ट्रम्पको कर दबाबकाबिच चीनको अर्थतन्त्र २०२५ मा ५ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका आयात करहरूको दबाब हुँदाहुँदै पनि बलियो निर्यातका कारण चीनको अर्थतन्त्र सन् २०२५ मा वार्षिक ५ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । तर वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा भने आर्थिक वृद्धिदर सुस्तिँदै ४.५ प्रतिशतमा झरेको सरकारी तथ्याङ्कले सोमबार देखाएको छ । सरकारका अनुसार यो सन् २०२२ को अन्त्य यताकै सबैभन्दा कमजोर त्रैमासिक वृद्धि हो । सन् २०२२ मा चीनले कडा कोभिड-१९ प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्न थालेको थियो । यसअघि तेस्रो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र ४.८ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक वृद्धिदर भने सरकारको ‘करिब ५ प्रतिशत’ को आधिकारिक लक्ष्यसँग मेल खान्छ । अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको त्रैमासिक अवधिमा अर्थतन्त्र १.२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । यस अवधिमा बलियो निर्यातले कमजोर उपभोक्ता खर्च र व्यापारिक लगानीको क्षतिपूर्ति गर्दै चीनलाई करिब १२ खर्ब अमेरिकी डलरको रेकर्ड व्यापार अधिशेषमा पुर्याएको छ । रियल स्टेटको दीर्घ मन्दी र महामारीपछिको अवरोधले अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरिरहेकाले चिनियाँ नेतृत्वले तीव्र वृद्धिलाई पुनः गति दिन प्रयास गरिरहेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प पुनः सत्तामा फर्किएपछि अमेरिकाले भन्सार शुल्क बढाउँदा चीनको अमेरिका–केन्द्रित निर्यात घटेको भए पनि बाँकी विश्वमा भएको ढुवानीले त्यसको असर कम गरेको छ । यद्यपि अमेरिकातर्फको निर्यात भने गत वर्ष करिब २० प्रतिशतले घटेको छ । चीनबाट बढ्दो आयातका कारण केही अन्य देशहरूले आफ्ना स्थानीय उद्योग जोगाउन शुल्क बढाउने वा त्यसको तयारी गर्ने सङ्केत गरेका छन् । यद्यपि ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच व्यापार युद्धमा अस्थायी युद्धविराम विस्तार गर्ने सहमतिले निर्यातमाथिको दबाब केही कम भएको छ । डच बैंक आइएनजीका ग्रेटर चीनका प्रमुख अर्थशास्त्री लिन सङले ‘निर्यातमा आधारित वृद्धिको इन्जिन कति समयसम्म टिक्छ भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो’ भन्दै यदि थप अर्थतन्त्रहरूले चीनमाथि शुल्क बढाएमा अन्ततः कडा असर देखिन सक्ने चेतावनी दिए । चिनियाँ नेताहरूले घरेलु माग बढाउन नीतिगत जोड दिँदै आए पनि यसको प्रभाव सीमित देखिएको छ । ऊर्जा-दक्ष सवारीसाधनका लागि पुराना गाडी साट्ने कार्यक्रम र घरेलु उपकरणमा दिइएका सब्सिडीहरू पछिल्ला महिनामा अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । बिएनपी परिबास एसेट म्यानेजमेन्टका वरिष्ठ रणनीतिकार ची लोका अनुसार घरेलु सम्पत्ति बजारको स्थिरताले मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित भई उपभोग र निजी लगानी बढ्न सक्छ । यसैबीच, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र उन्नत प्रविधिमा लगानी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ । तर सामान्य नागरिक र साना व्यवसायहरू भने रोजगारी र आम्दानीको अनिश्चितताका कारण कठिनाइमा छन् । गुइझोउ प्रान्तका ५३ वर्षीय नुडल रेस्टुरेन्ट सञ्चालक लिउ फेङ्ग्युनले ‘अहिले पैसा कमाउन निकै गाह्रो छ’ भन्दै ग्राहकहरू घरमै खाना पकाउन थालेको गुनासो गरे । चीनको नेसनल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सका प्रमुख काङ् यीले धेरै दबाबका बाबजुद सन् २०२५ मा अर्थतन्त्रले ‘स्थिर प्रगति’ कायम राखेको र जोखिम सामना गर्न पर्याप्त आधार रहेको बताए । तर केही विश्लेषकहरू वास्तविक वृद्धि आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा कम भएको अनुमान गर्छन् । रोडियम ग्रुपले गत वर्षको वृद्धि २.५ देखि ३ प्रतिशत मात्र हु सक्ने आँकलन गरेको थियो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार चीनको अर्थतन्त्र २०२४ मा ५ प्रतिशत र २०२३ मा ५.२ प्रतिशतले बढेको थियो । आगामी वर्षहरूमा भने वृद्धि दर थप सुस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । डाएचे बैंकले सन् २०२६ मा चीनको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने अनुमान गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक स्थिरताका लागि स्थिर आर्थिक वृद्धि चीनका नेताहरूको मुख्य प्राथमिकता हो । सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति २० हजार अमेरिकी डलर कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को लक्ष्य हासिल गर्न चीनले दीर्घकालसम्म करिब ४ देखि ५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि कायम राख्नुपर्ने एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटका फेलो नील थोमसले बताए ।
अष्ट्रेलियामा अर्बपतिहरूको सम्पत्तिमा वृद्धि : प्रतिवेदन
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाका ४८ अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्ति देशको ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या भन्दा बढी रहेको छ, जसले करिब ११ लाख मानिसको जीवनभरको खर्च बराबर हुने देखाइएको अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्था अक्सफ्यामको प्रतिवेदनले जनाएको छ । त्यहीबीच, साधारण नागरिक दैनिक जीवनको खर्च, घर भाडा र महँगाईको समस्यासँग जुधिरहेका छन् । अष्ट्रेलियामा करिब तीन लाख ७० हजार मानिस गरिबीको सिमानामा रहेका छन्, जसमा १५ वर्षमुनिका करिब ७५ हजार बालबालिकापनि पर्छन् । प्रतिवेदनले हरेक तीनमध्ये एक घरपरिवारले विगत वर्ष खाना सङ्कटको सामना गरेको देखाएको छ । यस प्रतिवेदनले देशमा आम्दानी असमानता बढिरहेको र साधारण जनताको जीवनयापन चुनौतीपूर्ण भइरहेको तथ्यलाई स्पष्ट गरेको छ ।
गाजाका लागि ट्रम्पको ‘शान्ति बोर्ड’ : एक अर्ब डलरमा स्थायी सदस्यता
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजामा युद्धपछिको प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न गठन गरेको ‘बोर्ड अफ पिस’ (शान्ति बोर्ड) मा सहभागी हुन विश्वका थुप्रै देशहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छन् । बोर्डमा स्थायी सदस्यता पाउन एक अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् । यो रकम गाजाको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ । तीन वर्षका लागि अस्थायी सदस्य बन्न भने आर्थिक योगदान आवश्यक नपर्ने बताइएको छ । हालसम्म हंगेरी र भियतनामले बोर्डमा सहभागी हुन सहमति जनाइसकेका छन् । हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान राष्ट्रपति ट्रम्पका युरोपका निकट सहयोगी मानिन्छन् । भारतलाई पनि बोर्डमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको छ, यद्यपि यसबारे भारत सरकारले औपचारिक घोषणा गरिसकेको छैन । अस्ट्रेलिया, जोर्डन, ग्रीस, साइप्रस र पाकिस्तानले पनि निमन्त्रणा प्राप्त गरेको पुष्टि गरेका छन् । यसअघि क्यानडा, टर्कीए, इजिप्ट, अर्जेन्टिना, पाराग्वे र अल्बानियालाई पनि बोलाइएको थियो । अमेरिकाले आगामी दिनमा बोर्डका आधिकारिक सदस्यहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गाजाका युद्धविराम दोस्रो चरणमा केन्द्रित यो बोर्डले अक्टोबर १० देखि लागू भएको युद्धविरामको दोस्रो चरण अन्तर्गत गाजामा हुने प्रक्रिया हेर्नेछ । यसमाः गाजामा नयाँ प्यालेस्टिनी समिति गठन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बलको तैनाथी, हमासको निशस्त्रीकरण तथा युद्धले क्षतिग्रस्त गाजाको पुनर्निर्माण जस्ता विषय समेटिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकल्प ? ट्रम्पले यस बोर्डलाई ‘वैश्विक द्वन्द्व समाधानको नयाँ र साहसी प्रयास’ भनेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार यो पहल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को विकल्प वा प्रतिस्पर्धी निकाय बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । इजरायलको आपत्ति बोर्डको कार्यान्वयन हेर्ने कार्यकारी समितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, ट्रम्पका दूत स्टिभ विटकोफ, जारेड कुश्नर, बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलगायतको सहभागिता छ । तर इजरायलले यस समितिबारे आफूहरूसँग समन्वय नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । रासस
