बजार : उद्योग

काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण तथा पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । साउन २२ गते शुक्रबार विराटनगरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले सुझाव पत्र गभर्नर पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा अध्यक्ष राठीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले लिएको लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा तथा निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्थाको स्वागत गरे । उनले मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे । सरकारले लिएको ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक उत्पादन र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संघले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी कडा प्रावधानलाई व्यावहारिक र लचिलो बनाउन सुझाव दिएको छ । उद्योगको नगद प्रवाह र प्रकृतिका आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ । त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायका लागि स्प्रेड दर न्यून गर्न सुझाव दिइएको छ । निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण डलर सटहीदर र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको माग छ । आर्थिक शिथिलताबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत दिन कम्तीमा एक वर्षसम्म बिना हर्जाना तथा जरिवाना कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्ने संघले बताएको छ । रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जा सीमा, जोखिम भार र धितो मूल्यांकनमा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । उद्योग–व्यवसायको ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई मान्यता दिनुपर्ने संघको माग छ ।त्यसैगरी, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन राष्ट्र बैंकले वित्तीय सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सार्वजनिक बिदाका कारण व्यावसायिक कारोबार प्रभावित हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वार्षिक १३ दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्था गर्न पनि संघले सुझाव दिएको छ । ‘असारे विकास’ तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने वित्तीय चाप अन्त्य गर्न वैशाखदेखि चैतसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझावसमेत संघले दिएको छ । कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साहले राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारका कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष राठी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहले संघका तर्फबाट तयार पारिएको सुझाव पत्र गभर्नर पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

काठमाडौं । शिवम् होल्डिङ्स लिमिटेडले सेयरधनीलाई २.५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको साउन २२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको २.५० प्रतिशतका दरले हुन आउने ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांश पारित गर्न कम्पनीले भदौ १४ गते काठमाडौंको अनामनगरस्थित रजिस्टर्ड कार्यालयको सभाहलमा बिहान ११:३० बजे पाँचौँ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि सभाले अनुमोदन गर्नेछ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भए गरेका काम–कारबाही तथा कारोबार र सञ्चालक समितिका निर्णयहरू अनुमोदन गर्नेछ । साथै, प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरका १ करोड १६ लाख कित्ता सेयर नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा यसअघि पेश गरिएको विवरणपत्रलगायत विषयमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा पेश हुनेछ । त्यस्तै, आगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि तीन जना सञ्चालकको निर्वाचन तथा मनोनयन गरी सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव रहेको छ । सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा मनोनित स्वतन्त्र सञ्चालकलाई पनि साधारणसभाबाट अनुमोदन गरिनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले वर्षौंदेखि बन्द, घाटामा रहेका तथा निराशाजनक अवस्थामा पुगेका सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई पुनः सञ्चालन गरी प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको प्रयासले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय उद्योगको पुनर्जीवनका लागि सरकारले सुरुदेखि नै सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।  ‘जब नियत सफा हुन्छ, जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिता देखाइन्छ, तब जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सुधारका नयाँ ढोका खुल्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार कानुनको कार्यान्वयन र निरन्तरको टिमवर्कका कारण केही राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानमा आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जीएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि औषधि बिक्री बढेको र गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।  नेपाल औषधि लिमिटेडले आगामी तीन वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकामा २५ प्रकारका औषधिको उत्पादन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । हाल लिमिटेडबाट ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन् ।  यसैगरी, लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भई केही मात्रामा कपडा उत्पादनसमेत सुरु भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । परीक्षणपछि उद्योग नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने तयारी छ । नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार देखिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म निगमले ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी हो । सो अवधिमा निगमको सिट उपयोगिता (अकुपेन्सी) ८६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशत बढी हो । निगमले जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणबापत १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्तासमेत भुक्तानी गरेको जनाएको छ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)मा पनि सुधारका प्रयास थालिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । किसानको दूधको बक्यौता भुक्तानी चक्र ८ महिनाबाट घटाएर २–३ महिनामा झारिएको र बक्यौता रकम ७२ करोडबाट घटाएर ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको जनाइएको छ । किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ । डीडीसीको सुधारपछि दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेको र औसत दैनिक राजस्व ६० लाखबाट बढेर ९० लाख रुपैयाँ पुगेको दाबी गरिएको छ । कानुनविपरीत विगतदेखि कर्मचारीलाई वितरण हुँदै आएको घ्यू तथा दूधको सुविधा कटौती गरी वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको जनाइएको छ । डीडीसीले खाडी मुलुकमा घ्यू तथा चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी गर्नुका साथै नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको उत्पादन र कारोबारमा समेत वृद्धि भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । सरकार गठनपछि वैद्यखानाले ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा बजारीकरण गरेको र गत आर्थिक वर्षमा औषधिको कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो । वैद्यखानाले हाल निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। हाल १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन भइरहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १५० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, पाउडर र ट्याब्लेट औषधि उत्पादनमा जीएमपी मापदण्ड हासिल गर्ने तथा जडीबुटी र औषधिजन्य कच्चा पदार्थको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यसमेत लिइएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले इमान्दारिता र देशप्रतिको समर्पण कायम रहे रूग्ण अवस्थामा रहेका अन्य राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई समेत पुनर्जीवन दिन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । उत्पादन बढाउँदै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सबैको रचनात्मक साथ, सहयोग र विश्वास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।