काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सदस्यता लेबी नतिर्ने प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी हुन नदिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले लेबी बक्यौता रहेका सदस्यहरूलाई तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदै, लेबी नतिरेका प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशन प्रवेशमै रोक लगाइने स्पष्ट पारेको हो।
महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी अनिवार्य रूपमा तिरेको हुनुपर्ने जानकारी दिए ।
महाधिवेशनमा करिब २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरिएको एक नेताले बताए ।
उनका अनुसार ३८ भन्दा बढी देशबाट करिब १७० प्रतिनिधि सहभागि रहने छन् ।
जिल्ला समितिबाट एक जना र प्रदेश समितिबाट तीन जना पर्यवेक्षक पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको ती नेताले जानकारी दिए।
महाधिवेशनमा निर्वाचन इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभीएम) प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । एक नेताका अनुसार यसबाट मतदान र मतगणना प्रक्रिया करिब ६–७ घण्टामै सम्पन्न गर्न सकिने छ ।
पार्टीका अनुसार परम्परागत विधिबाट दुई दिन लाग्ने प्रक्रिया छोटो समयमै सम्पन्न हुने भएकाले समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । इभीएमका लागि कोटेसन र सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको ती नेताले जानकारी दिए ।
सचिवालय बैठकले पार्टी विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि अघि बढाएको छ । प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाइनेछ भने प्रदेश सभापतिहरू पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिनेछ ।
त्यसैगरी, पार्टी समायोजनसम्बन्धी कामलाई महाधिवेशनपछि निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले सातै प्रदेश अधिवेशनको समीक्षा गरेको छ । मधेस प्रदेशको अधिवेशन पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले स्थगित गरेको छ भने बाँकी ६ प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । केही जिल्लामा भने अधिवेशन हुन बाँकी रहेको महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।
महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी असार ६ गते साँझसम्म पूरा गर्ने र असार ७ गते चितवनमा उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको बुर्लाकोटीले बताए ।
सचिवालय बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता र अनुशासन पालना गर्न सबै सदस्यलाई निर्देशन दिँदै महाधिवेशनअघि अनावश्यक प्रचारप्रसार नगर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
