एमबीबीएस शुल्क २५ प्रतिशत बढाउन मेडिकल कलेज सञ्चालकको माग
काठमाडौं । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न माग गरेका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षको मुद्रास्फीति दरलाई आधार मानेर चिकित्सा शिक्षाको शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । लामो समयदेखि शुल्क पुनरावलोकन हुन नसकेको, तर कलेज सञ्चालन खर्च, जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा लाग्ने खर्च निरन्तर बढिरहेको भन्दै सञ्चालकहरूले शुल्क वृद्धि आवश्यक रहेको बताएका हुन् । हाल एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४१ लाख ६८ हजार ९० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७२० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । शैक्षिक सत्र २०७८/७९ देखि लागू भएको उक्त शुल्क त्यसयता पुनरावलोकन भएको छैन । यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दरलाई आधार मानेर शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क कायम गरेको थियो । त्यसपछि २०७८/७९ मा शुल्क वृद्धि गरी हालको दर निर्धारण गरिएको थियो । नेपाल मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको तर्फबाट अध्यक्ष प्राध्यापक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दरका आधारमा शुल्क परिमार्जन गर्ने व्यवस्था भए पनि लामो समयदेखि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालक दुवैलाई स्वीकार्य हुने गरी शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार मेडिकल कलेजमा करिब १० वर्षदेखि विद्यार्थी कोटा र शुल्क वृद्धि हुन सकेको छैन । एकातिर महँगी र सञ्चालन खर्च बढिरहेको तथा अर्कोतिर शुल्क र विद्यार्थी संख्या स्थिर रहेकाले कलेजहरूको आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । कार्कीले सरकार बिचौलियाको प्रभावमा पर्दा नियमअनुसार शुल्क वृद्धि हुन नसकेको आरोपसमेत लगाए । मेडिकल कलेजहरूको ग्रेडिङ गरी सोहीअनुसार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट संख्या निर्धारण गर्ने आधार र शुल्क निर्धारण प्रक्रियासमेत स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ मा चिकित्सा शिक्षाको शुल्क निर्धारण गर्दा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाको लागत, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवासमेतलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको मुद्रास्फीतिलाई आधार बनाएर शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सञ्चालकहरूका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति, प्राध्यापक र आवश्यक पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आम्दानी नबढ्ने र खर्च बढ्दै जाने अवस्था कायम रहे सेवा तथा सुविधामा कटौती गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । कार्कीले कलेजहरूको आर्थिक दिगोपनमा ध्यान नदिइए दक्ष चिकित्सक तथा प्राध्यापक पलायन हुने र त्यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा समेत असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए । नियम र कानुनको सीमाभित्र रहेर शुल्क लिने तथा सोहीअनुसार विद्यार्थीलाई आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अतिफ अस्लमको कन्सर्टको टिकट अब खल्तीबाटै किन्न सकिने
काठमाडौं । पाकिस्तानी गायक अतिफ अस्लमको आगामी कन्सर्ट ‘अतिफ अस्लम लाइभ इन नेपाल’ को डिजिटल टिकटिङ पार्टनरमा खल्ती बाइ आइएमई आबद्ध भएको छ । जय मिडिया म्यानेजमेन्ट प्रालिको आयोजनामा आगामी डिसेम्बर १९, २०२६ मा इटहरीस्थित इटहरी रंगशालामा कन्सर्ट आयोजना हुँदैछ । उक्त कन्सर्टमा अतिफ अस्लमले आफ्ना चर्चित गीतमार्फत नेपाली दर्शकमाझ लाइभ प्रस्तुति दिनेछन् । दक्षिण एसियाली संगीत क्षेत्रमा लोकप्रिय अतिफ अस्लमका ‘ताजदार–ए–हरम’, ‘तेरे बिन’ र ‘दिल दियाँ गल्लाँ’ लगायतका गीत चर्चित छन् । उनको प्रस्तुति हेर्न नेपालसहित भारत तथा अन्य दक्षिण एसियाली देशबाट समेत दर्शक आउने अपेक्षा गरिएको आयोजकले जनाएको छ । डिजिटल टिकटिङ पार्टनरका रूपमा खल्तीले कन्सर्टको टिकट खरिद प्रक्रियालाई सहज, सुरक्षित र सुविधाजनक बनाउन सहकार्य गरेको हो । यससँगै दर्शकले खल्तीको डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कन्सर्टको टिकट खरिद गर्न सक्नेछन् । यस सहकार्यबारे खल्तीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) पुष्पराज न्यौपानेले अतिफ अस्लमजस्ता लोकप्रिय कलाकारको कन्सर्टसँग डिजिटल टिकटिङ पार्टनरका रूपमा जोडिन पाउँदा उत्साहित भएको बताए । उनले यस सहकार्यले दर्शकलाई टिकट खरिदमा सहज डिजिटल अनुभव प्रदान गर्नुका साथै मनोरञ्जन क्षेत्रमा डिजिटल सेवाको प्रयोग विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । खल्तीले डिजिटल भुक्तानीलाई मनोरञ्जन, पर्यटन, यात्रा लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा विस्तार गर्दै आएको छ । अतिफ अस्लमको कन्सर्टसँगको सहकार्यले नेपालमा मनोरञ्जन क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणलाई थप प्रोत्साहन गर्ने कम्पनीको अपेक्षा छ ।
कर्णालीका कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी अन्योलता हट्दै
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषसम्बन्धी लामो समयदेखिको नीतिगत अन्योलता हट्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार तयार हुने भएको हो । हालसम्म कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन नहुँदा उक्त रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल रहँदै आएको थियो । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८२ ले निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा व्यवस्थापनमा स्पष्टता आउन सकेको थिएन । कानुनी अन्योलताकै बीच प्रदेशका कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले थप ६ प्रतिशत गरी कुल १२ प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संकलित रकम हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा पठाउने गरिएको छ । तर, कोषको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, सञ्चालन र निवृत्तिभरण भुक्तानीको संस्थागत जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिँदै आएको थियो । यसैबीच, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ । मंगलवार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आगामी प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गर्ने गरी स्वीकृति दिएसँगै निवृत्तिभरण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कल्याणी खड्काले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयले प्रदेशमा निवृत्तिभरण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन अघि बढाउने बाटो खोलेको बताइन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अब सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रदेशसभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफल हुनेछ । आवश्यक संशोधनसहित प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा लागू हुनेछ । त्यसपछि मात्रै कोषको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार सुनिश्चित हुनेछ । यसअघि चैतमा आयोजित प्रदेशस्तरिय कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनमा कर्मचारी सञ्चय कोषले जिम्मेवारी लिन सक्ने धारणा राखेका थिए । विशिष्टीकृत अनुभवका आधारमा सञ्चय कोषले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको समेत निवृत्तिभरण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन तत्परता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रदेश कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र विक्रम केसीले हाल प्रदेश अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण रकम सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने गरिए पनि कानूनको अभावमा योगदानकर्ताले पाउने थप सुविधा तथा भुक्तानी प्रकृया सम्बन्धमा अन्योलता देखिएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार सञ्चय कोषले विगत छ दशकदेखि कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । २०७६ पश्चात नियुक्त भएका संघीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष समेत व्यवस्थापन गर्दै आएको उनले बताए । कोशी प्रदेशले यसअघि नै कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापन गर्ने गरी योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन ऐन, २०८२ जारी गरिसकेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार सञ्चय कोषले कोष व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ । कर्णालीमा पनि प्रस्तावित विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा कर्मचारीको तलबबाट कट्टी हुने रकम र प्रदेश सरकारको योगदानलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले कर्मचारीको सेवापछिको आर्थिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी दायित्वलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
सिटिजन्स लाइफको अधिकांश सूचकमा सुधार
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रथम त्रैमास (साउन–असोज)को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणअनुसार नाफाबाहेक अधिकांश सूचक बढेका छन् । समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले २ अर्ब ५७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो यही अवधिसम्म कम्पनीले २ अर्ब २३ करोड २८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको कुल बीमाशुल्क आर्जन १५ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिसम्ममा कम्पनीले २ अर्ब ४८ करोड ४० लाख खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब १२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क १६.८२ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार पहिलो त्रैमासमा महाविपत्ति कोषमा २७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा २६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा ५८ करोड ७० लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा ३५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आवको यही अवधिसम्ममा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङमा ४९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा ३६ करोड २६ लाख रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा २९ अर्ब १६ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा जीवन बीमा कोषमा २१ अर्ब ५९ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार ३५ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको नाफा भने घटेको छ । वित्तीय विवरणअनुसार असोजसम्ममा कम्पनीले १० करोड ६६ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले १३ करोड १४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको नाफा २३.९० प्रतिशतले घटेको छ ।
चितवनका १७ भूमिहीन परिवारले पाए लालपुर्जा
काठमाडौं । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति चितवनले रत्ननगर नगरपालिका–१२ का १७ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरेको छ । लालपुर्जा प्राप्त गर्नेमा एक भूमिहीन दलित, चार भूमिहीन सुकुम्बासी र १२ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेका छन् । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले लालपुर्जा पाएसँगै जग्गामाथिको कानुनी स्वामित्व प्राप्त गरेका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाइएको जनाइएको छ ।
अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रताप सुवेदीले शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नियुक्त भएका सुवेदीलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नियुक्तिपत्र प्रदान गरेका थिए । बैंकिङमा तीन दशककाे अनुभव हासिल गरेका सुवेदीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आफ्नो व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेका थिए । सन् १९९६ देखि २००० सम्म राष्ट्र बैंकमा सहायक पदमा कार्यरत उनी त्यसपछि कर्मचारी सञ्चय कोषमा शाखा अधिकृतका रूपमा काम गरेका थिए । सन् २००० देखि कृषि विकास बैंकमा आबद्ध भएका उनले प्रमुख कर्जा अधिकृत, उपमहाप्रबन्धक तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृतलगायतका जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सन् २०२२ मा केही समय बैंकको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा समेत काम गरेका सुवेदीसँग कर्जा व्यवस्थापन, निक्षेप परिचालन, वित्तीय योजना तथा संस्थागत सञ्चालनको अनुभव छ । उनले नेको इन्स्योरेन्स, साना किसान विकास लघुवित्त र डिप्रोक्स लघुवित्तलगायतका संस्थामा सञ्चालक तथा फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका सुवेदी लेखापरीक्षण तथा अध्यापन क्षेत्रमा समेत अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुन् । बैंकिङ क्षेत्रको लामो अनुभवपछि पुँजी बजारको नेतृत्वमा पुगेका सुवेदीसँग नेप्सेको आगामी कार्यदिशा, बजार विकास र सुधारका योजनाबारे गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको अंश । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । पहिलो निर्णय के गर्नुभयो ? आगामी योजना के-के छन् ? आज धनतेरशको सुभदिनमा शपथ ग्रहण गरेर पदभार सम्हालेको छु । सबै साथीहरूलाई सँगै राखेर पदभार ग्रहण गरेको हुँ । साथीहरूसँग छलफल गरेर एउटा निर्णय पनि गरेको छु । ‘भिजिट नेप्से’ र ‘नेप्से विथ इन्भेस्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छुँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हरेक महिना वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिपत्र आएको छ । सोहीअनुसार ‘भिजिट नेप्से’ र ‘नेप्से विथ इन्भेस्टर’ कार्यक्रम महिनामा एकपटक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छु । निश्चय पनि लगानीकर्ताहरूलाई धेरै विषयमा आश्वस्त पार्नुपर्नेछ । एकातिर सूचना प्रविधिको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्नेछ । लगानीकर्तालाई उनीहरूको लगानी सुरक्षित रहेको अनुभूति गराउनु आवश्यक छ । नेप्सेमा धेरै लगानीकर्ता जोडिनुभएको छ । संस्थागत सुशासन कायम छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तामा जगाउन सकियो भने उहाँहरूले आफ्नो हित सुरक्षित रहेको महसुस गर्नुहुन्छ । त्यसैले संस्थागत सुशासन कायम गर्ने र लगानीकर्ताको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउनेछु । मैले अध्ययन गर्दा सूचना प्रविधि र सफ्टवेयरको स्तरोन्नति गरी त्यसलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने देखेको छु । त्यसअनुसार पनि काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छु । नेप्सेलाई अझ राम्रो बनाउने र यसको पुनर्संरचना गरेर अघि बढ्ने योजना छ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी मार्गचित्रका दस्तावेजहरू पनि मैले अध्ययन गरेको छु । त्यसका आधारमा नेप्सेको पुनर्संरचनालाई अघि बढाउनुपर्ने कार्यभार हामीसँग छ । नेप्सेमा विभिन्न नयाँ कारोबारका उपकरण पनि थप गर्नुपर्नेछ । जस्तै, अन्तरदिवसीय कारोबार (इन्ट्रा डे), सर्ट सेलिङ र साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई)का लागि छुट्टै कारोबारको व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा थप अध्ययन गरेर काम अघि बढाउनेछौँ । बैंकिङ क्षेत्रबाट पुँजी बजारमा आउनुभएको छ । पुँजी बजारलाई कसरी लिनुभएको छ ? वित्तीय बजारका दुईवटा पाटा हुन्छन्- मुद्रा बजार र पुँजी बजार । यी दुई बजार नङ र मासुजस्तै एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् । पुँजी बजारमा कारोबार हुने उपकरण दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । मैले कृषि विकास बैंकमा काम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न उपकरणसँग परिचित हुने अवसर पाएको थिएँ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहँदा पनि सेयर कारोबारलगायत अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले पुँजी बजारमा आइपुग्दा दीर्घकालीन प्रकृतिका वित्तीय उपकरणलाई नजिकबाट हेर्ने अवसर मिलेको छ । विशेषगरी यहाँ धितोपत्रको कारोबार हुने गर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशनहरू पठाइरहेको छ । नेतृत्व नहुँदा कतिपय काम रोकिएका थिए । नेप्सेमा रोकिएका काम कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू साथीहरूले पालना गर्नुभएकै हुनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डको निर्देशनअनुसार मैले आफ्नो कामको सुरुवात गरेको छु । ‘भिजिट नेप्से’ र ‘नेप्से विथ इन्भेस्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयबाटै मैले आफ्नो काम अघि बढाएको छु । समयसीमा तोकिएका विषयमा काम कार्यान्वयन भएकै छन् । छलफल र निर्णयको तहमा थप परिपक्व बनाएर अघि बढाउनुपर्ने विषयहरू बाँकी छन् भने ती कामलाई क्रमशः अगाडि बढाउनेछौँ । नेपालको पुँजी बजारमा नेप्सेको प्रतिस्पर्धी वा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ ? संस्थागत सुशासन कायम गर्न सकियो भने नेप्सेका कामहरू छिटोछरितो ढङ्गले गर्न सक्छौँ । नेपालमा अर्को बजार आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेप्सेलाई नै थप सबल बनाएर अघि बढ्यौँ भने अहिलेको बजारको माग धान्न सक्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । नेप्सेमा कहाँनेर सुधार गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पहिचान गरेर ती विषयलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले अर्को संस्था तत्काल आवश्यक देख्दिनँ । बैंकको ब्याजदर न्यून छ । नियामकका नीति तथा नियम पनि सहज हुँदा बजारमा सुधार देखिएको छैन । लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकिरहेको छैन । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन के-के काम गर्नुहुन्छ ? नेप्सेका तर्फबाट लगानीकर्तालाई आश्वस्त हुने गरी काम गर्नेछौँ । नेप्सेले गर्नुपर्ने काममध्ये धितोपत्रसम्बन्धी साक्षरता बढाउनु पनि महत्त्वपूर्ण छ । जसलाई वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता छ, त्यही वर्गसम्म कार्यक्रम पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो । ‘भिजिट नेप्से’ र ‘नेप्से विथ इन्भेस्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर साक्षरताका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनेछौँ । साथै, लगानीकर्ताहरूले पनि अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्छ । नेप्सेले कारोबार सहज रूपमा सञ्चालन गरोस् र प्रणालीले राम्रोसँग काम गरोस् भन्ने लगानीकर्ताको चाहना हो । यस विषयमा नेप्से हिजो पनि प्रतिबद्ध थियो र भोलिका दिनमा पनि रहनेछ । समयानुकूल सूचना प्रविधिलाई थप सबल र सुरक्षित बनाउने, अनलाइन कारोबारलाई व्यवस्थित तथा भरपर्दो बनाउने काम गर्नेछौँ । त्यसबाहेक लगानीकर्ताका कुनै जिज्ञासा वा सुझाव आएमा उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्नेछौँ र उचित विषयलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्नेछौँ । बैंकमा रहँदा तपाईं नेप्सेको सेवाग्राही हुनुहुन्थ्यो । सेवाग्राहीका रूपमा नेप्से आउँदा कस्ता समस्या भोग्नुभएको थियो ? अहिले नेतृत्वमा आइसकेपछि ती समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? म सेवाग्राहीका रूपमा नेप्सेमा सूचीकरणका लागि आइरहन्थेँ । सूचीकरणलगायत अन्य स्वीकृतिका लागि आउँदा त्यस्तो किसिमको समस्या महसुस गर्नुपरेको थिएन । सेयर निष्कासनका बेला पनि खासै समस्या भोग्नुपरेको थिएन । तर, सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि धितोपत्र बोर्डले दिएका निर्देशनहरू यथाशक्य कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरूले उठाएका विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । हाम्रो संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । सूचना प्रविधिलाई सबल बनाउने, बजारमा नयाँ-नयाँ उपकरण र पडक्ट थप्ने तथा वित्तीय साक्षरता नपुगेका ठाउँमा साक्षरता कार्यक्रम पुर्याउने काम गर्न सकियो भने धेरै समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय ब्रोकरको तथ्याङ्क राखिएको डाटा सेन्टरमा साइबर आक्रमण भयो । साइबर सुरक्षाका विषयमा कसरी काम गर्नुहुन्छ ? यस विषयमा अहिले सूचना प्रविधि टोलीसँग मिलेर काम भइरहेको छ । सूचना प्रविधिलाई थप सबल बनाउने कामसँगै साइबर सुरक्षाको विषयलाई पनि अघि बढाउनेछौँ । यो निकै गम्भीर विषय हो । लगानीकर्ताको लगानी र तथ्याङ्क सुरक्षित रहने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक र उपयुक्त उपाय अपनाउन नेप्से पछि हट्नेछैन । कृत्रिम कारोबार हुने, बिचौलियाहरू प्रवेश गर्ने र अवैध धन प्रवेश गर्ने माध्यम सेयर बजार बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसको नियन्त्रणमा तपाईंको भूमिका के रहन्छ ? विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी आफ्नै सिद्धान्त र मापदण्ड छन् । हामीले ती मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । सूचक संस्थाका रूपमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक जानकारी गराउनेलगायतका काम र कर्तव्य हामीसँग छन् । यसका लागि हामीसँग अनुपालन समिति पनि छ । अवैध धनको कारोबारका विषयमा हामी शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएर काम गर्नेछौँ । यस विषयमा म स्पष्ट छु ।
उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिने लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम, पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०८३ स्वीकृत गरेको छ । उच्च उचाइमा यात्रा गर्ने पर्यटक, पदयात्री, पर्वतारोही तथा स्थानीय बासिन्दामा देखिन सक्ने लेक लाग्ने समस्याको समयमै पहिचान र उचित उपचार सुनिश्चित गर्नु मापदण्डको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यसले विशेषगरी उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको उपचार क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक औषधि तथा उपकरणको उपलब्धता र आपत्कालीन उद्धार एवं प्रेषण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन गर्नेछ । समुद्री सतहबाट २ हजार ५०० मिटर वा सोभन्दा बढी उचाइमा पुग्दा वायुमण्डलीय चाप कम भई शरीरमा अक्सिजनको उपलब्धता घट्ने र शरीरले उक्त वातावरणमा अनुकूलन गर्न नसक्दा लेक लाग्ने समस्या देखिन सक्छ। सामान्य अवस्थाबाट सुरु हुने यो समस्या समयमै पहिचान र उपचार नभए फोक्सोमा पानी जम्ने तथा मस्तिष्क सुन्निने जस्ता गम्भीर अवस्था सिर्जना भई ज्यानसमेत जान सक्ने जोखिम रहन्छ । मापदण्डले लेक लाग्ने समस्याको रोकथामका लागि उचाइ क्रमशः बढाउँदै लैजाने, पर्याप्त समय अनुकूलनका लागि छुट्याउने, प्रशस्त झोल पदार्थ पिउने तथा लक्षण देखिएमा थप उचाइमा नजानेजस्ता उपायलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै, समस्या देखिएका बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार तत्काल कम उचाइमा झार्ने, अक्सिजन तथा प्रेसर ब्यागको प्रयोग गर्ने र अवस्थाअनुसार उपचार गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । यसैगरी, उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, हाइपरबेरिक चेम्बर (गामो ब्याग), आकस्मिक उपचारका उपकरण तथा आवश्यक औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय मापदण्डमा समावेश गरिएको छ । साथै, लेक लाग्ने समस्याको पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने औषधि र उपकरणहरूको सूचीसमेत मापदण्डमा समावेश गरिएको छ । मापदण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरेको छ । संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, जनशक्ति तथा बजेट व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने, प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने र स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, आवश्यक औषधि तथा सामग्रीको व्यवस्थापन र बिरामीको प्रेषण प्रणाली सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उक्त मापदण्ड मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था छ ।
नव नेताको मन्दिर मोह
काठमाडौं । नयाँ पुस्ताका नेताहरू पछिल्लो समय धार्मिकस्थलको दर्शनमा सक्रिय देखिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापासम्मका पछिल्ला धार्मिक भ्रमणले राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ । कोही व्यक्तिगत आस्था र भाकल पूरा गर्न मन्दिर पुगेका छन् । कोही चाडपर्वको परम्परा निर्वाह गर्न त कोही धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा शक्तिपीठ पुगेका देखिन्छन् । भ्रमणको उद्देश्य र सन्दर्भ फरक भए पनि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका नयाँ पुस्ताका नेताहरूको धार्मिक स्थलमा बढ्दो उपस्थितिले राजनीतिमा धर्म, संस्कृति र सार्वजनिक छविको सम्बन्धलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पछिल्लो समय मुस्ताङको मुक्तिनाथ र काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती मन्दिरको दर्शन गरेका छन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भारतको उत्तराखण्डस्थित कैंचीधाम र आसामको कामाख्या मन्दिर पुगेका छन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले महोत्तरीको टुटेश्वरनाथ महादेव, काठमाडौंको तलेजु भवानी र गोरखकाली मन्दिरको दर्शन गरेका छन् । कांग्रेस सभापति गगन थापा स्याङ्जाको गहते मनकामना मन्दिर उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । देशका युवा नेताहरूको पछिल्लो मन्दिर दर्शनलाई लिएर विभिन्न चर्चा चलेका छन् । केही विज्ञहरूले यसलाई राजनितिज्ञहरूले गर्नैपर्ने नियमित काम मान्दछन् । कसैले भने राजनीति र धर्मलाई एकैठाउँ मिसाउन नहुने बताउँछन् । वाल्मीकि क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा. प्रकाश ढकाल मन्दिर दर्शन गर्ने नेताहरूले धर्म र नीतिमा चल्न पनि सिक्नुपर्ने बताउँछन् । मुक्तिनाथदेखि पलाञ्चोक भगवतीसम्म बालेन्द्र प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो धार्मिक भ्रमणमध्ये मुक्तिनाथ र पलाञ्चोक भगवती मन्दिरको दर्शन चर्चामा रह्यो । गत भदौ ६ गते उनी मुस्ताङस्थित मुक्तिनाथ मन्दिर पुगेका थिए । उनले साँझ साढे ७ बजे मन्दिर प्रवेश गरेका शाहले करिब आधा घण्टा पूजाआजामा बिताएको थिए । त्यसपछि उनले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालस्थित पलाञ्चोक भगवती मन्दिरको दर्शन गरे । राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेन र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालसहित मन्दिर पुगेका उनले नित्य पूजाका क्रममा भगवतीको दर्शन गरेका थिए । पलाञ्चोक भगवती नेपालका प्रसिद्ध शक्तिपीठमध्ये एक हो । विशेषगरी नवरात्रका बेला यहाँ भक्तजनको ठूलो भीड लाग्ने गर्छ । प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पनि बालेन चुनावी अभियानका क्रममा जनकपुरको जानकी मन्दिर र ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिर पुगेका थिए । यसले उनको राजनीतिक यात्राका विभिन्न चरणमा धार्मिक स्थलको उपस्थिति देखाउँछ । जेलमा गरेको भाकल पूरा गर्न रवि भारतमा सत्तारूढ दद रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको पछिल्लो धार्मिक भ्रमण व्यक्तिगत भाकलसँग जोडिएको छ । गत कात्तिक ६ गते पत्नी निकिता पौडेलसहित भारत गएका लामिछानेले उत्तराखण्डको नैनीतालस्थित कैंचीधाम र आसामको गुवाहाटीस्थित कामाख्या मन्दिरको दर्शन गरेका थिए । भारत जानेक्रममा धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले कारागारमा रहँदा गरेको भाकल पूरा गर्न भारत जान लागेको बताएका थिए । भ्रमणलाई व्यक्तिगत तथा पारिवारिक धार्मिक यात्राका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यसलाई राजनीतिक घटनाक्रमसँग नजोड्न आग्रह गरेका थिए । नीम करौली बाबासँग सम्बन्धित कैंचीधाम भारतको चर्चित आध्यात्मिक स्थल हो । त्यस्तै, कामाख्या मन्दिर हिन्दु धर्मावलम्बीको प्रसिद्ध शक्तिपीठमध्ये एक हो । लामिछानेको भ्रमणले राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूको व्यक्तिगत आस्था र सार्वजनिक जीवनबीचको सम्बन्धलाई पनि चर्चामा ल्याएको छ । उनले भ्रमणको उद्देश्यबारे आफै स्पष्टीकरण दिएपछि यो विषय थप सार्वजनिक चासोमा परेको थियो । सुधन, टुटेश्वरनाथदेखि तलेजु र गोरखकालीसम्म गृहमन्त्री गुरुङ पछिल्लो समय विभिन्न धार्मिक स्थलमा देखिएका छन् । उनको धार्मिक भ्रमणमा व्यक्तिगत आस्थासँगै सार्वजनिक कार्यक्रम र धार्मिक स्थलमा हुने गतिविधिको व्यवस्थापनसमेत जोडिएको देखिन्छ । गत साउन १७ गते उनी महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका-५ स्थित टुटेश्वरनाथ महादेव मन्दिर पुगेका थिए । त्यहाँ उनले पूजाआजा गर्नुका साथै धार्मिक मेला र सुरक्षा व्यवस्थापनबारे जानकारी लिएका थिए । देशमा शान्ति, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम रहोस भन्ने कामनासहित पूजा गरेका थिए । दशैंको फूलपातीका दिन असोज ३१ गते उनले काठमाडौंको हनुमानढोकास्थित तलेजु भवानी मन्दिरमा पूजाआजा गरे । त्यसक्रममा कुमारी घर पुगेर जीवित देवी कुमारीको दर्शन तथा प्रसाद ग्रहण गरेका थिए । सर्वसाधारणसँगै लाइनमा बसेर कुमारीको दर्शन गरेका उनको उपस्थितिले पनि चर्चा पाएको थियो । त्यसपछि कात्तिक १५ गते उनी ऐतिहासिक गोरखा दरबार परिसरस्थित गोरखकाली मन्दिर पुगे । गोरखकाली मन्दिर नेपालको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको स्थल हो । सभापति बनेपछि गगन मनकामना मन्दिर नेपाली कांग्रेसका सभापति थापा पनि पछिल्लो समय धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । कात्तिक ९ गते उनी स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका-७ स्थित गहते मनकामना मन्दिरको उद्घाटन गर्न पुगेका थिए । भूकम्पपछि जीर्ण बनेको मन्दिर पुनर्निर्माणपछि उद्घाटन गरिएको थियो । मन्दिर उद्घाटनका क्रममा थापाले धार्मिक स्थललाई आस्था, विश्वास र सामाजिक सद्भावको केन्द्रका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कांग्रेस सभापति निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक स्याङ्जा पुगेका थापाको भ्रमण धार्मिक कार्यक्रममा मात्र सीमित थिएन । उनले स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट र संवादसमेत गरेका थिए । त्यसैले उनको भ्रमण धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै पार्टीको संगठनात्मक सम्पर्कको अवसर पनि बनेको थियो । नयाँ पुस्ताको राजनीति र धार्मिक आस्थाको सम्बन्ध नेताहरूका यी भ्रमणलाई एउटै उद्देश्यबाट व्याख्या गर्न नमिल्ने बताउँछन् नेपाल संस्कृत विश्वविध्यालयका उपप्राध्यापक डा. ढकाल । उनका अनुसार बालेनको भ्रमण व्यक्तिगत दर्शनका रूपमा सार्वजनिक भएको छ । रविले कारागारमा गरेको भाकल पूरा गर्न भारत गएको बताएका छन् । सुधनका भ्रमणमा धार्मिक आस्था र मन्त्रीका रूपमा सार्वजनिक गतिविधिको अनुगमन दुवै जोडिएका छन् । गगनको भ्रमण मन्दिर उद्घाटन र पार्टीगत भेटघाटसँग सम्बन्धित छ । तर यी घटनाले नयाँ पुस्ताका राजनीतिक नेताहरू पनि नेपाली समाजको धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराबाट अलग नरहेको देखाउने ढकालको ठहर छ । त्रिभुवन विश्वविध्यालय समाजसास्त्र विभागका उपप्राध्यापक डा. मधु गिरी नेपाली राजनीतिमा धार्मिक स्थलको भ्रमण नयाँ विषय नभएको बताएका छन् । विगतका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि मन्दिर दर्शन, पूजाआजा र धार्मिक कार्यक्रममा सहभागितालाई सार्वजनिक जीवनको हिस्सा बनाउँदै आएको उनको बुझाइ रहेको छ । उपप्राध्यापक गिरीका अनुसार पछिल्लो पुस्ताका नेताहरूको राजनीतिक उदय सुशासन, प्रशासनिक सुधार, जवाफदेहिता र परम्परागत राजनीतिक शैली परिवर्तन गर्ने नारासँग जोडिएकाले यसलाई समाजले हेर्ने नजर फरक रहेको छ । उपप्राध्यापक डा. ढकालले राजनेताले राजनितिसँगै धर्म, रक्षा र कुटनीति पनि बुझेको हुनुपर्ने बताउँछन् । मानवशास्त्री गिरी नेताहरूको मन्दिर गमनलाई युरोपको प्रजातन्त्र र धर्मनिरपेक्षता अनि पूर्वीय परम्पराको रक्तसम्वन्धको बेमेलजस्तो भएको ठान्छन् । पूर्वीय प्रभावको रगत बोकेर धर्मनिरपेक्ष बन्नैपर्ने वाध्यता र आम मान्छेसँगको व्यवहारिक सामाजिक वैधानिकताका लागि नेताहरू मन्दिर जाने गरेको गिरीले बताए । उपप्राध्यापक गिरीका अनुसार उनीहरूको धार्मिक उपस्थितिलाई व्यक्तिगत आस्था र सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराका रूपमा हेर्ने कि सार्वजनिक छवि निर्माणको अभ्यासका रूपमा बुझ्ने भन्ने बहस स्वाभाविक बनेको छ । यद्यपि कुनै नेताको धार्मिक भ्रमणलाई राजनीतिक लाभको उद्देश्यसँग जोड्ने आधार भने स्वतः स्थापित नहुने अर्का उपप्राध्यापक डा. ढकाल बताउँछन् । उनी देश अहिले तेस्रो आसोचमा रहेको बेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जिम्मेवार दलका नेताहरुको मन्दिर दर्शनलाई अस्वभाविक मान्छन् । उनका अनुसार आसोचमा रहेको व्यक्तीले मन्दिर दर्शन गर्न शास्त्रलेनै निषेध गरेको छ । पछिल्लो समय २०५८ मा दरबार हत्याकाण्डपछि राष्ट्रिय आसोच घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि २०७२ को भूकम्प र अहिले पछिल्लो वाढीपछि राष्ट्रिय आसोच घोषणा गरिएको छ । यस्तो बेलामा जिम्मेवार व्यक्तिहरू जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
