राजनीति

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले  लामो अनुभव, क्षमता र सीप भएका कर्मचारीहरूबाट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत आफूले रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् । उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकबारे कर्मचारीहरूबाट पनि सुझाव दिन आग्रह गरे ।  उनले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी मार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राख्दै एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहे पनि खपत वृद्धि हुन नसके देश आगामी दिनमा ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै अब विभागले विद्युत खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि नयाँ मोडालिटी अपनाउँदै अन्य निकायसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा विभाग थप गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।  लगानीकर्ताको लगानी पनि सुरक्षित रहने तथा सरकारका नीति र निर्णयमाथि पनि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विभागले लाइसेन्स जारी गर्ने मात्र नभई परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । केही वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाहरूको अवस्था मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै त्यसमा विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए । उनले आफूले क्षणिक लोकप्रियता र उच्च महत्वाकांक्षी भन्दा पनि सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिने स्पष्ट पारे । यसैबीच, विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा नियमित काम कारबाहीमा परेको प्रभावबारे पनि कर्मचारीहरुसँग जानकारी लिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र केही दिनमै आयोगले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्व, सुधार एजेन्डा र विकासप्रतिको दृष्टिकोणलाई लिएर उच्च प्रशंसा गरेको छ ।  नेपालका लागि ईयू राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेट निकै सकारात्मक र आशावादी रहेको बताउँदै नेपालमा ठूलो र प्रभावकारी परिवर्तन गर्ने दृढ संकल्प वर्तमान नेतृत्वमा देखिएको उल्लेख गरेकी छन् । ‘हामीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमा नेपालका लागि केही ठूलो, प्रभावकारी र दीर्घकालीन परिवर्तन गर्ने बलियो सुधार सोच देख्यौं,’ राजदूत लोरेन्जोले भनिन्, ‘उहाँसँग विकासका स्पष्ट एजेन्डा, कार्ययोजना, निश्चित समयरेखा र परिणाममुखी सोच रहेको हामीले महसुस गरेका छौं ।’ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार काठमाडौं तथा नयाँदिल्लीस्थित युरोपेली संघ (ईयू) र सदस्य राष्ट्रका राजदूतसहित युरोपेली मुलुकका उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शाहसँग संयुक्त भेटवार्ता गरेको थियो ।  भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजदूत लोरेन्जोले नेपाल अहिले अवसरको चरणमा रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालसँग थप सक्रिय सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफू नेपाली जनताको उच्च अपेक्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए, जसबाट ईयू प्रतिनिधिमण्डल निकै प्रभावित भएको हो ।  प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्र निर्माण र नेपालको विकासमा युवापुस्ताको भूमिका निर्णायक रहने उल्लेख गर्दै युवाहरूबाट अझ धेरै अपेक्षा राखिएको धारणा राखेका थिए । नेपाल र युरोपेली संघबीचको ५२ वर्ष लामो ऐतिहासिक साझेदारी, विकास सहकार्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, लगानी र सुशासनका विषयमा भेटमा विस्तृत छलफल भएको थियो । राजदूत लोरेन्जोका अनुसार नेपालमा हालै भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालप्रति युरोपेली समुदायको दृष्टिकोण थप सकारात्मक बनेको छ । अहिले नेपालमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण भएको सन्देश दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल सरकारसँग अझ बढी संलग्न हुन आग्रहसमेत गरिन् । ईयू तथा सदस्य राष्ट्रका उच्चस्तरीय राजदूतहरू । राजदूत लोरेन्जोले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सरकारी संस्थाभन्दा युरोपेली निजी क्षेत्रको व्यावसायिक चासो र लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढेको खुलाइन् ।  प्रधानमन्त्रीसँगको भेटअघि ईयू प्रतिनिधिमण्डलले नेपालका निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र पत्रकारहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । विशेषगरी नेपालको बैंकिङ, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू नयाँ सरकारप्रति निकै आशावादी देखिएको उनले जानकारी दिइन् । ईयू प्रतिनिधिमण्डलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री शिषिर खनालसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेको थियो । ईयूले आगामी दिनमा नेपालको शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन र जनशक्ति विकासमा अझ बढी केन्द्रित भएर प्रभावकारी काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । नेपाली विद्यार्थी र कामदारहरूले युरोपेली मुलुकमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको भन्दै राजदूत लोरेन्जोले युरोपतर्फ नेपालीहरूको माइग्रेसन असाधारण रूपमा बढेको बताइन्। यसैबीच, कूटनीतिक क्षेत्रका लागि अर्को सकारात्मक खबर सार्वजनिक गर्दै उनले भनिन्, ‘२०१५ को भूकम्पपछि नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बन्द गरेका केही ईयू देशहरू पुनः नेपाल फर्कने र दूतावास खोल्ने तयारीमा छन् ।’ नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ईयूको हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउने विषयमा पनि प्रतिनिधिमण्डलले सकारात्मक संकेत दिएको छ ।  ईयूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नवनियुक्त महानिर्देशक मुकेश डंगोलले यस विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।  उड्डयन सुरक्षा र नियामकीय सुधारमा प्रगति भएमा नेपाल चाँडै सुरक्षा सूचीबाट हट्ने संकेत पनि ईयूले गरेको छ । ‘नेपालको विदेश नीति सन्तुलित र व्यावहारिक हुन्छ’  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले  नेपालको विदेश नीति सन्तुलित र व्यावहारिक हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार आझ काठमाडौं र नयाँ दिल्लीस्थित युरोपेली संघ (ईयू) तथा यसका सदस्य राष्ट्रका राजदूत तथा काठमाडौंस्थित अन्य मुलुकका राजदूतहरूसँग भएको संयुक्त भेटवार्तामा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘हाम्रा छिमेकी, विकास साझेदार र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध आपसी सम्मान, सार्वभौम समानता, र साझा समृद्धिका सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित छ,’ उनले भने ।  उनले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर सद्भाव र सहयोग पुर्याउँदै आएको भन्दै नेपालका सबै विकास साझेदार र मित्र राष्ट्रहरूप्रति आभार प्रकट गरे । प्रधानमन्त्री शाहले वास्तविक र देखिने गरी नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्न आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी गरे । उक्त भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले सुशासन र समावेशी आर्थिक समृद्धिका लागि स्पष्ट र निर्णायक जनादेश दिएको र नयाँ सरकार गठन भए पनि नीतिगत निरन्तरता रहने स्पष्ट पारेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री शाहले भेटवार्तामा भनेका छन्,  ‘नयाँ हुनुको अर्थ विगतबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनु होइन । नेपालको नीति निर्देशन स्पष्ट, स्थिर र अनुमानयोग्य हुने सुनिश्चित गर्दै हामी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं ।’ उनले नेपालको सुशासन र अर्थतन्त्रको समावेशी वृद्धिका लागि आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए।  जनताका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकार विश्व बजारबाट लाभान्वित हुन चाहेको, बृहत् लगानी आकर्षित गर्न प्रक्रियाहरूलाई थप सहज बनाउँदै नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र दिगो विकास हासिल गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । साथै उनले व्यापार, लगानी, हरित ऊर्जा, जलवायु, पर्यटन तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्न र त्यसलाई अझ सुदृढ बनाउन नेपाल लागिरहेको रहेको स्पष्ट पारे । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वका विभिन्न भू-भागहरूमा द्वन्द्वले निरन्तर प्रभाव पारिरहेका बेला सर्वसाधारण नागरिकहरूले नै सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नु परेको भन्दै शान्ति कायम गर्न सैन्य मुठभेडभन्दा संवाद, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिए । भेटमा काठमाडौं र नयाँ दिल्लीस्थित युरोपियन युनियनका राजदूतहरू तथा काठमाडौंस्थित अन्य राजदूतहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गरेको भन्दै नेपालको प्रशंसा गरेका थिए। साथै उनीहरूले सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिको म्यान्डेटसहित नयाँ सरकारको नेतृत्वमा पुगेकोमा प्रधानमन्त्री शाहलाई बधाई दिएका थिए । आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य तथा लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरूले बताएका थिए । यसअघि गत चैत २५ गते प्रधानमन्त्रीले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेट र संवाद गरेका थिए ।