सिटिइभिटीको उपाध्यक्षका लागि २५ जना उम्मेदवार
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को रिक्त उपाध्यक्ष पदका लागि २५ जना आवेदकको दरखास्त स्वीकृत भएको छ । रिक्त सदस्यसचिवमा चार जनाको दरखास्त स्वीकृत भएको हो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शुक्रबार आवेदकहरूको स्वीकृत नामावली सार्वजनिक गरेको हो । गत जेठ २१ मा प्रकाशित दरखास्त आह्वानको सूचनाबमोजिम आवेदन दिएर प्रक्रिया र योग्यता पुगेको आवेदकहरूले अब मूल्याङ्कन समितिले दिएको समयमा अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरण दिनुपर्नेछ । परिषद्को अध्यक्ष पदेन शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने पदाधिकारी रिक्त भएपछि हाल अनोज भट्टराई निमित्त सदस्यसचिव तोकिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष अध्यादेशबाट जारी भएपछि अन्य निकायमा झैँ परिषद् पनि पदाधिकारीविहीन भएको थियो ।
मधेस सरकारद्वारा ११ महिनामा ३० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३० अर्ब १७ करोड १४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको हालसम्म आन्तरिक राजस्व संकलन चार अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलनको मुख्य आयस्रोतका रूपमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन र सवारीसाधन कर मानिन्छ । सो अवधिमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशनबाट एक अर्ब १८ करोड १२ लाख ९५ रुपैयाँ र सवारीसाधन करबाट दुई अर्ब एक करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मधेस प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशुकुमार झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आव २०८२/८३ मा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण तथ सवारी दर्ता दस्तुरबाट ६८ करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट ११ करोड १० लाख ५९ हजार रुपैयाँ, दहत्तर बहत्तरको बिक्रीबाट १० करोड नौ लाख ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत सात अर्ब ७५ करोड ६४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, अन्तःशुल्क करबापत दुई अर्ब ७७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत ११ महिनाको अवधिमा सात अर्ब छ करोड १६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदान चालुतर्फ दुई अर्ब १७ करोड २७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगततर्फ एक अर्ब ५६ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको सूचना अधिकारी झाले बताए । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायत कारणले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । रासस
जापानले जुलाईदेखि भिसा शुल्क पाँच गुणा वृद्धि गर्ने
काठमाडौं । जापानी सरकारले जुलाईदेखि विदेशीहरूको लागि एकल–प्रवेश भिसा शुल्क तीन हजार येनबाट पाँच गुणा बढाएर १५ हजार येन (लगभग ९० अमेरिकी डलर) पुर्याउने निर्णय गरेको छ । मुद्रास्फीति र येनको अवमूल्यनको बीचमा १९७८ पछि पहिलो पटक वृद्धि भएको उक्त निर्णयको घोषणा विदेशमन्त्री मोटेगी तोशिमित्सुले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरेका हुन् । यसैगरी बहु–प्रवेश भिसाको जारी शुल्क छ हजार येनबाट बढेर ३० तीस हजार येन हुनेछ । 'हामी यो कदमले आन्तरिक पर्यटनमा तत्काल प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्दैनौँ', मोटेगीले भने । रासस
रसुवा भन्सारका १३ जना कर्मचारी निलम्बित, मुस्ताङबाट ६४९ ईभीको जाँचपास कानुनसम्मत
काठमाडौं । रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरी विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार विभागले मुस्ताङ र रसुवा भन्सार कार्यालयबाट भएको विद्युतीय सवारीसाधन जाँचपास सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीहरुलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको छानबिन गर्न भन्सार विभागले निर्देशकको नेतृत्वमा अनुगमन टोली खटाएको थियो । टोलीले मुस्ताङ र रसुवा भन्सार कार्यालयमा स्थलगत अध्ययन, आधिकारिक अभिलेख तथा सीसीटीभी दृश्यहरूको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट जेठ १२ र १३ गते घोषणा गरिएका ६४९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन सबै जेठ १४ गतेभित्र नेपाल प्रवेश गरी सोही मितिसम्म कानुनबमोजिम भन्सार जाँचपास सम्पन्न भएको पुष्टि भएको छ । तर रसुवा भन्सार कार्यालयको हकमा भने केही विद्युतीय सवारीसाधन भौतिक रूपमा भन्सार परिसरमा नआइपुग्दै कागजातका आधारमा मात्र जाँचपास गरिएको पाइएको विभागले जनाएको छ । प्रतिवेदनले कर्मचारीहरूले आवश्यक सावधानी र पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस घटनामा संलग्न देखिएका रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्सार विभागले जनाएको छ । यसैगरी, लक्ष्मी ई-मोबिलिटी प्रालि, साइमेक्स इन्क प्रालि, सीजी मोटर्स प्रालि, पूजा इन्टरनेसनल नेपाल प्रालि, पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रालि लगायतका विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ता तथा भन्सार प्रतिनिधि नम्बर २४८, ८३३ र ४७८ लगायतका प्रतिनिधि विरुद्ध पनि प्रचलित भन्सार कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन रसुवा भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
पत्रकारिता जिम्मेवार नभए समाज दुर्घटनामा पर्न सक्छ : प्रमुख भण्डारी
काठमाडौं । पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले पत्रकारिता जिम्मेवार नभएमा समाज दुर्घटनामा पर्न सक्ने बताएका छन् । शनिबार सम्पादक समाज नेपालद्वारा काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा कार्यरत पत्रकारका बीचमा 'नागरिकको अपेक्षा : जिम्मेवार पत्रकारिता' विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख भण्डारीले उक्त कुरा बताएका हुन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रत्नराज्य क्याम्पस पत्रकारिता विभागका प्रमुख डा. जगत नेपालले नागरिकको अपेक्षा जिम्मेवार पत्रकारिता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्ट, नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रेका अध्यक्ष विनोद न्यौपाने, नेपाल बार एशोशिएन काभ्रेका अध्यक्ष हरिशरण दाहाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काभ्रे जिल्ला शाखा मन्त्री राजु सिग्देलले कार्यपत्रका सम्बन्धमा आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । सम्पादक समाज नेपालका महासचिव श्याम डोटेलले स्लाइडहरुलाई स्वागत गर्दै काभ्रेमा आयोजना गरिएको यो कार्यक्रम तेस्रो भएको र यश अघि नुवाकोट र काठमाडौंमा कार्यरत पत्रकार का लागि सम्पन्न गरिसकेको बताए । उनले यो कार्यक्रम बागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा आयोजना गर्ने बताए ।
‘महाधिवेशनबाट नेतृत्व उज्यालाइन्छ, पार्टी र सरकारको रफ्तार बढाउँछौं’
काठमाडौं । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । वि.सं २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको उक्त पार्टीले असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा पहिलो महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ । महाधिवेशनले राजनीतिक दृष्टिकोण र कार्यनीति निर्धारण, केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचन, विधान संशोधन र अनुमोदन, आगामी कार्यदिशा र प्रस्तावहरू पारित तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीको अडान स्पष्ट गर्नेछ । महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको सो पार्टीले जनाएको छ । सभापति रवि लामिछानेसहितको शीर्ष नेता महाधिवेशन आयोजनास्थल चितवन पुगिसकेका छन् । महाधिवेशनस्थलमा नेता, महाधिवेशन प्रतिनिधि र कार्यकर्ता पुग्ने क्रम जारी छ । रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । महाधिवेशनको तयारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा सङ्गठनात्मक र मानसिक रुपमा तयारी भइएको छ । सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काम गत वैशाखदेखि सुरु भएका थिए । विशेषगरी तल्लो तहको अधिवेशनबाट पार्टी निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्यौं । गत जेठको २ र ३ गते वडा भेला, वडा अधिवेशन तथा जेठ १३ र १४ गते पालिकाको अधिवेशन सम्पन्न भए । जेठको १६ र १७ गते बाँकी वडा पालिकाहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्यौं । जेठ २३ र २४ गते जिल्ला अधिवेशन तथा जेठ २६ गतेदेखि निरन्तर प्रदेश अधिवेशन गर्यौं । हालसम्म मधेस प्रदेशबाहेक अन्य छ प्रदेशका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । अहिलेसम्म आइपुग्दा पार्टी महाधिवेशनका लागि तयार भइसकेको छ । ‘लजिस्टिक’ पाटोतर्फ पनि मोटामोटी काम सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गर्दैछौँ । महाधिवेशनका लागि आवश्यक ठाउँ व्यवस्थापन गर्ने काम चलिरहेको छ । आजसम्ममा ती सबै कामहरू सकिन्छन् । प्रतिनिधिहरूको रजिस्ट्रेसनको काम चलिराखेको छ । त्यो पनि आजसम्म सकिन्छ । पर्यवेक्षकहरूको सन्दर्भमा पनि आवश्यक काम भइरहेका छन् । समायोजनका केही कामहरू यस बीचमा जारी छन् । विधान संशोधनको मस्यौदा तयारी भइराखेको छ । यही असार ४ गते सम्पन्न पार्टीको सचिवालयको बैठकले महाधिवेशन तयारीका कामलाई निर्देशित गरेको छ । पार्टीका शीर्ष नेता महाधिवेशन तयारीका सिलसिलामा चितवनमा हुनुहुन्छ । आज चितवनमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना दिन अन्य राजनीतिक दलका नेतालाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । यी सबै कोणबाट ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन आयोजनाको तयारी लगभग–लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । महाधिवेशन नीति र नेतृत्व चयन गर्ने थलो पनि हो । महाधिवेशनबाट कस्तो नीति पारित हुन्छ र नेतृत्वको चयन कसरी अगाडि बढ्छ ? अवश्य पनि, महाधिवेशन नीति र नेतृत्वमा निखार ल्याउने महत्वपूर्ण औजार हो । सामान्यतः महाधिवेशनलाई नेतृत्व परिवर्तन हुने, नयाँ नेतृत्वहरू आउने वा नेतृत्वमा फेरबदलहरू हुने रुपमा मात्र हेरिन्छ । तर महाधिवेशनले नीति निर्माणमा पनि असाध्यै धेरै भूमिका खेलेको हुन्छ । नीति परिमार्जन र नीति निखारमा महाधिवेशन विशेष रहन्छ । रास्वपाको जलेश्वर बैठकले एक पृष्ठको निर्देशक दस्तावेज तयार गरेको थियो । त्यसलाई हामीले पार्टीको सैद्धान्तिक प्रस्तावना भन्ने गर्छौँ । सो प्रस्तावनालाई २०८१ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट विस्तार गरेका थियौँ । उक्त दस्तावेजलाई पार्टी प्रशिक्षणमा महत्वपूर्ण विषयवस्तुका रुपमा समेत प्रयोग गर्यौ । जलेश्वर बैठकबाट तयार प्रस्तावना र राष्ट्रिय भेलाबाट पारित विस्तारित दस्तावेजमा महाधिवेशनले थप निखार ल्याउनेछ । पार्टीको नीति विचार विभागले पनि नीतिसम्बन्धी आवश्यक काम गरिरहेको छ । प्रथम महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व उजिल्याइन्छ । नेतृत्व चयन सर्वसम्मत हुन्छ कि निर्वाचनमा जानुहुन्छ ? संवाद, सहमति र निर्वाचन, यो तीनवटै विषय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका अभिन्न अङ्ग हुन् । त्यस कारणले गर्दा संवाद छैन भने लोकतान्त्रिक हुँदैन । एकात्मक निर्देशन र हुकुमी शैली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा छैन । पार्टी सभापति असाध्यै लोकतान्त्रिक पक्षधर हुनुहुन्छ । संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचनबाट वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका समिति टुङ्ग्याउन सभापतिज्यूले लिखित रूपमै आह्वान गर्नुभएको थियो । पार्टीभित्र संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचनबाट फुट ल्याउन नदिने गरी बलियो सहकार्य पनि हुन्छ । संवाद र सहमतिलाई समेटेर पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यो पार्टी कसरी जन्मियो, यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो, जम्मा चार वर्ष हुँदैछ, यसबीचमा के–कति उपलब्धि हासिल भए, आमजनताले कत्तिको आशा–भरोसा दिएर पठाउनुभएको छ, यी सबै कुरालाई विश्लेषण गर्दा पार्टी निर्माणको वृहत् चरण अझै बाँकी छ र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया लोकतान्त्रिक विधिमार्फत सम्पन्न गर्छौ । रास्वपाको यस महाधिवेशनले के सन्देश दिन्छ ? महाधिवेशनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशको मुहार फेर्न सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन्छ । यस अगाडिका राजनीतिक परिदृश्य राजनीतिक दलमा नेता भइसकेपछि, नियुक्ति भएपछि, पद पाएपछि त्यही नेताकै वरिपरि मात्रै व्यवस्थाहरू घुमेको जस्तो देखिन्थ्यो । सुविधाहरू त्यसैको वरिपरि घुमेको जस्तो देखिन्थ्यो । अब अहिले निर्मम रुपमा त्यसको समीक्षा गरेर, त्यसबाट पाठ सिकेर पार्टी निर्माण गर्ने चरणमा हामी आइपुगेका छौँ । सरकार सञ्चालनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि, नियत खराब राखेर कुनै पनि काम नहोस् भन्ने ढङ्गबाट काम भइरहेको छ भने त्यसलाई पार्टीले निर्देशित गरिराखेको छ । पार्टीको विधान, नियमावली र वाचापत्रले ‘सफा नियतले काम गर’ भनेर सरकारलाई निर्देशित गरेको छ । अब अपेक्षा राख्नुपर्छ कि मुलुक परिवर्तन हुन्छ । रास्वपा गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाई सिटसहित संसद्मा प्रवेश गरेको छ । यहाँ सो पार्टीको मुख्य सचेतकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । संसदको पछिल्लो अभ्यासलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? संसद् विगतको निरन्तरता मै छ जस्तो लाग्छ । हामीले नियमित रूपमै जस्तो प्रस्तावहरू लिएर जाने, छलफल गर्ने, सामान्य प्रश्न–उत्तर गर्ने, ‘हुन्छ/हुन्न’ भनेर पारित गर्ने गरिरहेका छौँ । हुन त संसदीय प्रक्रिया त्यही नै होला, तर यसलाई छरितो बनाउन आवश्यक छ । विशेषगरी संसद्मा पेस भएका प्रस्ताव तथा विधेयकलाई गहन अध्ययन गर्ने र त्यसमा रचनात्मक नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । सदनमा पेस हुने विषयवस्तुको धेर–थोर अध्ययन–अनुसन्धान र त्यसबाट केही नयाँ तथ्यहरू आउँछन् कि भनेर खोजी गर्नुपर्नेमा यदाकदा कमी भएको महसुस भइरहेको छ । त्यसलाई बढाउनुपर्छ । सदनको अहिलेको अभ्यासलाई नागरिकमुखी बनाउनुपर्छ । निर्वाचनपछि संसदको पहिलो अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकारले संसदलाई ‘विजनेश’ दिन सकेन भन्ने गुनासा सुनिन्छन्, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? अहिले हामी बजेट अधिवेशनमा छौँ । विशेषगरी यो अधिवेशनमा बजेटका बारेमा बढी छलफल हुन्छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने काम यसै अधिवेशनमा हुन्छन् । त्यस कारणले गर्दा अहिले विधेयकको कुराहरू तुलनात्मक रुपमा कम हुन्छ । तथापि, अध्यादेशमार्फत आएका कानुनसँगै सम्भव भएको अवस्थामा अन्य विधेयकहरू पनि सदनमा पेस गर्ने अभ्यास हुन्छ । फागुनमा निर्वाचित र चैतमा सांसदको सपथ ग्रहण गरेर आइसकेपछि हामीले धेरै काम गर्न भ्याएका छैनौं, हामी बजेटमै छिरिसक्यौँ । सरकार पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गरिराखेको छ । मलाई लाग्छ, अब यो अधिवेशन पछाडि हामी असाध्यै रफ्तारमा कानुनहरू बनाउने, कानुनहरू सुधार गर्ने र औचित्यहीन कानुनलाई खारेज गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ र त्यो प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुन्छ । यो अधिवेशन विगतभन्दा फरक हुन्छ । सदनलाई विगतको अभ्यासभन्दा थप सृजनशील र परिणाममुखी बनाउँछौँ । सङ्घीयताको सुदृढीकरण र जन अपेक्षा पूरा गर्न कतिपय कानुन अपुग भएको र केही कानुन बाधक भएको भन्ने टिप्पणी छ । सत्तारूढ दलको मुख्य सचेतकका हैसियतमा ती कानुनी जटिलता हटाउन यहाँको कस्तो भूमिका रहन्छ ? विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन नै बाधक भएको भन्ने हिसाबले व्यापक चर्चा सुनिन्छ । त्यसमा भएका असजिलालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमा पनि केही विषय समेटेको छ । खरिद ऐनमा भएका अप्ठ्यारालाई समाधान गर्ने र त्यसलाई सुधार गरेर लैजाने सन्दर्भमा दलभित्र छलफल भएको छ । सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने योजनाका साथ आफ्नो काम कारबाही अघि बढाएको छ । अधिकारहरू तल (स्थानीय तह) सम्म पुर्याउने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेर जुन चर्चा गरिएको थियो, त्यो अहिलेसम्म हासिल भएन । २०७२ मा नयाँ संविधान बन्यो । २०७४ को चुनावमा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा आए । त्यस पछाडि करिब एक दशक बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यो सरकारले सुशासनको माध्यमबाट जनअपेक्षा पूरा गर्न खोज्दै छ । राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्याइदिने, नागरिकता लिन लाम बस्नुपर्ने र नागरिकता आवेदन गरेपछि त्यसलाई घरमै पुर्याइदिने काम गर्न खोजिरहेको छ । कानुन निर्माणमा छरितोपना हुनुपर्छ भनेर कानुन मन्त्रालयले ‘होमवर्क’ गरिरहेको छ । अन्य मन्त्रालयले पनि सेवा प्रवाहमा देखिएको जटिलता हल गर्न कानुनहरू कहाँ कसरी सुधार गर्नुपर्छ र कस्ता कानुनहरू बनाउनुपर्छ भनेर अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । आगामी अधिवेशनमा यी कानुनहरू फटाफट आउँछन् । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक चर्चामा छ । यो विधेयक नियमित अधिवेशनबाट आउँछ ? निजामती विधेयक नियमित अधिवेशनबाट नै आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ । सरकार त्यसको तयारीमा रहेको बुझिन्छ । यो नियमित कानुनबाटै आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ । अन्य विधेयक पनि आउँदैछन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलले सदनमा विरोध जारी राखेका छन् । सत्तारूढ दलले यसलाई कसरी लिएको छ ? सदनमा प्रतिपक्षले आफ्नो ‘एजेन्डा’ छाड्नु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता जस्तो बनेको छ । सत्तापक्षले वा सरकारले जुन विषय लिएर आयो, त्यसैमा प्रतिपक्षीले बोलेर हिँड्न हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट एउटा संस्कार बनेको छ । सदन त फेरि प्रतिपक्षको हो भन्ने दृष्टिकोण पनि छ । त्यसकारण प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नै ‘समाति राख्नुपर्छ’ भन्ने सोचेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, सैद्धान्तिक रूपमा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले त्यो विषयलाई खण्डन गरिसक्नुभएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरणले त्यस विषयमा थप चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँ राखेको छैन । रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको झण्डै १०० दिन पुग्न लागेको छ । सरकारको कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? सरकार एउटा रफ्तारमा छ । यस अगाडिका सरकार र अहिलेको सरकारको कामको तुलना गर्दा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तथापि, त्यसमा कानुन र विधि प्रक्रियाका केही अल्झनहरू छन् । त्यो पनि सुधार गर्दै जानुपर्छ । त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सरकार हरतरह प्रयासरत देखिन्छ । यसकारण पनि सरकार सफलताउन्मुख छ । जुन अपेक्षाले नागरिकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिएका थिए, सो अपेक्षा पूरा गर्न रास्वपाले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहज्यूको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको हो । सरकारले आमजनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । निर्वाचनअघि जनतामाझ प्रस्तुत वाचापत्रका प्रतिबद्धता यो सरकारले पूरा गर्छ ? अवश्य पूरा गर्छ । निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीले व्यक्त गरेको वाचापत्र र अरू पार्टीबाट सार्वजनिक भएका घोषणापत्रका मुख्य विषयहरू, जुन देश र जनताका हितमा छन्, ती विषयलाई समेटेर सरकारले विशिष्ट कार्ययोजना बनाएको छ । किनभने सरकारको अर्को दोस्रो काम नै छैन । नागरिककै अपेक्षा पूरा गर्ने र हामीले कबुल गरेका काम पूरा गर्ने नै अहिलेको सरकारको लक्ष्य भएको कारणले गर्दा सरकार अन्यत्र हिँडेको पनि देख्नुहुन्न, सरकार त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गरिराखेको छ । अन्त्यमा, मुलुक र जनताका लागि रास्वपाको सन्देश केही छ ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आमनागरिकबाट प्रोत्साहन भएर र आमनागरिकले नै खडा गरेको पार्टी हो । आमनागरिकको बलमा उभिएको पार्टी हो । त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आमनागरिकको अपेक्षा र भावनाअनुरुप नै काम गर्छ । पार्टीले राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अझै धेरै अपेक्षाहरू हुन सक्छन्, त्यो सबैलाई पूरा गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा वृहत् कार्ययोजना बनाएरै काम गरिराखेको छ । अहिले पार्टीको आसन्न महाधिवेशन छ । यसबाट नीति र नेतृत्वमा निखार पनि भएर जान्छ । त्यस पछाडि सरकार र पार्टीको काम गर्ने रफ्तार पनि बढेर जान्छ । पार्टीले सरकारमार्फत सम्पादन गरेका कामको नतिजाको प्रतीक्षा गर्न चाहन्छु । सबैका अपेक्षा पूरा गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हर तरहले लाग्नेछ । रासस
विश्वकप फुटबल : पाराग्वेसँग टर्की पराजित
काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबल, २०२६ अन्तर्गत आज भएको खेलमा पाराग्वेले टर्कीलाई पराजित गरेको छ । अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को बे एरिया स्टेडियममा भएको खेलमा पाराग्वेले टर्कीलाई १–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । हारसँगै टर्की प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । पाराग्वेको जितमा माटियास गालार्जा नायक बने । उनले खेल सुरुआत दोस्रो मिनेटमा गरेको एक गोल नै पाराग्वेको लागि निर्णायक गोल सावित भयो । खेलको पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा मिगुएल अल्मिरोन रातो कार्ड पाएर मैदान बाहिरिएसँगै पाराग्वे १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो । त्यसपछि टर्कीले निरन्तर दबाबमा राखे पनि गोल गर्न सकेन । यस जितसँगै समूह ‘डि’ मा रहेको पाराग्वेले शीर्ष तीन अङ्क बटुलेको छ । यसै समूहमा रहेको अमेरिकाले दुई खेलमा छ अङ्क जोड्दै विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । समान दुई–दुई खेल खेलेका अष्ट्रेलिया तीन अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ भने समान तीन अङ्क नै बुटुलेको पाराग्वे तेस्रो स्थानमा छ ।
इन्स्पेक्टर खड्का जेठ महिनाको 'पुलिस अफ मन्थ' घोषित
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा कार्यरत इन्स्पेक्टर (प्रहरी निरीक्षक) डिल्लीबहादुर खड्का ' पुलिस अफ मन्थ' घोषित भएका छन् । परिसरले जेठ महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी घोषित गर्दै इन्स्पेक्टर खड्कालाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरले हरेक महिना उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरीलाई प्रोत्साहन सम्मान गर्ने चलन चलाएको छ । व्यावसायिक निष्ठा, सांगठनिक नीति बमोजिम कुशलतापूर्वक सम्पादन एवं प्रहरी कारबाही तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेकाले सम्मानपत्र प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।
