नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले बाढीपीडितका लागि दिए २ करोड २ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूले २ करोड २ लाख २६ हजार ६६ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । नेपाल टेलिकममा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट संकलित उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको हो । सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सहयोग रकम अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरिन् । विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल टेलिकमका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीको तलबबाट तहगत योगदानका आधारमा रकम कट्टा गरी उक्त सहयोग जुटाइएको हो । रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका सदस्य तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेय, सञ्चालक समिति सदस्य (कर्मचारी प्रतिनिधि) लोकबहादुर कटुवाल, प्रमुख वित्तीय अधिकृत द्वारिकाप्रसाद पौडेल र प्रमुख मानव संसाधन अधिकृत निर्झर भट्टराईको उपस्थिति थियो । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूले यसअघि पनि बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद्का समयमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् । नेपाल टेलिकमले कर्मचारीहरूको सहयोगबाहेक कम्पनीको संस्थागत तर्फबाट समेत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा छुट्टै रकम उपलब्ध गराउने जनाएको छ । उक्त रकम केही दिनभित्रै कोषमा जम्मा गरिने कम्पनीले जनाएको छ । विपद्का बेला सञ्चार सेवा निरन्तर सञ्चालनमा राख्दै राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको पनि नेपाल टेलिकमले जनाएको छ।
रसुवामा यातायात सहज बन्दै, पाटिखर्क पुग्ने दुई वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा
काठमाडौं । त्रिशूलीदेखि बेत्रावतीसम्मको मुख्य राजमार्ग क्षतिग्रस्त भएपछि रसुवा जिल्लासँग यातायात पहुँच कायम गर्न वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ढिकुरे (मध्यपहाडी राजमार्ग)–फेदीबेसी चोक–हिरामुनिटार–चोगते–बोरे भञ्ज्याङ–सानो खोला–धनस्वारा–पाटिखर्क–भोर्ले–जिबजिबे–बोगटीटार (पासाङल्हामु राजमार्ग)–कालिकास्थान–धुन्चे सडकअन्तर्गत बोरे भञ्ज्याङ–सानो खोला–धनस्वारा–पाटिखर्क खण्डमा मर्मत तथा सुधारको काम सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन सहज बनाइएको हो । उक्त खण्डमा एक्साभेटर, ब्याकहो लोडर र टिपर प्रयोग गरी पहिरो पन्छाउने, सडक सतह मिलाउने, कच्ची नाली निर्माण गर्ने, साँघुरा स्थानमा सडक चौडा पार्ने, ग्राभेल गर्ने तथा कल्भर्ट निर्माणलगायतका काम गरिएको छ । मर्मत तथा सुधारपछि पाटिखर्कसम्मको उक्त सडकमा ठूला सवारीसाधनसमेत दुईतर्फी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था बनेको बताइएको छ । यसले मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा रसुवातर्फको यातायात सम्पर्क कायम राख्न थप सहजता पुगेको छ । यसअघि काठमाडौं–टोखा–छहरे–चौघडा पुल–बाहुनबेसी–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटिखर्क हुँदै बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चे सडकबाट चारचक्के साना सवारीसाधन सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा नेपाल मेडिकल कलेज र नेशनल मेडिकल कलेजको ७५ लाख सहयोग
काठमाडौं । रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल मेडिकल कलेज र वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले संयुक्त रूपमा ७५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । दुवै मेडिकल कलेजले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । सोमबार नेपाल मेडिकल कलेज र नेशनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष प्रा.डा. जैनुद्धिन अन्सारी नेतृत्वको टोलीले अर्थ मन्त्रालय पुगेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई राहत रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । नेपाल मेडिकल कलेजकी प्रबन्ध निर्देशक डा. सबिहा यासमिनका अनुसार रसुवालगायत बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा सहयोग पु‍र्याउने उद्देश्यले दुवै मेडिकल कलेजका तर्फबाट उक्त रकम कोषमा जम्मा गरिएको हो । डा. यासमिनले विपद्को यस्तो विषम परिस्थितिमा सबैले राज्यसँग हातेमालो गर्नुपर्ने बताइन् । देशको जुनसुकै क्षेत्रमा नागरिक पीडामा परेको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग र सहकार्य गर्नु सामाजिक दायित्व भएको उनको भनाइ छ । राहत रकम ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दुवै मेडिकल कलेजले गरेको योगदानको प्रशंसा गरे । देश संकटमा परेको बेला हरेक नागरिक तथा संस्थाले आफ्नो क्षमताअनुसार योगदान गर्नुपर्ने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रबाट भइरहेको सहयोग र सहकार्यप्रति सरकार कृतज्ञ रहेको बताए । नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं र नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्जले आगामी दिनमा पनि रसुवासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार मानवीय तथा सामाजिक सेवाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुगड ग्रुपको १ करोड ११ लाख सहयोग
काठमाडौं । गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि एमभी दुगड ग्रुप परिवारले १ करोड ११ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । ग्रुपले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको हो । सहयोग रकममा ग्रुपको अटोमोबाइल्स डिभिजनमा कार्यरत कर्मचारीहरूले स्वेच्छिक रूपमा गरेको आर्थिक सहयोगसमेत समावेश गरिएको छ । सहयोग रकमको चेक आज अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा ग्रुपका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड, उपाध्यक्ष विवेक दुगड तथा सञ्चालक शुभम दुगडको उपस्थिति थियो । ग्रुपले बाढी तथा पहिरोमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै बेपत्ता व्यक्तिहरूको सकुशल उद्धार तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा विभिन्न संघसंस्थाले गरिरहेको प्रयासको ग्रुपले प्रशंसा गरेको छ । जलवायु परिवर्तन तथा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएको सन्दर्भमा दुगड ग्रुपले वातावरण संरक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिँदै आएको जनाएको छ । ग्रुपले विसं २०७८ देखि देशव्यापी रूपमा वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । अभियानअन्तर्गत हालसम्म वन क्षेत्रमा ३ लाखभन्दा बढी विरुवा रोपिएको ग्रुपले जनाएको छ । यस्तै, करिब ६ किलोमिटर लामो राजमार्ग खण्ड तथा विभिन्न विद्यालय, प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी कार्यालय परिसरमा २५ हजारभन्दा बढी उन्नत जातका फलफूलसहितका विरुवा रोपेर संरक्षण गरिएको जनाएको छ । ग्रुपले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका राहत, वातावरण संरक्षण तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कानुनमन्त्रीसमक्ष कानुन आयोगको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पेश
काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पादन गरेका कामकारबाही समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसमक्ष पेश गरेको छ । नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको हो । अब प्रतिवेदन कानुनमन्त्री गौतममार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने छ । आयोगले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगको परिचय, कानुन सुधारमा आयोगको भूमिका, वार्षिक कार्यक्रम तथा कार्यप्रगति, अवसर तथा चुनौती, सुझाव र सुझावको कार्यान्वयन लगायतका विषय समेटिएका छन् । नेपाल कानून आयोग सन् २०१० मा स्थापना भएको निकाय हो । आयोगको संस्थागत भूमिकालाई थप स्पष्ट बनाउन नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ जारी भएको हो । नेपाल कानून आयोगले विभिन्न विषयमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै कानुन दिग्दर्शनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०८२/०८३ सम्म आयोगबाट तयार भएका कानुनमध्ये ३३ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था देखिएकाले आगामी दिनमा कार्यान्वयनयोग्य र व्यवहारिक कानून निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । आयोगले गत आर्थिक वर्षमा जेनजी आन्दोलनबाट भएको विभिन्न चुनौतीका बाबजुद आफ्नो कार्यसम्पादनलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिका कारण आयोगको भौतिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधारमा समेत समस्या आएको र पुस महिनासम्म पर्याप्त कार्यकक्षको व्यवस्था हुन नसक्दा सीमित स्थानबाट काम गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल एउटै कोठामा ८ देखि १० जनासम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा कूल बजेटको करिब ७३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको सीमितताबीच आयोगले कानून सुधार तथा कानून निर्माणसँग सम्बन्धित कामलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै कानुनमन्त्री गौतमले कानुन निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । नागरिकको आवश्यकता र वर्तमान परिस्थितिअनुकूल हुने तथा व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कानून निर्माण गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको उन को भनाइ थियो । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत एक एक प्रति पठाइनेछ ।
पुँजी बजार विकास र सुधारका उपाय पेस गर्न अर्थमन्त्री वाग्लेले दिए निर्देशन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले पुँजी बजार विकास र सुधारका लागि कानुनी उपाय पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । सोमबार (आज) अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सेयर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा.गोपाल भट्ट, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित र नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक नारायण शर्मा पौडेल सहभागी थिए ।
भतिजीलाई उपहार दिन शेखले किने ६ करोडको दुर्लभ बाज
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा एउटा दुर्लभ बाजका लागि ६ करोड १० लाख बढीको बोली लागेको छ । अबुधाबीका एक शेखले आफ्नी भतिजीको इच्छा पूरा गर्न उक्त बाज १५ लाख दिराम अर्थात ६ करोड १७ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका हुन् । भतिजीलाई बाज निकै मन पर्ने भएकाले उनका अंकलले उपहारस्वरूप अबुधाबीमा आयोजित एक लिलामीमा दुर्लभ सेतो बाज खरिद गरेका हुन् । यो घटनाले खाडी मुलुकका धनाढ्यहरूमा दुर्लभ चराचुरुङ्गी पाल्ने र बाज पालनप्रतिको गहिरो रुचिलाई समेत देखाएको छ । ‘द सियासत डेली’का अनुसार युवा शैखा अल मन्सुरी आफ्ना अंकलसँग अबुधाबी इन्टरनेसनल हन्टिङ एन्ड इक्वेस्ट्रियन एक्जिबिसन २०२६ मा सहभागी भएकी थिइन् । बाज पालनमा रुचि राख्ने व्यक्ति तथा ब्रिडरहरूको ठूलो जमघट हुने यस प्रदर्शनीमा महँगा र दुर्लभ बाजहरूको लिलामीसमेत हुन्छ । यही क्रममा शैखाका अंकलले ‘अल्ट्रा ह्वाइट प्योर गायर गार्मौशा’ बाज १५ लाख दिराममा खरिद गरे । यो रकमले उक्त बाजलाई यस वर्षको प्रदर्शनीमा बिक्री भएको सबैभन्दा महँगो बाज बनाएको छ । अमेरिकाको ‘मार्क मोग्लिच फाल्कन फार्म’मा हुर्काइएको यो बाज आफ्नो आकर्षक शुद्ध सेतो प्वाँख र विशेष शारीरिक बनावटका कारण प्रदर्शनीमा आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो । यस बाजको तौल करिब १ किलोग्राम छ भने यसको लम्बाइ र चौडाइ दुवै १६.५ इन्च रहेको बताइएको छ । यही दुर्लभ बनावट र विशेषताका कारण यो बाज बाजप्रेमी तथा कलेक्टरहरूका लागि निकै मूल्यवान मानिएको हो । १५ लाख दिरामको कीर्तिमानी बोलीसँगै यो बाज अहिलेसम्म बिक्री भएको सबैभन्दा महँगो बाज बनेको छ । यस वर्षको प्रदर्शनीमा बाज पालन तथा हेरचाह गर्ने ५५ वटा प्रमुख स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फार्म सहभागी छन् । साउदी अरब लगायत खाडी क्षेत्रका मुलुकमा फाल्कनरी अर्थात् बाज पालन र बाजमार्फत सिकार गर्ने परम्पराको गहिरो सांस्कृतिक इतिहास छ । यही कारण अरब मुलुकका धनाढ्यहरू दुर्लभ र उत्कृष्ट नस्लका बाजका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नसमेत पछि पर्दैनन् । पछिल्ला वर्षहरूमा बाजसम्बन्धी नीलामी तथा प्रदर्शनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारका रूपमा विकसित भएका छन् । यस्ता कार्यक्रममा विशेष नस्लका बाज उत्पादन गर्ने ब्रिडर, कलेक्टर तथा व्यावसायिक फाल्कनरहरू एकै ठाउँमा भेला हुन्छन् । दुर्लभ नस्ल, आकर्षक बनावट, उत्कृष्ट सिकार क्षमता र वंशावलीजस्ता विशेषताले बाजको मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले उत्कृष्ट बाजहरूका लागि लाखौं दिरामसम्मको बोली लाग्ने गरेको छ ।
बौद्ध समाज स्वयम्भुद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग, ऊर्जा मन्त्रीले बुझे चेक
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परेर प्रभावित भएका नागरिकहरूको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको लागि सप्तरंगी इन्द्रेणी बौद्ध समाज स्वयम्भुले आर्थिक सहयोग गरेको छ । समाजका पदाधिकारीले सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठमार्फत प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दुई लाख १ हजार १०१ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका हुन् । सप्तरंगी इन्द्रेणी बौद्ध समाजका अध्यक्ष मनिक लामाले ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री श्रेष्ठलाई चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले देश संकटमा परेका बेला सहयोगका लागि हातेमालो गरेकामा धन्यवाद दिएका थिए । सरकार र सरोकारवाला सबै नागरिकको प्रयासले देश चाँडै संकटबाट निस्किने विश्वास उनले दिलाए ।
