३ आयोजनाको बिजुली केन्द्रमा जोड्न प्रसारण लाइन निर्माण सुरु, कुन-कुन हुन् ?
काठमाडौं । ३२ केभी क्षमताको म्याग्दी ‘कोरिडोर’ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण थालिएको छ । धवलागिरि र मालिका गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी नदीमा निर्माणाधीन ३ वटा जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न संयुक्त रुपमा ‘डबल’ र ‘मल्टी’ सर्किट प्रसारण लाइन बनाउन सुरु गरिएको हो । धवलागिरि गाउँपालिका-४ जेल्तुङदेखि वडा नं ३ र ७ हुँदै मालिका गाउँपालिका-७ मा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डाँडाखेत सबस्टेसन जोड्ने १६.४८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो । यस आयोजनाबाट ३ वटा आयोजनाबाट उत्पादन हुने १६४.७५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी हाइड्रो इम्पाएरका सञ्चालक पूर्णबहादुर पुनले बताए । कुल ६५ मेगावाट क्षमताको म्याग्दी खोला, ४६.२५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो म्याग्दी र ५३.५ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाले साझेदारी गरेर बनाउन लागेको आयोजनाको ५७ वटा टावर निर्माण हुनेछन् । कुल ४२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणका लागि ८.४० हेक्टर निजी र २१.९९ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग हुनेछ । सार्वजनिक वन प्रयोग गरेवापत सरकारलाई जग्गा सट्टाभर्ना गरिने, टावर रहने निजी जग्गा खरिद तथा प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा हुनसक्ने वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ४१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र सामाजिक सहयोग कार्यक्रमका लागि २१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सुझाव समेटेर वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन पारित भएपछि निर्माण सुरु हुने प्रसारण लाइन आयोजना ८ महिनामा सम्पन्न गरिने म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख उत्तम पौडेलले बताए । वि.सं २०८१ असोज ६ गते सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भएको म्याग्दी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको कार्यसूची ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०८१ साल चैत १२ गते स्वीकृत भएको थियो ।
न्यूनतम ज्याला पाएनन् मजदुरले, आवाज उठाए मजदुरी खोसिने डर
काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-८ का राजमती दमाईले घरधन्दा चलाउनका लागि गएको याममा मजदुरीमा धान काट्ने काम गरिन् । तर अहिलेसम्म उनले धान काट्ने कार्यको मजदुरीको पारिश्रमिक पाएकी छैनन् । ‘डेढ विघा भनेर धान काट्न गयौँ । जग्गा त तीन विघा रहेछ, ढाँट्नुभयो, धान काटेपछि बढी जग्गाको थप मजदुरी दिनु पर्यो कबुल गरेको मजदुरीको रकम पाउन सकेका छैनौँ,’ उनले सुनाइन् । उनी मात्रै होइन, काम गरेर पनि मजदुरी नपाउनेमा धेरै श्रमिक प्रभावित छन् । शुक्लाफाँटा-१० की गोमा दमाईले सरकारले तोकेको न्यूनतम ७५५ रुपैयाँ ज्याला पाउनु त परको कुरा, दुई वर्षअघि तटबन्ध निर्माणमा गरेको मजदुरीको रकमसमेत अझै नपाएको गुनासो गरिन् । उनी जस्तै भीमदत्त नगरपालिका-८ का पुनी दमाईले दिनरात मजदुरी गर्दा पनि घरको खर्च चलाउन नै सकस रहेको बताइन् । ‘पुरुष मजदुरलाई ५५५ रुपैयाँदेखि ६०० रुपैयाँसम्म ज्याला पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला मजदुरमाथि ज्यालामै विभेद छ, अहिले पनि ४०० रुपैयाँदेखि ५०० रुपैयाँमा काम गर्नु परेको छ । सरकारले तोकेको ७५५ रुपैयाँ ज्याला न त महिलाले पाउँछन्, न त पुरुषले नै ।’ ज्यालाबारे आवाज उठाए पाएको मजदुरी पनि खोसिएला भन्ने डरले मुख खोल्न नसकेको उनको गुनासो छ । थोरै पारिश्रमिकले घरधन्दा चलाउन सकिने अबस्था नहुँदा अभावै अभावमा दिन काटनु परेको गुनासो गरे । भीमदत्त नगरपालिका-१० का प्रेम कोलीले दैनिक मजदुरी गरेर खाने दलित समुदायको बस्ती आधारभूत सेवा सुविधाबाटै वञ्चित रहेको बताए । उनका अनुसार भरपर्दो विद्युत्, सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अभाव छ । दातृ निकायले सिँचाइका लागि बोरिङ गाडे पनि थ्रिफेज विद्युत् लाइन नहुँदा एक दशकदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सडक स्तरोन्नति नहुँदा वर्षातमा हिँडडुलमै समस्या हुने गरेको उनले बताए । स्थानीयस्तरमा मजदुरी नपाइँदा गाउँका युवा विद्यालय छाडेर भारतमा मजदुरी गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ भन्ने नारासहित कञ्चनपुरमा १३७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल र एक्सन एड नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित ‘परिश्रम’ परियोजना अन्तर्गत शुक्लाफाँटा, बेदकोट र भीमदत्त नगरपालिकामा मुक्त हलिया तथा श्रमिकबीच आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मजदुरले सो गुनासो गरेका हुन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले श्रमिकलाई न्यूनतम् ज्यालाभन्दा कममा काम नगर्न, काम सुरु गर्नुअघि नै सुरक्षा सामग्री, बीमा, हाजिरी र नियुक्तिपत्र सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । ‘श्रमिकलाई अधिकारबारे सचेत गराउँदै सङ्गठित प्रयासमार्फत मात्रै उहाँहरूको जीवनस्तर सुधार्न सकिन्छ,’ उनले भने । ‘परिश्रम’ परियोजनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार कञ्चनपुरका महिला श्रमिकले पुरुषको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशत कम ज्याला पाउने गरेका छन् । मुक्त बँधुवा श्रमिकमध्ये केवल ४३ प्रतिशतले मात्रै तोकिएको न्यूनतम् ज्याला पाउने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, हलिया समुदायका ६१ प्रतिशतमा अझै श्रम स्वतन्त्रताको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कञ्चनपुर, बर्दिया र सप्तरीमा गरिएको अध्ययनले सुदूरपश्चिमको श्रम अवस्था अझै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार डर, धम्की वा दबाबमा गराइने काम बाध्यकारी श्रमअन्तर्गत पर्छ । तर व्यवहारमा कृषि, निर्माण, घरेलु कामदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म यस्तो अवस्था कायम रहेको छ । इँटा उद्योग, निर्माण तथा कृषि क्षेत्रमा श्रमिकले सुरक्षा सामग्रीबिना काम गर्नुपर्ने, ज्याला रोकिने, ऋणको दबाब सिर्जना हुने तथा महिला-पुरुषबीच ज्यालामा विभेद हुने समस्या व्यापक रहेको अन्तरक्रियामा औँल्याइएको छ । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले महिलामाथिको ज्याला विभेद अन्त्य गर्न समान कामका लागि समान ज्याला लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । श्रमिक दिवसका र्याली र औपचारिक कार्यक्रमले मात्र परिवर्तन सम्भव छैन । श्रमिकले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य समयमै पाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म ‘श्रमिकको सम्मान’ भन्ने नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन कठिन देखिने हलिया अभियन्ता गणेश ताम्राकारले बताए ।
चैतसम्म मेची भन्सारले उठायो १३.१४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व
काठमाडौं । मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब १४ करोड ४५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । उक्त रकम चालु आवका लागि निर्धारण गरिएको लक्ष्यको ६९.८३ प्रतिशत हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार चालु आवमा १८ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चैत महिनामा मात्रै १ अर्ब ६० करोड ६८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनले जानकारी दिए । उक्त संकलन चैत महिनाको लक्ष्यको ९४.६९ प्रतिशत हो । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको साउन महिनामा १ अर्ब २६ करोड ५० लाख ७९ हजार रुपैयाँ, भदौमा १ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, असोजमा १ अर्ब ५२ करोड २४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र कात्तिकमा १ अर्ब ३० करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यसैगरी मङ्सिरमा १ अर्ब ३६ करोड ७४ हजार रुपैयाँ, पुसमा १ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख २४ हजार रुपैयाँ, माघमा १ अर्ब ४७ करोड ८८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र फागुनमा १ अर्ब ६५ करोड ८० लाख ४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
