यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ४ निर्णय
काठमाडौं । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महत्वपूर्ण चार निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार संसद् अधिवेशनदेखि श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदनसम्मका विषय समेटिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २९ गते सोमबार दिउँसो १ बजे सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद्का सदस्यहरूको उपस्थिति आह्वान गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशस्थित १५ जना नेपाली अवैतनिक कन्सुल जनरल तथा कन्सुललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यस्तै, श्रम निरीक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि, १९४७ नम्बर ८१ (लेबर इन्स्पेक्सन कन्भेन्सन१९४७) अनुमोदनका लागि पनि संघीय संसद्मा पेश गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।
गोल्याण ग्रुपले जेनजी सहिदका सन्तानलाई ४ लाख ८० हजारको शैक्षिकवृत्ति दिने
काठमाडौं । गोल्याण गुप्रले जेनजी सहिद परिवारका लागि शैक्षिकवृत्ति र स्वास्थ्य बीमाको लागि गरेको प्रतिवद्धता पूरा गरेको छ । पहिलो चरणमा २२ जना सहिदका ३१ बालबालिकालाई शैक्षिकवृत्ति सम्झौता सम्पन्न गरेको ग्रुपले दोस्रो चरणमा बिहीबार थप २२ सहिदका ४३ आमा–बुवालाई वार्षिक १० लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ । २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएकामध्ये सरकारले ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । गोल्याण ग्रुपले असोज २४ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सहिद परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार पहिलो चरणमा २०८२ बाटै लागू हुने गरी बालबालिकालाई शैक्षिकवृत्ति कार्यक्रम प्रदान गरेको गोल्याण ग्रुपले जनाएको छ । शैक्षिकवृत्तिमा २२ सहिदका ३१ बालबालिका आवद्ध छन् । उनीहरुलाई प्रतिविद्यार्थी मासिक ४० हजारको दरले वार्षिक अधिकतम ४ लाख ८० हजार रुपैयाँको शैक्षिकवृत्ति प्रदान गरिएको छ । शैक्षिकवृत्ति सम्झौतापछि बालबालिकाहरु काठमाडौंको यूरो स्कुल, त्रिज्योति सेकेन्डरी स्कुल, गोल्डेन पिक स्कुल, ललितपुरको डि। ए। भि। सुशील केडिया विश्वभारती स्कुल, झापाको ग्रिन फिल्ड वल्र्ड स्कुल, चितवनको स्मल हेभन मोडेल स्कुल, पोखराको अर्ली चाइल्डहुड एकेडेमी, बुटवलको स्कलर्स होम बोर्डिङ हाइस्कुल, सुनसरीको मिनील्याण्ड सेकेण्डरी स्कुल, लहानको स्कुल अफ स्कलर्स लगायतमा अध्ययन गरिरहेका छन् । शैक्षिकवृत्तिमा विद्यार्थीको मासिक शैक्षिक शुल्क, खाना तथा खाजाको शुल्क, छात्रावास शुल्क, यातायात शुल्क, विद्यालयद्वारा सञ्चालित अतिरिक्त क्रियाकलापका शुल्क, वार्षिक भर्ना शुल्क, प्रशासनिक शुल्क, पुस्तक तथा स्टेशनरी खर्च, विद्यालयको पोशाक शुल्क लगायत सम्पूर्ण शुल्कहरू समावेश गरिएको गोल्याण ग्रुपले जनाएको छ । शैक्षिकवृत्तिमा नसमेटिएका सहिद परिवारको लागि स्वास्थ्य बीमा प्रदान गरिएको हो । यस अन्तर्गत सहिदका बुवाआमालाई वार्षिक एकमुष्ट १० लाख बराबरको आजीवन स्वास्थ्य बीमा प्रदान गरिएको छ । बिहीबार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सम्झौता सम्पन्न भएपछि गोल्याण ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक अक्षय गोल्याणले सहिदहरुको सम्मानमा उनीहरुको परिवारका सदस्यको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिएको बताए । ‘उहाँहरुको बलिदानले मुलुकमा नयाँ प्रणालीको सुरुवात भएको छ, देशले परिवर्तन पाएको छ,’ उनले भने, ‘सदिहहरुको बलिदानको कुनै मूल्य हुँदैन, हामीले केबल सहिदहरुले आफ्नो परिवार र सन्तानको लागि देख्नुभएको सपना पूरा गर्ने जिम्मेवार लिएका हौं ।’ सहिदका सन्तानहरुको शिक्षा र बुवा–आमाको स्वास्थ्यमा गरिएको प्रतिवद्धता दीर्घकालीन भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै मिलेर सहिदको सपना पूरा गर्नुपर्ने बताए । शैक्षिक सहयोग आवश्यक नपर्ने सहिदका आमा–बुबाका लागि स्वास्थ्य बीमामार्फत उनीहरुको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उनको भनाइ छ । द्धिपक्षीय सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा गोल्याण ग्रुपका कर्पोरेट अफेयर्स तथा कम्युनिकेशन्स प्रमुख ज्योति गैह्रेले ‘एक परिवार, एक जिम्मेवारी’ लिने उद्देश्यले सहिद परिवारमा समर्पित शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रममा सहयोग गरेको बताइन् । ‘राम्रो शिक्षाले एउटा बालक आफूमात्र सक्षम हुँदैन उसले आफ्नो परिवार, समाज र समग्र देशलाई समेत योगदान दिनसक्छ,’ उनले भनिन्, ‘अनि छोराको मृत्युपछि सहारा गुमाएका सहिदका बुवा–आमालाई स्वास्थ्य बीमाले जीवनभर स्वास्थ्यको बोझ घटाउँछ, त्यसैले हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यका दायित्व बहन गरेका हौं ।’ बीमा सम्झौता कार्यक्रममा जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज अध्यक्षसमेत रहेका सहिद धिरज श्रेष्ठका बुवा नारायण श्रेष्ठले गोल्याण गु्रुपले सहिदको सम्मानमा गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । ‘हाम्रा छोराहरुले सुशासनको लागि सहादत प्राप्त गरे, गोल्याणले त्यसको योगदानको सम्मान ग¥यो,’ उनले भने, ‘यो सहयोगलाई स्वर्गवासी सहिदहरुको आत्माले पक्कै पनि धन्यवाद भनिरहेको होला ।’ जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज कोषाध्यक्ष तथा सहिद श्रीयम चौलागाईका बुवा गणेशप्रसाद चौलागाइँले दुःखको बेला गर्ने गरिएका सहयोगका प्रतिवद्धता अलपत्र परिरहेका बेला गोल्याण ग्रुपले इमान्दारीपूर्वक पूरा गरेको बताए । ‘वास्तवमा सरकारले समेत शिक्षा र स्वास्थ्यमा यति ठूलो गर्न सकेको छैन, तर गोल्याण ग्रुपले विनास्वार्थ सहयोग गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले गोल्याण ग्रुपबाट प्राप्त सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएका छौं ।’ सहिद गौरव जोशीका मामा जगदीश भट्टले परिवारजन गुमाउँदा पीडामा परेका सहिद परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर गोल्याण ग्रुपले अभिभावकत्व प्रदान गरेको बताए । ‘यस सहयोगले गोल्याण ग्रुप र सहिद परिवारबीच सहकार्यको सुरुवातमात्र भएको छैन, गोल्याणले एउटा जिम्मेवार अभिभावकको दायित्व निर्वाह गरेको छ,’ उनले भने । शैक्षिकवृत्ति र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहिद मिलन रायको परिवारमात्र समेटिएको छैन । उनका बालबच्चा र बुवाआमा नभएकोले कार्यक्रममको मापदण्डअनुसार नसमेटिएको ग्रुपले जनाएको छ । सहिद घोषणा नभए पनि परिवारसँग प्रतिवद्धता गरिसकिएकोले आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका २ व्यक्तिका १ जनालाई शैक्षिकवृत्ति र १ जनालाई स्वास्थ्य बीमा प्रदान गरिएको गोल्याण ग्रुपका कर्पोरेट अफेयर्स एण्ड कम्युनिकेशन्स प्रमुख गैह्रेले जानकारी दिइन् ।
विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले विदेशस्थित १५ जना अवैतनिक दूतहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार (आज) बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशस्थित १५ जना अनररी कन्सुलर जनरल तथा कन्सुलरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो । त्यसैगरी, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ र १९४७ को नम्बर ८१ अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले आगामी २८ गते अपराह्न चार बजे बस्ने संघीय संसद बैठकलाई सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
