काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीपछि उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिकामाथि प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक एवं नेकपाका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले विपद्को सामना गर्न सरकारको कार्यशैलीमा सुधार, राजनीतिक समन्वय र सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेका राजनीतिक दल र संसद्का सदस्यलाई विश्वासमा लिन नसकेको टिप्पणी गरे । विपद्को समयमा सरकारको नेतृत्व थप संवेदनशील, जिम्मेवार र समन्वयकारी बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर बाढीबारे जानकारी गराउनु सकारात्मक भए पनि त्यसपछि अन्य सांसद र दलका नेतासँग संवाद नगरी बाहिरिनु उचित नभएको प्रचण्डले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री सबै नेपालीको साझा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएकाले राजनीतिक दल तथा सांसदसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
‘प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ । यो कस्तो तरिका हो ? प्रधानमन्त्री त हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो नि,’ प्रचण्डले प्रश्न गरे ।
सरकारलाई विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दलको सहयोग उपलब्ध हुने अवस्था रहे पनि प्रधानमन्त्री स्वयं एक्लै अघि बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको उनले बताए । आफ्नै दलका सांसदलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रयास नदेखिएको प्रचण्डको आरोप थियो ।
‘संसद्लाई विश्वासमा लिनु भनेको प्रतिपक्षका सांसदलाई मात्र विश्वासमा लिनु होइन । आफ्नै दलका सांसदलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भोटेकोसी बाढीपछि सुरुङमा फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइलाई गम्भीर विषयका रूपमा उठाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले उद्धारमा भएको ढिलाइका कारण सुरुङभित्र नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
विपद्को समयमा राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि उठेर सरकारलाई सहयोग गर्न कांग्रेस तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे । तर, उद्धारमा निजी क्षेत्र, प्राविधिक जनशक्ति, इन्जिनियर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
आङदेम्बेले सुरुङ उद्धारमा प्रारम्भिक ७२ घण्टालाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने भए पनि त्यस अवधिमा उपलब्ध सबै स्रोत, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न ढिलाइ भएको बताए । उनले सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिको खोज तथा उद्धारलाई प्रचार वा राजनीतिक उपलब्धिको विषय नबनाई मानवीय जीवन जोगाउने अभियानका रूपमा लिन सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘प्रचार गर्ने समय होइन, प्राण बचाउने समय हो,’ भन्दै उनले विपद्को व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीलाई आत्मसमीक्षाको विषय बनाउन सत्तापक्षलाई सुझाव दिए ।
सुरुङभित्र रहेका आफन्तको अवस्थाबारे अनिश्चिततामा बस्नुपरेका परिवारको पीडा अत्यन्त गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै आङदेम्बेले उद्धारमा भएको ढिलाइले थप मानसिक पीडा सिर्जना गरेको बताए । कांग्रेसले सुरुदेखि नै विपद्को सामना सत्ता र प्रतिपक्षको विभाजनबाट नभई साझा प्रयासबाट गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि सरकारले अपेक्षित समन्वय नगरेको उनको आरोप थियो ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विपद्को व्यवस्थापन कुनै एक व्यक्ति वा निकायको प्रयासबाट सम्भव नहुने भन्दै उनले राज्यका सबै संयन्त्र, राजनीतिक दल, विज्ञ र नागरिक समाजलाई जोडेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
थापाले सरकार संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने र आफ्ना योजना तथा कार्यप्रगतिबारे संसद्लाई निरन्तर जानकारी गराउनुपर्ने बताए। विपद्को सामना गर्न राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्दै बहुपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
सरकारको कामकारबाहीमा सहजीकरण तथा निगरानी गर्न सभामुखमार्फत विशेष संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारे। त्यस्तै, उद्धार, राहत, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
थापाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, क्षतिपूर्ति र समन्वयका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा, युद्धस्तरमा उद्धार तथा राहत परिचालनका लागि रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा तथा पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल गठन गर्न सकिन्छ ।
भोटेकोसी बाढीको कारणबारे पनि वस्तुगत र वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए । बाढी जलवायु परिवर्तनको परिणाम हो वा मानवीय गतिविधिका कारण सिर्जित दुर्घटना हो भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित निष्कर्ष आवश्यक रहेको उनले बताए ।
प्राकृतिक विपत्तिलाई नियति मानेर बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यले दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढाइरहेको उल्लेख गर्दै थापाले विकसित मुलुकमा उद्योग तथा यातायातका क्षेत्रमा हुने अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनको असर हिमाली मुलुकले समेत भोग्नुपरेको बताए। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दा बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम थप गम्भीर बन्न सक्ने उनको चेतावनी थियो ।
जलवायुजन्य संकटको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ऐक्यबद्धता जुटाउन सरकारले ‘सगरमाथा संवाद’को दोस्रो संस्करणलाई समेत तत्काल अघि बढाउनुपर्ने थापाले बताए ।
