आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनेछः अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था १० वर्षअघिको भारतको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो रहेको उल्लेख गरेका छन् । बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले अब नेपालले आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने बताए । सन् २०१४ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ५ सय डलर रहेको र हाल नेपाल पनि सोही बिन्दुमा रहेकाले नेपालका लागि यो ‘आर्थिक प्रस्थान बिन्दु’ भएको बताए । मन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वर्तमान सरकार पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल चल्ने दाबी गर्दै यसले लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने बताए ।
नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रको मनोबलविना आर्थिक समृद्धि असम्भवः निजी क्षेत्र
काठमाडौं । नेपालका प्रमुख तीन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता, व्यवसायीको आत्मसम्मान र लगानीमैत्री वातावरण अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित आर्थिक सम्मेलन तथा परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नेतृत्वले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको बलियो साझेदारीमा जोड दिएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च नबनाई देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताए । अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालले १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राख्नुपर्छ, नीतिगत सुधार र डिजिटल रूपान्तरण अनिवार्य : अमिताभ कान्त
काठमाडौं । भारतीय नीति तथा योजनाविद् अमिताभ कान्तले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि शाहसिक नीतिगत सुधार, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी र उच्च मूल्यको पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । बाह्रखरी मिडियाले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्र : सम्भावनाको उजागर’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाललाई आगामी तीन दशकसम्म वार्षिक ९ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्न सुझाव दिएका हुन् । नेपालको हालैको निर्वाचन र युवा पुस्ताको आकांक्षालाई उल्लेख गर्दै कान्तले नयाँ पुस्ताले सुशासन, इमानदारिता र आर्थिक रूपान्तरण खोजेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई प्राप्त जनादेशको सफल कार्यान्वयनका लागि शुभकामना दिँदै नेपाल र भारतबीचको मित्रता र सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । एक दशकअघि भारत विश्वका पाँच कमजोर अर्थतन्त्र (फ्रजाइल फाइभ) मध्ये एक रहेको स्मरण गर्दै कान्तले संरचनागत सुधार, व्यापक डिजिटलाइजेसन र पूर्वाधार निर्माणका कारण आज भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको जानकारी दिए । नेपालका लागि पनि यी अनुभव सान्दर्भिक हुनसक्ने बताए । कान्तले नेपालको भौगोलिक जटिलतालाई चिर्न डिजिटल पूर्वाधार सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुने बताए । भारतले ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ मार्फत ७१० भन्दा बढी सरकारी योजनाको लाभ सिधै सर्वसाधारणको बैंक खातामा पुर्याई भ्रष्टाचार र चुहावट शुन्यमा झारेको उदाहरण दिए । नेपालले पनि टेलिकम र आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै ५ जी प्रविधिमा फड्को मार्नुपर्ने र यसले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उनको तर्क थियो । नेपालको विकासमा वाधक रहेका पुराना ऐन, नियम र झन्झटिला प्रक्रियाहरू खारेज गर्न उनले ‘रेगुलेटरी गिलोटिन’ (नियमनकारी कटौती) को अवधारणा अघि सारे । पर्यटनलाई नेपालको ‘फोर्स ल्टिप्लायर’ को रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले नेपाललाई ‘बजेट ट्रेकिङ गन्तव्य’ बाट माथि उठाएर ‘लक्जरी’ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘धेरै इजाजतपत्र, धेरै निरीक्षण र कर्मचारीतन्त्रको स्वविवेकीय अधिकारले भ्रष्टाचार बढाउँछ । सरकारले नियन्त्रक होइन, सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाललाई व्यवसायका लागि विश्वकै सजिलो देश बनाउनुपर्छ । नेपाल जस्तो अद्वितीय पर्यटकीय क्षेत्रलाई कम मूल्यमा बेच्नु हुँदैन । प्रतिरात कम्तीमा १५०० डलर खर्च गर्ने पर्यटक भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र ब्रान्डिङ गरिनुपर्छ ।’ अयोध्या र जनकपुरलाई जोड्ने ‘रामायण सर्किट’ जस्ता अन्तर्देशीय पर्यटन परियोजनाबाट लाभ लिन सकिने उनले बताए । यस्तै, नेपालले शतप्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिँदै विश्वकै लागि ‘दिगो र हरित विकास’ को नमुना बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । जलविद्युत, कृषि प्रशोधन र सूचना प्रविधि जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा केन्द्रित हुन उनले आग्रह गरे । आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भएपनि त्यसमा इमानदारिता अपरिहार्य रहेको कान्तको भनाइ थियो । राजनीतिज्ञ र व्यवसायीबीचको अपारदर्शी साँठगाँठले देश विकास नहुने भन्दै उनले युवा उद्यमीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न र महिला सहभागिता बढाउन सुझाव दिए । नेपालको विकासमा भारतको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिवद्धता जनाउँदै कान्तले नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विरासतलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर अघि बढ्न सुझाव दिए ।
