एआईको युगअनुसार आर्थिक कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ : तोयम राया
काठमाडौं । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले आर्थिक ऐन–कानुनको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा लेखापरीक्षण क्षेत्रमा चुनौती थपिएको बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले पेशागत दक्षता र कानुनी स्पष्टताको अभावमा एउटै विषयमा फरक–फरक निकायको दृष्टिकोण फरक हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । महालेखा परीक्षक रायाले लेखापाल, आन्तरिक लेखापरीक्षक र अन्तिम लेखापरीक्षकले एउटै विधि र कानुनका आधारमा काम गरे पनि नतिजामा भिन्नता देखिनु र ठूलो परिमाणमा बेरुजु कायम हुनुले प्रश्न उब्जाएको टिप्पणी गरे । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उठाउँदै आएको ‘भूतप्रभावी’ कानुन र कर परीक्षणपछि पनि महालेखाले प्रश्न उठाउने गरेको विषयमा स्पष्ट पार्दै रायाले ३५ दिने जवाफको म्याद र छलफलका पर्याप्त अवसर दिने गरिएको बताए । उनले कर अधिकृतले गरेको परीक्षणमा त्रुटि देखिए वा राजस्व चुहावट भएको पाइएमा महालेखाले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको तर्क गरे । महालेखा परीक्षक रायाले नेपालका कतिपय आर्थिक ऐनहरू पुराना भइसकेकाले तिनलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । विशेषगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता नवीन प्रविधिलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले कानुन निर्माण गर्दा सनसेट ल (निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुने वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुन) को अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऐनहरू कति वर्षका लागि लागू हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने र समयसापेक्ष परिमार्जन नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘कानुन र विधि एउटै भए पनि त्यसको व्याख्यामा किन भिन्नता हुन्छ ? यदि हाम्रो बुझाइ फरक भएको हो भने हाम्रो तालिम र विश्लेषण पुगेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । आर्थिक कानुन, भन्सार ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन सबैका लागि एउटै हो । यसमा सबै पक्षको एउटै बोली र बुझाइ हुनुपर्छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निजी र सरकारी क्षेत्रबीच हातेमालो गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सदैव तयार छ ।' मुलुकका दुर्गम जिल्लाहरूमा लेखापरीक्षकको उपलब्धता सहज नभएको स्वीकार गर्दै रायाले मध्यम तहका दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । हुम्ला र ताप्लेजुङजस्ता जिल्लाका साना संस्थाले लेखापरीक्षण गराउन कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका आर्थिक ऐनहरू आपसमा बाझिएको भन्दै उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन को प्रतिकूल हुने गरी कानुन नबनाउन आग्रह गरे । आर्थिक कानुन निर्माण गर्दा संसदीय समितिहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी विभाजन, बाबुरामको नेपाल समाजवादी पार्टी पुनः ब्युँतिने
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा र पूर्वरास्वपा नेता सन्तोष परियारको संलग्नतामा गठन भएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) विभाजित भएको छ । पार्टीको अध्यक्ष परिषद्मा रहेका नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार प्रलोपाबाट दुई अलग राजनीतिक दल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । अध्यक्ष परिषद्का सदस्य दुर्गा सोब र सन्तोष परियारले आ–आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार बाबुराम भट्टराईले प्रलोपा गठनअघि नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) पुनः सक्रिय गरिने भएको छ । उक्त पार्टीको नेतृत्व दुर्गा सोबले गर्ने सहमति दजबएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले साविककै ‘आँखा’ चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । यता, सन्तोष परियारको नेतृत्वमा भने प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नै कायम रहनेछ । पार्टीले ‘आँखा’ बाहेकको नयाँ तीन रङयुक्त चुनाव चिह्न लिन निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । प्रलोपामा लामो समयदेखि नेतृत्व र संगठनात्मक विषयमा मतभेद देखिँदै आएको थियो । यसअघि नै पूर्वमाओवादी नेता सुदन किराँती, ओजस्वी भट्टराईलगायतका नेताहरू पार्टीबाट अलग भइसकेका छन् । पछिल्लो निर्णयसँगै प्रलोपा औपचारिक रूपमा दुई राजनीतिक धारमा विभाजित भएको छ ।
लगानी बढाउन वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन चाहिन्छ : वीरेन्द्रराज पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक सुशासन, सुदृढ अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियाका लागि पारदर्शी लेखापरीक्षण प्रणाली आधारभूत स्तम्भ भएको बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले लेखापरीक्षणलाई केवल औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र नलिन आग्रह गरे । वित्तीय पारदर्शिताले सुशासन सुदृढ गर्ने र यसले लगानीको वातावरण सुधार गरी दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउने उनको तर्क छ । अध्यक्ष पाण्डेले नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै औद्योगिक प्रवर्द्धन, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत पैरवी गरिरहेको जानकारी दिए । परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउने उद्देश्यसहित विशेष अध्ययन गरेको र उक्त अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताए । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी विस्तार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘लेखापरीक्षण विश्वास निर्माण गर्ने आधारभूत प्रणाली हो । लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकार र आम नागरिकबीच विश्वास कायम गर्न पारदर्शी वित्तीय प्रणाली आवश्यक हुन्छ । विगतमा अपेक्षाअनुरूप पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैँ चुनौतीपूर्ण रहने गरेको छ ।’ अध्यक्ष पाण्डेले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) रहेको र ब्याजदरसमेत एकल अङ्कमा झरेको सकारात्मक अवस्था भए पनि बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको औँल्याए । उनले समग्र माग विस्तारका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नीतिगत स्थायित्व र कानुनी सुधार प्राथमिक सर्त भएको बताउँदै उनले सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र नियामक निकायहरूको साझा प्रयासबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे । परिसंघले कानुनी सुधारका लागि सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिइरहेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
