बजार : उद्योग

काठमाडौं । ‘अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको सरकार गठन भएको छ । अब निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारसँग पहल कदम चाल्छौँ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले भने । ‘निजी क्षेत्र अब राजनीतिक होइन, आर्थिक विषयमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारको गतिमा हामी हिँड्नु पर्यो । पहिला सरकार हामी भन्दा स्लो गतिमा हिँड्थ्यो । अहिले सरकार हामी भन्दा धेरै फास्ट गतिमा हिँडिरहेको छ । त्यसकारण हामी पनि सरकारको गतिमा म्याच हुने गरी हिँड्नुपर्छ,’ एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले भने । बदलिँदो राष्ट्रिय र विश्व परिवेशमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व अञ्जन श्रेष्ठको काँधमा आईपुगेको छ । महासंघको संस्थागत उचाई निर्माणसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान गर्न महासंघले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब निजी क्षेत्रले राजनीतिक बहसभन्दा टाढा रहेर आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने र निजी क्षेत्र सरकारसँग ‘गति मिलाएर’ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले महासंघलाई अब राजनीतिक बहसबाट टाढा राखेर पूर्ण रूपमा आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । महासंघ देशभरका साना, ठूला तथा मझौला व्यवसायको आशा र भरोसाको केन्द्र भएकाले सदस्यहरूको वास्तविक समस्या पहिचान र समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ ।  ‘महासंघमा जहिले पनि राजनीतिक मुद्दा मात्रै उठाइयो, कहिले विधान संशोधन त कहिले सदस्यता विवादमा समय गयो,’ उनले भने, ‘अब हामीले आर्थिक मुद्दालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’ पाण्डेले सरकार अहिले निकै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले पनि त्यसैअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारका मन्त्रीहरू धेरैजसो सभा–सम्मेलन र स्वागत कार्यक्रममा नजाने, काममै केन्द्रित हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि अब माला लगाउने र समय खेर फाल्ने कार्यक्रममा होइन, आफ्नो काम र उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रको सुधारका नीतिगत स्थायित्व, सरल कर प्रणाली, लगानी बढी भएको क्षेत्रमा रेड फ्ल्याग नीति लागू गर्ने, फेसलेस अडिट प्रणाली, ढुवानी भाडा घटाउने सरकारी पहल, उद्योगलाई रातिको समयमा सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउने, आयकर दर घटाउने, मल्टीलेयर भ्याट लागू गरी कर प्रणालीलाई सीमित र सरल बनाउने, हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट खारेज गर्ने, श्रम सम्झौता प्रणालीलाई परिमार्जन गर्ने, मूल्य स्फितिका आधारमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने, भूत प्रभावी कर निरुत्साहित गर्ने तथा क्रेडिट रिकभरी ऐन ल्याउने काम गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले यी सुधार कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सहज हुने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे । वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले अब महासंघले बोलेर होइन, काम गरेर देखाउने चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलतालाई सही रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले सरकारले केही क्षेत्रमा तीव्र गतिमा काम गरिरहेको भन्दै निजी क्षेत्र पनि त्यसैसँगै अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘डिपोजिटकर्ताले ब्याज पाएका छैनन्, बैंकसँग तरलता थुप्रिएर बोझ बनेको छ । यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब हामीले बोलेर होइन, काम गरेर देखाउनुपर्छ । महासंघलाई राजनीतिक बहस गर्ने संस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उत्पादन घट्दै गएको भन्दै बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘हामी कृषिजन्य वस्तु आयात गरेर खान बाध्य छौं, तर खेत बाँझो छ । कृषकलाई अनुदान दिएर उत्पादन बढाउनुपर्छ र आयात घटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।  उनका अनुसार निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान घटेको र उत्पादन लागत बढेको छ, जसलाई कम गर्न ढुवानी भाडा घटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । पर्यटन क्षेत्र पछिल्ला घटनाक्रमपछि प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०२७ लाई लक्षित गरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘हवाई भाडा घटाउनुपर्छ, विमानस्थललाई चलायमान बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले निकट भविष्यमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘उत्पादन भएको बिजुलीको बजार व्यवस्थापन गर्न भारतमा निर्यातका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । जिल्लानगर उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले महासंघको संस्थागत उचाइलाई अझ मजबुत बनाउँदै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई सशक्त बनाउन आफूले निरन्तर पहल गर्ने बताए । उनका अनुसार महासंघलाई जनजनसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने लक्ष्यसहित आफू दत्तचित्त भएर अघि बढ्ने बताए ।  ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उचाइलाई अझ उच्च बनाउन जिल्ला–नगर संघहरूलाई सशक्त बनाउन मेरो निरन्तर पैरवी रहनेछ,’ उनले भने । शर्माले व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र छापामारी जस्ता घटनालाई अन्त्य गर्न पनि पहल गर्ने बताए । उनका अनुसार जिल्ला–नगर संघहरू स्रोतसाधनको अभावमा रहेका छन्, जसलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनले महासंघ, जिल्ला–नगर संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कमजोर रहेको भन्दै त्यसलाई मजबुत बनाउन ‘हेल्प डेस्क’ आवश्यक रहेको बताए । ‘जिल्ला-नगर र महासंघबीचको तारतम्य अझै जोडिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई जोड्ने संरचना बनाउन आवश्यक छ ।’ शर्माले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग उद्योग वाणिज्य संघहरूको समन्वय कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनका अनुसार ट्रक ओभरलोड, एमआरपी समस्या तथा व्यवसायीमाथि पर्ने दबाबजस्ता विषयमा महासंघले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ । ‘हामी अहिले विभिन्न चुनौतीका कारण नेतृत्व नै थुनिएजस्तो अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘यी सबै समस्यामा समाधानका लागि आवश्यक पहल र पैरवी गर्नेछु ।’ जिल्ला–नगर उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र लगानी सुरक्षाका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार हालको आर्थिक अवस्थाले औद्योगिक क्षेत्र कमजोर बनेको र निजी क्षेत्र अझै पनि असन्तुष्ट रहेको छ । ‘जलेको हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रलाई सिथिलता प्रदान गर्ने र लगानी सुरक्षित गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सक्छ ।’ श्रेष्ठले एमआरपी लागू गर्ने विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । साथै भन्सार नाकामा १ हजार २०० देखि १ हजार ३०० सम्म मालवाहक गाडी लाममा रोकिएको उल्लेख गर्दै तत्काल समाधान आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार भन्सार नीतिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । ‘महासंघ मात्रै होइन, सबै संघसंस्थाले आवाज उठाउने बेला आएको छ,’ उनले भने । उनले सरकारले भन्सार चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि लिएको कडाइलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको पनि बताए । तर भैरहवा नाकाबाट छुटेका सामान अन्यत्र जफत हुने अवस्था, राजस्व तिरेका वस्तुमा अनावश्यक अवरोध हुने समस्या जस्ता विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेर ल्याइएको सुराकीलाई २० प्रतिशत पुरस्कार दिने नीति स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘तर भन्सार तिरेका र पारदर्शी रूपमा आएका सामानमा पनि समस्या देखिनु हुँदैन ।’ उनले सरकारका नीति व्यापारीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अनावश्यक कठोरताले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नहुने चेतावनी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभाबाट नवनिर्वाचित २१औं अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको विकास र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि महत्त्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना अघि सारेका छन् । ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ नाम दिइएको यो विशेष कार्यक्रमले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको साझा आवाजलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।  महासंघले आगामी कार्यकालमा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीको सुरक्षा तथा विस्तार, नीति पैरवीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, संघीय संरचनाअनुसार सदस्य संस्थाहरूसँगको समन्वय सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रणालीको विकास, युवा उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार लगायतका विषयलाई समेटी ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ कार्यक्रम तयार भएको जनाएको छ । प्रत्येक स्तम्भअन्तर्गत कार्यान्वयनयोग्य पहलहरू, समयसीमा, जिम्मेवारी निर्धारण तथा अपेक्षित उपलब्धिसहितको विस्तृत कार्ययोजनासमेत तयार गरिएको छ । १. महासंघले प्रदान गर्ने सेवा सुदृढीकरणका र सञ्जालको बिस्तार  महासंघले आफ्ना सदस्यहरूको सेवाका लागि छुट्टै जिल्ला र वस्तुगत डेस्क स्थापना गर्ने भएको छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउन डिजिटल सदस्यता पोर्टल र मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइनेछ भने व्यावसायिक विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।   २. आर्थिक सुधार र सुशासन आर्थिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक दख्खल राख्न महासंघभित्रै सार्वजनिक नीति, अर्थतन्त्र र कानुन अनुसन्धान शाखा स्थापना गरिने कार्ययोजना छ । यसका साथै निजी क्षेत्रको मनोबल मापन गर्न ुव्यावसायिक विश्वास सर्वेक्षणु गर्ने र सरकारको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा सक्रिय सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।   ३. प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई तीव्रता दिँदै स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग साझेदारी गर्ने, रणनीतिक वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात सहजीकरणका लागि लजिस्टिक्समा सुधार ल्याउने योजना यस स्तम्भमा समेटिएका छन् ।  ४. विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास प्रवासी नेपालीको लगानीलाई सहजीकरण गर्ने र महासंघकै नेतृत्वमा ‘नेपाल लगानी तथा व्यवसाय सम्मेलन’ आयोजना गर्ने तयारी छ । जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप निजी क्षेत्रका कार्यक्रमहरू निर्माण गरिने समेत जनाइएको छ ।   ५. श्रम, सीप र उत्पादकत्व सुधार दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि महासंघले आफ्नै पहलमा ‘स्किल एकेडेमी’ निर्माण गर्ने भएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सीप उपयोग गर्ने, उत्पादकत्वमा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने र श्रम विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।   ६. निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र संरक्षण व्यावसायिक हकहितका लागि ‘निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र’ ल्याइनेछ । व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरण र अग्रिम धरौटीका लागि पैरवी गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । साथै ‘व्यावसायिक उत्पीडन निगरानी’ का लागि गोप्य गुनासो संयन्त्रसमेत बनाइनेछ ।  यो विस्तृत कार्ययोजनाले संघीय संरचना अनुसार सदस्य संस्थाहरूसँगको समन्वयलाई बलियो बनाउँदै नेपाली उद्योग–व्यवसायलाई आधुनिक र डिजिटल प्रणालीमा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ ।  अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा सुरु हुन लागेको यो ‘एक महासंघ’ को अवधारणाले समग्र अर्थतन्त्रमा नयाँ उत्साह थप्ने विश्वास लिइएको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले महासंघभित्र हुने राजनीतिक खिचातानीलाई अन्त्य गर्दै अब पूर्ण रूपमा देशको आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको परिचयात्मक तथा भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले निजी क्षेत्रको आत्मसम्मान र लगानीमैत्री वातावरणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताएका हुन् । महासंघका एशोसिएट उपाध्यक्ष प्रबलजंग पाण्डेले विगतमा महासंघभित्र विधान संशोधन र सदस्यताका विषयमा धेरै राजनीति हुने गरेको स्मरण गर्दै अब ती दिन सकिएको बताए । ‘अब हामी आर्थिक मुद्दामा कटिबद्ध हुने गरी प्रण गरौं,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा सरकार सुस्त थियो होला, तर अब उद्योगी व्यवसायीहरू सरकारको गतिमा मात्र होइन, निजी क्षेत्रले नै देशको आर्थिक गति बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ त्यसैगरी, वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले चुनावी प्यानलको प्रसङ्ग अब समाप्त भइसकेको उल्लेख गर्दै सबैलाई एउटै परिवारको रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरे ।  ‘आगामी कार्यसमिति बैठक, समिति गठन वा विभागहरूमा अब पक्ष–विपक्ष हुनुहुँदैन,’ उनले भने । श्रेष्ठले बैंकहरूमा थुप्रिएको तरलता अहिले बैंकहरूकै लागि बोझ बनेको टिप्पणी गर्दै लगानीको वातावरण निर्माणमा जोड दिए । साथै निर्यातमा पाइरहेको अनुदान कटौती भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रले नै अग्रसरता लिनुपर्ने उनको तर्क थियो । त्यस्तै, जिल्ला नगर उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले आफ्नो निर्वाचनलाई ऐतिहासिक भन्दै नारायणी नदी पारिबाट जिल्ला नगरको नेतृत्वमा पुग्नु गौरवको विषय रहेको बताए । उनले व्यवसायीमाथि हुने पटक–पटकको धरपकड र नेतृत्व थुनिएर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरे । ‘निजी क्षेत्रको आत्मसम्मानका लागि म सदैव अगाडि बढ्नेछु, मप्रतिको विश्वासलाई डगमगाउन दिने छैन,’ शर्माले प्रतिबद्धता जनाए । अर्का उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले जिल्ला नगरका व्यवसायीहरू अहिले एमआरपीको समस्याले पिरोलिएको बताए । भन्सारमा गाडीहरूको लर्को लाग्ने समस्याप्रति संकेत गर्दै उनले सबै व्यवसायीलाई एकजुट हुन आह्वान गरे । सरकारको आलोचना गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीले चोरीपैठारी रोक्न सक्नुभएन। सरकारले व्यापारीलाई दुःख दिने नियत राख्नुहुँदैन । उनले पनि निर्वाचनका प्यानलहरू बिर्सेर अब अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा एकढिक्का भएर अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।