काठमाडौं । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा आफ्नो अडान पुनः स्पष्ट पारेको छ ।
१८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो गम्भीर सरोकार दुवै छिमेकी मुलुकलाई कुटनीतिक माध्यमबाट अवगत गराइसकेको छ ।
यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कुटनीतिक संवादमार्फत गर्न नेपाल प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै दक्षिण पूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा सञ्चालित अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरहरूमा ठगीमा परेका ६ सय १६ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको क्षेत्रीले बताए ।
थाइल्याण्ड र म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासहरूको समन्वयमा कम्बोडियाबाट ४ सय ९१, म्यानमारबाट १ सय ११, लाओसबाट ८ र थाइल्याण्डबाट ६ जनाको उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा २१ हजारभन्दा बढी नेपाली कम्बोडिया पुगेको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये धेरैजना ठगी केन्द्रहरूमा परेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
हाल म्यानमारको हिरासतमा रहेका १८ जना नेपालीको रिहाइका लागि समेत पहल भइरहेको क्षेत्रीले बताए । राहदानी नभएका नागरिकहरूका लागि निःशुल्क ‘ट्राभल डकुमेण्ट’ जारी गरी स्वदेश फिर्तीमा सहजीकरण भइरहेको र कम्बोडिया सरकारले १ सय २ जना नेपालीको जरिवानासमेत मिनाहा गरिदिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई थप चुस्त र सहज बनाएको जनाएको छ । राहदानी विभागमा सेवाग्राहीले तोकिएको समयमा उपस्थित हुँदा ३० मिनेटभित्रै इन्रोलमेन्ट (आवेदन प्रक्रिया) सम्पन्न हुने र आवेदन दिएको भोलिपल्टै राहदानी प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अत्यावश्यक परेकाहरूको हकमा सोही दिन राहदानी जारी गर्न सकिने र जिल्ला तथा विदेशस्थित नियोगहरूबाट आवेदन दिनेहरूको हकमा ७ देखि १२ दिनभित्र राहदानी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राहदानीलाई सेवाग्राहीको ठेगानामै पुर्याउन हुलाक सेवा विभागसँग कार्यविधि निर्माण भइरहेको बताइएको छ । यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि कन्सुलर परामर्श, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी हप्तादेखि छुट्टै ‘कन्सुलर सहायता कक्ष’ सञ्चालनमा ल्याइने तयारी पूरा भएको बताए ।
