बजार : उद्योग

काठमाडौं । चीनबाट विस्तार भएको कोराना भाइरस तीन महिना नबित्दै विश्वका १०९ देशमा फैलिएको छ । यस भाइरसबाट एक लाख १० हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् भने ३ हजार ५०० भन्दा बढीको ज्यान गएकोछ । त्यो भन्दा ठूलो समस्या के छ भने यो रोगको औषधि पत्ता नलागेकोले विश्वभरका सबै मानिस त्रसित भएका छन् । र, यसको प्रत्यक्ष असर विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ । मंगलबार नेपालको सेयर बजार ८६ अंकले घट्यो । गत विहीबार पनि यसरी नै घटेको थियो । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरको सेयर बजार राताम्म भएका छन् । सेयर जस्तै विश्व बजारमा पेट्रोलिम पदार्थमा मूल्य घटिरहेको छ । एक वर्षअघि प्रतिव्यारेल ७० अमेरिकी डलर भन्दा माथि रहेको कच्चा तेलको मूल्य अहिले प्रतिव्यारेल ३३ अमेरिकी डलरमा झरेको छ । अमेरिकी डलर धेरै महँगो भएको छ । त्यस्तै, सूनको मूल्य बढिरहेको छ । मंगलबारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य ११८ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकेको छ । यो अहिलेसम्म कै सबैभन्दा महँगो मूल्य हो । यसको अर्थ विश्वभर पुँजी उत्पादन मुलक क्षेत्रमा नभई अनुत्पादक तर सुरक्षित संचितीको क्षेत्रमा प्रवाह भईरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रा ठूलो संकट देखिएको र नेपाली अर्थतन्त्रले पनि ठूलै संकटको सामाना गर्नु पर्ने अवस्था आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । ‘नेपालबाट निर्यात कम हुने भएकोले अरु देशलाई भन्दा कम नकारात्मक असर पर्छ । तर कोरोनात्रासले नेपालका उद्योग, व्यापार र सेवा सबै क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुग्दैछ’ गोल्छाले भने । स्थिति जटिल बन्दै गएकोले व्यवसायिक क्षेत्रलाई राह्रात दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्ने नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा ताराप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । ‘संकटको बेलामा बाँच र बचाऊ अभियान चलाउनुपर्छ’ पोखरेल भन्छन्–‘यस्तो बेलामा सरकारले कर छुटको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बैंकको व्याजदर घटाउने र कर्जा भुक्तानी कार्यकालिमा खुकुलो बनाईदिनुपर्छ ।’ विश्वभर राहत योजना विश्व बैंकले कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने क्षति न्यूनिकरण गर्नको लागि १२ अर्ब अमेरिकी डलरको राहत योजना घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रमले कर छुटको सम्भाविन योजनाहरु बनाउने काम गरिरहेको सोमबार घोषणा गरेका छन् । उनले गत महिनामा नै कोरोना विरुद्ध लड्न ८ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको योजनामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अष्ट्रेलिया सरकारले पनि कोरोनाभाइरसबाट पर्ने असरलाई कम गर्न साना तथा मझ्यौला व्यवसायी र वृद्धवृद्धा सहयोग गर्ने योजना बनाउने लागेको छ । नेपाल सरकारले पनि नेपाली व्यवसायीहरुलाई परेको संकट झेल्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आवाज व्यवसायीहरुले उठाएका छन् । विश्व अर्थतन्त्र संकटमा परेको र त्यसमा नेपाल पनि फसेको बेलामा नेपालका ट्रेड यूनियनहरु भने सुविधा कटौति हुन नहुने भन्दै आन्दोलित हुँदैछन् । ट्रेड यूनियनहरुको राजनीतिले व्यवसायिक क्षेत्र झन् तनावमा परेको छ ।

काठमाडौं । ‘एक कर्मचारी नबन्नुस्, बरु एक रोजगारदाता बन्नुहोस्, यसले नै परिवार, समाज र देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउँछ ।’ स्वरोजगार एवम् उद्योग क्षेत्रमा यो भनाई निकै चरितार्थ छ । पछिल्लो समयमा देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक लगायत विविध पक्षमा आएको परिवर्तनले महिला उद्यमशिलतामा पनि टेवा पु¥याइरहेको छ । कुनै बेला चुल्हो–चौकोमा मात्रै सीमित रहेपनि पछिल्लो वर्षयता आर्थिक विकासका गतिविधिहरुमा पनि महिलाहरुको सक्रियता बढ्दो छ । घर गृहस्थदेखि व्यापार, व्यवसाय र उद्यमको क्षेत्रमा महिलाहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता पनि अभिवृद्धि भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र तथा समग्र देश विकासका लागि महिलाहरुको सहभागीतामा वृद्धि हुनुपर्ने उद्यमीहरु बताउँछन् । घर व्यवस्थापनको लामो अभ्यास गरिरहेका महिलाहरुले व्यवसाय एवम् उद्योग क्षेत्रमा पनि अब्बल रुपमा व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अझ, समग्र उद्योग क्षेत्रको व्यवस्थापन एवम् विकासका लागि पुरुषको दाँजोमा महिलाहरु अब्बल रहने उद्यमीहरुको बुझाई छ । पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको महिला उद्यमी महासंघको भनाइ छ । कति महिला उद्योग क्षेत्रमा काम गरिहेकी छन् भन्ने एकिन तथ्याकं सरकारसँग नभएपनि महासंघमा भने ५ हजारभन्दा बढी महिला आवद्ध छन् । कुल महिलामध्ये ३३ प्रतिशत महिला सत्तामा, कृषि क्षेत्रमा करिब ५८ प्रतिशत महिला आवद्ध छन् भने घरेलु कामदारका रुपमा सबैभन्दा बढी ६६ प्रतिशत महिला छन् । महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ लामो समयदेखि महिला उद्यमी महासंघले महिला उद्यमीहरु उत्पादन गरिरहेको छ । नेपालमा करिब ५ प्रतिशत महिला उद्यमी रहेको महासंघले जनाएको छ । उद्यमीका लागि आर्थिक लेनदेनको विषयमा ठूलो समस्या भएसँगै सरकारले महिला उद्यमशिलता कोषबाट संस्थापनासँगै सहुलित कर्जा १५ लाख रुपैयाँ दिन थालेको छ । पछिल्लो समय व्यवसायिक रुपमा वस्तु उत्पादन गर्न महिला अघि सरिरहेका छन् । विशेष गरी कृषि, खाद्यवस्तु उत्पादन, हस्तकलादेखि पूननिर्माणको क्षेत्रमा महिलाको चासो तथा संक्रियता बढेको महासंघको भनाइ छ । आगामी दिनमा महिलाको आर्थिक जिवनस्तर उकास्न तथा क्षमता अभिवृद्धि कै लागि स्थानीय निकायसम्म सिपमुलक तालिम प्रदान गर्ने महासंघकी अध्यक्ष रिता सिंहले बताइन् । स–साना उद्योग क्षेत्रमा केही मात्रामा महिला आवद्ध भएपनि ठूला उद्योगमा संलग्न महिलाको संख्या अति न्यून रहेको उनको भनाइ छ । महासंघकी पूर्व अध्यक्ष शारदा रिजालले पनि उद्योग क्षेत्रमा महिलाको संक्रियता बढ्दै गएको बताइन् । सरकारले सहुलित कर्जा व्यवस्था ल्याएसँगै यस क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण देखिएको उनको भनाइ छ । तर, जति आकर्षण छ त्यति स्थापित भने कमै भएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय उद्यमशिलता नै आर्थिक विकासको आधार मान्दै महिला यस क्षेत्रमा आवद्ध हुने क्रम बढ्दै गएको हो । घरेलु उत्पादनमा महिलाको संक्रियता बढेपनि प्रविधिक तथा पुननिर्माणको क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति अति नै न्यून छ । वी बिल्ड कम्पनीको संचालक सुकीर्ति शर्माले  पुनर्निर्माण क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति अति नै न्यून रहेको बताइन् । महिला यस क्षेत्रमा स्थापित हुनु एक प्रकारले चुनौती नै रहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक समृद्धि प्राप्तिका लागि पहिलो चरण भनेकै स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि नै हो र निर्यातमुखी अर्थ प्रणालीको विकास गरिनु नै हो । तर, कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढि रहेका महिलाहरु आज पनि घरगृहस्थमै आफ्नो जीवन गुजरा गरिरहेका छन् । यहा“सम्म कि, शिक्षित र सक्षम महिलाहरु समेत घरायसी कामकाजमै आफ्नो समय व्यतीत गर्न बाध्य छन् । आफुसँग जे जति छ, आफूले चाहेको क्षेत्रमा नवीन तरिकाले काम सुरु गर्नुपर्ने तर सधैं सरकारलाई दोष मात्रै दिन नहुने उनीहरुको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र तथा समग्र देश विकासका लागि महिलाहरुको सहभागीतामा वृद्धि हुनुपर्ने उद्यमीहरु बताउँछन् । घर व्यवस्थापनको लामो अभ्यास गरिरहेका महिलाहरुले व्यवसाय एवम् उद्योग क्षेत्रमा पनि अब्बल रुपमा व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपालको कुल जनसंख्या मध्ये आधा भन्दा बढी महिला छन् । तर आर्थिक पक्षमा उपस्थिति न्यून हुँदा सामाजिक रुपमा उनीहरु अगाडि बढ्न समस्या छ । महिलाको अत्यधिक सहभागिता रहेको भनिएको साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग हुन् । घरेलु तथा साथा उद्योगका क्षेत्रमा बल्ल महिला सहभागिता ३५ प्रतिशत पुगेको छ । महिलाहरुको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा हुने छुटका कारणले पनि उनीहरुको नाममा उद्योग दर्ता भएका हुन् । सरकारले घरेलु उद्योग दर्तामा महिलाहरुलाई विशेष छुट दिएको छ । नेपाल सरकार गत वर्षदेखि महिला, दलित समुदाय तथा विपन्न वर्गको व्यक्तिको उद्योग दर्ता गर्दा अति न्यून मात्र शुल्क लिने गरेको छ । एक करोडदेखि ५ करोडसम्म पुँजी भएको उद्योग दर्ता गर्न ५० प्रतिशत दर्ता शूल्क छुट हुने व्यवस्था छ । तर यति ठूलो लगानी गरेर महिला नाममा उद्योग दर्ता गर्नुहरुको संख्या अझै धेरै कम छ । अझ  महिलकाे नाममा उद्याेग दर्ता गर्ने संख्या अलि बढी भएपनि व्यवहारमा भने न्यून देखिन्छन् । आर्थिक लोभमा नै भए पनि महिलाका नाममा उद्योग दर्ता हुनु भनेको सशक्तीकरणको नमुना मान्नु पर्दछ ।

काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र बागमती प्रदेशसभामा गाँजादेखि खुल्ला गर्नुपर्ने भन्दै गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद शेरबहादुर तामाङले र बागमती प्रदेशमा सोही प्रदेशका पूर्वमन्त्री समेत रहेका केशव स्थापितले गैरसकारी विधेयक दर्ता गराएका हुन् । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको लागू औषध नियन्त्रण कानुन अनुसार गाँजाखेती, सेवन, ओसार पसार र विक्री वितरण गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ । यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने कार्य हचुवाको भरमा भएको, अध्ययन अनुसन्धानविनै प्रतिबन्ध लगाएर नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर पार्ने कार्य भएको तामाङ र स्थापितको भनाइ छ । संघीय र प्रदेशसभामा पेश भएका विधेयकमा सबै नेपालीले आफ्नो जमिनमा गाँजा खेती गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो जमिन नहुने नेपालीले व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर वा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिएर पनि गाँजा खेती गर्न पाउने भनिएको छ । तर, यसरी खेती गर्न सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, सरकारी अनुमति नलिइ प्रतिपरिवार ६ बोट गाँजा खेती गर्न पाइने व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । गाँजा खेती गर्न पाउनु भएको गाँजाको जथाभावी सेवन गर्ने, ओसार पसार गर्ने वा विक्री वितरण गर्ने भन्ने व्यवस्था भने होइन । गाँजा खेती खुल्ला गर्नुपर्ने आवश्यक किन पर्यो ? गाँजाको महत्व के छ ? गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता भएका यी विधेयक सम्बन्धित संसदबाट पारित हुने सक्ने अवस्था के छ ? संघीय संसद तथा बागमती प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता भइसकेपनि अन्य प्रदेशको हकमा के कस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ ? अन्य प्रदेशमा पनि विधेयक दर्ता हुदैछ ? भन्ने लगायतका विषयमा पूर्वमन्त्रीद्वय तामाङ र स्थापितसँग विकासन्युजले संयुक्त कुराकानी गरेको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको गाँजा विधेयक । [pdf id=200059]