एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भत्ता काटिएपछि विरोध
काठमाडाैं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै २०७५ असोजमा पारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र त्यसलाई लागु गर्न २०७६ चैत्रमा पारित गरिएको सामाजिक सुरक्षा नियमावली विवादमा परेको छ । हालै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नयाँ व्यवस्थाअनुसार मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । तर नयाँ कानुनमा ६० वर्षमुनिका एकल महिला र ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले मासिक २ हजार रुपैयाँ र ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक १ हजार ६ सय रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका थिए । तर कानुनमा ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ भने ६० वर्षमुनिका एकल महिलाको हकमा सरकारले तोकेकोभन्दा न्यून आय भएकालाई मात्रै दिने प्रावधान राखिएको छ । तर न्यूनतम आय भनेको कति हो भन्ने विषयमा कानून मौन छ । पूर्ववत् भत्ता दिन अनुरोध राज्यले दिएको सुविधा बिनाकारण र बिनाऔचित्य खारेज गरिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दाबी गरेका छन् । नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोक बेन्जु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अरूको आशामा बस्नुपर्ने मानिसलाई उनीहरूको सामान्य समस्या समाधानका लागि राज्यले व्यवस्था गरेको कुरा खारेज गरेको प्रति नगरपालीका सङ्घ असहमति जनाउँछ र पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनका लागि हामी सरकारलाई अनुरोध गर्छैं ।’ नयाँ कानुनका कारण ३ लाख ५० हजार एकल महिला र ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता भएका ७० हजार व्यक्ति भत्ताबाट वञ्चित हुने बताइएको छ ।लकडाउनका बेला दैनिक जीवनयापन गर्न सरकारले सघाउनुपर्ने बेलामा यसरी भत्ता काटिँदा झनै समस्या पर्ने गाउँपालिका महासङ्घकी उपाध्यक्ष मेनुका काफ्ले बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘ख वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अरूको सहारा चाहिने बेला, एकल महिलालाई आफ्नै बलबुतामा बालबालिका पढाउनुपर्ने र घरखर्च चलाउनुपर्ने बेला उनीहरूले खाइपाइ आएको भत्ता हटाउनुहुँदैन । त्यसमा पनि अहिले सबै रोजगारीका अवसर नभएका बेला झनै समस्या बनाउँछ ।’ संशोधन सम्भव छ ? एकल महिला समूहले यस विषयमा सरकारका विभिन्न निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको र संशोधनको वचन पाएको बताएका छन् । एकल महिला सञ्जालकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाले संशोधनको काम तत्काल भएर चालु चौमासिकदेखि नै भत्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग सरकारका अधिकारीहरूसँग गरिएको बताइन् । कानुनमा संशोधन नभएसम्म भत्ता दिन सकिने अवस्था नभएको र कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिसकिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले बताए । उनले भने, ‘खाइपाइ आएकाले पाउनुपर्छ भन्ने किसिमले ऐन संशोधनको प्रस्ताव हाम्रो गृह मन्त्रालयबाट अगाडि बढिसकेको छ र नियमावलीमा पनि केही खुकुलो प्रस्ताव राखेर हामीले पेस गरिसकेका छौँ । अव त्यो नीतिगत निर्णय सरकारबाट नभएसम्म अहिलेलाई भत्ता दिन सकिने अवस्था छैन ।’ (बीबीसी नेपालीबाट)
कोरोना कोषमा घरेलु लघुवित्तको आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्घ लड्न स्थानीय निकायलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । संस्थाले विभिन्न तीन वटा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १० हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोगको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । यो रकमले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा कोरोना रोग देखापरेका मानिसको उपचारमा र कोरोना भाइरसको कारणले लकडाउनमा परेर दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई राहत वितरणमा सहयोग हुने बताइएको छ । घरेलु लघुवित्तको शाखा कार्यालयहरु धनुषाधाम, धनुषा, आर्दश कोलवाल, बारा र कोल्हुवा, नवलपुरका शाखा प्रबन्धकहरु क्रमशः ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले धनुषाधाम नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेशराज कार्कीलाई, कुन्दन प्रसाद कुशवाहले आदर्शकोलवाल गाउँपालिकाको प्रशासकिय अधिकृत मो.मुस्तुफा अन्सारीलाई र शिवराज उपाध्यायले मध्यविन्दु नगरपालिकाको मेयर चन्द्र बहादुर रानालाई उक्त रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
अम्फान आँधीबाट सुरक्षित राख्न ओडिसामा डेढ लाख मानिसको उद्धार
भुवनेश्वर । भारतको पूर्वी तटीय इलाकामा सक्रिय अम्फान आँधीबाट स्थानीय मानिसलाई सुरक्षित राख्न ओडिसा राज्यका १ लाख ३७ लाखभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको स्थानीय अधिकारीहरुले बताएका छन् । ओडिसाका विशेष राहत आयुक्तले पश्चिम बंगालको सुन्दरवन नजिक बुधबार अम्फान आँधीले ठूलै समस्या निम्त्याउने खतरा रहेको बताएका छन् । आयुक्त पिके जेनाले अम्फान आँधी पारादिपबाट दक्षिण–पूर्व ११० किलोमिटर टाढा देखिएको बताउँदै भने, “यो आँधी प्रतिघण्टा १८–१९ किलोमिटरको गतिमा छ । पश्चिम बंगालमा बुधबार साँझसम्म यो आँधी आइपुग्ने देखिएको छ । यहाँ आगामी ६–८ घण्टा निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।” उनले एक लाख ३७ हजार मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जानकारी दिँदै बालासोर र मयुरभान्ज जिल्लाका केही क्षेत्रबाट मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना बनिरहेको बताए । पारादिपमा बुधबार बिहान आँधीको गति १०२ किलोमिटर प्रतिघण्टा देखिएको पनि उनले बताए। भारतीय जलविज्ञान विभागले अम्फान आँधी पश्चिम बंगाल–बंगलादेशको तटीय इलाका हुँदै अघि बढ्ने पूर्वानुमान गरेको छ । रासस–एएनआई
