सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै रोजगारदातालाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलगायत विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नपाएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी तथा गुनासो आउने गरेको जनाएको छ । यसप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रचलित कानुनअनुसार श्रमिकका अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै रोजगारदातालाई आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार काममा लगाइएका व्यक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा तथा उपदान, सञ्चयकोष, बिमालगायतका सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको हो । साथै न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका सुविधाबाट वञ्चित गराइएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिँदै मन्त्रालयले सम्बन्धित निकाय, संस्था तथा सरोकारवालालाई कानुनको पालना गर्न अपिल गरेको छ ।   

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासँग भेटघाट गरी सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिबारे छलफल गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी गरिएको निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो । उक्त निर्देशनमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भेटमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनको रकम दुरुपयोग भएको, श्रमजीवी पत्रकार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन नसकेको तथा बिचौलियाको प्रभाव बढेको देखिएकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको स्पष्ट पारे । उनले आफू सधैं श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै जायज माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । महासंघ अध्यक्ष शर्माले भने सरकारको पछिल्लो विज्ञापन नीतिले समग्र सञ्चार क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । सरकारले भने सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।  

काठमाडौं । डिजिटल हिंसामा परेको भन्दै अमिशा पराजुली प्रहरीको साइबर ब्यूरो पुगेर उजुरी दिइन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउविरुद्ध प्रदर्शनमा जाँदा आफूमाथि डिजिटल हिंसा भएको भन्दै उनी बुधबार (चैत १८ गते) ब्यूरो पुगेकी हुन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट महिला वा नाबालिकाले साइबर बुलिङमा परेको भन्दै वा चरित्रहत्या गरेको भन्दै उजुरी दिनेको संख्या बढ्न थालेको छ । दैनिकजसो विभिन्न माध्यमबाट नाबालिका तथा महिलाहरू सामाजिक सञ्जालबाट प्रताडित बन्दै गएका छन् । पाँच वर्षमा सामाजिक सञ्जालको विभिन्न माध्यमबाट मात्र ३० हजार ७८४ जना नाबालिका तथा महिला पीडित भएका छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्क अनुसार २०७८÷०७९ मा  १४२ बालिका र २ हजार ३८९ महिला रहेका छन् । आब २०७९÷०८० मा १३० बालिका र ४ हजार ५९० महिला छन् । आव २०८०÷ ०८१ मा ३८२ बालिका र ८ हजार ७४५ महिला छन् । आव २०८१÷ ०८२ मा ४२१ बालिका र ७ हजार ९२१ महिला छन् । त्यसैगरी,  आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ बालिका २५० र ५ हजार ८१४ महिला छन् ।   ब्यूरोका अनुसार महिला तथा बालिका फेसबुक म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, इमो, ह्वाटसएप, भाइबर, वीच्याट, फेसबुक, टेलिग्राम,  टिकटक र इमेलबाट साइबर बुलिङ भएर वा चरित्रहत्या भएर पीडित हुने गरेका छन् । चिनेजानेका आफन्त तथा आफ्ना केटासाथीबाट बालिकाहरू पीडित हुने गरेको ब्यूरोका सूचना अधिकारी दिलिप गिरीले बताए । ‘बालिकाको केटा साथीले सम्बन्ध बिग्रेपछि केटी साथीलाई केटाले सामाजिक सञ्जालबाट बेइज्जत गर्छन,’ उनले भने,’ सम्बन्ध राम्रो भएसम्म राम्रो गर्ने र नराम्रो भएपछि केटाले नै आफ्नो पुरानो केटी साथीको बेइज्जत गर्ने गरेका छन् ।’ केटा साथीले केटीलाई सम्बन्ध हुँदा खिचेको फोटो तथा भिडियोहरू विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने गरेको र धम्की दिने गरेको गिरीले बताए । महिलाहरू फेसबुक, टिकटक र ह्वाटसएपमा पीडित हुने गरेको उनको भनाइ छ । चिनेजानेको र लेनदेनको विषयमा महिलाहरू सामाजिक सञ्जालबाट पीडित हुने गरेको गिरीले बताए ।  ब्यूरोका अनुसार फेसबुक र टिकटकबाट साथी बनेपछि महिलाहरू पीडित हुने गरेका छन् । साथी हुँदा नजिक भई खुला रुपमा कुरा गर्छन् र सामान्य रुपमा भिडियो तथा फोटो सेयर गर्छन् । भिडियो र फोटोलाई सामान्य ठानेर कुराकानी गर्दा महिलाहरू चिनेजानेका केटा साथीबाट पीडित हुने गरेको उनले सुनाए । ‘केटा साथीहरूले पैसा माग गर्ने तथा अनैतिक सम्बन्ध राख्न पुनः दबाब दिने गरेका छन्,’ गिरीले उजुरीका प्रकृति सुनाउँदै भने ।  विदेशमा भएका पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको गिरीको भनाइ छ । फेसबुक र टिकटकको आइडीलाई सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरेर आइडी बन्दसमेत गराएको गिरीले उल्लेख गरे । ‘विदेशमा हुने मानिसले थप नयाँ आइडी बनाएर महिलालाई सामाजिक सञ्जालमा आएर बेइज्जत गरेका छन्,’ गिरी भन्छन् । नेपालमै रहेर सामाजिक सञ्जालबाट महिला तथा बालिकालाई पीडित बनाउने पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको उनले बताए । पछिल्लो समय नेपालम साइबर बुलिङको घट्ना बढ्दै गएको छ । यस्तो साइबर बुलिङका घटनामा पर्नेहरू धेरैजसो महिलाहरू रहेका छन् । न्यून संख्यामा बालिका छन् । सामाजिक सञ्जालमा फरक विचार राख्दा अपरिचित व्यक्तिबाट सामाजिक सञ्जालबाट पीडित हुने गरेका छन् । महिला तथा बालिकाहरू फरक–फरक विचार व्यक्त गरेकै कारण महिलाहरू सामाजिक सञ्जालबाट पीडित हुन्छन् । सार्वजनिक स्थानमा विचार राखेकै कारण एकल महिलाहरू बढी पीडित हुने गरेका छन् । महिलाहरूले फरक सार्वजनिक स्थानमा धारणा राख्दा बढी पीडित हुने गरेको ब्यूरोका सूचना अधिकारी गिरीले बताए । ‘टिकटक र सार्वजनिक स्थानमा महिलाले बोलेका कुरालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गरेर महिलालाई हतोत्साहित तथा बुलिङ गरेर निराशा बनाउने गरेका छन्,’ उनले भने । के हुन्छ कारबाही हुन्छ ? विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को परिच्छेद–९ मा उल्लेख गरिएका अपराधहरू साइवर अपराध अन्तर्गत पर्छन् । ऐनको दफा ४६ अनुसार कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानी नोक्सानी पुर्याउनका लागि कम्प्युटरमा रहेको कुनै सूचनालाई नष्ट गरेमा, क्षति पु¥याए वा मेटाएमा र हानिकारक प्रभाव पारेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै हुन सक्छ ।  ऐनको दफा ४७ मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक रुपमा नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैल्याउने वा कम्प्युटर वा इन्टरनेटको  प्रयोगबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा, महिलालाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा अर्मयादित कार्य गरेमा र गर्न लगाएमा साइबर अपराध गरेको मानिने छ । यस्ता अपराध गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रूपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद गरिने वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।