पाकिस्तानमा मुद्रास्फीति उकालो : अप्रिलमा १०.९ प्रतिशत पुग्दा जीवनयापन खर्चमा दबाब

काठमाडौं । पाकिस्तानमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको वृद्धि अर्थात् मुद्रास्फीति अप्रिल महिनामा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । वार्षिक रूपमा हेर्दा मुद्रास्फीति दर १०.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो महिना मार्चमा रहेको ७.३ प्रतिशतको तुलनामा धेरै उच्च हो । यसले देशमा मूल्य वृद्धि तीव्र गतिमा भइरहेको संकेत गर्दछ । आधिकारिक तथ्यांक अनुसार मासिक रूपमा पनि मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । अप्रिल महिनामा मात्रै मुद्रास्फीति २.५ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि मार्च महिनामा यो वृद्धि १.२ प्रतिशत मात्र थियो ।  यसले छोटो अवधिमै मूल्य वृद्धि दर तीव्र भएको देखाउँछ । सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा मुद्रास्फीति बढेको छ। शहरी क्षेत्रमा वार्षिक रूपमा मुद्रास्फीति ११.१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन मार्च महिनामा ७.४ प्रतिशत थियो। यसको अर्थ शहरमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले दैनिक उपभोगका वस्तु र सेवाहरूमा बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ ।  त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि मुद्रास्फीति १०.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो महिनाको ७.२ प्रतिशतभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो । यसले गाउँ क्षेत्रमा पनि जीवनयापन खर्च बढ्दै गएको देखाउँछ । मासिक आधारमा हेर्दा, शहरी क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि २.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन मार्च महिनाको १.३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि मुद्रास्फीति २.१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो महिनामा १ प्रतिशत मात्र थियो । यसले दुवै क्षेत्रमा छोटो समयमै मूल्यहरू तीव्र रूपमा बढेको देखाउँछ ।  चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनाको अवधिमा औसत मुद्रास्फीति ६.१९ प्रतिशत रहेको छ । यो दर गत वर्षको सोही अवधिमा रहेको ४.७३ प्रतिशतभन्दा बढी हो, जसले समग्र रूपमा यस वर्ष मूल्य वृद्धि दर बढेको स्पष्ट देखाउँछ ।  यसरी, हालको तथ्यांकले पाकिस्तानमा दैनिक उपभोगका वस्तु तथा सेवाहरू महँगिँदै गएको र नागरिकहरूको जीवनयापन खर्चमा दबाब बढिरहेको संकेत गर्दछ ।  

नेकपाले आगामी मङ्सिर ११ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी मङ्सिरमा एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकले आगामी मङ्सिर ११ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवशेन गर्ने निर्णय गरेको हो ।  आगामी साउन मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा सदस्यता विस्तार अभियान सञ्चालन गर्ने, भदौ १५ गतेसम्म वडा, भदौ १६ देखि मसान्तसम्म पालिका, असोज मसान्तसम्म जिल्ला र कात्तिक १५ गतेसम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको सो पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।      आगामी जेठ मसान्तभित्र केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय पालिका, वडा तथा टोल तहसम्मका सङ्गठनात्मक र पार्टी तथा जनवर्गीय/मोर्चा सङ्गठनहरूको एकीकरण तथा समायोजन गरिसक्ने प्रवक्ता ज्वालाद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।          पार्टीको वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै कमिटी समानुपातिक र समावेशी मान्यताअनुसार निर्वाचित हुने र निर्वाचित कमिटीमा अनुभवी, प्रौढ र युवा तथा नवयुवाको समावेशीता रहने छ । युवा र नवयुवाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतसम्म पुर्याइने पार्टीले जनाएको छ ।      नेकपाले नेताहरू देवप्रसाद गुरुङ, प्रकाश ज्वाला, प्रेमबहादुर सिंह, रनध्वज लिम्बू, रेखा शर्मा, गणेश विश्वकर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा मुक्तिनारायण प्रधान र डा. खिमलाल देवकोटा, अधिवक्ता जगदेव चौधरी, डम्बर बिक्रम कार्की र डा. रामबहादुर चौधरी रहेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ ।       पार्टी एकीकरणपश्चात गठन भएको कार्यसंयोजन समितिको गत चैत १९ देखि यही वैशाख १४ सम्म चलेको बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधान–२०८२ अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्वालाले जानकारी दिए ।    

रोल्पा जिप दुर्घटना: छानबिन समितिको प्रतिवेदन आज बुझाइँदै, सडक सुरक्षामा कडाइ गरिने

काठमाडौं । रोल्पाको थवाङमा भएको जिप दुर्घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित छानबिन समितिले आज (शनिबार) प्रतिवेदन बुझाउँदैछ । बिहीबार थवाङ गाउँपालिका-१, सल्यापमा २० जनाको ज्यान जाने गरी भएको सो दुर्घटनापछि सरकारले गठन गरेको समितिको ३ दिने समयावधि शनिबार समाप्त हुन लागेको हो ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिको निष्कर्ष र सुझाव प्राप्त हुनासाथ तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दुर्घटनालगत्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीय बासिन्दाको सक्रियतामा उद्धार कार्य अघि बढाइएको थियो । घटनाको सूक्ष्म छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, तुलसीपुरका प्रहरी उपरीक्षकको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयले सडक दुर्घटनालाई नागरिकको जीवन र परिवारको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिँदै देशभरकै सडक सुरक्षा प्रणालीमा नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने जनाएको छ ।  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सडक दुर्घटनामा देखिएका प्राविधिक तथा मानवीय कमजोरी सुधार्न कार्यालय दृढताका साथ अघि बढ्नेछ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कदम चालिनेछ । ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सो दुःखद घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै, दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरिएको छ ।