४८ औं वर्षमा लक्ष्मी ग्रुप, थप क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडाैं । सन् १९७३ मा लक्ष्मी मिठाई भण्डारमा मिठाई उत्पादनबाट व्यवसायिक यात्रा सुरु गरेको लक्ष्मी ग्रुपले आफ्नो ४८ औं स्थापना दिवस मनाएको छ । सोमबारका दिन एलिस रिसेप्सनमा भएको ४८ औं कर्पोरेट एण्ड थ्याङक्सगिभिङ डे मा लक्ष्मी ग्रुपमा ५ देखि ४० वर्ष बिताएका कर्मचारीहरुलाई सम्मान पनि गरिएको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन लक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठले गरेका थिए । यस्तै कम्पनीले उक्त अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम पनि संचालन गरेकाे थियाे जसमा ६५ जनाले रक्तदन गरेका थिए । यसैगरी लक्ष्मी ग्रुपले व्यवसायको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भद्रकाली मन्दिर सरसफाई, मानव सेवा आश्रममा खाद्दाना सामग्री,टोपी र मस्क वितरण, चिल्ड्रेन प्रोटेक्सन होम, सिफल र फ्युचर होप नेपाल, गोठाटारमा र पवित्र समाज सेवामा मिठाई, गिफ्ट, मास्क र स्टेसनरी समान वितरण गरेको थियो। यसैगरी सेरेब्रल प्लसी नेपालमा मिठाई, स्टेसनरी, डाईपर, मस्क, स्यनिटाइजर गरि ४२ वटा सामाग्रीहरु वितरण गरेको थियो। साे उपलक्ष्यमा लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशकले “लक्ष्मी एकेडेमी” को पनि उद्घाटन गरेका थिए । लक्ष्मी ग्रुपले ४८ वर्ष पुरा गरिरहँदा कन्फेक्टियनरी, डेरी प्रडक्टस, अटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, स्टिल्स अनि अन्य थुप्रै छेत्रमा लगानी गरिरहेको छ र भविष्यमा अन्य थुप्रै छेत्रमा लगानी गर्ने तयारीमा रहेको जनाएकाे छ ।
‘राष्ट्र बैंकको नीतिकाे प्रतिवाद गर्छौं, मूल्य बढ्ने, लाखौंको रोजगारी गुम्ने’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा कडाई गरेपछि व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले वस्तुको मूल्य बढ्ने सँगै लाखौं मानिसको राजेगारी गुम्ने पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले अब बैंकहरूमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा आयातकर्ताले अधिकांश वस्तुमा शत प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वस्तुको प्रकृति अनुसार र वस्तुको मूल्यमा शत प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले व्यवसाय धरासाय हुने मात्रै होइन लाखौं मानिसको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको पनि व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले १९ प्रकारको हार्माेनिक कोड भएका वस्तुको आयात गर्दा शतप्रतिशत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने एउटा हार्माेनिक कोड भएका वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशत रकम राखेर आयात गर्न पाइने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले चार पाँग्रे सवारी साधनमा अब ५० प्रतिशत मार्जिन राखेर गाडी आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुब थापाले राष्ट्र बैंकको यो नीतिले अटो व्यवसायी व्यवसायबाट नै पलायन मात्रै होइन लाखौं मानिसको रोजगारी पनि गुम्ने बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात रोक्न नमिलेको कारण अप्रत्यक्ष रुपमा आयात रोक्नको लागि यो निर्णय गरेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकको यो निर्णय प्रति हाम्रो आपत्ति छ, यसलाई तत्काल सच्याइनु पर्छ, सरकारले जुन रुपमा लिए पनि सवारी साधन मानिसको अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा जोडिसकेको छ, गाडीमा ५० प्रतिशतको मार्जिनको व्यवस्था गर्नु आयात रोक्नु नै हो,’ उनले भने । उनका अनुसार एलसी खोलेपछि पनि गाडी आयात गर्न ३ महिना लाग्ने बताउँदै अब अटो बजार नै धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताए । यस्तै, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनिकरत्न शाक्यले पनि सरकारको यो निर्णयले २ लाख मानिसको जागिर धरापमा रहेको बताए । उनले सरकारले गरेको निर्णयले गर्ने असरको अध्ययन पनि महासंघले गरिरहेको पनि बताए । ‘राष्ट्र बैंकले चाँदीको आयतमा निरुत्साहित गरेको हाम्रो बुझाई छ, चाँदीबट पनि विभिन्न सामानहरु बन्छन्, अब चाँदी आयात नहुँदा देशलाई नै धेरै घाटा हुन्छ, ३ लाख मानिसमो रोजगारी गुम्न सक्ने चिन्ता हुन्छ, पहिलो हजार/हजार केजी आउँथ्यो, अहिले थोरै मात्रै आयात हुन्छ, यसमा पनि कडाई गरेपछि अब चाँदी आयात ठप्प हुन्छ,’ उनले भने । हालसम्म एलसी खोल्दा मार्जिन राख्ने/ नराख्ने सम्बन्धमा बैंकहरुले आफैं निर्णय गर्दै आएका थिए । कतिपयले विश्वासका आधारमा मार्जिन नै नलिई पनि एलसी खोलिदिने गरेका थिए । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि आयातमा कडाइ गर्ने नीतिअनुरुप नै एलसी खोल्दा अनिवार्य मार्जिनको व्यवस्था गरिएको हो । यसले आयातकर्तालाई वस्तु आयात गर्नका लागि पहिले नै रकम जोहो गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राष्ट्र बैंकले सवारी साधनको आयातका लागि विद्युतीय सवारीसाधनलाई भने प्रोत्साहन गरेको छ । विद्युतीय सवारीका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । राष्ट्र बैंकले मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थ, फर्निचर, चिनी तथा मिठाइजन्य वस्तु, ग्लुकोज, मिनरल वाटर, इनर्जी ड्रिङ्क, ककटेल ड्रिङ्स, मेकअपका सामान, स्याम्फू, कपालमा लगाउने तेल तथा कलर, टोपी, जुत्ता, छाता लगायत वस्तु आयातमा शत प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित सामग्री: राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ३४५ प्रकारका वस्तु आयातमा कडाई, करिब १५० अर्बको टीआर कर्जा रोकिने
पाँच महिनामा ३० अर्ब वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता, सबैभन्दा धेरै सेवामूलक क्षेत्रमा
काठमाडाैं । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना गत साउनदेखि मङ्सिर २१ गतेसम्म तीस अर्ब विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको तथ्याङ्क अनुसार ३० अर्ब बराबरको लगानीमा १२२ वटा उद्योगमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । विभागका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुलीका अनुसार विभिन्न छ वटा शीर्षक अन्तर्गत उक्त उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिबद्धता सेवामूलक क्षेत्रमा आएको छ । सो क्षेत्रका ३५ उद्योगमा मात्रै १५ अर्ब ९५ करोड बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । यस्तै, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगमा चीनबाट चार वटा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । प्रति उद्योगमा १५ करोडका दरले चार उद्योगमा साठी करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ऊर्जामूलक उद्योगमा नेदरल्याण्डबाट एक उद्योगमा पाँच करोड ६० लाख, सूचना, सञ्चार तथा प्रसारण प्रविधिमा आधारित ६ उद्योगमा ४५ करोड लगानी आएको छ उत्पादनमूलक क्षेत्रका १९ उद्योगमा तीन अर्ब २४ करोड र पर्यटनसँग सम्बन्धित ५५ उद्योगमा नौ अर्ब ५५ करोड बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार रु पाँच करोड भन्दा कम लगानीमा नेपालमा विदेशी लगानीको उद्योग दर्ता हुदैन । विभागले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी प्रस्ताव चीनबाट आएको पाइएको छ । तथ्याङ्क अनुसार पाँच महिनामा कूल प्रतिबद्धताको करिब ८० प्रतिशत चीनबाट आएको छ । चीनबाट १०२ उद्योगमा २३ अर्ब ६४ लाख बढीको प्रतिबद्धता आएको छ । रासस
