विश्व

काठमाडौं । युक्रेनले पछिल्लो समय हासिल गरेका राजनीतिक सफलताहरू र भित्री क्षेत्रका सफल आक्रमणहरूले युद्धको अवस्था किभको पक्षमा मोडिन सक्ने आशा पुनर्जीवित गरेको छ । तर विश्लेषकहरूले रूसमाथि युद्धको लागत बढाउने प्रयासले थप तनाव र युद्धको विस्तार निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । रुसले पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेको चार वर्षभन्दा बढी समयपछि युक्रेनले गाजप्रोमको मस्को रिफाइनरीमा ड्रोन आक्रमण गरेको थियो । उक्त आक्रमणपछि ठूलो विस्फोट भएको थियो भने रुसको राजधानीमाथि कालो धुवाँको मुस्लो आकाशतर्फ उडेको देखिएको थियो । भण्डारण ट्याङ्कीको माथिल्लो भाग उडाइदिएको उक्त आक्रमणले युक्रेनको मध्यमदेखि लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सक्ने ड्रोन क्षमतामा भएको उल्लेखनीय वृद्धि देखाएको छ । यसले रुसको ऊर्जा पूर्वाधारमाथि युक्रेनले गरिरहेको लगातारको आक्रमण श्रृंखलालाई पनि विस्तार गरेको छ । सन् २०१४ मा रुसले बलपूर्वक आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको क्रिमियामाथि पनि युक्रेनले आक्रमण तीव्र बनाएको छ । प्रायद्वीपलाई एक्लो पार्ने रणनीति अन्तर्गत गरिएका यी कदमहरूलाई पछिल्ला केही साताहरूमा राजनीतिक रूपमा पनि अनुकूल वातावरण प्राप्त भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनलाई पुनः अमेरिकी समर्थन मिल्न सक्ने संकेत दिएका छन् । हंगेरीका प्रधानमन्त्री पिटर म्याग्यारको निर्वाचनले युक्रेनको युरोपेली संघमा एकीकरणका लागि रहेको एउटा ठूलो अवरोध हटाएको छ । साथै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव गर्दै खुला पत्र लेखेपछि कूटनीतिक रूपमा प्रशंसा प्राप्त गरेका छन् । अमेरिका र इरानबीच भएको अन्तरिम शान्ति सम्झौताले पनि रुस–युक्रेन युद्धलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा ल्याएको देखिन्छ । यसैबीच तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले मस्कोले हालै प्राप्त गरेको अतिरिक्त आम्दानी घटाउन सक्ने आंकलन गरिएको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार युक्रेनको कमजोर बन्दै गएको हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली युद्धक्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न प्रमुख बाधा बनेको छ । साथै रुसले अझ कडा प्रतिक्रिया जनाउन सक्ने जोखिम पनि कायम रहेको छ । च्याथम हाउसका युरोप, रुस तथा युरेसिया कार्यक्रम निर्देशक ग्रेगोइर रुसले मस्कोस्थित तेल प्रशोधन केन्द्रमाथिको ड्रोन आक्रमणलाई ‘पछिल्लो एक वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना’ भनेका छन् । उनका अनुसार यस घटनाले युक्रेनको बढ्दो सैन्य आत्मविश्वासलाई देखाउनुका साथै रुसलाई सबैभन्दा बढी असर पर्ने क्षेत्रमा प्रहार गर्नुपर्ने किभको रणनीतिलाई पनि पुष्टि गरेको छ । विशेषगरी रूसको ऊर्जा आम्दानी घटाउने प्रयासलाई उनले महत्त्वपूर्ण मानेका छन् । ‘रुसका लागि यो कठिन समय हो । साना तथा मध्यम उद्यमहरू टाट पल्टिने संख्या बढिरहेको छ,’ रुसले भने । रुसको केन्द्रीय बैंकका अनुसार जुन महिनाको मध्यसम्म वार्षिक मुद्रास्फीति ५.६ प्रतिशत रहेको थियो, जुन अघिल्लो महिनाभन्दा कम हो । तर स्विडेनको गुप्तचर निकायले रुसले आर्थिक तथ्याङ्कमा हेरफेर गरिरहेको आरोप लगाएको छ । उनीहरूका अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति दर १५ प्रतिशतसम्म हुनसक्छ । रुसका अनुसार यस्तो अवस्था निकै गम्भीर विषय हो । उनले मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किँदा तेलको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगे पनि रुसले उत्पादन वृद्धि नगरेको उल्लेख गरे । ‘रुसले अतिरिक्त आम्दानी त प्राप्त गर्यो, तर उत्पादन नबढेकाले त्यसको प्रभाव सीमित रह्यो,’ उनले भने । रुसका अनुसार पुटिनले आफ्नो प्रतिष्ठा र सम्भावित रूपमा सत्ता नै गुमाउने जोखिम नलिई युद्धबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। ‘यो उच्च हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा गरेजस्तै हो । एकपटक बाटो समातेपछि फर्किने विकल्प रहँदैन । यही कारणले युरोपका लागि अवस्था खतरनाक छ, किनभने युद्ध विस्तार हुने जोखिम सधैं रहन्छ,’ उनले थपे । रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई रियाबकोभले मंगलबार मस्कोले ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिकोणमा केही परिवर्तनका संकेत देखेको बताएका छन् । उनका अनुसार गत वर्ष अलास्कामा सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा भएका समझदारीप्रति अमेरिकी दृष्टिकोण बदलिँदै गएको संकेत देखिएको छ । रुसी सरकारी समाचार संस्था टासका अनुसार यी टिप्पणीहरूले मस्कोको बढ्दो असन्तुष्टि झल्काए पनि रियाबकोभले अमेरिका–रूस वार्ता जारी रहने बताएका छन् । किन दबाबमा छ क्रिमिया ? लन्डनस्थित रक्षा अध्ययन संस्था आरयूएसआईकी रुस तथा युरेसियन सुरक्षा विशेषज्ञ नाटिया सेस्कुरियाले रुसविरुद्ध युक्रेनले सञ्चालन गरिरहेको मध्यम तथा लामो दूरीको ड्रोन अभियानलाई ‘अत्यन्त महत्त्वपूर्ण’ भनेकी छन् । ‘युक्रेनले रूसलाई यो युद्धको मूल्य दिनदिनै बढ्दै गएको सन्देश दिइरहेको छ । यसको असर केवल पुटिनको शासनमाथि मात्र होइन, सामान्य रूसी नागरिकमाथि पनि परेको छ,’ उनले सीएनबीसीलाई बताइन् । उनका अनुसार पुटिनले लामो समयदेखि क्रिमिया सुरक्षित रहेको र युद्ध जनताको घरसम्म नआउने सन्देश दिँदै आएका थिए । तर अहिले त्यहाँ लामो समययताकै सबैभन्दा खराब इन्धन संकट देखिएको छ । सेस्कुरियाले क्रिमियालाई पूर्ण रूपमा अलग गर्न युक्रेन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अझै हतार हुने बताइन् । तर प्रायद्वीपमाथि जारी आक्रमणहरूल रुसको ग्रीष्मकालीन सैन्य अभियानलाई निकै जटिल बनाउने उनको विश्वास छ । युक्रेनी आक्रमण जारी रहँदा रुसी प्रशासनले क्रिमियामा इन्धन आपूर्ति सीमित गर्नुका साथै हाल सर्वसाधारणलाई इन्धन वितरणसमेत स्थगित गरेको छ । विश्लेषकहरूको चेतावनी– युद्ध थप चर्किन सक्छ टीएस लोम्बार्डका प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टोफर ग्रानभिलले ‘युद्ध अन्त्यतर्फ बढिरहेको देखिए पनि त्यससँगै तनाव थप बढ्ने जोखिम पनि बढेको’ बताएका छन् । उनका अनुसार रूसको भौगोलिक लक्ष्य अहिले डोनेट्स्क क्षेत्रको उत्तरपश्चिमी भागमा सीमित भएको छ, जुन डोनबास क्षेत्रको अन्तिम बाँकी भाग हो । ग्रानभिलले रूसलाई त्यस्ता एक वा दुई स्थान नियन्त्रणमा लिन मात्र पनि करिब छ महिना लाग्न सक्ने बताए । उनका अनुसार डोनबासका कोस्त्यान्तिनिभ्का र लाइमन सहर रूसी नियन्त्रणमा जान नजिक पुगेका छन् । तर क्रामातोस्र्क र स्लोभियान्स्कजस्ता प्रमुख सहरहरू अझै रुसी नियन्त्रणमा गइसकेका छैनन् । ‘यस हिसाबले हेर्दा अन्तिम लक्ष्यसम्म पुग्न झन्डै १२ महिना लाग्न सक्छ । त्यसैले युद्धको सम्भावित अन्तिम बिन्दु देखिन थालेको छ,’ उनले भने । यद्यपि उनले अर्को सम्भावना पनि औंल्याए । उनका अनुसार आगामी १२ महिनासम्म युक्रेनले रुसको आपूर्ति प्रणाली र सामाजिक संरचनामाथि दबाब कायम राख्न सके रुसले आफ्नो वर्तमान भू–राजनीतिक लक्ष्य पूरा नगरी युद्धविराम स्वीकार गर्न बाध्य हुन सक्छ । (सीएनबीसीबाट साभार तथा अनुदित)  

काठमाडौं । जापानका अधिकारीहरूले पाकिस्तानीहरूले बिना अनुमति निर्माण गरेको एउटा मस्जिद भत्काउने आदेश दिएका छन् ।  जापानको यस मस्जिदमा जानेहरूमा पाकिस्तानका कयौं वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरू सामेल थिए । मस्जिदको उद्घाटनमा पाकिस्तानी राजदूत आफै पुगेका थिए ।  जापान ‘सिटी प्लानिङ एक्ट’ अन्तर्गत गैर–कानुनी निर्माण र जोनिङ नियमहरूको उल्लंघनका कारण यो मस्जिद भत्काइने जनाइएको छ । यसलाई ‘जामा मस्जिद रमजान’ नाम दिइएको छ ।  यो मस्जिद कावागोए  सहरको शिमो–अकासाकामा अवस्थित छ । जापानका लागि पाकिस्तानका राजदूत अब्दुल हमीदले यस मस्जिदको उद्घाटन गरेका थिए । जापानी अधिकारीहरूले यसलाई आवश्यक स्वीकृति बिना नै बनाइएको बताएका छन् ।  अनुसन्धानबाट उक्त भवन सिटी प्लानिङ एक्ट अन्तर्गत आवश्यक अनुमति नलिइकनै निर्माण गरिएको खुलेको छ । कावागोए सहरका अधिकारीहरूको भनाइ छ कि यो भवन एउटा प्रतिबन्धित क्षेत्रमा बनाइएको थियो । विशेष अनुमति नलिएसम्म यहाँ कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न पाइँदैन ।

काठमाडौं । अमेरिकी डलरको तुलनामा जापानी येन झण्डै ४० वर्षयताकै न्यून स्तरमा झरेपछि जापान सरकारले विदेशी विनिमय बजारमा पुनः हस्तक्षेप गर्न सक्ने संकेत दिएको छ ।  अर्थमन्त्री सात्सुकी कातायामाले मंगलबार टोकियो आवश्यक परे ‘दृढ कदम’ चाल्न तयार रहेको बताए । मध्यपूर्वमा जारी तनाव, अमेरिका र जापानबीचको ब्याजदर अन्तर तथा दीर्घकालीन मौद्रिक नीतिका कारण येनमाथि लगातार दबाब बढ्दै गएको छ ।  अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टसँगको वार्तापछि कातायामाले जापान र अमेरिकाबीच आवश्यक परे निर्णायक कदम चाल्ने विषयमा समान समझदारी रहेको बताए । जापानी सरकारले पुष्टि गरेको उक्त वार्तापछि बजारमा जापान पुनः हस्तक्षेपको तयारीमा रहेको सङ्केत देखिएको छ । टोकियोले गत महिना मात्रै येनलाई समर्थन गर्न ७० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । सोमबार प्रकाशित समाचारपछि डलरको तुलनामा १६१.९३ येनसम्म झरेको जापानी मुद्रा केही सुधार भई मंगलबार टोकियो बजारमा प्रतिडलर करिब १६१.६० येनमा कारोबार भएको थियो ।  यो सन् १९९६ डिसेम्बरपछि देखिएको सबैभन्दा कमजोर विनिमय दरमध्ये एक हो । सन् २०११ मा भने एक डलर बराबर करिब ७५ येनसम्म पुगेको थियो । कमजोर येनले ऊर्जा र कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर जापानका लागि आयात खर्च बढाएको छ । विशेषगरी डलरमा कारोबार हुने पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा घरेलु अर्थतन्त्रमा थप दबाब परेको छ।  अर्कोतर्फ कमजोर येनका कारण विदेशी पर्यटकका लागि जापानमा किनमेल, होटल तथा भोजन खर्च सस्तो बनेकाले पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । एमयुएफजीका विश्लेषक माइकल वानले दीर्घकालीन सुधारका लागि अमेरिकाको तुलनामा जापानको वास्तविक ब्याजदर अन्तर घट्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार बैंक अफ जापानले थप आक्रामक मौद्रिक नीति अपनाउने स्पष्ट सङ्केत दिन सके मात्रै येनलाई स्थायी रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ । बैंक अफ जापानले गत साता ब्याजदरलाई ३१ वर्षयताकै उच्च स्तरमा पु‍र्याएको थियो । त्यही समयमा अमेरिकी फेडरल रिजर्भले पनि थप कडा मौद्रिक नीति अपनाउने सङ्केत दिँदै यसै वर्ष पुनः ब्याजदर बढ्न सक्ने जनाएको छ । यद्यपि बैंक अफ जापानले थप ब्याजदर वृद्धि गरेमा प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको सरकारबाट प्रतिरोध हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । उच्च उधारो लागतले आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुन सक्ने चिन्ताले सरकार थप कडाइतर्फ जान सावधानी अपनाइरहेको छ ।