महालेखा परीक्षकको कार्यालय निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सार्वजनिक निकायहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दुईवटा मुख्य सुझाव दिए । उनले आन्तरिक राजस्व विभागजस्ता नियामक निकायबाट अनुपालन पूरा भई फर्स्योट भइसकेका विषयमा पुनः महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रश्न उठ्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको उल्लेख गरे । विगतमा अवलम्बन गरिएको भूतप्रभावी कर नीतिको चर्चा गर्दै अग्रवालले यस्तो नीति विश्वमा कहीँ पनि लागू नहुने र यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटाएको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतमा यस्ता नीतिलाई समर्थन गरेको देखिएको भन्दै आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरू बढी निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने उनको माग छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै अग्रवालले नीतिहरू उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन गर्ने नियत र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा समस्या रहेको औँल्याए । अर्थतन्त्रमा ‘विश्वास’ नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी भएको उल्लेख गर्दै उनले सत्यनिष्ठ लेखापरीक्षण र पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदनले मात्र त्यो विश्वास निर्माण गर्न सक्ने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नियामक निकायले राफसाफ गरिसकेका विषयमा फेरि महालेखाबाट लेखापरीक्षण हुनुले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउँछ। नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण र निर्यात विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको लेखापरीक्षण र प्रभावकारी सुशासन अपरिहार्य छ ।’ लेखापरीक्षण क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिबारे चर्चा गर्दै उनले अबको लेखापरीक्षण केवल विगतको समीक्षामा मात्र सीमित नभई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डेटा एनालिटिक्स जस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत भविष्यका जोखिम पहिचान गर्ने रणनीतिक साधन बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
३ करोड बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि लाइसेन्स खुल्यो
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एकपटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिन आग्रह गरेको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६क र २६ख तथा नेपाल सरकारबाट २०८२ असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र घोषणा गरिएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार इजाजतपत्र लिन इच्छुक फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले २१ दिनभित्र विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौं संशोधन, २०८२) को अनुसूची–८ बमोजिम आवश्यक कागजात तथा प्रमाण संलग्न गरी पेश गर्नुपर्नेछ । इजाजतपत्रका लागि एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ र पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले १० लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । यसअघि २०८२ कात्तिक २८ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार अनलाइन आवेदन दिए पनि २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी तथा संस्थाले पुनः अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन आवेदनपछि पेश गरिएका कागजातको एक–एक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै विभागमा निवेदन दर्ता गरेपछि सम्बन्धित कम्पनी, फर्म वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरूले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयबाट आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको व्यहोराको पत्र पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि बैंक र सहकारीलाई प्रस्ताव आह्वान
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि इच्छुक बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले कोशी प्रदेश कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३ बमोजिम प्रस्ताव मागेको हो। मन्त्रालयका अनुसार कृषि उद्यमीलाई बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत कृषि कर्जा उपलब्ध गराई कार्यविधिअनुसार ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ । कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक संस्थाले कार्यविधिको अनुसूची-२ बमोजिम १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने आफ्नो प्रादेशिक कार्यालयमार्फत प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गरिमा विकास बैंकको नाफा १.६८ अर्ब रुपैयाँ, लाभांश क्षमता २०.२४ प्रतिशत
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा २८.३७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले १ अर्ब २४ करोड ७६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ५.६४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८१ करोड ५६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ३ अर्ब ६१ करोड २० लाख ६७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ६१ करोड ९२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ४ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख २२ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा २ अर्ब ५८ करोड १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ५१ करोड ८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ४ अर्ब २५ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १ अर्ब ८० करोड ८६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २१ करोड ७९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता २०.२४ प्रतिशत रहेको छ । ६ अर्ब २ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ४३ करोड ३९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ९.२७ प्रतिशत बढेर ९८ अर्ब ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १३.१७ प्रतिशत बढेर ७८ अर्ब २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले ९० अर्ब ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ६९ अर्ब १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपात ८६.१४ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २१.९६ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर २८.०४ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १४.४० गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १७७.२६ रुपैयाँ छ । बैंकको खराब कर्जा ४.६९ प्रतिशतबाट बढेर ४.७६ प्रतिशत पुगेको छ ।
नर्भिक हस्पिटलको ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकट कलेजले लाभांश घोषणा गरेको छ । नर्भिक हस्पिटलको साउन १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । नर्भिकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि २२.१०५ प्रतिशत नगद गरी कुल ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । नर्भिकले यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट ४२.१०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । प्रस्तावित लाभांश पारित गर्न हस्पिटलले भदौ १५ गते काठमाडौं म्यारियट होटलमा साढे १२ बजे वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सभाले सञ्चालक समितिको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, चालु आव २०८३/८४ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । साथै बोनस सेयर वितरणपछि कायम हुने चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बराबरको सेयर बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत सर्वसाधारण (कर्मचारीसहित) का लागि निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पनि सभाबाट पारित गर्नेछ । यस प्रक्रियाका लागि संस्थागत लगानीकर्तालाई वितरण गरिने विवरणपत्र स्वीकृतिलगायत आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिने प्रस्तावसमेत रहेको छ । यस्तै, बोनस सेयर जारी भएपछि आवश्यकताअनुसार कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने अधिकार पनि सञ्चालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश गरिनेछ ।
लुम्बिनी विकास बैंकको नाफा २५२.९६ प्रतिशत बढ्यो, लाभांश क्षमता १६.९९ प्रतिशत
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा २५२.९६ प्रतिशत बढेर ८५ करोड १० लाख १५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले २४ करोड ११ लाख ६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ७.५३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९९ करोड ७२ लाख २१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ८५ करोड ७३ लाख १ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १८ करोड ४२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब २८ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १ अर्ब २१ करोड ७८ लाख १२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी २० करोड ६० लाख २८ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब १५ करोड ४ लाख २२ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ५८ करोड ४० लाख ७७ हजार रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ६१ करोड ५५ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १६.९९ प्रतिशत रहेको छ । ३ अर्ब ६२ करोड ३६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ५० करोड ५४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ०.२६ प्रतिशत घटेर ५७ अर्ब ४४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ०.०२ प्रतिशत घटेर ४७ अर्ब ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले ५७ अर्ब ५९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४७ अर्ब ६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपात ८६.६३ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ६.६५ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर २३.४८ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात २०.५८ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ २१३.३ रुपैयाँ छ । बैंकको खराब कर्जा ४.७१ प्रतिशतबाट बढेर ६.९४ प्रतिशत पुगेको छ ।
कालिञ्चोक दर्शनको नाफा १०५ प्रतिशत बढ्यो, ईपीएस ९.१६ रुपैयाँ
काठमाडौं । कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा १०५.१४ प्रतिशत बढेर ५ करोड ७६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले २ करोड ८१ लाख २० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १२.५५ प्रतिशत बढेर ८ करोड ५९ लाख ४० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ७ करोड ६३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन नाफा ३ करोड ७३ लाख ९ हजार रुपैयाँबाट घटेर ३ करोड १६ लाख ३ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कम्पनीले गत वर्ष ३ करोड ६१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ अन्य आम्दानी गरेको छ । ६३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ५ करोड ८० लाख १२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ४.६९ रुपैयाँ रहेको यस्तो आम्दानी गत वर्ष बढेर ९.१६ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात ८५.६२ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १०९.२१ रुपैयाँ पुगेको छ ।
साढे ३२ वर्ष सेवा गरेर बिदा भए सरोज गुरागाईँ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । उमेर हदका कारण उनी बुधबारदेखि सेवा निवृत्त भएका हुन् । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८१ भदौ २७ गतेको निर्णयअनुसार गुरागाईँले २०८१ असोज ७ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पदबहाली गरेका थिए । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा साझेदार निकायबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व प्रवर्द्धन गर्न गुरागाईँले खेलेको प्रशासनिक नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाले सधैं स्मरण गर्ने बताइन् । ‘पद अस्थायी हो, सेवा स्थायी हो। पदीय जिम्मेवारी सकिए पनि सेवाको भावना समाप्त हुँदैन । सेवा निवृत्तिपछिको जीवनमा पनि यहाँको अनुभव र सेवा यात्राले अझ परिष्कृत रूप लिने अपेक्षा गरेका छौँ,’ उनले भनिन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको इतिहासमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदबाट सेवा निवृत्त हुने गुरागाईँ पहिलो अधिकारी बनेका छन् । बिदाइ कार्यक्रममा गुरागाईँले आफ्नो साढे ३२ वर्ष लामो निजामती सेवामध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा बिताएको समय सबैभन्दा स्मरणीय रहेको बताए । ‘प्रशासनिक सेवामा आउने उतारचढाव कर्मचारीका लागि स्वाभाविक हुन् । मैले ती सबैलाई सहज रूपमा लिएको छु,’ उनले भने । वि.सं. २०५१ पुस १९ गते शाखा अधिकृतबाट सङ्घीय निजामती सेवामा प्रवेश गरेका गुरागाईँले आफ्नो सेवा अवधिको अधिकांश समय स्थानीय प्रशासनमा बिताएका छन् । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा करिब दुई वर्ष तथा स्थानीय तहमा करिब २१ वर्ष सेवा गरेका थिए । महानगरपालिका आउनुअघि उनले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत करिब सात वर्ष सेवा गरेका थिए । त्यसअघि उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘समृद्धि आयोजना’का प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । उनले करिब चार महिना गृह मन्त्रालयअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका थिए । गुरागाईँ २०७६ फागुन १३ गते नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्त भएका थिए ।
