जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने- भोटको राजनीति गरेर नागरिकको ज्यानमा खेलबाड गर्दैनौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेका छन् । उनले हरेक वर्ष मनसुनको समयमा आउने बाढीका कारण हजारौं नागरिकले ज्यान जोगाउन घरबार छाड्नुपर्ने नियतिलाई अन्त्य गर्न सरकारले यो कदम चाल्न लागेको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र ? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै अधिकार र भोटको राजनीति सधैँ गरिरह ने ?’ प्रधानमन्त्रीले जोखिमयुक्त ठाउँमा बसिरहनु नागरिकको अधिकार नभई, जोखिमरहित ठाउँमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन हुनु वास्तविक अधिकार भएको उल्लेख गरे । थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई मानवीयताको ख्याल गर्दै र बल प्रयोग नगरी सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिने सरकारको योजना छ । नदी किनारका बस्तीका कारण उपत्यकाको ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुगेको र नदीहरू दुर्गन्धित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस स्थानान्तरणले काठमाडौँको समग्र वातावरणीय सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । बस्ती स्थानान्तरणसँगै ढल निकास प्रणाली सहज हुने र उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार आउने उनको तर्क छ । उनले आफ्नो चुनावी वाचा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरूलाई स्मरण गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘हामी सरकारमा छौं, अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौं । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए । सरकारले अहिले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको र अबको वर्षमा यो समस्यालाई थाती नराखी ठोस नतिजा निकाल्ने दाबी गरेको छ ।
लागुऔषध कारोबारीले जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको पेस्तोलले प्रहरीमाथि चलाए गोली
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा लुटेको हतियार किनेर लागुऔषध कारोबारीले प्रहरीमाथि गोली चलाएका छन्। काठमाडौंको साँखुमा लागुऔषध कारोबार भइरहेको सूचना पाएपछि खोजतलास तथा नियन्त्रण गर्न प्रहरी पुगेका थिए । सोही क्रममा भीडन्त हुँदा एक जना घाइते भएको र अर्का व्यक्ति नियन्त्रणमा लिएको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले जनाएको छ । कारोबारीले प्रहरीमाथि गोली चलाएकाले आत्मरक्षाको निम्ति प्रहरीले गोली चलाएकाे हो । घटनास्थलबाट एउटा पेस्तोल र तीन राउण्ड गोलीसहित उनीहरू पक्राउ परेका छन् । ब्यूरोका अनुसार कारोबारीले जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको हतियार प्रयोग गरेका थिए ।
भ्रम सिर्जना गर्ने सूचना प्रसारण नगर्नू : नेपाली सेना
काठमाडौं । नेपाली सेनाले आमनागरिकमा भ्रामक सामग्रीहरू प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेको छ । शुक्रबार सेनाले अपिल जारी गर्दै कपोकल्पित सामग्रीहरूले आमनागरिकमा भ्रम सृजना गर्ने हुँदा त्यस्ता भ्रामक सामग्रीहरू प्रसारण नगर्न अनुरोध गरेको छ । विगत केही समयदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपाली सेना तथा नेतृत्वलाई उल्लेख गरी प्रसारण भएका तथ्यहीन सूचना एवं अभिव्यक्तिप्रति नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाली सेनाले उच्छृङ्खल तथा अराजक गतिविधिहरूको नियमित निगरानी गरिरहेको र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याइने बताएको छ । आम जनमानसमा यस किसिमका आधारहीन र द्वेषपूर्ण समाचार तथा टिका-टिप्पणीहरूलाई विश्वास नगर्न सेनाले अनुरोध गरेको छ । आधिकारिक सूचनाको लागि नेपाली सेनाबाट प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति, सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमा सम्प्रेषण गरिएका सूचनाका साथै जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयसँग समन्वय गर्न सेनाले अनुरोध गरेको छ ।
रोकियो कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन, विश्वप्रकाशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि आज (शुक्रबार) तय गरिएको निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको छ । पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने गृहकार्य सुरु भएपछि निर्वाचन समितिले सूचना जारी गर्दै आजका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको हो । संसदीय दलको संशोधित विधान २०८३ को धारा ५ (३) मा निर्वाचन समितिले पार्टीसँगको परामर्शमा सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन गर्ने प्रयास गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम आज बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले दलको नेता चयनमा सर्वसम्मति खोज्ने निर्णय गरेको हो । सहमति जुटाउनका लागि पार्टीले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यहरूमा उपसभापति पुष्पा भुषाल, महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे, निर्वाचन समितिका संयोजक प्रकाश रसाईली स्नेही, सदस्य मुना भुषाल र सदस्य अधिवक्ता राजु कटुवाल रहेका छन् । निर्वाचन समितिले आजका लागि निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिँदै नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका सहितको सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित गरिने जनाएको छ । समितिले सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई नयाँ सूचनाको प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गरेको छ।
एनएमबि बैंकलाई कमर्ज बैंक जर्मनीबाट ‘एसटीपी अवार्ड २०२५’ प्रदान
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले व्यावसायिक भुक्तानी तथा वित्तीय संस्था स्थानान्तरणमा उत्कृष्ट गुणस्तर र दक्षता प्रदर्शन गरेबापत कमर्ज बैंक एजी, जर्मनीबाट प्रतिष्ठित ‘एसटीपी अवार्ड २०२५’ प्राप्त गरेको छ । यो अवार्ड अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्रमा उच्च मान्यता प्राप्त सम्मान हो । पूर्ण रूपमा स्वचालित तथा सरल ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने सीमित बैंकहरूलाई मात्र यो अवार्ड प्रदान गरिन्छ । यसले एनएमबि बैंकको प्राविधिक दक्षता, कार्यगत अनुशासन तथा द्रुत र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता झल्काउँछ । यस अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द घिमिरेले भने, 'हाम्रा ग्राहकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङलाई सरल र सहज बनाउने हाम्रो निरन्तर प्रयासको यो उपलब्धि हो । उच्च मापदण्ड कायम राख्दै हामी छिटो, सुरक्षित र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।' यस उपलब्धिले एनएमबि बैंकलाई व्यापार, लगानी तथा विश्वव्यापी वित्तीय पहुँचका लागि एक विश्वसनीय साझेदारका रूपमा थप सुदृढ बनाएको छ । एनएमबि बैंकले हाल देशभर १९८ शाखा, १८४ एटीएम तथा ९ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत उच्चस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ‘कानुनको उचित प्रक्रिया’ खोज्न कांग्रेसको आग्रह
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सुकुम्बासी समस्याको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले यो समस्याको समाधान साझा अवधारणा भएको र यसलाई दीर्घकालीन रूपमा हल गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । जमिन र आवासको सुविधा हरेक नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारप्रति कांग्रेस दृढ रहेको उनले स्पष्ट पारे । सुकुम्बासी को हो र को होइन भन्ने छुट्याउने काम सरकारको भएको र वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । तर यस्ता समस्या समाधान गर्दा सरकारले दमनको बाटो लिन नहुने उनको सुझाव छ । ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ (कानुनको उचित प्रक्रिया) अनुसरण गर्नुपर्ने र अदालतको व्याख्यालाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने प्रवक्ता चालिसेले बताए । ‘ह्युमन राइट्स’ र अन्य दृष्टिकोणले पनि विकल्पको साटो सिधै बल प्रयोग गर्नु उचित कदम नभएको उनले उल्लेख गरे ।
काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्ती हटाइँदै, मन्त्री लम्सालको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन
काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयमा शुक्रबार सम्पन्न सरोकारवालाहरूको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले आगामी २०८३ वैशाख १२ र १३ गते बस्तीका संरचनाहरू भत्काउने र खाली गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत माइकिङ गरी सूचना दिने र संरचना भत्काउनु पूर्व नै स्थानीयलाई स्थान खाली गर्न प्रोत्साहन गर्ने निर्णय भएको छ । बस्ती खाली गराउने क्रममा मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताका साथ उद्धार गरी सुरक्षित आश्रयस्थल वा अस्पतालसम्म पु¥याइनेछ । बस्ती व्यवस्थापनको यो वृहत् कार्यमा विभिन्न निकायहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एम्बुलेन्स र मेडिकल टिमको व्यवस्था गर्नेछ भने गृह मन्त्रालयले सामान ढुवानी र मानिसहरू ओसारपसारका लागि सवारी साधनको समन्वय गर्नेछ । विस्थापितहरूका लागि पहिलो आश्रयस्थलमा खाना र खाजाको प्रबन्ध काठमाडौं महानगरपालिकाले मिलाउनेछ । यसैगरी, मन्त्रालयले अल्पकालीन बसोबासका लागि पानी र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति गर्ने तथा प्रत्येक परिवारको भेरिफिकेशन गरी फोटोसहितको परिचयपत्र वितरण गर्नेछ । बस्ती खाली भइसकेपछि उक्त क्षेत्रमा संरचना हटाउने र सडक ट्र्याक खोल्ने कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्नेछन् । यस सम्पूर्ण प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन मन्त्रीको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित एक केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिको मातहतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्न छुट्टै ’एक्सन टिम’ समेत बनाइनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले यस अभियानका क्रममा आवश्यक पर्ने सुरक्षा प्रबन्ध र साधन स्रोतको माग गरेमा सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
काठमाडौंका खोला किनारका सुकुम्बासी पहिलो चरणमा हटाइँदै
काठमाडौं । सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौंका खोला नदी किनारामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीलाई मात्र उठाउने भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले पहिलो चरणमा सरकारले काठमाडौंका खोला नदीमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीलाई उठाउन लागिएको जानकारी दिए । ‘नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थापनको मात्र काम गर्ने भएको छ । असुरक्षा जस्तो भएमा प्रहरीले त्यसमा सुरक्षाको काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘बस्ती हटाउने काम सबै स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने हो । बस्ती व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहले समन्वय गरेर लैजाने हो ।’ त्यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाधा नगर्न आग्रह गरेको छ । प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार (आज) एक सूचना जारी गर्दै बैशाख ११ गते साँझ ७ बजेभित्र बस्ती खाली गर्न आग्रह गरेको हो । सामान सार्न नसक्ने अवस्था भएमा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गर्न अनुरोध गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीले आवश्यक ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउने प्रशासनले जनाएको छ । यहीबीचमा सरकारले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ । सो क्षेत्रको निगरानी बढाउनका लागि प्रहरीले सुकुमवासी बस्तीमा सीसीटीभी पनि जडान गरेको छ । प्रहरीले बस्ती नजिकको सडक किनारमा रहेका पोलमा सीसीटीभी जडान कार्य सुरु गरेको हो । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन भट्टराईले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत सीसीटीभी जडान भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई नागार्जुनस्थित भवनमा राख्ने तयारी पनि गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा लगिने र त्यहाँ वास्तविक पीडित पहिचान गरी नागार्जुनस्थित भवनमा व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए। सुकुमवासीलाई नै राख्न भनेर डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ सालमा सरकारले नागार्जुन नगरपालिका (साविक इचंगुनारायण गाविस) मा १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सुविधा सम्पन्न दुई भवन (अपार्टमेन्ट) बनाएको थियो । ती भवनमा २२४ फ्ल्याट छन् । तर, अहिलेसम्म त्यहाँ सुकुमवासीलाई राख्न सकिएको छैन ।
