विद्यार्थी भर्ना र शुल्क विवाद टुंग्याउन स्थानीय सरकार र गृह मन्त्रालयसँग संवाद गर्दै शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना र शुल्क विवादका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार एवं सरोकारवालासँग छलफल गर्न लागेको छ । विद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ छलफल हुन लागेको हो । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार (भोलि) काठमाडौं उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुने संघारमा विद्यार्थी भर्ना र मापदण्ड विपरीत शुल्कबारे देखिएको अन्यौलता, वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर र आगामी रणनीति बनाउन छलफल आयोजना गर्न लागिएको हो । विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा अनियमितता र निजी विद्यालयबाट भइरहेको पछिल्लो गतिविधिलगायत विषयमा छलफल गरी अगाडिको बाटो पहिल्याउन जनप्रतिधिलाई एकै ठाउँमा बोलाएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता ढंगोल, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सहभागी हुनेछन् भने गृहमन्त्राल र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीको पनि उपस्थिति रहनेछ । केही संस्थागत विद्यालयहरुले कानुन विपरित शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयले हालै निर्देशन दिएको थियो । संघीय सरकारले विद्यालयहरुलाई वैशाख १५ बाट विद्यालय भर्ना थाल्न र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले वैशाख ११ गतेदेखि नयाँ भर्ना अभियान सुरु गर्न र वैशाख १५ गतेदेखि नियमित रुपमा पठनपाठन सञ्चालन गराउन निर्देशन दिएका थिए ।
निजी क्षेत्रको ‘कन्फिडेन्स’ बढाउने रास्वपाको प्रयत्न, रविले गरे छलफल
काठमाडौं । पछिल्लो समय सिर्जना भएको व्यावसायिक अन्यौलता र धरपकडका घटनाहरूका कारण त्रसित बनेको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अग्रसरता लिएको छ । देशको खस्कँदो आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रमा छाएको निराशालाई चिर्न रास्वपाले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग वृहत् छलफल आयोजना गरेको हो । होटल हिमालयमा आइतबार आयोजित उक्त विशेष छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा आबद्ध वरिष्ठ उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा छलफल भइरहेको हो । देशमा विद्यमान आर्थिक मन्दी र यसले लगानीको वातावरणमा पारेको नकारात्मक प्रभाव, वर्तमान संकटबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने र निजी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे ठोस उपायहरूको खोजीबारे छलफल भइरहेको स्रोतले जनायो । व्यवसायीहरूमा छाएको त्रास हटाएर सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न रास्वपाले व्यवसायीसँग छलफल गरेको हो । विगत केही समययता विभिन्न अनुसन्धान र छानबिनका क्रममा उद्योगी(व्यवसायीहरू पक्राउ पर्ने क्रम बढेसँगै निजी क्षेत्र सशंकित र त्रसित बनेको छ । धरपकडले व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। यही पृष्ठभूमिमा निजी क्षेत्रको मर्का बुझ्न, उनीहरूको समस्या संसद् र सरकारसम्म पुर्याउन तथा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न रास्वपाले यो संवादको सुरुवात गरेको हो ।
ट्राफिक कारबाहीबाट ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन
काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार १११ सवारी चालक सवारी नियम उल्लंघनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेको १०९, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १८४, ट्राफिक संकेत उल्लंघनकर्ता १०३ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका २२२ जनालाई कारबाही गरिएको हो । यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १३८, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ६७, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ८६, निर्धारित स्थानमा यात्री चढाउने र ओराल्ने नियम उल्लंघनकर्ता ४२ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार एक हजार १६० जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
