सीमा क्षेत्रका नागरिकमाथि सरकारको रबैया ठीक भएन- सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारको अव्यवहारिक भन्सार नीतिका कारण सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको दिनदिनै जीवन कष्टकर बनेको बताएका छन् । कांग्रेसले सुरु गरेको साप्ताहिक 'ग्रिन टेबल' शृंखलाअन्तर्गत पहिलो कार्यक्रम 'सीमामा १०० को सीमा'मा उनले यस्तो बताएका हुन् । अव्यवहारिक भन्सार नीतिले सीमा क्षेत्रका नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको र सरकारप्रति आक्रोश चुलिँदै गएको उनको भनाइ छ । राजस्व बढाउने नाममा संघीय सरकारले सीमा क्षेत्रको सामाजिक-सांस्कृतिक पक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै थापाले काठमाडौंमा बसेर जनभावनाविपरीत नीति बनाउँदा सीमावर्ती नागरिकहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको बताए । उनले विगतमा आफ्नै पार्टी सरकारमा रहँदा पनि यस्ता अव्यवहारिक कानुन हटाउन र व्यवहारिक नीति बनाउन नसकेको स्वीकार गरे । 'सीमामा कडाइ हुँदा नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपर्दा कांग्रेसले आवाज उठाएको थियो, तर दिगो समाधान दिन सकेन,' उनले भने, 'अब सरकारले प्रभावित नागरिकको आवाज सुनेर व्यवहारिक भन्सार नीति ल्याउनुपर्छ ।' सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले केही अतिरिक्त सुविधा पाउनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार जाँचका नाममा नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुग्नु गलत भएको बताए । कार्यक्रममा सीमा तथा अन्तरदेशीय व्यापार विज्ञ राजन शर्माले भन्सारमा सर्वसाधारणमाथि कडाइ गर्ने नीति अव्यवहारिक भएको बताए। यसले मजदुर, किसान, गरिब तथा साना-मझौला व्यवसायीहरू प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । 'राजस्व जनताको भावनाभन्दा माथि हुन सक्दैन,' उनले भने, 'वैध र अवैध व्यापार छुट्याउन नसकेर सबैलाई एउटै रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति गलत हो।' उनले तस्करी नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्न एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को प्रभावकारी उपयोग, डाटा साझेदारी र समन्वित सीमा व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा कुमारी यादवले भन्सार कडाइका कारण महिलाहरू बढी प्रभावित भएको बताइन् । घरायसी सामान ल्याउँदा महिलाले अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपरेको उनको आरोप थियो । उनले किसान र मजदुरसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै कृषि सामग्री आयातमा अवरोध हुँदा उत्पादन लागत बढ्ने र खेतीप्रति निरुत्साह बढ्ने खतरा औंल्याइन् । कांग्रेस नेता कञ्चन झाले सीमा क्षेत्रमा 'बोर्डर हाट', सीमावर्ती बासिन्दा कार्ड तथा स्थायी परामर्श संयन्त्रजस्ता उपाय लागू गर्न सुझाव दिइन् । सरकारले हाल भारतबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको छ । वस्तुको प्रकृतिअनुसार ५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।भन्सार विभागले यस उपायबाट उल्लेखनीय राजस्व संकलन नहुने स्वीकार गरिसकेको छ ।
इरानले ४२ हजार नागरिकको हत्या गर्यो, अब कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार बनाउन दिइने छैन: राष्ट्रपति ट्रम्प
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि इरानविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले इरानलाई कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार विकास गर्न नदिने स्पष्ट सन्देश दिएका हुन् । ट्रम्पका अनुसार यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि इरानलाई परमाणु हतियार बनाउन नदिने कुरामा सहमत छ भने आफूले अघिल्लो कदमहरू सफल भएको दाबी गरे । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो सेनाले इरानलाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाएको छ, जसका कारण इरानको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ ।’ ट्रम्पले इरान सरकारमाथि गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन् । उनका अनुसार, इरानमा विरोध प्रदर्शन गर्ने करिब ४२ हजार निहत्था र निर्दोष नागरिकहरूको हत्या गरिएको छ । उनले इरान सरकारलाई ‘उग्रवादी समूह’को संज्ञा दिँदै त्यसलाई कमजोर पारिएको दाबी गरे । यता यूनाइटेड स्टेट्स सेन्ट्रल कमाण्डका कमाण्डर एडमिरल ब्रैड कूपरले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इरानविरुद्ध सम्भावित सैन्य विकल्पहरूको जानकारी दिएका छन् । फक्स न्युजका अनुसार ह्वाइट हाउसको सिचुएसन रूममा भएको बैठकमा ‘सानो तर अत्यन्त शक्तिशाली हमला’ गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त विकल्पअनुसार, आवश्यक परेमा अमेरिका पहिलोपटक इरानविरुद्ध हाइपरसोनिक मिसाइल प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ । यसले मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव अझ बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
भारतमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा ४८ प्रतिशतले वृद्धि, जेट इन्धन पनि महँगियो
काठमाडौं । इरान युद्धबाट आपूर्तिको दबाब बढ्दै जाँदा भारतले शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सका लागि व्यावसायिक तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास र जेट इन्धनको मूल्य बढाएको एक सरकारी ऊर्जा कम्पनीले जनाएको छ । भारत आयातित ऊर्जामा धेरै निर्भर छ । भारतले तरलीकृत पेट्रोलियम ग्याँस (एलपिजी) को लगभग ६० प्रतिशत विदेशबाट ल्याउँछ । विश्वमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको भारतको ठूलो हिस्साले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने इन्धन ग्यास हो । फेब्रुअरीको अन्त्यमा मध्यपूर्व युद्ध सुरु भएदेखि नै आयातमा अवरोध आइरहँदा नयाँ दिल्लीले घरपरिवार र अत्यावश्यक क्षेत्रहरू पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति भएको सुनिश्चित गर्न कदम चालेको छ, जसले धेरै रेस्टुरेन्ट, निर्माता र पावर प्लान्टहरूलाई अलपत्र पारेको छ । सरकारले भारतले समग्र इन्धनको अभाव नरहेको बताउँदै आएको छ । सरकारी कम्पनी इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेड (आइओसिएल) ले भनेको छ, ‘ धेरै मात्रा र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने एलपिजी सिलिन्डरको मूल्य संशोधन गरिएको छ ।’ आइओसीएलको मूल्य तालिकाअनुसार व्यावसायिक प्रयोगका लागि बनाइएको १९ केजीको ग्यास सिलिन्डरको मूल्य ९९३ भारतीय रूपैयाँ (१०.५० अमेरिकी डलर) कायम भएको छ । यो भनेको राजधानी नयाँ दिल्लीमा ग्यासको मूल्यमा झण्डै ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । स्थानीय करका कारण दरहरू शहर अनुसार फरक हुन्छन् । तीव्र वृद्धिले रेस्टुरेन्टहरूलाई विशेष गरी कडा असर पार्नेछ, मध्य पूर्व युद्धको समयमा धेरैले पहिले नै सेवाहरू घटाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमान सञ्चालनका लागि जेट इन्धनको मूल्य पनि समायोजन गरिएको भारतीय इन्धन कम्पनीले जनाएको छ । आइओसीएलको तालिकाअनुसार दिल्लीमा हवाई इन्धन (एटिएफ) करिब पाँच प्रतिशतले बढेको छ ।
