काठमाडौं । नेपालको पहिलो महिला राजदूत विन्देश्वरी शाहले परराष्ट्र सचिव बन्ने सम्भावना बोकेर पनि त्यो अवसर पाइनन् ।
परराष्ट्र सेवाको उच्च तहमा पुगेकी शाह ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सचिव बन्न नपाउँदै अवकाशमा गएकी थिइन् ।
अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसको अन्तिम स्वरूप भने अझै टुंगिएको छैन र अन्तरमन्त्रालयगत तथा कानुनी छलफल जारी छ ।
यस प्रस्तावले तीन दशकअघिको शाहको प्रसंगलाई फेरि सान्दर्भिक बनाएको अनुभूति गर्छन् पूर्वसचिव युवराज भुसाल । भुसाल प्रस्तावित विधेयकले त्यतिबेला सेवा अवधिका कारण सचिव बन्न नपाएकी शाहजस्तै अहिलेका अनुभवी र सक्षम अधिकारी पनि सचिव बन्ने अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दछन् ।
शाह नेपालको कूटनीतिक सेवामा अग्रणी महिला अधिकारी हुन् । उनी २०४४ सालमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएर नेपालको पहिलो महिला राजदूत बन्न सफल भएकी थिइन् । बंगलादेशमा पहिलो नेपाली कार्यवाहक राजदूतसमेत बनेकी थिइन् उनी ।
शाह परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो महिला सहसचिव पनि भइन् । भारतबाट फर्किएपछि उनी अतिरिक्त सचिवसमेत बनेकी थिइन् । अतिरिक्त सचिवसम्म पुगिसकेकी शाहका लागि परराष्ट्र सचिव बन्ने सम्भावना रहेपनि ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर हदले उनको बाटो रोकिदिएको थियो।
स्वयं शाहले पनि आफ्नो चाहना पहिलो महिला शिष्टाचार महापाल र परराष्ट्र सचिव बन्ने रहेको बताएको पुराना अन्तर्वार्ताहरूमा भेटिन्छ ।
तर २०४९ कार्तिक २१ गते लागू भएको ३० वर्षे सेवा अवधिले उनको करिअरमा अवकाशको मोड ल्यायो । २०४९ सालमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएपछि शाह सचिव बन्न नपाउँदै अवकाशमा गएकी थिइन् ।
तीन दशकअघि शाह, अहिले को ?
विन्देश्वरी शाहको करिअर सम्भावनाको कथा पनि हो । उनी पहिलो महिला राजदूत बनिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहिलो महिला सहसचिव बनिन् र अतिरिक्त सचिवसम्म पुगिन् । तर परराष्ट्र सचिव बन्ने उनको सम्भावना सेवा अवधिको व्यवस्थाका कारण अघि बढ्न सकेन ।
अहिले त्यही प्रकृतिको सेवा अवधिको व्यवस्था फेरि प्रस्तावित छ ।
यसपटक प्रश्न कुनै एक अधिकारीको नभएको भुसाल बताउँछन् । पूर्वसचिव भुसालको प्रश्न छ, सचिव बन्ने चरणमा पुगेका अहिलेका सक्षम अधिकारीहरूलाई पनि ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदले त्यही ठाउँमा रोक्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन ?
उनी भन्छन्, ‘यसको उत्तर अहिले नै दिन सकिँदैन किनकि विधेयकको अन्तिम स्वरूप टुंगिएको छैन । उनका अनुसार जोखिमबारे बहस गर्न भने ढिलो भइसकेको छैन ।’
भुसालका अनुसार निजामती सेवामा पुस्तान्तरण आवश्यक छ । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनु पनि प्रशासन सुधारकै हिस्सा हो । तर त्यसका लागि अनुभवी अधिकारीको क्षमतालाई पूर्ण रूपमा उपयोग नगरी सेवाबाट बाहिर पठाउने व्यवस्था बनाउनु उपयुक्त हुँदैन ।
उनले सचिवजस्तो पदमा पुग्नुअघि नै सेवा अवधि सकिने अवस्था आयो भने त्यसको प्रभाव कर्मचारीको व्यक्तिगत करिअरमा मात्र नपरी राज्यले दशकौं लगाएर तयार गरेको नेतृत्व जनशक्तिको उपयोगसमेत सीमित हुन सक्ने चेतावनी दिए ।
‘३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको बहसलाई पुराना कर्मचारी हटाउने कि राख्ने भन्ने सामान्य विवादमा सीमित गर्नुभन्दा पनि नेतृत्व विकास, पुस्तान्तरण र संस्थागत अनुभवको सन्तुलनका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ,’ भुसालले भने ।
तीन दशकअघि विन्देश्वरी शाह सचिव बन्न सक्ने सम्भावना बोकेर पनि त्यस पदमा पुग्न सकिनन् । अहिले त्यही इतिहासलाई सम्झाउने गरी ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरमा अवकाशको प्रस्ताव अघि बढेको छ ।
विगतमा शाहलाई जहाँ सेवा अवधिले रोकेको थियो, त्यही ठाउँमा आजका काविल अधिकारीहरू पनि रोकिने व्यवस्था बन्यो भने नेपालको निजामती प्रशासनमा यसको नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनै भुसालको राय छ ।
यसको जवाफ विधेयकले मात्र होइन, त्यसलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सरकारले लिने नीतिगत निर्णयले दिने भुसालले बताए ।
