रुस र इरानबीच क्षेत्रीय शान्तिबारे उच्चस्तरीय वार्ता
काठमाडौं । रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभ र इरानका विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघ्चीबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । उक्त वार्तामा दुवै पक्षले इरानको आणविक कार्यक्रम तथा मध्यपूर्वको समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे विचार आदान/प्रदान गरेका हुन् । रुसको विदेश मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा क्षेत्रीय अवस्थाको वर्तमान विकासक्रम र बढ्दो तनावलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्ने सम्भावनाबारे गम्भीर र रचनात्मक संवाद भएको थियो । दुवै मन्त्रीले द्वन्द्वको चाँडो अन्त्य र क्षेत्रीय स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक कूटनीतिक प्रयासहरूको महत्वमा जोड दिए । रुसी पक्षले मध्यस्थता तथा कूटनीतिक पहलहरूलाई निरन्तर समर्थन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै, सबै पक्षलाई संवाद र समझदारीमार्फत समाधान खोज्न प्रोत्साहित गरेको छ । साथै, दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरता कायम गर्न राजनीतिक प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने तयारी पनि व्यक्त गरिएको छ । वार्तामा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गहरूको सुरक्षित सञ्चालन, विशेष गरी होर्मुज जलडमरू हुँदै रुसका जहाज तथा मालसामानको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि सौहार्दपूर्ण छलफल भएको जनाइएको छ । दुवै पक्षले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानेका छन् । यो संवादलाई दुवै देशबीचको निरन्तर कूटनीतिक सम्पर्क र क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरताप्रति साझा प्रतिबद्धताको सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिइएको छ ।
क्युबासँग सम्बन्धित सम्पत्ति रोक्का गर्ने अमेरिकाको निर्णय
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युबा सरकारमाथि थप कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्, जसले पहिलेदेखि लागू रहेका प्रतिबन्धहरूलाई अझ विस्तार र कडाइका साथ लागू गर्ने संकेत दिएको छ । यस आदेशअनुसार अमेरिकाभित्र रहेका अमेरिकी नागरिक, संस्था वा व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेका क्युबासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका सबै प्रकारका सम्पत्ति र आर्थिक हितहरू रोक्का गरिनेछन् । यस्तो सम्पत्ति अब स्थानान्तरण गर्न, बिक्री गर्न, भुक्तानी गर्न वा अन्य कुनै आर्थिक कारोबारमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । यसले क्युबासँग जोडिएका व्यक्तिहरूको आर्थिक गतिविधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा सीमित गर्नेछ । यो प्रतिबन्ध विशेष रूपमा क्युबाको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरिएको छ । ऊर्जा, रक्षा तथा सैन्य सामग्री, धातु तथा खानी, वित्तीय सेवा र सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरू यस आदेशको दायरामा पर्नेछन् । साथै, भविष्यमा आवश्यक ठानिएमा अन्य क्षेत्रहरू पनि समावेश गर्न सकिने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई दिइएको छ । यस आदेशको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ‘दोस्रो स्तरको प्रतिबन्ध’ हो । यसको अर्थ, क्युबा सरकार वा प्रतिबन्धित व्यक्ति तथा संस्थासँग आर्थिक कारोबार गर्ने विदेशी व्यक्ति, बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू पनि कारबाहीको दायरामा पर्नेछन् । यसले क्युबालाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच गर्न अझ कठिन बनाउनेछ, किनकि अन्य देशका बैंकहरू पनि अमेरिकी कारबाहीको डरले क्युबासँग कारोबार गर्न हिच्किचाउन सक्छन् । त्यसैगरी, अमेरिकी सरकारले कुनै पनि विदेशी वित्तीय संस्थाले क्युबा सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिका लागि महत्वपूर्ण कारोबार गरेको पाइएमा त्यसमाथि प्रतिबन्ध, जरिवाना वा अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ । यसले क्युबाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीमा थप अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । यो आदेश कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी विदेश सचिव र कोष सचिवलाई आवश्यक सबै कदम चाल्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसले अमेरिकी प्रशासन क्युबामाथि आर्थिक दबाब बढाएर आफ्नो नीतिगत लक्ष्य हासिल गर्न चाहने देखाउँछ । अमेरिकाले क्युबामाथि करिब ६० वर्षभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । सन् १९६२ मा औपचारिक रूपमा व्यापक व्यापार नाकाबन्दी लागू गरिएको थियो, जसले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई लगभग पूर्ण रूपमा रोकिदिएको थियो । त्यसयता केही समय प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिए पनि धेरैजसो अवस्थामा ती कडा नै रहँदै आएका छन् । यस नयाँ कदमले क्युबाको अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्ने सम्भावना छ । साथै, यसले अमेरिका र क्युबाबीचको राजनीतिक सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि विभिन्न प्रतिक्रिया आउने सम्भावना रहेको छ । रासस
युरोपमा अमेरिकी प्रभाव घट्ने सङ्केत, जर्मनीबाट सैनिक फिर्ता
काठमाडौं । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जर्मनीबाट करिब पाँच हजार अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ, जसले अमेरिका–युरोप सम्बन्धमा नयाँ तनावको सङ्केत गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक विवरणअनुसार, एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएअनुसार यो योजना हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । जर्मनीका चान्सलर फ्रिडरिख मर्जले हालै इरानसँग सम्बन्धित अमेरिकी सैन्य गतिविधिबारे गरेको टिप्पणीलाई ‘अनुचित र सहयोगी नभएको’ भन्दै अमेरिकी पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ । यसअघि मर्जले अमेरिकाको इरानसँगको सैन्य संलग्नतालाई ‘योजना विहीन’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनले अमेरिकालाई इरानी नेतृत्वबाट ‘अपमानित भइरहेको’ आरोपसमेत लगाएका थिए । यी टिप्पणीहरूले दुई देशबीच कूटनीतिक तनाव बढाएको देखिन्छ । यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जर्मन नेतृत्वमाथि कडा टिप्पणी गर्दै मर्जले ‘के बोलिरहेका छन् भन्ने थाहा नभएको’ बताएका थिए । साथै, उनले इरानको आणविक महत्वाकांक्षाप्रति जर्मनी गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाएका थिए । ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत जर्मनीमा रहेका अमेरिकी सैनिक सङ्ख्या घटाउने सम्भावना रहेको सङ्केत दिएको छ र यसबारे निर्णय ‘छोटो समयमै’ हुने बताए । उनले स्पेन र इटालीमा पनि अमेरिकी सैनिक उपस्थिति घटाउन सकिने बताए । युरोपेली सहयोगी देशहरूले अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वमा पर्याप्त सहयोग नगरेको भन्दै उनले ती देशहरूको आलोचना गरे । जर्मनीका विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलले सम्भावित सैनिक कटौतीका लागि आफ्नो देश तयार रहेको बताए । उनले यसलाई परिस्थितिअनुसार सामना गरिने विषयका रूपमा लिएको सङ्केत दिएका छन् । हालको तथ्याङ्कअनुसार, गत वर्षको अन्त्यसम्म जर्मनीमा ३६ हजार भन्दा बढी अमेरिकी सक्रिय सैनिक तैनाथ छन् । यसबाहेक करिब एक हजार ५०० आरक्षित सैनिक र ११ हजार ५०० नागरिक कर्मचारी पनि त्यहाँ रहेका छन् । जर्मनीमा अमेरिकी युरोप कमाण्ड र अफ्रिका कमाण्डको मुख्यालय रहेको छ, र रामस्टाइन हवाई अड्डा अमेरिकी सैन्य सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा परिचित छ । रासस
