युनिलिभर नेपालको लाभांश घोषणा, प्रतिसेयर १८४२ रुपैयाँ बाँड्ने
काठमाडौं । युनिलिभर नेपालले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको नाफाबाट प्रतिसेयर १८४२ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ । कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कात्तिक २५ गते ३२औँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको कम्पनी सचिव गोविन्द बहादुर शाहीले जानकारी दिए । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले कात्तिक ११ गतेदेखि कात्तिक २५ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । बुक क्लोज मितिभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले कम्पनीको साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि पनि उस्तै झन्झट रहे युवाको पलायन बढ्ने : मनिष श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनपछि पनि देशको प्रणालीगत समस्या र झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार नआए युवामा थप निराशा छाउने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको आगामी बाटो विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रणालीमा सुधार नभए देशबाट युवा पलायन दर अझ बढ्ने देखिएको बताए । उनले भने ‘जेनजी आन्दोलन ठूला राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका प्रक्रियागत अवरोध र सानोतिनो भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोश भएको हो । आज कक्षाकोठामा सोध्ने हो भने ९०–९५ प्रतिशत युवा बाहिर जान चाहन्छन् । देशको मायाले भन्दा पनि पारिवारिक वा अन्य बाध्यताले मात्र केही युवा बसेका छन् ।’ श्रेष्ठले वितृष्णाको मूख्य कारण ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारभन्दा पनि हरेक सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जाँदा भोग्नुपर्ने दुःख र निरुत्साहन रहेको स्पष्ट पारे । उनले थपे ‘एउटा युवाले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न खोज्दादेखि नै अनेकौं बाधा सुरु हुन्छ । काम गर्नलाई भन्दा रोक्नलाई हजारवटा बाटा छन् ।’ उनले ‘सार्क ट्यांक’ बाट लगानी पाएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा एउटा सामान्य कामका लागि दुई महिनासम्म झुलाइएको घटनाले प्रणालीगत समस्याको गहिराइ देखाउने बताए । जेनजीको आन्दोलन र बहसपछि पनि फेरि उही सरकारी कार्यालयमा गएर उस्तै ठोक्कर खानुपर्ने हो भने युवाको मनोबल झनै खस्किने बताए । ‘अब वान स्टेप सोलुसन चाहिन्छ’ श्रेष्ठले युवालाई देशमै टिकाइराख्ने हो भने सरकारले तत्काल प्रणालीगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी ‘वान–स्टेप सोलुसन’ सहितको पूर्ण डिजिटल सेवा, सरकारी लगानीमा ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ को स्थापना, स्टार्टअपहरूलाई निःशुल्क कानुनी तथा लेखा परामर्श, र साना व्यवसायीका लागि विनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । युवालाई रोजगारी दिने र उद्यमशील बनाउने ठोस योजना र सहज वातावरण नबनेसम्म देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नसक्ने श्रेष्ठले बताए । सरकारी निकायहरूले समेत नेपाली सफ्टवेयर र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिए मात्रै युवामा देशप्रति भरोसा जाग्ने उनको तर्क थियो ।
निजी क्षेत्रलाई उठाउन ‘रिफाइनान्सिङ’को व्यवस्था चाहिन्छ : दीपक मल्होत्रा
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जेनजी आन्दोलनको कारण समस्यामा परेका उद्योगीलाई रिफाइनान्सिङको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताएका छन् । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकारसँघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानको आगामी बाटो’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिलेको अवस्थाबाट उद्योगीलाई उठाउनको रिफाइनान्सिङ आवश्यक रहेको बताएका हुन् । अहिलेको समस्या भूकम्प तथा कोभिड–१९ को भन्दा फरक भएकोले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्न आग्रह गर्दै उनले भने ‘यो समस्या फरक छ । सरकारले पुनरोत्थानका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जामा सहुलियत दिन आवश्यक छ ।’ अहिलेको समस्या समाधान गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले बेस रेटमा कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘मैले देखेको अहिलेको समस्या दुई प्रकारको छ । एउटा देशमा भएको पैसा विदेश पलायन भइरहेको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘दोस्रोमा हाम्रो काम गर्न दक्ष युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसलाई सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’ ११ लाख युवा वैदेशिक रोजगार तथा विद्यार्थी भिसामा विदेश गएको भन्दै उनले नेपालको जनशक्ति घट्दो अवस्थामा रहेको बताए । यसलाई रोक्न सरकारले कदम चाल्न आवश्यक रहेको तर्क गरे । ‘उपेन्द्र महतोको घरमा तोडफोड गर्ने आन्दोलनकारीले यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? तोडफोड गरे,’ उनले थपे ‘ व्यवसायीले सरकारलाई कर तिरेर कमाएको सम्पत्तिमा यसरी नकारात्मक टिप्पणीले नेपालमा व्यवसायी सुरक्षित छैन भन्ने देखाउँछ ।’ मल्होत्राले उद्योगी देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्दै सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
