यातायात कार्यालयमा व्यापक सुधार : ४ घण्टामा हुने काम १५ मिनेटमै, कार्यालय धाउनु नपर्ने तयारी गरिँदै
काठमाडौं । सोमबार विकासन्युजको टिम ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय पुग्दा त्यहाँको दृश्य विगतको भन्दा फरक देखियो । गेट नजिकै नागरिक सहायता कक्ष, भित्र प्रवेश गर्दा शान्त काउन्टरहरू, र काम सकेर बाहिर निस्कँदै गरेका सेवाग्राहीका अनुहारमा देखिने हतारभन्दा बढी सहजता । यी सबै दृश्यहरुले एउटा परिवर्तन र सुधार भएको संकेत गरिरहेका थिए । विगतमा भीडभाड । ठेलमठेल र सेवाग्राहीबीच चर्काचर्की पर्ने सो यातायात कार्यालय सोमबार शान्त थियो । सेवाग्राही शालिन थिए । सेवाग्राहीहरू आफ्नै कागज समातेर लाइनमा उभिएका थिए, कोही फाराम भर्दै, कोही कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्दै थिए । समयमै सेवा पाएकोमा मक्ख थिए उनीहरु । यही भीडबीच भेटिए राम सुन्दर परियार । कर तिर्न आएका उनी आफ्नो काम सकेर निस्कँदै थिए । विगत सम्झिँदै उनले भने, ‘विगतमा यही कामको लागि चार घण्टासम्म लाग्थ्यो । तर, आज १०/१५ मिनेटमै काम सकियो ।’ उनको अनुहारमा पृथक किसिमको खुसी, र सन्तोष थियो । उनले थपे, सरकारले थालेको यस्तो सुधार अन्य कार्यालयमा पनि हुनुपर्छ ।’ तर, यातायात कार्यालयको प्रक्रिया नबुझेकाहरु भने अलमलमा थिए । उनीहरु अरुको सहयोग चाहिरहेका थिए । सेवाग्राहीको लाइमा रहेका ज्ञानेन्द्र खतिवडा अलि अन्योलमा देखिन्थे । हातमा कागज समातेर प्रक्रिया बुझ्ने प्रयासमा थिए उनी । ‘पहिले बिचौलियालाई ५/७ सय रुपैयाँ दिँदा काम सजिलै हुन्थ्यो । अहिले आफैं गर्दा फाराम भर्न र प्रक्रिया बुझ्न अलि अल्मल हुने रहेछ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदे भने । उनको सुझाव थियो, ‘बिचौलिया हटे पनि कार्यालयले प्रभावकारी हेल्प डेस्क राखेर मार्गदर्शन गर्नुपर्छ ।’ सवारी जाँचका लागि यातायात कार्यालयमा आएका बिमल बस्नेतको अनुभव पृथक थियो । उनले पालो पाए पनि कर्मचारीमा सवारी साधनको प्राबिधिक ज्ञान नभएको भन्दै समय लागेको सुनाए । ‘बिचौलिया त हटे । तर, प्राविधिक काममा कर्मचारीहरूले किन ढिला गरेका हुन् बुझ्न सकिएन,’ उनले भने । कार्यालयभित्र कर्मचारीहरू भने यो परिवर्तनलाई एकदिनको उपलब्धि मान्दैनन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुनाका कार्यालय प्रमुख केशव कुमार जि.एमले विगतदेखिको प्रयासले अहिले परिवर्तन सम्भव भएको बताए । ‘यो प्रचार पहिले नै हुनुपर्ने हो । तर, ढिलो भयो । जब हाम्रो टीम यस कार्यालयमा आयौं तबदेखि नै सेवा प्रवाहमा सुधार आएको हो । यो हामीले टीमवर्कमा मिलेर कसरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउने भनेर फोकस भएको कामको परिणाम हो,’ उनले भने । उनका अनुसार सुधारका लागि भित्री व्यवस्थापनदेखि सेवाग्राहीसँगको सम्पर्कसम्म पुनःसंरचना गरिएको छ । अफिसको लेआउट परिवर्तन गरी एउटै स्थानबाट धेरै प्रक्रिया पूरा गर्न मिल्ने बनाइएको छ । सूचना प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमसँग जोडिएको छ । वेबसाइट र फेसबुकमार्फत आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइन्छ । ‘हाम्रो अफिसभित्र कुनै बिचौलिया छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर बाहिर गेट क्षेत्रमा हाम्रो नाममा ठगी गर्ने व्यक्तिहरू हुन सक्छन् । त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरीमार्फत कारबाही गरिरहेका छौं ।’ साना ठूला सवारी साधन एकान्तकुना ललितपूरका कार्यालय प्रमुख पवित्र कुँवर पनि यही सुधारलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजनामा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता फेसलेस सेवा दिने हो, अहिले कर तिर्ने काम ५ मिनेटमै हुन्छ । नामसारी र दर्तामा कागजात मिलाउन अलि समय लाग्छ । ४ लाख २० हजार फाइलमध्ये १ लाख डिजिटलाइज भइसकेका छन् । सबै प्रक्रिया अनलाइन भएपछि सेवाग्राहीले कार्यालय धाइरहनु पर्दैन ।’ उनका अनुसार अब बायोमेट्रिक र मेडिकल जाँचबाहेकका सेवा घरबाटै अनलाइनमार्फत दिने तयारी भइरहेको छ । एकान्तकुनाको यो दृश्य देशभरि चलिरहेको व्यापक अभियानको सानो झल्को हो । सरकारी कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले देशभरका विभिन्न अड्डाबाट बिचौलियालाई पक्राउ गरिरहेकाे बताएकाे छ । सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेर यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी छ । पहिले घण्टौं लाइन बस्दा पनि काम नहुने, दलाल नपुगी फाइल अघि नबढ्ने गुनासोले भरिएका यी कार्यालयहरूमा अहिले केही परिवर्तन देखिन थालेको छ ।
ज्योति विकास बैंकले देशभर १ हजार ७ सय बिरुवा रोप्यो
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले देशव्यापी रूपमा सातै प्रदेशमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । बैंकले विभिन्न प्रदेशका फरक–फरक स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कुल १ हजार ७०० वटा बिरुवा रोपेको जनाएको छ । उक्त कार्यक्रम बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत स्थापना गरिएको 'हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोष' मार्फत सञ्चालन गरिएको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत सातै प्रदेशमा समान रूपमा वृक्षारोपण गरिएको छ, जहाँ प्रत्येक प्रदेशमा २५० वटा बिरुवा रोपिएको बैंकले जनाएको छ । यस पहलमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, स्थानीय समुदायमा हरियाली विस्तार गर्ने, स्वच्छ वातावरण संरक्षण गर्ने तथा जनस्वास्थ्यप्रति सचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। रोपिएका बिरुवाहरूले दीर्घकालमा स्वच्छ हावा आपूर्ति, पारिस्थितिक सन्तुलन संरक्षण तथा दिगो जीवनशैली प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । ज्योति विकास बैंकले आफ्नो १७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा लुम्बिनी वर्ल्ड पिस फोरमसँग सहकार्य गरी देशव्यापी वृक्षारोपण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही सहकार्य सम्झौताअनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै वृक्षारोपण सम्पन्न गरिएको हो । बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रभावमुखी सामाजिक पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै समाजको समग्र विकास र अभ्युदयमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संस्थागत सुशासनलाई आत्मसात् गर्दै समाजप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बैंकले नवीन सोचसहित दिगो परिवर्तनको संवाहक बन्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, बैंकले आफ्नो खुद मुनाफाबाट अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी रकम सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यमा विनियोजन गर्दै आएको जनाएको छ । 'स्वस्थ र सुदृढ जनशक्ति नै राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो' भन्ने मान्यताअनुसार बैंकले नवजात शिशुको जीवन रक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘न्यानो नानी’ कार्यक्रममार्फत हरेक वर्ष २,५९० भन्दा बढी नेपाली शिशुको जीवन रक्षा गर्न योगदान पुगेको बैंकको दाबी छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, तीन विधेयक संसदमा पेश गर्ने
काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा डिल्लीराज आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार समितिको सदस्यमा नवराज सिम्खडा र रोशन बहादुर शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
हिमालय रिको सञ्चालकमा मिश्र र न्यौपाने नियुक्त
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालक समिति पुनर्गठन गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनी कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूमा हेरफेर गरिएको हो । वैशाख ४ गते (शुक्रबार) बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालकहरुले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी सोही बैठकबाट नयाँ सञ्चालक नियुक्ति गरेको कम्पनीका सचिव सन्तोष केसीले जानकारी दिए । आगामी वार्षिक साधारण सभासम्मका लागि दीपक कुमार मिश्र र आशिष चन्द्र न्यौपानेलाई सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको छ । यसअघि सञ्चालकबाट राजीनामा दिएका अमित मोर, राजीव मोर, शुभेक्षा खरेल र सुभाष कुमार झुनझुनवालाको राजीनामा स्वीकृत गरेकाे जानकारी दिएकाे छ ।
ट्रेड युनियन विघटनको निर्णयप्रति अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको आपत्ति
काठमाडौं । ट्रेड युनियनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल फर पब्लिक सर्भिस एण्ड एलाइडले नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवामा रहेका ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज तथा विघटन गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । विश्वका मजदुरहरूको महासंघअन्तर्गत रहेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले मंगलबार एक औपचारिक पत्र जारी गर्दै सरकारको कदमलाई श्रमिक अधिकारमाथिको गम्भीर आक्रमण भन्दै उक्त निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ । संगठनले सरकारको उक्त निर्णयले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्वको अधिकार, संगठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रता तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कमजोर पार्ने जनाएको छ । उक्त संगठनले भनेको छ कि सरकारको कदमले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अग्रपंक्तिमा रहेका श्रमिकहरूको आवाज दबाउने मात्र होइन, प्रशासनिक दक्षता बढाउने प्रयाससमेत प्रभावित हुन्छ । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले नेपाल सरकारको कदमलाई विभाजन र नियन्त्रणको रणनीति भएको बताएको छ । यसले श्रम शोषण, न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षित कार्य वातावरणलाई बढावा दिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले राज्यको स्थायित्वमा समेत नकारात्मक असर पार्ने र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने संगठनको भनाइ छ । उक्त निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ र ३५ विपरीत भएको संगठनको दाबी छ । ती धाराले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने, त्यसमा आबद्ध हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको संगठनले जनाएको छ । साथै, संगठनले नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महासन्धिको धारा ७ र ९ को समेत उल्लंघन भएको जनाएको छ । महासन्धिले मजदुरहरूको स्वतन्त्रता तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण संगठनले गराएको छ ।
हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सकी सीईओ पौडेल अस्वस्थ, उपचारका लागि भारतमा
काठमाडौं । हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपासना पौडेल उपचारका लागि भारत गएकी बुझिएको छ । केही समयदेखि दिमागको नशामा रगत जम्ने समस्या देखिएपछि उनी उपचारका लागि भारत गएकी हुन् । उनले स्वास्थ्यकाे फलोअपका लागि भारत पुगेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अहिले स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख छ । यसैबीच नेपाल बीमा प्राधिकरणले सीईओ पौडेलसहित पाँच जना उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीसँग सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्राधिकरणले कम्पनी सञ्चालनका क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । यस सन्दर्भमा कतिपयले यही विषयलाई लिएर उनले राजीनामा दिएको हल्ला चलाएको भए पनि त्यसमा सत्यता नभएको उनले बताइन् । कम्पनीप्रति आफ्नो उच्च जिम्मेवारी भएको जानकारी दिँदै उनले उपचारपछि छिट्टै कार्यालय फर्किने योजना रहेको सुनाइन् । भारत जानुअघि एक साताको बिदा लिएको र पछि सो बिदा थप गरेको उनको भनाइ छ । साथै, उनले नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट बिदा स्वीकृत गराएर भारत गएको स्पष्ट पारिन् । पौडेलले २०८२ चैत १६ गते प्राधिकरणलाई विदेश जाने सम्बन्धमा जानकारी दिएकी थिइन् ।
देशभर लाइसेन्स वितरण तीव्र: २३ वटा कार्यालयहरूमा पठाइयो, असारभित्र सबैलाई उपलब्ध गराइने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका विभिन्न २३ वटा कार्यालयहरूमा मुद्रण गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा छापिएका लाइसेन्सहरू जुम्ला, बनेपा, सुर्खेत, डडेलधुरा, दिपायल, उदयपुर, धनकुटा, इलाम, कावासोती, गौर, ओखलढुङ्गा, राजविराज, चौरजहारी, डुम्रे, खुर्कोट, पाल्पा, नवलपरासी, सर्लाही, झापा, सुनसरी तथा काठमाडौं उपत्यकाका भक्तपुर, ठूलो भ¥याङ र चाबहिल कार्यालयहरूमा पठाएको जनाएको छ । यी कार्यालयहरूका अधिकांश ब्याकलग लाइसेन्सहरू छापेर पठाइसकिएको भए तापनि प्राविधिक त्रुटि भएका र म्याद ६ महिनाभन्दा कम बाँकी रहेका केही लाइसेन्स भने छाप्न बाँकी रहेको विभागको भनाइ छ । सेवाग्राहीहरूलाई आफूले अन्तिम पटक नवीकरण गरेको वा ट्रायल पास गरेको सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरी लाइसेन्स लिन विभागले अनुरोध समेत गरेको छ । गत कात्तिक १२ गते विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच भएको सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा १२ लाख थान लाइसेन्स छाप्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त लक्ष्य बमोजिम आगामी वैशाख १५ गतेभित्र सबै प्रतिहरू छापिसकिने र असार मसान्तसम्ममा देशभरका सबै प्रतिक्षारत सेवाग्राहीले आफ्नो लाइसेन्स प्राप्त गरिसक्ने विभागको योजना रहेको छ ।
उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिन गर्न एमालेको माग
काठमाडौं । नेकपा एमालेले विभिन्न विवादमा मुछिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर छानबिन गर्न माग गरेको छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रेस संयोजक मीनबहादुर शाहीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिएका सबै विषयहरूको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका हुन् । ‘गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेकपा एमाले जोडदार माग गर्दछ । यसका लागि अनुसन्धानलाई कुनै पनि प्रकारको शक्ति वा प्रभावबाट मुक्त राखेर अघि बढाइनु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिएका सबै विषयहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरियोस् ।’ शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गृहमन्त्रीले कुनै ढिलासुस्ती वा ढाकछोप नगरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज, निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउन तुरुन्त मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरिएको छ । एमालेले आफ्नो पार्टीले सधैं विधिको शासन र सुशासनका आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई संस्थागत गर्न प्रेरित गरिरहने जनाएको छ । विधिको शासन सबै नागरिकका लागि समान रूपमा लागू हुने अपरिहार्य सिद्धान्त भएको एमालेले स्मरण गराएको छ ।
