बजार : उद्योग

काठमाडौं । श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिजले आज असोज २६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री पश्चात् आजदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ६३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३२ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६३ हजार १२५ कित्ता उद्योग प्रभावित क्षेत्र रुपन्देही र पाल्पाका स्थानीय बासिन्दा, १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ९ हजार ९३८ कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली, १ लाख ५४ हजार ९६९ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र १ लाख २३ हजार ९७५ कित्ता कर्मचारीलाई बाँडफाँड गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले बाँकी रहेको २५ करोड १० लाख ४९ हजार ३ सय रुपैयाँको २५ लाख १० हजार ४९३ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा असोज २९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि सो अवधिमा पूर्ण बिक्री नभए कात्तिक ९ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इम्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । 

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्यात अनुदान बन्द नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।  शुक्रबार सिंहदरबारमा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसहित पदाधिकारी र कार्यसमितिको टोलीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासमक्ष भेटवार्ता गर्दै निर्यातमा दिँदै आइएको सहुलियत अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको हो। आन्तरिक उत्पादनहरूको निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको, उत्पादन लागत उच्च भएको अवस्थामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले निर्यात निरुत्साहित हुने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।  अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत सहजता गर्न चेम्बरले उद्योगमन्त्री सिन्हासमक्ष आग्रह गरेको छ । वर्तमान परिस्थितिमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको हो । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।’  जेनजीद्वारा गरिएको प्रदर्शनबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, सहुुलियत दरमा कर्जा उपलब्धता एवं पुनर्निर्माणका क्रममा उद्यमी, व्यवसायीले आयात गर्ने सामानमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट, अन्तशुल्क छुटको व्यवस्था तथा द्रुतगतिमा बिमा दाबी फर्स्याैट गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूको चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।  यस्तै, मूल्याङ्कनका आधार कारोबार मूल्य हुनुपर्ने, ‘सन्दर्भ पुस्तिका’  हटाइनुपर्ने चेम्बरले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई हाल सम्बोधन गरिएको, विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीको सुुरुआत गरिएकामा चेम्बरले स्वागत गरेको छ । चेम्बरले ऐन, कानुनमा स्पष्टताको अभावले दबाबमूलक ढङ्गबाट कर उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।  जेनजी प्रदर्शनको मर्मअनुसार युवा उद्यमीहरूलाई छिटो र सजिलो कर्जाको पहुँच दिन तथा सीपमा आधारित व्यवसायलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । यस्तै, व्यवसाय दर्ता, कर तथा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)सम्बन्धी प्रक्रियालाई पारदर्शी, डिजिटलमैत्री र सरल बनाउन चेम्बरले सुझाव दिएको छ।  मुलुकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी युवा जनशक्ति रहेको भन्दै चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवालले युवालाई रोजगारीको मूलप्रवाहमा ल्याएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए । चेम्बरका पदाधिकारीसँगको भेटवार्तामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरेर अर्थतन्त्रलाई निकास दिन आफूहरू प्रयासरत रहेको बताए । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि चेम्बरले राखेको एकीकृत सुरक्षा प्रणालीको अवधारणा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । हालै भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले नेपालीहरुलाई समेत ऋण दिनसक्ने नीति लिएसँगै त्यसबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् । भारतीय केन्द्रिय बैंकले त्यहाँका बैंकहरुमार्फत नेपाली बासिन्दा र बैंकहरूलाई ऋण दिन खोज्दैछ । आफ्ना देशका वैदेशिक मुद्राको कारोबार गर्न अनुमतिपत्रवाला बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने निर्णय अघिल्लो साता भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले गरेसँगै अब त्यहाँका बैंकहरुले नेपालीसम्मलाई ऋण दिन सक्नेछन् । खासगरी स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई), आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक आदिले नेपाली नागरिक र नेपाली बैंकहरूलाई यो सुविधा दिन सक्नेछन् । भारतका विभिन्न बैंकले नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका बासिन्दालाई पनि भारतीय रुपयामा ऋण दिनसक्ने व्यवस्था गर्ने भारतीय केन्द्रिय बैंकको घोषणाले लगानीका लागि स्रोत जुटाउन सहज हुने कतिपयले आँकलन गरेका छन् भने त्यस्तो लगानी भारतीय स्वार्थ अनुकुल हुने कतिपयको बुझाइ छ । आरबीआईले संशोधन गरेको वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीमा भूटान र श्रीलंकालाई दिँदै आएको ऋण सुविधाको सीमा बढाउने र त्यो सुविधा नेपाललाई पनि दिएको हो । भारतले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अब नेपालका उद्योगी, व्यवसायी, कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भारतीय बैंक अथवा भारतका बैंकका नेपालस्थित शाखामार्फत ऋण लिन सक्ने भएका छन् । तर ऋण लिने प्रक्रिया, ब्याजदर, बिमा र अन्य प्राविधिक विवरणबारे भने अझै स्पष्टता आएको छैन । भारतीय रूपयालाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा चलनचल्तीमा ल्याउन र सीमापार व्यापारिक कारोबार सहज बनाउन यो कदम चालिएको आरबीआई बताउँछ । ‘आरबीआईले सीमापारका कारोबारहरू भारतीय रुपया र स्थानीय मुद्रामा सेटलमेन्ट गर्ने कामलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गतका नियमहरू क्रमशः उदारीकरण गर्दै आएको छ,’ आरबीआईले भनेको छ,‘यस पहललाई अझ अगाडि बढाउन अन्य देशका बासिन्दाहरूलाई भारतीय रुपयामा तरलता उपलब्ध र पहुँचयोग्य बनाइनु आवश्यक छ ।’ यस दिशामा एक चरणबद्ध कदमका रूपमा तीन देशका बासिन्दा तथा बैंकलाई ऋण दिने बाटो खोल्ने निर्णय लिइएको आरबीआईले जनाएको छ । उद्योगी के भन्छन् ? भारतको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली उद्योग–व्यवसायीका लागि नयाँ वैकल्पिक ऋण स्रोत खुल्नेछ । अहिले नेपालमा तरलता पर्याप्त र ब्याजदर कम भए पनि भविष्यमा त्यसको अभाव भएका अवस्थामा यो विकल्प उपयोगी हुनसक्ने उद्योगीहरुको बुझाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले भारतको पछिल्लो नीतिले नेपालमा लगानी गर्नलाई सहयोग गर्ने बताए । भारतको पछिल्लो नीतिलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले पनि ऋण लिनका लागि सहजीकरण गर्नेगरी पोलिसी ल्याउनसके नेपालमा लगानी गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष ढकालले भने,‘अब राष्ट्र बैंकले भारतको नीतिलाई मिल्ने खालको पोलिसी ल्याइदिनु पर्यो । इन्डियाबाट ल्याउनलाई पनि अब राष्ट्र बैंकको स्वीकृति, चाहिने की नचाहिने । अब कुनै डेक्स खोलेर तत्कालै स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने कि । पैसा ल्याउने र लैजाने कुरा स्पष्ट खुलाएर पोलिसी ल्याउनुपर्छ । रिजर्भ बैंक इन्डियाले बोलेपछि सायद राष्ट्र बैंकले पक्कै पनि वर्कआउट गर्छ । अझ क्लियर हुनेछ । अहिले पनि अब १० करोडसम्म स्वीकृति लिएर ऋण लिने व्यवस्था थियो । अब अनलिमिटेड गरिनु राम्रो हो । त्यही कुरालाई राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्दिनुपर्छ ।' उपाध्यक्ष ढकालकाअनुसार अहिलेकै अवस्थामा उद्योगहरुमा स्रोतको अभाव छैन । अहिले पनि सात खर्ब जति राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमा तानेर राखेको अवस्था छ । बैंकहरुसँग तरलता एकदम धेरै रहेपनि, उनीहरुले लगानी गर्ने ठाउँ पाएका छैनन् । ढकालका अनुसार प्रजातन्त्र आएपछि ४८ सालतिर सरकारले खुला अर्थतन्त्रको पोलिसी ल्याइदियो । त्यसमा धेरै स्कुलहरु आए, कलेज आए, हस्पिटल आए, बैंकहरु आए, बीमा आए । त्यतिखेर एउटा इन्डस्ट्रीहरु पनि ठूल्ठूला मेगा इण्डस्ट्री आए । एउटा नयाँ लगानी गर्ने ठाउँ खोल्दिएको अवस्था थियो । अहिले देशले सेकेण्ड इकोनोमिक रिफर्म खोजिरहेको उनको बुझाइ छ । त्यो रिफर्ममा ट्याक्सको रिफर्म गर्ने, क्रेडिट रिकभरी एक्ट ल्याउने, डिजिटल इकोनोमीलाई प्रमोट गर्ने, अहिले आइटीहरुको सम्भावना एक्सपोर्ट देखिएकाले आइटीको पनि अब सोही अनुकुलको पोलिसी ल्याइदिन सरकार लाग्नुपर्छ । अर्थविद् अधिकारी भन्छन्–जोखिम पनि छ नेपालमा अहिले पर्याप्त तरलता भएको अवस्थामा भारतबाट ऋण ल्याउँदा अधिक तरलताको समस्या बढ्नसक्ने खतरा छ । भारतीय रुपैयाँ (भारु) र नेपाली रुपैयाँबीचको विनिमय दर स्थिर भएकाले विनिमय जोखिम नभएपनि ब्याजदरमा सानो मात्र फरक हुँदा पनि ऋण प्रवाह असन्तुलित हुनसक्छ । अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारीले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर राष्ट्र बैंकले कस्तो क्षेत्रमा ऋण लिन पाउने, शर्तहरु समेत प्रष्ट रुपमा राख्न जरुरी रहेको बताउछन् । उनकाअनुसार वैदेशिक मुद्रामा ऋण लिने कुरामा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । अर्थविद् अधिकारीले भने– ‘वैदेशिक मुद्रामा ऋण लिने कुराको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । वैदेशिक मुद्रामा ऋण लिदाँ सबभन्दा पहिला हामीले ऋण लिनको लागि क्राइटेरिया के पूरा गरेको हुनुपर्छ ? त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ । ऋण भुक्तानी गर्दा पनि उनीहरुले नेपाली करेन्सीमा लिँदैनन् । त्यो भुक्तानी ल्याइसकेपछि रिपेमेन्ट गर्ने बेलामा, पुनर्भुक्तानी गर्ने बेलामा, सावा र ब्याज भुक्तानी गर्ने बेला हामीले त्यो मुद्राको व्यवस्थापन कति गर्न सक्छौं, सम्भावनाहरु के छ त्यसको ? एउटा राष्ट्र बैंकले त्यो हेर्नुपर्ला ।’ त्यसरी नहेर्ने हो भने कहिले काहीँ त्यसको भोलि गएर प्रतिउत्पादक पनि हुनसक्ने अधिकारीको बुझाइ छ । सरकारले भारतबाट ऋण लिनका लागि मापदण्डहरु के हुने, कस्तो–कस्तो कार्यमा ऋणहरु लिने ? ऋणहरु ल्याइसकेपछि यहाँ ल्याएर कस्ता ठाउँमा उपयोग गर्न पाउने यसबारे प्रष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अधिकारीकाअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने ऋण ठीक छ । तर उपभोक्ता कुरामा खर्च गर्ने हो भने त्यसले राम्रो नगर्ने उनको भनाइ रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवती नेपालकाअनुसार भारतले यसअघि भूटान र श्रीलंकालाई दिँदै आएको ऋण सुविधा अब नेपालका लागि पनि विस्तार गरेको हुनसक्ने बताए । उनकाअनुसार भारतले आफ्नो मुद्राको प्रयोग विदेशमा बढाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ तर भारततर्फबाट औपचारिक जानकारी नआएकाले राष्ट्र बैंकले अहिले कुनै छलफल वा नीतिगत तयारी गरेको छैन । भारतीय बैंकबाट ऋण लिन नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै होइन, उद्योगी व्यवसायीले पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।