सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । नेपालको प्रतिष्ठित अवार्डको रूपमा चिनिएको आइसिटी अवार्डको २०२४ को नवौँ संस्करणमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) को नेपाल पे क्युआर आबद्ध भएको छ । यसका लागि एनसीएचएल र आइसिटी अवार्डबीच सहकार्य सम्बन्धि सम्झौता भएको हो । उक्त अवार्ड कार्यक्रम पुस ५, २०८१ गते ह्यात रिजेन्सी काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको छ । कार्यक्रममा विभिन्न १४ विधामा अवार्ड प्रदान गरिने छ । एनसीएचएलले नेपालको डिजिटल भुक्तानीको विकास र प्रवद्र्धनमा विगत् १६ वर्ष देखि काम गर्दै आएको छ भने अवार्डले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न कम्पनी, स्टार्ट–अप तथा व्यक्तित्वहरुलाई विशेष सम्मान र प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । आइसिटी अवार्डसँगको यस सहकार्यले नेपालको डिजिटल इकोसिस्टम प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । नेशनल पेमेन्ट स्वीच अन्तर्गतको नेपाल पे क्युआर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, नेपाल पे क्युआर ले क्युआर स्किमको रुपमा सञ्चालन हुनुको साथै मर्चेन्ट तथा नेटवर्क लेभलको अन्तरआबद्धता कायम गर्दै आएको छ । बैंक वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले नेपाल पे क्युआरको अन्तरआबद्ध नेटवर्कमा ८ लाख ७५ भन्दा बढि मर्चेन्टहरु आबद्ध गरेका छन् ।

काठमाडौं । टिकटकले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा मंसिर १८ गते डिजिटल सेफ्टी समिट नेपालको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रमले अनलाइन सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्न सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद्, डिजिटल अधिकार विज्ञ, बालबालिकाको सुरक्षा सम्बन्धि अधिवक्ताहरू र उद्योगी व्यवसायी लगायत विभिन्न सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा भेला गराएको हो । शिखर सम्मेलनमा टिकटक क्रियटर सुवास घिमिरे, संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर, डिजिटल सेफ्टी एक्सपर्ट सन्तोष सिग्देलजस्ता प्यानलिस्टहरू सहित ‘नेभिगेटिङ रिस्क, प्रोटेक्टिङ युजर्स: ए कोलाबोरेटिभ अप्रोच टु डिजिटल सेफ्टी (जोखिमको अनुगमन, प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षा: डिजिटल सुरक्षाका लागि एक साझा दृष्टिकोण)’ नामक प्यानल छलफल लगायत अन्य अन्तर्दृष्टिपूर्ण छलफल प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा टिकटकका फ्यामिली पेयरिङ जस्ता टुल्स र नेपाली प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा यसको प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै मुख्य सुरक्षा पहलहरूलाई पनि सम्बोधन गरिएको थियो। दक्षिण एसियाका लागि टिकटकका सार्वजनिक नीति तथा सरकार सम्बन्ध प्रमुख फिरदौस मोत्ताकिनले भने, ‘टिकटकमा हामी हाम्रा प्रयोगकर्ताहरू, विशेष गरी बालबालिका र युवाहरूको अनलाइन सुरक्षा र भलाइ सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौं । यो शिखर सम्मेलनले नेपालमा सुरक्षित अनलाइन वातावरण सिर्जना गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम चाल्नेमा हामी विश्वस्त छौं । हामी हाम्रा पहलहरू मार्फत् डिजिटल साक्षरता र अनलाइन सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न समर्पित छौं र हामी यो लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन तत्पर छौं ।’ शिखर सम्मेलनमा टिप्पणी गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले सुरक्षित अनलाइन इकोसिस्टम सिर्जना गर्न मन्त्रालयको अटल प्रतिबद्धतामाथि प्रकाश पारे । उनले भने, ‘यो शिखर सम्मेलन नेपालका युवाहरूका लागि सुरक्षित र समावेशी डिजिटल वातावरण सुरक्षित गर्ने हाम्रो मिशनमा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो । बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षा प्रदान गर्ने र डिजिटल रूपमा जिम्मेवार समाजको प्रवर्द्धन गर्ने नविनतम उपायहरू लागू गर्ने प्रयासमा सरकार अडिग छ ।’ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो मुख्य भाषण मार्फत् डिजिटल सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न सरकारको प्रतिबद्धतालाई जोड दिए । नेपालमा टिकटकको सार्वजनिक नीति कार्यक्रम विस्तार गर्ने, नेपालमा बलियो, सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टमको बाटो बनाउने विषयमा छलफल गरेर शिखर सम्मेलन समापन गरिएको थियो । नेपाली समुदायका लागि सुरक्षित डिजिटल भविष्य सिर्जना गर्ने नयाँ समर्पणका साथ डिजिटल सेफ्टी समिट नेपाल समापन भएको छ । कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण सरोकारवालाहरूलाई एकजुट गरेर अर्थपूर्ण साझेदारी, चेतना अभिवृद्धि र युवाहरूको अनलाइन कल्याण प्रवर्द्धन गर्ने आधार सिर्जना गरेको छ । टिकटक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस महत्त्वपूर्ण कुराकानीलाई जारी राख्ने र नेपालभर डिजिटल साक्षरता पहलहरू विस्तार गर्ने प्रतिबध्दता पुन: व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिले गर्ने कुल दैनिक कारोबारको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० को संशोधन गर्दै आधिकारिक प्रतिनिधिले गर्ने कुल दैनिक कारोबारको सीमासम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आधिकारिक प्रतिनिधिको सम्पूर्ण कारोबारको विवरणसम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गरी अभिलेख राख्नुपर्ने छ । साथै, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिहरूले गर्ने कारोबारको निगरानीको लागि कारोबारको संख्या, रकम, स्थान, प्रवृति, वृद्धि आदिलाई विश्लेषण गरी त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । साथै, अर्धवार्षिकरूपमा यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा समेत बुझाउनुपर्नेछ । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सञ्चालक समितिबाट नीतिगत व्यवस्था गरी आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गरी भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न सक्ने छन् । आधिकारिक प्रतिनिधि भन्नाले राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले नियुक्त गरेको आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् । आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा व्यवसायको प्रकृति, कारोबार गर्ने भौगोलिक क्षेत्रलगायतका विस्तृत व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत विवरण, कम्पनी दर्ता तथा व्यवसाय दर्ताको अद्यावधिक प्रमाण, स्थायी लेखा नम्बर, संस्थापक तथा सञ्चालकको नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि लिनुपर्नेछ । साथै, बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कारोबारमा कालोसूचीमा नपरेको प्रमाण वा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा भएको स्वघोषणा, प्रहरी प्रतिवेदनमा आपराधिक पृष्ठभूमि नदेखिएको वा देखिएको भए सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष व्यतित भएको विवरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानीको क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको स्वघोषणा गरेको हुनुपर्नेछ । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दा आधिकारिक प्रतिनिधि छनौटको लागि सक्षमता परीक्षण गरी दुई पक्षबीच सम्झौता गरेको हुनुपर्ने छ । तर, सम्झौता गर्दा अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधि भई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी शर्त राखेर सम्झौता गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न नियुक्त गरिएका आधिकारिक प्रतिनिधिको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको हुने र आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा ग्राहकलाई प्रदान गरिने सम्पूर्ण भुक्तानीसम्बन्धी सेवाको अन्तिम जिम्मेवारी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आधिकारिक प्रतिनिधिले सब-एजेन्ट वा कुनै प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पाउने छैन । साथै, यो निर्देशन जारी हुनुअघि भुक्तानी सेवा प्रदायकका आधिकारिक प्रतिनिधिसँग आबद्ध सब एजेन्ट तथा प्रतिनिधिलाई यो व्यवस्था लागू भएको ३ महिनाभित्र भुक्तानी सेवा प्रदायकका आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा परिणत गरिसक्नु पर्ने वा सम्झौता रद्द गरी यस्तो सेवा बन्द गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको हो । यसरी आधिकारिक प्रतिनिधिमा परिणत भएका वा सेवा बन्द भएका सब एजेन्ट/प्रतिनिधिको विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले नियुक्त गरेको आधिकारिक प्रतिनिधिले ग्राहकका वालेट वा प्रि-पेड कार्डजस्ता भुक्तानी उपकरणमा नगद जम्मा गर्ने वा भुक्तानी गर्नेछ । तर, आफ्नो बैंक खातामा वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको बैंक खातामा नगद जम्मा गराई आफ्नो वालेट खर्च गरी बैंक खातामा वा ग्राहकबाहेक अन्य व्यक्तिको वालेट खातामा रकम जम्मा गर्न पाइने छैन । ग्राहकको तर्फबाट खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट, मोबाइल रिचार्जजस्ता सेवावापतको बिल भुक्तानी एवं सरकारी सेवावापतको शुल्क वा कर भुक्तानीको लागि सहजीकरण गर्ने र ग्राहकको वालेटको मौज्दात तथा कारोबारको विवरण प्रदान गर्न पाइनेछ । प्रचलित कानुनको पालना गरी सुरक्षित तवरले विद्युतीय ग्राहक विवरण लिने तथा उक्त विवरण अद्यावधिक गर्ने र रिमोट अनबोर्डिङ गरी ग्राहकको वालेट खाता खोलिदिने, यस बैंकले समय समयमा निर्देशन दिएका अन्य सेवाहरू प्रदान गर्नेछन् । यस्तो सेवा प्रदान गर्दा अनिवार्य रूपमा वालेट खाताको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । आधिकारिक प्रतिनिधिले आफ्नो वालेटमा रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक खाताको प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, सेवा प्रदान गर्दा सेवाग्राहीबाट कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले मासिक रूपमा बढी कारोबार गर्ने १०० वटा आधिकारिक प्रतिनिधिको वालेट मौज्दात तथा कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै, मर्चेन्ट तथा आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत् भएका कारोबारको विवरण छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने छ । [pdf id=526458]