बजार : उद्योग

काठमाडौं । उद्योग विभागले ४ सय ५५ कम्पनीहरुको ट्रेडमार्क डिजाइन सार्वजनिक गरेको छ । ट्रेडमार्कका लागि आएका निवेदन अुनसार विभागले पेटेण्ड, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐनअनुसार दर्ता भएका ट्रेडमार्क डिजाइनको प्रयोजनार्थ दावी विरोधका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको जनाएकोे छ । सार्वजनिक गरिएको सूचना अनुसार प्रकाशित ट्रेडमार्कहरुको दर्ता सम्बन्धमा कुनै दाबी विरोध भए आप्नो आधार प्रमाण समेत संलग्न राखी ९० दिनभित्र विभागमा उजुरी दर्ता गराउनु पर्छ । ९० दिनभित्र कुनै उजुरी नपरे उक्त ट्रेडमार्क दर्ता हुने समेत जनाईएको छ । चोरी गरिएको डिजाइन, रंग तथा शब्द उस्तै पर्न जानेहुँदा विभागमा दर्ता भएका डिजाइनहरुका बारेमा ३५ दिनभित्र उजुरी दिन मिल्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले आफ्ना उत्पादन अनुसारको ट्रेडमार्क डिजाइन दर्ता गर्ने गरेको विभागले जनाएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको उद्योगिक वुलेटीनमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडको खेती शक्ति मल, डिएस फेसबुक सोप, सूर्य नेपालकोे तीर गृहणी मैन सलाइ लगायतका कम्पनीहरु रहेका छन् । निवेदकको मागमा कसैको दाबी विरोध भएन भने कम्पनीले निश्चित समय पछि ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइन निश्चित गरिदिन्छ । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार कुनै पनि कम्पनीको स्वीकृति नलिई लोगोमात्रै उसको बनाएर वस्तु उत्पादन गर्न पाइँदैन । यस्तो गर्नु भनेको पेटेन्टको चोरी गर्नु हो र यसो गरिएको खण्डमा बढीमा एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने सकिने तथा उत्पादित वस्तु जफत हुने व्यवस्था छ । ट्रेडमार्क कसरी लिने ? तपाईलाई आफ्नो उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरु सुरक्षित राखि ब्रान्ड बनाउन चाहनुभएको छ । यदि त्यस्तो हो भने तत्काल ट्रेडमार्क दर्ता गराएर ढुक्कसँग बस्नुहोस । तपाइँको उद्योग अथवा ट्रेडमार्क बनाउने नाम पहिले नै दर्ता भएमा नयाँ दर्ता गर्न पाइदैन । आफ्नो ब्राण्ड अरुलाई दिनुपर्छ, त्यसैले तत्काल उत्पादन अनुसार ट्रेडमार्क दर्ता गराउनुहोस । ट्रेडमार्क दर्ताको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तरगतको उद्योग विभागमा निवेदन दिन सकिन्छ । आफूले डिजाइ गरेको ट्रेडमार्कको नमूना सहित विभागले तोकेको ढाचाँमा निवेदन दिएको ६ महिनामा उक्त डिजाइनमा कसैको दाबी विरोध भएन भने ट्रेडमार्कको प्रमाणपत्र लिन सकिन्छ । विभागमा दर्ता भएका ट्रेडमार्कहरु दर्ता भएको मितिले एक वर्षसम्म प्रयोगमा नल्याएमा खारेज हुनसक्ने व्यवस्था पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ (संशोधन सहित) को दफा १८ (ग) ले गरेको जनाएको छ । विभागले पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अन्तरगत कुनै पनि कम्पनीले ट्रेडमार्क लिन सक्छ । आफूले उत्पादन गरेका सामानको ट्रेडमार्क राख्न चाहेको निवेदन लिएर गएपछि विभागले यो सुविधा दिन्छ । निवेदन कसरी दिने ? ट्रेडमार्कको लागि उद्योगीले विभागमा निवेदन पेश गर्नुपर्छ । विभाग अन्तरगतको औद्योगिक सम्पति शाखाका अधिकारीहरुले निवेदनको प्रारम्भीक अध्ययन गर्छन् । प्रारम्भिक अध्ययनमा केही क्रृटिभए थप आवश्यक कागजपत्रहरु माग गरिन्छ भने स्पष्ट भएकाको हकमा सारभूत परीक्षण गरिने विभागले जानकारी दिएकाे छ । सारभूत अध्ययनमा उद्योगको सबै तथ्यका आधारमा विभागले फाइनल गरेर औद्योगीक बुलेटीनमा ट्रेडमार्कको डिजाइन सार्वजनिक गर्छ । विभागले सार्वजनिक गरेको बुलेटिन व्यवसायीका छाता संगठन देखि विभागकै सूचना पाटीमा समेत राख्ने गरेको छ । बुलेट सार्वजनिक गर्दा ९० दिनको समयाबधि राखेर दाबी विरोध गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक भएको डिजाइन मिल्दोजुल्दो, शब्द तथा रंग मिल्नेदेखियो भने प्रमाण खुल्ने आधार सहित विभागमा उजुरी दिन सकिन्छ । यदी ९० दिनभित्र सार्वजनिक भएको डिजाइनमा कसैको दाबी विरोध परेन भने विभागले ट्रेडमार्कको प्रमाणपत्र दिन्छ । ट्रेडमार्क भनेको के हो ? व्यवसाय वा ब्रान्डलाई चिनाउने नाम, संकेत, चिन्ह, तस्बिर, आकार तथा शब्द आदिलाई ट्रेडमार्क भनिन्छ । यसले उस्तै किसिमको समान उत्पादन गर्ने अर्को व्यवसाय भन्दा फरक देखाउन मद्दत गर्छ । ट्रेडमार्क एक पटक दर्ता गरेपछि बदल्न मिल्दैन । उद्योगले आफ्नो व्यवसायमा उत्पादन गर्ने वस्तुहरुको ट्रेडमार्क लिनसक्छन । एउटै व्यवसायमा धेरै ब्रान्डहरु हुन सक्छन् । उद्यमीले आफ्नो ब्रान्डहरु सुरक्षित राख्न ट्रेडमार्क लिन्छन् । ट्रडमार्क नक्कल गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बढीमा १ लाख सम्मको जरीवाना हुन्छ र नक्कल गरेको ट्रेडमार्कसंग सम्बन्धित सबै कुराहरू नेपाल सरकारले जफत गर्दछ ।

विराटनगर । मोरङ व्यापार संघले बैंकहरुलाई व्याजदर एकल अंकमा ल्याउन सुझाव दिएकाे छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) काे प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा संघले बैंकहरुलाई यस्ताे सुझाव दिएकाे हाे । छलफलमा मोरङ व्यापार संघमा आवद्व व्यवसायीहरुले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यापारी मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा नगद प्रवाहमा समस्या भइ व्यापार संकटमा परेको व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए । बैंकले पैसा छैन भन्दै एलसी नखोल्ने, पास भइसकेको कर्जा नदिने, पुरानो कर्जाको ब्याजदर बढाएर भुक्तानीको लागि ताकेता लगाउँदा व्यापारीहरु हतोत्साहित भएको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरु राष्ट्र बैंकको कारवाहीको ब्याकमेल गर्दै कर्जाको ब्याजदर बढाइरहेका छन् भने सावाँ ब्याज भुक्तानीको लागी ताकेता लगाइरहेका छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यापार व्यवसाय चौपट छ, बैंकले पैसा तिरेन भने राखेको धितो लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाइ हाल्छन,’ संघका अध्यक्ष मुन्दडाले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियो खारेज गरी सिडी रेसियो लागु गरेपछी बैंकहरुमा तरलता समस्या भित्रिएको हुँदा सो नीतिलाइ संसोधन तथा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गराइनु पर्ने उनको माग छ । ‘राष्ट्र बैंकले नै तरलता संकुचन गर्ने नीति लागु गर्दा अहिले समस्याले उग्र रुप लिएको छ । यस्तो संकट हुन सक्छ भनेर हामीले राष्ट्र बैंकलाई तीन महिना अघि नै सचेत गराएका थियौं तर गभर्नरले केही हुँदैन चिन्ता नलिनुस् समस्या भए हामी छौं भन्नु भएको थियो । अहिले समस्याले उग्र रुप लियो तर उहाँहरु नीतिगत कडाइ गर्नै व्यस्त हुनुहुन्छ,’ उनले भने । बैंकहरुलाइ २०७९ असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत सिडि रेसियो कायम गरिसक्न निर्देशन भएकाले बैंकहरुले कर्जा रोकेको हुँदा, यसलाई क्रमिकरुपमा तीन वर्षभित्र लागु गर्नु पर्ने र यस्तो रेसियो गणनामा बैंकलाई पुँजी जोड्न नदिए पनि रिजर्भ जोड्न दिनु पर्ने मुन्दडाको भनाइ छ । तरलता संकट भएको समय ल्याइएको सिडि रेसियोकै कारणले व्यापारीहरुले बैंकबाट फाइनान्सियल सपोर्ट पाउन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक आयातमा गरेको नियमनले व्यापार बन्द नै हुने उनको भनाइ छ । तरलता संकट भयो भनेर आयात रोक्न शत प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने निर्देशन दिइएको छ, यो नीतिले व्यापार नै ठप्प बनाउने भयो । समस्या हुने थाहा हुँदाहुँदै पहिले सुपारी, ल्वाङ, मरिचको आयात किन खुल्ला गर्नु ? पैसा हुनेले मात्रै व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने र उत्पादन र रोजगारी कटौती गर्ने निति राष्ट्र बैंकले अहिले लिएको छ । अहिले एक्कै पटक आयातमा कडाइ गर्दा सबै भन्दा उद्योगी, व्यवसायी समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई मारमा पारेर बैंकलाई मात्रै नाफा कमाउने नीति लिएको उनको आरोप छ । व्यवसायीहरुका अनुसार असक्षम बैंकहरुले प्रतिस्पर्धा गरि नाफा बढाउन ब्याजदर बढाउँदै निक्षेप बटुलेर जति भन्यो त्यति कर्जा दिए, अहिले ती नै बैंकले गर्दा तरलता संकट भएको हो । ठूला सक्षम बैंकले ब्याजदर वा कर्जा दिन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले नियम विपरीत काम गर्ने कमजोर बैंकलाई कारवाही गर्ने र अन्य बैंकमा मर्जर गराउने गर्नु पर्छ र ६ प्रतिशत निक्षेपको र ९ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्नु पर्छ । विद्यमान बैंकिङ क्षेत्रका समस्याहरू निराकरणार्थ संघको सुझाव मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डी निजी क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायहरूले हाल बढ्दो व्याज दरको मार खेप्नुका अलावा बैंक कर्जामा आधारित आफ्नो पुँजीको समेत अभावको सामना गर्नु पर्दा यस क्षेत्रका चलायमान आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ । हालको उच्च ब्याजदरका बावजुद तरलता अभाव, कर्जा अभाव आदि विभिन्न कारणले पूँजीको अभावमा उद्योग/व्यवसाय धरासायी हुने सम्भावना बढ्नुका साथै मुलुकको स्वदेशी लगानी, रोजगारी, उत्पादकत्व सहित समता अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्न जाने जोखिमपूर्ण स्थितिको श्रृजना भएको हामीले महशुस गरेका छौं । यस सन्दर्भमा, विद्यमान अवस्था प्रति सम्बन्धित निकायले तत्कालै ठोस कदम चाल्नु पर्ने अपरिहार्यतासँगै यस परिस्थितिलाई सामान्य दिशातर्फ उन्मुख गराउन हाल बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभावलाई तत्कालै अन्त्य गरिनु पर्नेमा जोड दिन चाहन्छौं । विद्यमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा हाल निम्न केही कारणहरूबाट बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको चरम अभाव श्रृजना हुन गएको हामीले महशुस गरिरहेका छौं । सरकारले बजेटको अत्यन्त न्यून हिस्सा मात्र खर्च गरेको छ । विभिन्न कारणले विप्रेषण आप्रवाहमा ह्रास आएको छ । राष्ट्र बैंकका नीतिहरू अन्तरगत सिसिडि रेसियो ८५ लाई सिडि ९० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ५ प्रतिशत कायम रहेको छ । कोभिड पश्चात बैंक खातामा भन्दा घरमै रकम राख्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । औद्योगिकीकरण र आयातका लागि हुने माग अनुरूप आपूर्ति हुन नसकेको अवस्था छ । फाइनान्सियल लकडाउनको वातावरण श्रृजना भएको देखिन्छ । बैंकहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अग्रसर भएको देखिन्छ । यही अवस्था रहे राजस्व संकलन उच्च हुने समय अर्थात् २०७८ पुस मसान्तसम्ममा अवस्था झन जटिल हुने निश्चितप्रायः छ । अतः त्यस जटिल परिस्थितिको श्रृजना हुन नदिन सम्बन्धित पक्षले समयमै आवश्यक कदम चाली अवस्थालाई सन्तुलित पार्ने तर्फ अग्रसर हुनु पर्ने नितान्त आवश्यक रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै त्यसका लागि यस संघका तर्फबाट निम्न केही धारणाहरू सुझावको रूपमा प्रस्तुत गरी त्यस प्रति सम्बन्धित निकायबाट महत्वपूर्ण कदम चालिने विश्वास लिएका छौं । नेपाल सरकारलाई संघको सुझावः १. नेपाल सरकारले आफ्नो बजेट अनुरूपको विकास खर्च त्रैमासिक रूपमा खर्च गर्नुपर्दछ । यस आ.व.मा ६ महिना बितिसक्दा पनि १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेकोमा आफ्नो लक्ष्यअनुरूपको ३० प्रतिशतसम्मको खर्च अविलम्ब गर्नु पर्दछ । पुँजीगत खर्चका सन्दर्भमा कम्तिमा ठेकेदारहरूको रकम तत्कालै निकासा गरिदिनु पर्दछ । २. विप्रेषण आप्रवाहको वैधानिकताका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति दिंदा कै बखत निजले विदेशमा आयआर्जन गर्ने रकमको कम्तिमा ५०/६० प्रतिशत रकम बैंकिङ माध्यमबाटै नेपालमा आप्रवाह गराउनु पर्ने कबुल गराई मात्र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रावधान ल्याइनु पर्दछ । नियामक निकायलाई सुझावः ३. नेपाल राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोलाई २०७९ आषाढ मसान्तसम्मका लागि ९५ प्रतिशत र आ.व. २०७९।८०मा ९० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ४. उद्योगहरूको हकमा पुनरकर्जा २ वर्ष सम्मका लागि कायम गर्ने तथा पुनरकर्जा रकम थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथै, द्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने नयाँ पुँजी समेत तत्कालै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ५. युएस डलर कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिँदै त्यस कर्जाको १८० दिनको भुक्तानी म्यादलाई ९० दिन कायम गरिनु पर्दछ । साथै, विगतमा झै प्रतित पत्र एवं युएस डलर कर्जामा हुने आयात रकमलाई लगानीको रूपमा लेखाङकन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ६. बैंकहरूको कर्जा प्रवाह सीमासम्बन्धी दण्ड र जरिवानाका प्रावधानहरूमा केही समयका लागि लचकता अपनाइनु पर्दछ । बैंकहरुलाई संघको सुझावः ७. बैंक व्याज दर एकल अंकमा कायम रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ८. बैंकहरुले स्वीकृत गरेतापनि प्रवाह नगरेका कर्जाहरू अनिवार्यरूपले तत्कालै प्रवाह गर्नु पर्दछ । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह संकुचित गरिनु पर्दछ । ९. छोटो अवधि मै कर्जाका व्याजदर तथा शर्तहरू परिमार्जन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्दछ । १०. कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थप गर्नुका साथै ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तान गर्दा कुनै पनि प्रकारको जालझेल नहुने वातावरण सुनिश्चत गरिनु पर्दछ ।

काठमाडाैं । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ महासंघमा सर्वसम्मत रुपमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । महासंघको सातौं वार्षिक साधारण सभा तथा चौथो अधिवेशनले सुजिल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ कार्यसमितिका चयन गरेको हो । महासंघको साधारण सभाले सुजिल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको हो । संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेश कुमार अग्रवाल, प्रथम उपाध्यक्षमा नरेश कुमार श्रेष्ठ, द्धितीय उपाध्यक्षमा युवराज पौडेल, तृतिय उपाध्यक्षमा गोकुल श्रेष्ठ, महासचिवमा ओम बहादुर बस्नेत, कोषाध्यक्षमा बद्री प्रसाद हुमागाँई र सचिवमा राजकुमार दाहालर सहकोषाध्यक्षमा अप्सरा थापा निर्विरोध भएका हुन् । महासंघको साधारण सदस्यमा हरि कुमार शर्मा, अशोक कुमार कुवँर, खगेन्द्र खरेल, प्रेम बहादुर थापा, ज्ञान बहादुर नेपाली, लोकनाथ रेग्मी, शिव प्रसाद पाण्डे र अनिश जोशी चयन भएका छन् । एशोसिएट तर्फको सदस्यमा अजय कुमार घिराइया र मनिष अग्रवाल चयन भएका छन भने आजिवन सदस्यको तर्फबाट ओम प्रकाश लोहिया चयन भएको महासंघले जनाएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । मन्त्री यादवले केही वर्षभित्र काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार क्रियाशिल रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘तीन वर्षमा बन पैदावारमा मुलुकलाई आत्मानिर्भर बनाउने र ५ वर्षपछि निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढेको छ ।’ त्यस्तै महासंघका अध्यक्ष राम प्रसाद न्यौपानेले फर्निचर तथा फर्निसिङ् ब्यवसायमा प्रयोग हुने मूख्य कच्चा पदार्थ काठ सहज रुपमा उपलब्ध नहुँदा व्यवसाय र उद्योग विस्तारमा बाधा उत्पन्न भएको बताए । उनले यस व्यवसायमा दक्ष कामदारको अभाव, वार्षिक ७ अर्ब बढी रुपैयाँको काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, सरकारी कार्यालयहरुमा आयातित सामाग्रीहरुलाई प्राथामिकता दिइने र सरकारी कार्यालयहरुले आह्वान गर्ने ठुला टेण्डरहरुमा यहाँका व्यवसायीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने प्राबधान राखेर टेण्डर आह्वान गर्ने लगायतका समस्या रहेको बताए । साथै उनले उद्योगी व्यवसायिहरुलाई प्रत्क्षय रुपमा प्रभाव पार्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एल.सी मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्थामा काठका कच्चा पदार्थ एवम् तयारी फर्निचर आयात सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । देशभर १२ हजारको संख्यामा फर्निचर व्यवसायी छन् । यो व्यवसायले २ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ । फर्निचर व्यवसायमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको लगानी छ भने वार्षिक कारोबार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । जसमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ ।