सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सरकारले एनसेल आजियाटाको सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार (हिजो) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार एनसेल आजियाटा साविकको स्पाइस सेल प्रालिका रूपमा विसं २०५८ मा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्री भएको छ । तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण नेपालका सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश भएको नदेखिएको समितिको निष्कर्ष छ । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा प्रश्न उठेपछि सरकारले २०८० मंसिरमा पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।  समितिलाई एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया, त्यससँग जोडिएका कानुनी तथा वित्तीय पक्ष र सम्भावित राजस्व तथा नियामकीय प्रभावबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।  समितिले प्रतिवेदनमा एनसेलको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी, वित्तीय तथा नियामकीय प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।  प्रतिवेदनमा सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताको पारदर्शिता, खरिदकर्ताको वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलगायतका विषय समेटिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सन् २०३५ सम्म सूचना प्रविधि तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस अवधिमा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा उत्पादनको वार्षिक निर्यात ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्‍याउने र डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १२ प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको योजना छ । ई–गभर्नेन्स बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्यसचिव दीपेश विष्टले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सरकारको उक्त लक्ष्यबारे जानकारी दिएका हुन् । विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्ने योजनासहित सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए । सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई केवल सरकारी सेवा अनलाइन बनाउने विषयका रूपमा बुझ्न नहुने बताए । उनका अनुसार कागजी प्रक्रिया अनलाइनमा सार्नु डिजिटल रूपान्तरणको प्रारम्भिक चरण मात्र हो । सरकारी निकायबीच सूचना आदान–प्रदान, सेवा प्रवाहको एकीकरण र नागरिकले एउटै सूचना पटक–पटक उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म वास्तविक डिजिटल रूपान्तरण सम्भव नहुने उनले बताए । विष्टले सरकारी सेवामा प्रविधिको प्रयोग भए पनि सेवाग्राहीले अर्को स्वरूपमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्थालाई डिजिटल रूपान्तरणको कमजोर अभ्यासका रूपमा चित्रण गरे । ‘लोकसेवा आयोगले सफ्टवेयर बनाएपछि कार्यालयमा लाग्ने लाइन हट्यो । तर अहिले साइबरमा गएर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ,’ विष्टले भने, ‘एउटा ठाउँको लाइन अर्को ठाउँमा सार्नु डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन होइन, लाइन ट्रान्सफर गर्नु मात्रै हो ।’ उनका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका क्रममा डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनबीचको अन्तर स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । कागजातलाई डिजिटल स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु वा कुनै सेवा अनलाइनबाट उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त नभई सम्पूर्ण सेवा प्रणालीलाई नै प्रविधिमैत्री र एकीकृत बनाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए । विष्टले नेपालको सरकारी सेवा प्रणालीमा रहेको प्रमुख समस्यामध्ये एउटै सूचना नागरिकसँग पटक–पटक मागिनु रहेको बताए । सरकारका विभिन्न निकायमा नागरिकका विवरण उपलब्ध भए पनि ती विवरणबीच आवश्यक समन्वय र सुरक्षित सूचना आदान–प्रदानको प्रणाली प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले जन्मदर्ता र विवाहदर्ताको उदाहरण दिँदै सरकारी निकायले आफ्नै प्रणालीमा रहेको सूचना पुनः सेवाग्राहीसँग माग्ने प्रवृत्तिले नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट थपिरहेको बताए । ‘एउटा व्यक्ति जन्मदर्ता गर्न वडा कार्यालय जान्छ । वडा कार्यालयले विवाहदर्ता माग्छ । विवाहदर्ता पनि त्यही वडा कार्यालयले दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफैँले दिएको सूचना आफैँले माग्ने अवस्था नै आजको दिनमा हाम्रो मुख्य समस्या हो ।’ सरकारसँग एकपटक उपलब्ध भएको सूचना पुनः नागरिकसँग माग्न नपर्ने व्यवस्था डिजिटल गभर्नेन्सको महत्वपूर्ण आधार हुने उनले बताए । त्यसका लागि सरकारी कार्यालय तथा निकायबीच आवश्यक सूचना सुरक्षित रूपमा आदान–प्रदान गर्न सक्ने एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ई–गभर्नेन्स बोर्डले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र सेवाग्राहीबीच सूचना तथा सेवा आदान–प्रदान सहज बनाउने एकीकृत प्रणाली विकासमा काम गरिरहेको विष्टले जानकारी दिए ।  डिजिटल अर्थतन्त्रलाई रोजगारी र निर्यातसँग जोड्ने योजना विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सरकारी सेवा सुधारमा मात्र सीमित नगरी रोजगारी, उत्पादन र सेवा निर्यातसँग जोड्नुपर्ने बताए । नेपालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधिबाट ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । त्यस्तै, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा उत्पादनको वार्षिक निर्यात ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार यी लक्ष्य हासिल भएमा नेपालको जीडीपीमा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ । उनले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा पछिल्लो समय विस्तार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै यसलाई सूचना प्रविधि, सार्वजनिक सेवा र अनलाइन प्रणालीमा मात्र सीमित नगरी समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक रूपमा बुझेर काम गर्न आवश्यक रहेको विष्टको भनाइ छ । उनले प्रविधिको प्रयोगको उद्देश्य एउटा ठाउँको लाइन हटाएर अर्को ठाउँमा लाइन सार्नु नभई नागरिकलाई सहज, छिटो र एकीकृत सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको बताए । विष्टका अनुसार प्रभावकारी डिजिटल गभर्नेन्सका लागि प्रविधि प्रयोगसँगै सरकारी निकायबीचको समन्वय, तथ्यांकको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रणालीगत सुधारलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । त्यसो गर्न सके मात्रै डिजिटल रूपान्तरणलाई नागरिकको दैनिक जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस एन्ड एसेसमेन्टले काठमाडौंमा क्याम्ब्रिज इङ्लिस लिडरशिप कन्फरेन्स २०२६ आयोजना गरेको छ । सम्मेलनमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय नेतृत्वकर्ता तथा अंग्रेजी भाषा शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा विद्यार्थीलाई भविष्यका लागि कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । विद्यार्थी केन्द्रित कक्षाकोठा, प्रभावकारी मूल्यांकन, तथ्यमा आधारित प्रतिक्रिया तथा सञ्चार सीपको विकासमा सम्मेलनले जोड दिएको थियो । सम्मेलनमा प्रस्तुत क्याम्ब्रिजको सर्वेक्षणअनुसार करिब १ हजार ९ सय कलेज विद्यार्थीमध्ये करिब १०० प्रतिशतले राम्रो रोजगारीका लागि अंग्रेजी महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, ३० प्रतिशत विद्यार्थीले अंग्रेजी भाषा सीप र आत्मविश्वासलाई रोजगारी प्राप्तिको प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएका छन् भने ५७ प्रतिशत विद्यार्थीले आफू रोजगारीका लागि पूर्ण रूपमा तयार नभएको बताएका छन् । सम्मेलनमा बहुभाषिक शिक्षण पद्धतिले अंग्रेजी सिकाइलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्ने विषयमा समेत चर्चा गरिएको थियो । मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषालाई अंग्रेजीसँग रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दा विद्यार्थीको पढ्ने क्षमता, कक्षाकोठामा सहभागिता र आत्मविश्वास बढ्ने अध्ययनले देखाएको जानकारी दिइएको थियो । क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस एन्ड एसेसमेन्टका दक्षिण एसियाका प्रबन्ध निर्देशक अरुण राजामणिले एआई सिकाइको हिस्सा बन्दै जाँदा सञ्चार, विश्लेषण र आलोचनात्मक सोचको क्षमता झनै महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले विद्यालयले अंग्रेजीलाई विषयका रूपमा मात्र नभई व्यावहारिक भाषा दक्षताका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्मेलनमा सहभागी शिक्षक तथा विद्यालय नेतृत्वकर्ताले सञ्चार सीप विद्यार्थीको शैक्षिक सफलता, आत्मविश्वास, आलोचनात्मक सोच तथा सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । कक्षाकोठामा छलफल, परियोजना, प्रस्तुति तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमार्फत अंग्रेजी प्रयोगका अवसर बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । एआईको प्रयोग बढ्दै जाँदा विद्यार्थीलाई सूचना प्राप्त गर्ने क्षमतामात्र पर्याप्त नहुने विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । विचारको मूल्यांकन गर्ने, सही प्रश्न सोध्ने, सहकार्य गर्ने र आत्मविश्वासका साथ सञ्चार गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।