रो भइरहेको छ । तराई क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रमहरू सामुदायिक वनमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छन्, तर नगरसभाबाट पारित निर्णयहरू समेत सामुदायिक वनका अध्यक्षले मान्नु हुन्न । यसले स्थानीय तहलाई असहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘अब मालपोत र नापीका साथै सामुदायिक वनको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार वन तथा नदी किनार क्षेत्रमा वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाको जग्गा नापजाँच गर्ने विषय सधैँ चुनावी नारा मात्र बनेको छ । यसका लागि कानुनमै परिमार्जन आवश्यक रहेको उनले बताए । वन क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा राजस्व सम्भावना रहेपनि टेन्डर प्रक्रियामार्फत व्यवस्थित रूपमा बिक्री-वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ । उनले भने, ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा भए पनि यसको स्पष्ट कार्यविधि बनेको छैन ।’ मेयर पाण्डेयका अनुसार कार्यालय तथा भवन सञ्चालनका लागि जग्गा पाउनै मुस्किल छ । जसले गर्दा काम गर्न असहज भएको उनको भनाइ छ । ‘गत वर्ष बुटवलका ९८ वटा योजना फिर्ता भए । सुकुम्बासीलाई बसोवासको व्यवस्था गर्न पाइन्छ, तर आवश्यक कार्यालय बनाउन जग्गा पाइँदैन भने विकास कसरी गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘कृषि व्यवसाय केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नै ४ वर्ष लाग्यो । अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो कृषि व्यवसाय केन्द्र बुटवलमा छ । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको पनि उस्तै समस्या थियो, जसलाई केही दिनअघि मात्रै समाधान भएको छ ।’ अव्यवस्थित जग्गाको नापजाँच गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने मेयर पाण्डेयले बताए । साथै त्यसबाट उठ्ने राजस्वको ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ३०/३० प्रतिशत प्रदेश तथा संघलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सधैँ नापजाँचको क्रममा समस्या आउने गरेको छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जग्गा नापजाँचमा ठूलो समस्या देखिएको छ । लालपूर्जा वितरण नहुँदा सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यवसायीक कर सबै डुबेका छन् । यसका कारण राज्यको ठूलो राजस्व स्रोत डुबेको छ । करिब ८० प्रतिशत पालिकाहरूमा लालपुर्जा नहुँदा राजस्व उठ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले बाटो बनाएका छौँ, विद्यालय निर्माण गरेका छौँ, तर जग्गाको प्रमाणीकरण नहुँदा ती क्षेत्रबाट राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । भविष्यमा उठ्न सक्ने व्यावसायिक र सम्पत्ति करसमेत प्रभावित भएको छ । यसरी ठूलो राजस्व आउने सम्भावना भएको क्षेत्र नै रोकिएको अवस्था छ ।’ यस्तो छ उनको विचार जग्गा पाउनै मुस्किल छ, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने ? गत वर्ष बुटवलका ९८ वटा योजना फिर्ता भए । सुकुम्बासीलाई बसोवासको व्यवस्था गर्न पाइन्छ, तर आवश्यक कार्यालय बनाउन जग्गा पाइँदैन भने विकास कसरी गर्ने ? कृषि व्यवसाय केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नै ४ वर्ष लाग्यो । अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो कृषि व्यवसाय केन्द्र बुटवलमा छ । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको पनि उस्तै समस्या थियो, जसलाई केही दिनअघि मात्रै समाधान भएको छ । अव्यवस्थित जग्गाको नापजाँच गर्ने अधिकार अलपत्र छ, त्यसलाई स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । यसबाट उठ्ने राजस्वको ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ३०/३० प्रतिशत प्रदेश तथा संघलाई बाँडफाँट गर्नुपर्छ । सधैँ नापजाँचका क्रममा समस्या आउने गरेको छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जग्गा नापजाँचमा ठूलो समस्या देखिएको छ । लालपुर्जा वितरण नहुँदा सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यावसायिक कर सबै डुबेका छन् । यसका कारण राज्यको ठूलो राजस्व स्रोत डुबेको छ । करिब ८० प्रतिशत पालिकाहरूमा लालपूर्जा नहुँदा राजस्व उठ्न सकेको छैन । हामीले बाटो बनाएका छौँ, विद्यालय निर्माण गरेका छौँ, तर जग्गाको प्रमाणीकरण नहुँदा ती क्षेत्रबाट राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । भविष्यमा उठ्न सक्ने व्यावसायिक र सम्पत्ति करसमेत प्रभावित भएको छ । यसरी ठूलो राजस्व आउने सम्भावना भएको क्षेत्र नै रोकिएको अवस्था छ । मालपोत र नापीका साथै सामुदायिक वनको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अहिले अवस्था यस्तो छ कि मेयरभन्दा सामुदायिक वनका अध्यक्ष नै शक्तिशाली (ठूलो) देखिन्छन्, जसले गर्दा काम गर्नै गाह्रो भइरहेको छ । तराई क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रमहरू सामुदायिक वनमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छन्, तर नगरसभाबाट पारित निर्णयहरू समेत सामुदायिक वनका अध्यक्षले मान्नु हुन्न । यसले स्थानीय तहलाई असहज बनाएको छ । वन तथा नदी किनार क्षेत्रमा वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाको जग्गा नापजाँच गर्ने विषय सधैँ चुनावी नारा मात्र बनेको छ । यसका लागि कानुनमै परिमार्जन आवश्यक छ । वन क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा राजस्व सम्भावना रहेको छ, जसलाई टेन्डर प्रक्रियामार्फत व्यवस्थित रूपमा बिक्री-वितरण गर्नुपर्छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा भए पनि यसको स्पष्ट कार्यविधि बनेको छैन । कतिपय पालिकामा अर्बौ रुपैयाँ बराबरका वन तथा नदीजन्य स्रोत छन्, तर सडक निर्माण गर्न खोज्दा आवश्यक सामग्री पाइँदैन । अर्कोतर्फ, त्यही स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विपद् रोक्न लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । राजस्व संकलन गर्न सकिने काम छोडेर उल्टै क्षति नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति बनाएर कम्तीमा ३०/३०/३० प्रतिशत स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई तथा बाँकी १० प्रतिशत सामुदायिक वनलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले सबै पक्षको साझेदारी सुनिश्चित गर्न सक्छ । हाल संघीय सरकारका ठूला सडक आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्, तर समन्वित राष्ट्रिय योजना अभाव देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले स्थानीय जनतालाई उचालेर ‘पालिकाले नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराएन’ भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन् । तर नदीजन्य पदार्थ कति दिने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड छैन । दिए समस्या, नदिए अर्को समस्या हुने अवस्था छ । त्यसैले जी-टु-जी (सरकार-सरकार) मोडलमार्फत नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विगत पाँच वर्षमा टेन्डरबाट प्राप्त उच्चतम मूल्यका आधारमा मूल्य निर्धारण गरी त्यसमा थप कर (भ्याट) जोडेर उपलब्ध गराउन सकिन्छ । टेन्डर समयमै ननिस्कँदा विकास कार्य प्रभावित भइरहेको छ- असोजमा काम गर्नुपर्ने हुँदा जेठमा मात्र टेन्डर निस्कने अवस्था छ, जसले काम अवरुद्ध बनाउँछ । खरिद ऐन र लिजी ऐनले काम गर्नै नदिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । उदाहरणका रूपमा बुटवलको वधशालालाई नै लिन सकिन्छ, जहाँ खरिद ऐनअनुसार टेन्डर प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर कुनै पनि व्यवसायी पाँच वर्षका लागि मात्र लगानी गर्न इच्छुक हुँदैनन् । यही कारणले सटरहरू खाली हुने, मुद्दा पर्ने र काम ठप्प हुने अवस्था आएको छ । मुद्दाका कारण काम हुन नसक्दा प्रयोगमा रहेका मेसिनहरू समेत बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी करिब ३७ करोड रुपैयाँको लगानी डुबेर जाने जोखिममा छ । त्यसैले राजस्व आउने क्षेत्रहरूमा १५ देखि २५ वर्षसम्मको दीर्घकालीन अवधिका लागि राजस्व मूल्यांकनका आधारमा टेन्डर गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बुटवलले ४२ वटा सटर जी-टु-जी (सरकार-सरकार) मोडलमा बुटवलदेखि मुक्तिनाथसम्मका पालिकाहरूलाई कृषि तथा मासुजन्य उत्पादनको बिक्री केन्द्रका रूपमा उपलब्ध गराउन खोजेको थियो । यसले पहाडी पालिकाहरूलाई बजार उपलब्ध गराउने र बुटवललाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । तर खरिद ऐनका कारण टेन्डर बाहेक अन्य विकल्प नभएपछि यो योजना अघि बढ्न सकेन । एउटा पालिकाले अर्को पालिकालाई सुविधा दिन पनि किन खरिद ऐन बाधक बन्ने भन्ने प्रश्न छ । यसका लागि सामान्य क्याबिनेट निर्णयबाट समाधान खोज्न सकिने देखिन्छ । अहिले दैनिकजसो तराईबाट पहाडतर्फ एक-एक पालिकामा ५-१० गाडी सामान जाने गरेको छ, तर पहाडतर्फबाट भने एक जिप सामान पनि आउने अवस्था छैन । देश उत्पादनभन्दा उपभोगमा निर्भर बन्दै गएको देखिन्छ र काम गर्ने संस्कार कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्दछ । यदि तराईमा सटरहरू उपलब्ध गराउन सकिएको भए सम्बन्धित पालिकाहरूले आफ्नै लगानीमा उत्पादन गरी बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्थे । यसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन र व्यापार दुवै वृद्धि हुन्थ्यो । हामीले मुस्ताङसम्मका ४२ वटा पालिकालाई जोड्ने योजना अघि सारेका थियौँ, तर ऐनकै कारण यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले खरिद ऐन, लिज नीति तथा राजस्वसम्बन्धी विषयहरूमा सुधार आवश्यक रहेको कुरा प्रदेश र संघ सरकारसमक्ष उठाइएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुरको भेट
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिलासम्बन्धी सहायकमन्त्री एसपल कपुरले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । मन्त्रालयमा मंगलबार भएको भेटमा उनीहरूबीच नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनेलगायत विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै सो अवसरमा व्यापार तथा लगानी क्षेत्रमा थप ध्यान केन्द्रित गर्दै सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो ।
अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगसहित पदाधिकारी राखेर प्रधानमन्त्रीले राखे बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्रीसहित राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग छलफल शुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुरु बैठकमा सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता, यी निकायहरूको जिम्मेवारी, कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । बैठकमा यी निकायहरूले काम गर्दा भोगिरहेका चुनौती र सुधारका मुख्य सुझावहरूबारे समेत छलफल हुनेछ ।
सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता विवादमा उच्च अदालत जनकपुरको नयाँ अभ्यास
काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुर इजलासले सरकारी बाटो व्यक्तिले आफ्नो नाममा नापी गरेको विवादमा सो मुद्दाको विषयवस्तुको जटिलतालाई मध्यनजर गरी स्थलगत अध्ययनपश्चात प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश गरेको छ । कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको इजलासले उक्त जमिन सार्वजनिक कायम गरी पाउँ भनी आएको विवादमा सोमबार सो आदेश गरेको हो । पृथ्वी साह हलुवाईले जगदीश पासमानविरुद्ध दूषित लिखत बदर दर्ता बदरको मुद्दामा उक्त आदेश दिएको हो । विवादित जग्गाको अवलोकन निरीक्षणका लागि अदालतले पाँचबुँदे आदेश दिएको छ । सो आदेशमा विवादित स्थानको स्थलगत निरीक्षण अवलोकन गर्न २०८३ वैशाख १३ गतेको दिन तोकी मुद्दाका दुवै पक्ष स्वयं र स्थलगतरुपमा उपस्थित हुन चाहेमा निजहरुको तर्फबाट नियुक्त विद्वान् कानुन व्यवसायीलाई समेत सो दिन ठीक १०ः०० बजे सम्बन्धित उपस्थित हुन पत्रमार्फत जानकारी गराएका छन् । उक्त तोकिएको मितिमा स्थलगत अवलोकन यो आदेश गर्ने इजलासका न्यायाधीश आफैँले गर्ने र सो कार्यका लागि यस अदालतका रजिष्ट्रार, इजलास अधिकृत तथा सम्बन्धित फाँट प्रमुखलाई समेत उपस्थित हुन जानकारी गराएका छन् । 'उक्त विवादित जग्गाको नक्सा गर्ने सम्बन्धित जिल्ला अदालतको प्राविधिक (अमिन) र नापी कार्यालय, धनुषाका सर्भेयरलाई समेत विवादित स्थलमा नापजाँच उपकरणसहित उपस्थित हुन लेखि पठाई अनिवार्य रुपमा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उपस्थित गराउनू', आदेशमा भनिएको छ । दुवै पक्षलाई रोहवरमा राखी खटिएको अधिकृत तथा कर्मचारी टोलीबाट निरीक्षण अवलोकनमा देखिएका तथ्यहरुसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ । मुद्दाको विषयवस्तुको जटिलतालाई मध्यनजर गरी विवादित जग्गाहरु अवस्थित स्थानको प्रत्यक्षरुपमा अवलोकन तथा निरीक्षण गरी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिएको हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम ठाउँ अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ६ बुँदे आदेश गरेको छ । यो आदेश उच्च अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम गरेको नयाँ अभ्यास हो । यसअघि, सर्वोच्च अदालतले वातावरणसम्बन्धी गोदावरी मार्बलको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न टोली गएको थियो । रासस
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाह्रसिङ्गा गणना सुरु
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा आजदेखि बाह्रसिङ्गा गणना सुरु गरिएको छ । निकुञ्ज कार्यालय, नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलगायतका साझेदार संस्थाको संयुक्त सहभागितामा गणना सुरु गरिएको हो । यसका लागि ३५ जना परिचालन गरिएको छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम वाग्लेका अनुसार ‘हेड काउन्ट’ विधिबाट बाह्रसिङ्गा गणना सुरु गरिएको छ । गणनाका लागि मचानमा बसेर, फायरलाइनमा सवारीसाधन प्रयोग गरी तथा हात्तीको सहायताबाट गणना (अवलोकन) गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । गणनाका लागि बाइनाकुलर, क्यामेरा, टेलिस्कोप, दूरबिन र ड्रोनको प्रयोग गरिनेछ भने दुर्गम तथा हिँडेर पुग्न नसकिने क्षेत्रमा तीनवटा हात्ती परिचालन गरिएको जनाइएको छ । फायरलाइनमा दुई सवारीसाधन र चारवटा मचानमा तीन–तीन जनाको प्राविधिक जनशक्ति खटाइएको छ । गणना बिहान ६ः०० देखि ९ः०० बजेसम्म र साँझ ४ः०० देखि ७ः०० बजेसम्म भइरहेको छ । आजदेखि सुरु भएको गणना वैशाख १२ गतेसम्म जारी रहने छ । गणनाका क्रमा बाह्रसिङ्गाको सङ्ख्या एकिन गर्ने, बासस्थाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने, आहार तथा जोखिमको मूल्याङ्कन गरिने सूचना अधिकारी वाग्लेले बताए । निकुञ्जको मझगाउँ मुख्य कार्यालयदेखि करिब २४ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको शुक्लाफाँटा घाँसेमैदान नेपालकै सबैभन्दा ठूलो घाँसेमैदान मानिन्छ । करिब ३४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस क्षेत्रमा विश्वकै ठूलो झुण्डका रूपमा बाह्रसिङ्गा पाइन्छन् । विसं २०८१ मा गरिएको गणनामा यहाँ दुई हजार १८२ बाह्रसिङ्गा देखापरेका थिए । निकुञ्जका रेञ्जर प्रयास केसीका अनुसार निकुञ्जमा बाह्रसिङ्गाको सङ्ख्या सन्तोषजनक छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुख्य घाँसेमैदानबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि बाह्रसिङ्गा देखिन थालेका छन् । 'यो संरक्षणका हिसाबले सकारात्मक सङ्केत हो', उनले भने, 'गणनालाई घाँसेमैदानमा मात्र सीमित नराखी बाह्रसिङ्गा पाइने सम्भावित अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गरिएको छ ।' बाह्रसिङ्गा बाघको प्रमुख आहार प्रजातिका रूपमा रहेको छ । पर्याप्त आहार र उपयुक्त बासस्थान व्यवस्थापनका कारण निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्यासमेत वृद्धि हुँदै गएको जनाइएको छ । रासस
केएमसी दुवाकोटमा मुटुको पहिलो सफल उपचार
काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) शिक्षण अस्पतालको दोस्रो युनिट दुवाकोटमा मुटुको पहिलो सफल उपचार सम्पन्न भएको छ । भक्तपुर नगरपालिका इनाचोका स्थानीय ६९ वर्षीय मसिनु माकजू केएमसी दुवाकोटबाट मुटुको सफल उपचार सेवा लिने पहिलो बिरामी बनेका हुन् । पेट र मुटु दुख्ने समस्याले पिरोलिएका माकजुलाई उनका छोरा अजयले उपचारका लागि यहाँ ल्याएका थिए । त्यसपछि अस्पतालको अत्याधुनिक प्रविधिका साथ विशेषज्ञ टोली उनको उपचारमा तल्लीन भयो । मुटुरोग विशेषज्ञद्वय डा. सहदेव ढुंगाना र डा. पविन्द्र तामाङको टोलीले माकजूको मुटुको गहिरो परीक्षण गर्दै अस्पतालको अत्याधुनिक क्याथ ल्याबमा पहिलो पटक सफलतापूर्वक डाइग्नोस्टिक एन्जियोग्राम सम्पन्न गर्यो । करिव ३० मिनेटको उक्त परीक्षणका क्रममा उनको मुटुका दुईवटा नसाहरू अवरुद्ध भएको तथ्य फेला पर्यो । पहिलो पटकमै यस्तो महत्वपूर्ण सफलता हासिल गर्न सकिएकोमा डा. तामाङले खुशी व्यक्त गरे । हाल बिरामीको अवस्था स्थिर छ र चिकित्सकहरूको सल्लाहबमोजिम परिवारले चाँडै नै मुटुको अवरुद्ध नशा खुलाएर स्टेन्ट अर्थात जाली राख्ने योजना बनाएका छन् । वास्तवमा एन्जियोग्राम भनेको मुटुको नशाको अवस्था कस्तो छ भनेर गरिने एक सुक्ष्म जाँच हो । सामान्यतया मुटु दुख्ने बित्तिकै हृदयघात नै भएको नहुन पनि सक्छ, यस्तो अवस्थामा एन्जियोग्रामले नशा अवरुद्ध भए, नभएको र हृदयघातको जोखिम रहे, नरहेको छर्लङ्ग पारिदिन्छ । केएमसी दुवाकोटमा सञ्चालनमा आएको यस क्याथ ल्याबमा अब हृदयघातको उपचार, मुटुको शल्यक्रिया, नशा खोल्ने र जाली राख्नेदेखि भल्भ खेल्ने उपचारसम्मका सम्पूर्ण सुविधाहरू उपलब्ध छन् । यो सफल उपचारले अब भक्तपुरवासीका लागि मात्र नभएर आसपासका सम्पूर्ण मुटुसम्बन्धी जटिल समस्या भएका बिरामीको उपचार आफ्नै घरदैलोमा सहज बनाएको छ । दुवाकोटमा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. सुनिल शर्माले काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) शिक्षण अस्पतालको दोस्रो युनिट सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।
कार आयात ६ प्रतिशतले बढ्यो, स्टकका कारण ईभी आयातमा मन्दी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ९ महिना अर्थात् साउनदेखि चैतसम्ममा नेपालको अटो बजार मिश्रित देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ९ महिनाको अवधिमा कुल ११ हजार ३१३ युनिट कार, जीप र भ्यान आयात भएका छन् । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ६ प्रतिशत अर्थात् ६०४ युनिटले बढी हो । गत वर्ष चैत मसान्तसम्म १० हजार ७०९ युनिट सवारी साधन भित्रिएका थिए । आयात बढेसँगै राज्यको ढुकुटीमा पनि उल्लेख्य योगदान पुगेको छ । समिक्षा अवधिमा कुल २० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन आयात हुँदा सरकारले १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार आयातमा वृद्धि देखिए पनि पछिल्लो समय लोकप्रियता कमाइरहेको विद्युतीय कार (ईभी) को आयातमा भने गिरावट आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आवको ९ महिनामा ईभी आयात करिब १० प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा ७ हजार ९६७ युनिट ईभी भित्रिएकोमा यस वर्ष त्यो संख्या घटेर ७ हजार १७३ युनिटमा खुम्चिएको छ । चालु वर्ष भित्रिएका १६ अर्ब ६६ करोड मूल्य बराबरका ईभीबाट सरकारले १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । ईभी आयात घट्नुको मुख्य कारण बजेट अगाडि कर बढ्ने डरले व्यवसायीहरूले पहिले नै करिब ६ हजार युनिट स्टक राख्नु र ती कारहरू अझै बिक्री भइनसक्नुलाई मानिएको छ । साथै, यस वर्ष पेट्रोल कारको आयातमा देखिएको वृद्धले पनि ईभीको बजार हिस्सामा केही प्रभाव पारेको छ । यस अवधिमा भित्रिएका विद्युतीय सवारी साधनमध्ये मध्यम क्षमताका कारको बढी देखिएका छन् । जसमा ५० किलोवाटसम्मका २ हजार ५०६ युनिट, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ४ हजार ८३ युनिट, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ५७४ युनिट, २०१ किलोवाटमथिका ८ युनिट तथा अनएसेम्बल गरिएका ५० किलोवाटसम्मका २ युनिट रहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपाली बजारमा अझै पनि ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय कारहरू उपभोक्ताको रोजाइमा बढी परेको देखिन्छ ।
विद्युतीय गाडी आयात घट्यो, इन्धनबाट चल्ने बढ्यो
काठमाडौं । विद्युतीय गाडीको आयात घटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ९ महिनामा विद्युतीय कार आयातमा झन्डै १० प्रतिशतले गिरावट आएको हो । गत वर्ष ९ महिनामा ७ हजार ९६७ युनिट विद्युतीय कार आयात भएकोमा चालु वर्ष घटेर ७ हजार १७३ युनिटमा सीमित भएको छ । चालु आवमा कुल १६ अर्ब ६६ करोड बराबरको विद्युतीय कार भित्रिएका छन् । जसबाट सरकारले १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व पाएको छ । चालु आवमा ५० किलोवाटसम्मका २५०६ युनिट, ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ४०८३, १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका ५ सय ७४ र २०१ किलोवाट माथिका ८ युनिट ईभी भित्रिएक छन् । चालु वर्षमा ईभी कार आयात घट्दा पेट्रोल कारमा वृद्धि देखिएको छ । ९ महिनाको अवधिमा ४ हजार १४० युनिट पेट्रोल कार आयात भएको छ । यो गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ५०.९९ प्रतिशत धेरै हो । गत वर्ष चैतसम्म कुल २ हजार ७४२ युनिट पेट्रोल कार आयात भएको थियो । बजारमा आइस कारको माग बढेसँगै आयात पनि बढेको हो । पछिल्लो समय इन्धन संकट चुलिँदै गर्दा मुलुकमा विद्युतीय गाडी भन्दा इन्धनबाट चल्ने गाडीको संख्या बढ्नुले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिदिएको छ ।
