सन् २०२२ पछिकै महँगो भयो कच्चा तेल, प्रति ब्यारेल १२६ डलर नाघ्यो
काठमाडौं । कच्चा तेलको मूल्य सन् २०२२ पछि सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई इरान युद्धसँग सम्बन्धित नयाँ सैन्य विकल्पहरूबारे जानकारी दिइएको खबरपछि बिहीबार एसियामा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि देखिएको हो । न्यूज वेबसाइट एक्सियोसका अनुसार अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले इरानमाथि आक्रमण गर्ने योजना तयार पारेको छ, जसको उद्देश्य इरानसँगको वार्तामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्नु हो । ब्रेन्ट क्रूडको मूल्य करिब ७ प्रतिशत बढेर प्रति ब्यारेल १२६ डलरभन्दा माथि पुगेको छ, जुन सन् २०२२ मा रूसले युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण गरेपछि देखिएको सबैभन्दा उच्च स्तर हो । यस हप्ता ऊर्जा मूल्यहरूमा वृद्धि भएको छ किनभने शान्ति वार्ता अवरुद्ध भएको देखिन्छ र महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट बन्द रहेको छ । एक्सियोसको रिपोर्टमा अज्ञात स्रोतहरूको हवाला दिँदै प्रस्तावित आक्रमणहरूमा पूर्वाधारलाई लक्ष्य बनाउन सकिने बताइएको छ । रिपोर्टअनुसार अर्को योजनामा होर्मुज स्ट्रेटको केही भागमा नियन्त्रण कायम गरेर त्यसलाई व्यापारिक जहाजहरूका लागि पुनः खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बालेनको उदय र नेपालको भविष्यबारे विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञले गरे विश्लेषण
काठमाडौं । नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन एण्ड इन्गेजमेन्ट (एनआईआईसीई) ले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्व र नेपालमा भइरहेको राजनीतिक रूपान्तरणको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनार आयोजना गरेको छ । ‘नेपालको विकसित शासन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण’ विषयक उक्त कार्यक्रममा विश्वका २५ देशका २६ जना कूटनीतिज्ञ, नीति निर्माता तथा विद्वानहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा भारत, अमेरिका, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, जापान र भुटान लगायतका देशका प्रतिनिधिहरूले नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गरे । एनआईआईसीईका कार्यक्रम संयोजक विवेकध्वज थापाले नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे देशभित्र पर्याप्त चर्चा भए पनि बाहिरी विश्वले वर्तमान नेतृत्वलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्नेबारे छलफल कम हुने गरेको जानकारी दिए । सोही रिक्तता पूर्ति गर्न विश्वभरका विज्ञहरूलाई एकै थलोमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । चिनियाँ विज्ञ डा. चाङ चियाडोङले वर्तमान नेतृत्वलाई ‘व्यावहारिक, भ्रष्टाचारविरोधी र जनकेन्द्रित’ भएको बताए । उनले यो शासन शैलीले युवा पुस्तासँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित गरेको र प्रत्यक्ष प्रशासनतर्फको परिवर्तनको संकेत गरेको उल्लेख गरे । भारतका पूर्वराजदूत मन्जीव सिंह पुरीले नेपालको रूपान्तरणमा सामाजिक सञ्जाल र युवा आकांक्षाको ठूलो हात रहेको बताउँदै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई आर्थिक सहकार्य र सम्पर्क सुदृढीकरणमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, पूर्व उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पंकज सरनले यसलाई ‘नयाँ पुस्ताद्वारा सञ्चालित निरन्तर राजनीतिक विकास’ को संज्ञा दिए । अमेरिकाका डा. रोब योर्कले नेपालले चीन र भारतबीच अपनाएको रणनीतिक सन्तुलनलाई विश्वले नजिकबाट हेरिरहेको बताए । उनले युवामुखी नीति नल्याए राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिए । बंगलादेशका डा। साहाब इनाम खानले बालेन शाहको नेतृत्वले युवाहरूको आकांक्षालाई चुनावी सफलतामा बदल्न सफल भए पनि संस्थागत सुदृढता र स्पष्ट वैचारिक ढाँचाको अभावले दीर्घकालीन चुनौती निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण गरे । युरोपेली संघकी जोएल हिभोनेटले नेपालको परिवर्तनलाई लोकतान्त्रिक संक्रमणको महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानिन् भने पाकिस्तानकी डा. आम्ना खानले नेपाललाई क्षेत्रीय सहकार्यको नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गरिन् । नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणलाई विश्वले निकै आशावादी दृष्टिले हेरेको वक्ताहरूले बताएका थिए । अन्ततः, जनआकांक्षाको सम्बोधन, बलियो संस्थागत आधार र समग्र स्थिरता नै यसको दीर्घकालीन सफलताका निर्णायक कडी हुनेछन् ।
मेटामाथि इयुको बालसुरक्षा आरोप
काठमाडौं । युरोपेली सङ्घ (इयु) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक रूपमा दबाब बढाएको छ । नियामकहरूले फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्ममा कम उमेरका प्रयोगकर्तालाई रोक्न असफल भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै कडा कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । इयुको कार्यकारी निकाय युरोपेली आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा मेटाले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई प्लेटफर्ममा साइन अप गर्नबाट रोक्न प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न नसकेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार खाता खोलिसकेपछि पनि यस्ता प्रयोगकर्तालाई पहिचान गरी हटाउने काम पर्याप्त रूपमा भइरहेको छैन । मेटाले आफ्नै नियमअनुसार फेसबुक र इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्न न्यूनतम उमेर १३ वर्ष तोकेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको आयोगको ठहर छ । यसले बालबालिकालाई प्लेटफर्ममा प्रवेश मात्र होइन, उनीहरूलाई उमेरअनुसार अनुपयुक्त सामग्री र अनुभवको जोखिममा पनि राखिरहेको उल्लेख गरिएको छ । यो मुद्दा केवल पहुँचमा सीमित नभएको आयोगले जनाएको छ । १३ वर्षमुनिका बालबालिकाले प्लेटफर्म प्रयोग गर्दा उनीहरू कस्तो सामग्रीसँग सम्पर्कमा आउँछन् भन्ने जोखिमको मूल्याङ्कनसमेत मेटाले पर्याप्त रूपमा नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । युरोपेली आयोगले यो कारबाही डिजिटल सेवा ऐन (डिएसए) अन्तर्गत अघि बढाएको हो । उक्त ऐनले २७ सदस्य राष्ट्रहरूमा सञ्चालन गर्ने ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, विशेषगरी नाबालिगहरूको सुरक्षामा थप जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विर्ककुनेनले सन् २०२४ देखि सुरु गरिएको अनुसन्धानले मेटाका प्लेटफर्महरूले आफ्नै नियम र सर्तमा १३ वर्षमुनिका प्रयोगकर्तालाई लक्षित नगर्ने उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्न ‘अत्यन्त सीमित प्रयास’ मात्र गरिएको देखाएको बताए । उनका अनुसार नियमहरू केवल कागजमा सीमित नहुने, प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका लागि ठोस कार्यमा रूपान्तरण हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने समय आएको छ । अब मेटालाई आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्षमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिने अवसर दिइनेछ । अन्तिम निर्णयपछि यदि उल्लङ्घन प्रमाणित भएमा कम्पनीलाई विश्वव्यापी वार्षिक आम्दानीको छ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाइने सम्भावना रहेको छ । यस विषयमा मेटाले भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । इयुको यो कदमले विश्वभर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूमाथि बालसुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी कडा पार्ने सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । रासस
