काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित पार्टी नेतृत्वसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा करिब एक घण्टा लामो छलफल गरेका छन् ।
बिहीबार (असार ३२ ) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ तथा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद खुश्बु ओली सहभागी थिए ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद ओलीले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, संविधान संशोधन, किसानका समस्या, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा र जनतासँग जोडिएका विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले अघि सारेका कामको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र छिट्टै नतिजा देखिने बताएका थिए ।
राप्रपाले किसानले समयमै रासायनिक मल नपाएको, सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा देखिएको अन्यौल, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको तथा जनताले भोगिरहेका समस्याबारे सरकारको धारणा मागेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले मल आयात प्रक्रिया अघि बढिसकेको र आपूर्ति सहज हुने बताएका छन्। स्वास्थ्य बीमाका विषयमा विगतको भुक्तानी बाँकी रहनुका साथै केही निजी अस्पतालको अनियमितताका कारण समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार गरेर कार्यक्रमलाई पुनः प्रभावकारी बनाइने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको ओलीले बताइन् ।
सुकुमवासी व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्रीले अधिकांश स्थानमा समस्या नरहेको तर कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा केही जटिलता देखिएको स्वीकार गर्दै समग्र सुकुमवासीको माग सम्बोधन हुने गरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका थिए ।
संविधान संशोधनबारे पनि दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले असिम शाहको नेतृत्वमा गठन भएको संयन्त्रको काम संशोधनको मस्यौदा तयार पार्ने नभई बहसपत्र निर्माण गर्ने मात्र भएको स्पष्ट पारेको ओलीले बताइन् ।
उनले संविधान संशोधन सबै पक्ष र जनताको गुनासो सम्बोधन हुनेगरी अघि बढाइने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता रहेको जानकारी दिइन् ।
भेटमा राप्रपाले संविधान संशोधनबारे आफ्नो पुरानै धारणा पुनः प्रस्तुत गरेको र प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल तथा सांसदहरूबीच नियमित संवादको संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको पनि ओलीले बताइन् ।
उनका अनुसार राप्रपाले पछिल्लो समय देखिएका जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरू समाधान गर्न पनि सरकारलाई आवश्यक राजनीतिक संवाद र पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।
