बजार : उद्योग

योगेन्द्र कुमार कार्की काठमाडौं, २३ साउन । कृषि विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण गरेको छ । कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य सहित ल्याइएको उक्त कार्यक्रमको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । सुपर जोनमा परेका बालीहरु लक्षित उत्पादन गर्नै पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कुमार कार्कीले बताए । लक्षित उत्पादन गर्नका लागि सरकारले माटो परीक्षण, बिउ, मल तथा प्रविधिमा सहयोग पु¥याउने भएको छ । यसका अतिरिक्त बालीका बेर्ना तथा विरुवा, माछाका भुरा, प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी उत्पादन केन्द स्थापनको लागि ८५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने कार्कीले बताए । साथै सुपर जोन सञ्चालन हुने झापा, काभ्रेपलाञ्चोक, बारा, कास्की, दाङ, जुम्ला तथा कैलालीमा आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार तथा गोदाम घर र ठूला कृषि बजार ( एग्रो मार्ट) को निर्माण गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता पकेट क्षेत्रमा जेटी, जेटीए र कृषि विज्ञबाट निःशुल्क प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । साथै बीउ परीक्षण, बाली संरक्षण र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण सम्बन्धि प्रयोगशालाको सेवा पनि निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताइएको छ । समूह, सहकारी , फार्म तथा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सरकारले जोन सञ्चालन गर्ने छ । प्रत्येक क्षेत्रमा उपसचिव स्तरको कार्यालय गठन गरिने छ भने जोन सञ्चालनका सञ्चालक समिति बनाउने र मन्त्रालयले सहजीकरणको भुमिका खेलिदिनेछ । धान उत्पादन बढ्र ५० लाख मेट्रिक टन पुग्ने चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा धानको उत्पादन बढ्ने कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अनुकुल मौसमका कारण यस वर्ष समयमै रोपाइँ सकिन लागेकाले धान उत्पादन बढ्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको हो । ‘समयमा वर्षा भएकाले रोपाइँ सकिन लागेको र धान लगाउने समयमा मलको समस्या पनि नभएकाले यस वर्ष धानको उत्पादन ५० लाख मेट्रिक टनभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले बताए । गत अािर्थक वर्ष २०७२/७३ मा ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । चालू आवमा करिब ९६ प्रतिशतसम्म रोपाइँ हुन्छ होला, त्यति रोपाइ हुनु भनेको शतप्रतिशत रोपाई हुनु सरहनै हो,’ कार्कीले भने ‘पश्चिम क्षेत्रतिर करिव रोपाइँ सकिन लागिसक्या ।’ अब रोपाइँ हुन पूर्वका थोरै जिल्लामात्र वाँकी छन् । गत वर्ष धानको उत्पादनमा १० दशमलव २ प्रतिशतले गिरावट आएपछि सरकारले वृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रमलाई चैतदेखिनै शुरु गरेको छ । सो कारणले पनि यस वर्ष धानको उत्पादन बढ्ने देखिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बन्दहडताल, नाकाबन्दी तथा प्रतिकूल मौसम तथा धान उत्पादन क्षेत्रपनि घटेकाले अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा धान उत्पादनका कमी आएको थियो । धान उत्पादन घटेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा परेको थियो । कुल गार्हस्थ्य कृषिक्षेत्रभित्र धानको भार २१ प्रतिशत रहेको छ ।

काडमाडौं, २२ साउन । कार्तिक भित्र देशभरिका सबै औषधि उद्योग जीएमपी (असल उत्पादन प्रणाली) मोडलमा जानु पर्ने भएको छ । नयाँ निर्देशिका मार्फत औषधि उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न विभागले सो अवधिभित्र उद्योगीहरू जीएमपीमा जानैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । कात्तिकसम्म पनि जीएमपी नजाने उद्योगलाई बन्द गरिने विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलले बताए । ‘हामीले आगामी कात्तिकभित्र सबै औषधि उद्योगलाई जीएमपी मोडलमा लैजाने गरी तयारी थालेका छौं,’ उनले भने । विभागले विगत लामो समयदेखि उद्योगलाई जीएमपी मोडलमा जान समय सीमा तोक्दै आएको थियो । तर, सबै उद्योगले जीएमपी अपनाउन सकेका थिएनन् । नेपालमा औषधि उद्योगलाई जीएमपी मोडलमा लैजाने अभ्यास २०६५ सालमा शुरु गरिएको हो । निर्देशिका अनुसार नयाँ स्थापना हुने उद्योगले भने अब शुरूमै जीएमपी प्रणालीमा गएपछि मात्र औषधि उत्पादन गर्न पाउने छ । यसअघि सरकारले सबै औषधि उद्योगमा जीएमपी लागू गर्ने प्रयास गरे पनि पूर्वाधार अभावका कारण सम्भव नदेखिएको थिएन । उद्योगीहरुले पूर्वाधार तयार पार्न समय माग गरेकाले पहिला अनिवार्य नगरिएपनि अब भने सबै उद्योगहरु जीएमपी जान सक्ने अवस्थामा पुगेको विभागले बताएको छ । हाल नेपालमा ३६ फर्मास्युटिकल्स र एउटा आयुर्वेदसहित ३७ औषधि उद्योगले जीएमपी मोडलको आधारमा औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपालमा हालसम्म झण्डै ५० ओटा एलोप्याथिक औषधि उद्योग (फर्मास्युटिकल्स) छन् । जीएमपी लिन बाँकी अन्य उद्योगले विभागमा आवेदन दिए सकेको विभागले बताएको छ । ‘अहिले प्राय सबै उद्योगले जीएमपीका लागि आवेदन दिएका छन्,’ उनी भन्छन् ‘विभागले ती आवेदनको अध्ययन गरिरहेको छ ।’ मुलुकमा हाल सरकारी स्वामित्वको एकमात्र औषधि उत्पादक कम्पनी सिंहदरबार वैद्यखानालाई तत्काल जीएमपी मोडलमा लैजान नसकिने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार चालू आवमै जीएमपी मोडलमा लैजानका लागि वैद्यखानालाई सरकारले १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । जीएमपीमै लैजान आफूले नक्सासहितको नमूनासमेत उपलब्ध गराए पनि वैद्यखाना तत्काल जीएमपीमा जान अवस्थामा रहेको छ । हाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा आबद्ध विश्वका १ सय मुलुकका उद्योगले जीएमपी मोडलअन्तर्गत औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् । जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त औषधि उद्योगद्वारा उत्पादित औषधिको विश्वसनीयता बढी हुन्छ भने निर्यात क्षमता पनि बढी हुने बताइएको छ । के हो जीएमपी ? जीएमपी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले औषधिजन्य वस्तुको उत्पादनका लागि तोकेको गुणस्तर, वातावरणीय स्थितिलगायतको मापदण्ड हो । औषधि उत्पादन गर्दा उत्पादित क्षेत्रको वातावरणीय स्थिति, उत्पादन कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा उपकरणको सरसफाइ, उत्पादनमा प्रयोग भएका वस्तुको विस्तृत जानकारीसहितको उत्पादित औषधि सबै हिसाबमा ठीक छ भनी प्रमाणित गर्ने पद्धति जीएमपी हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् १९६९ देखि नै जीएमपी मोडल अपनाएको हो ।

काठमाडौं, २० साउन । नेपाल उद्योग परिसंघले प्रारम्भ गरेको “परिसंघमा परिचर्चा” कार्यक्रमको तेस्रो संस्करण बिहीबार सम्पन्न भएको छ । आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित नीतिगत, व्यवहारिक र कार्यान्वयन तहका समस्याहरुका बारेमा सरकारी निकायसँग छलफल गरी समाधान पहिल्याउने उद्देश्यले सो कार्यक्रमका सञ्चालन गरिएको छ । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र सहभागी उद्यमीहरुलाई स्वागत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि नगरी आर्थिक विकासको वास्तविक यात्रा प्रारम्भ नहुने भएकाले आगामी डिसेम्बरमा परिसंघले पूर्वाधार सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् । सो अवसरमा अध्यक्ष शर्माले तीव्र आर्थिक विकासका लागि बैदेशिक लगानीको आवश्यकता रहेपनि हालसम्म सन्तोषजनक परिमाणमा वैदेशिक लगानी भित्रन नसकेका कारणहरु पहिल्याइ त्यसलाई हल गर्न लगानी बोर्ड नेपालले गम्भीर प्रयास गर्नु पर्ने बताएका छन् । कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले ठूल्ठूला पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न प्रोजेक्ट बैँक बनाएर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता खोजी गर्ने बोर्डको नीति रहेको जानकारी दिएका छन् । सो अवसरमा अधिकारीले कृषि, राजमार्ग, जलविद्युत आयोजना, ठूला उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, खनिज उत्खनन, एयरपोर्ट र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रहरुलाई बोर्डले उच्च प्राथमिकतामा राखी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्ययोजना बनाइरहेकोे बताए । परिसंघका अध्यक्ष शर्माको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंका पदाधिकारी, गभर्निङ्ग काउन्सिलका सदस्यहरु र राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरुका साथै अन्य उद्योगपतिहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो । उक्त अवसरमा बोल्दै सहभागी उद्योगीहरुले बोर्डको दायरा फराकीलो बनाउनु पर्ने, विदेशी मात्र नभएर स्वदेशी लगानीलाई समेत सहजिकरण गर्नु पर्ने र संचालनमा रहेका परियोजनाहरुको स्थिति अध्यावधिक गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।