दुग्ध केन्द्रको अनुगमन गर्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्- गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर र सरसफाइमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने बताएकी छन् । शुक्रबार काठमाडौंको बालाजु र लैनचौरस्थित दुग्ध उत्पादन केन्द्रहरूको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री चौधरीले उत्पादनदेखि प्रशोधन र वितरणसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाको निरीक्षण गरेकी हुन् । उनले दुग्ध उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र वितरण प्रक्रियाबारे जानकारी लिँदै गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन् । अनुगमनका क्रममा मन्त्री चौधरीले केन्द्रहरूको भौतिक अवस्था, उत्पादन क्षमता र व्यवस्थापन प्रणालीको निरीक्षण गर्दै प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘दुग्ध क्षेत्र किसानको आम्दानी र उपभोक्ताको स्वास्थ्य दुवैसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसको व्यवस्थापन समयअनुकूल हुनुपर्छ, ’ उनले भनिन् । सरकार दुग्ध क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन लागत घटाउने, स्वदेशी उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार गर्ने तथा किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने नीति ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी समेत गराइन् ।
एभरेष्ट कफी बिन्सको सातौं आउटलेट अनामनगर पूर्वीगेटमा
काठमाडौं । एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजको ‘एभरेष्ट कफी बिन्स’ को सातौं आउटलेट अनामनगरमा सञ्चालनमा आएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमकाबीच संकल्प इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले अनामनगरको सिंहदरबार पूर्वीगेटमा सातौं आउटलेटलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेको हो । संकल्प इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष कृष्ण अर्यालले रिवन काटेर यसको उद्घाटन गरे । संकल्प इन्भेष्टमेन्टको लगानी रहेको यस आउटलेटलाई सञ्चालन भने एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजे नै गर्नेछ । यो ‘एभेरष्ट कफी बिन्स’को पहिलो फ्रेन्चाइज र सातौं आउटलेट हो । उद्घाटनको अवसरमा २० प्रतिशत छुट दिने ‘स्कीम’ समेत ल्याइएको छ । एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजले यसअघि आफ्नै लगानी तथा व्यवस्थापनमा ६ वटा आउटलेट स्थापना गरिसकेको छ । युवा व्यवसायी तथा एभरेष्ट ग्रुप अफ कम्पनीजका अध्यक्ष प्रेम सेन सुनारले २०८० चैत १९ गते काठमाडौंको मैतीदेवीमा एभरेष्ट कफी बिन्सको पहिलो आउटलेट स्थापना गरेका थिए । त्यसपछि २०८१ भदौ १ गते जाउलाखेल, २०८१ पुस १७ गते अनामनगर, २०८२ साउन १ गते सेतोपुल र २०८२ भदौ १ गते कालीमाटीमा एभरेष्ट कफी बिन्सको आउटलेट स्थापना गरिएको थियो । यसैगरि गत माघ ९ गते दरबारमार्गमा यसको छैटौँ आउटलेट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि अहिले अनामनगरको सिंहरबार पूर्बीगेटमा थप आउटलेट स्थापना गरिएको हो । अब कलंकीमा आठौं आउटलेट स्थापना गर्न पूर्व तयारीका कामहरु भइरहेको कम्पनीका अध्यक्ष अध्यक्ष प्रेम सेन सुनारले बताए । संकल्प इन्भेष्टमेन्टका अध्यक्ष कृष्ण अर्यालले आगामी दिनमा एभरेष्ट कफी बिन्सको थप फ्रेन्चाइज लिएर अन्य ठाउँमा पनि सेवा विस्तार गर्ने बताए । हालसम्म आफै लगानी र व्यवस्थापन गर्दे आएको एभरेष्ट कफी बिन्सले पहिलो पटक प्रेन्चाइज बिक्री गरेको हो । लगानीकर्तालाई हौसला प्रदान गर्न एभरेष्ट कफी बिन्सले थप पाँच वटा फ्रेन्चाइज निःशुल्क प्रदान गर्ने नीति ल्याएको छ । एभरेष्ट कफी बिन्समा कफीसँगै बेकरी आइटम र विभिन्न प्रकारका खाजा पनि उपलब्ध हुनेछन् । एभरेष्ट ग्रुपले कफी र यस सम्बन्धी हस्पिटालिटीमा तथा तालिममा लगानी गर्दै आएको छ । साथै, रोस्टेट कफी बिन्सको व्यापार समेत गर्दै आएको छ । एभरेष्ट ग्रुपले एभरेष्ट कफी बिन्स प्रालि नामक छुट्टै स्थापना गरेर रोस्टेट कफी बिन्स तथा कफी बिन्सको आयात गरेर स्वदेशी बजारमा आपूर्ति गर्दै आएको छ । चितवन, पोखरा र बुटवलमा डिलर स्थापना गरेर देशभर ४०० भन्दा बढी कफीसप तथा रेष्टुरेण्टलाई कफी बेच्दै आएको छ । यसैगरी नेपाली किसानबाट उचित मूल्यमा कफी बिन्स खरिद गरेर स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा बिक्री गर्ने काम समेत यो कम्पनीले गर्दै आएको छ । यस्तै, कम्पनीले एक सय रोपनी जग्गामा कफी खेती गर्ने योजना पनि बनाएको छ । एभरेष्ट ग्रुपले २०८२ साउन १ गतेदेखि मैतीदेवीमा एभरेष्ट बारिष्टा स्कुल पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । जहाँ कफी बनाउने सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनको 'एक्सन': उपत्यकाका सुकुम्बासीको एकीकृत डिजिटल लगत सुरु
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा अब उपत्यकाका भूमिहीनहरूको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार यस डिजिटल लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सुकुम्बासीहरूको विवरण संकलन गर्नेछ भने त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रियालाई अन्य जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गरिने योजना रहेको छ । होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । लगत संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्र भएका र कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राखेर विवरण संकलन गरिनेछ । परिचयपत्र नभएकाहरूको हकमा होल्डिङ सेन्टरमै स्थापना गरिने संयुक्त डेस्कमार्फत तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले गर्दा पहिचानको अभावमा कोही पनि वास्तविक भूमिहीन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । नयाँ डिजिटल प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको समेत अभिलेख राखिनेछ । बायोमेट्रिक र फोटोसहितको यो डेटालाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस-जाँच गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिनेछ । सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ र बैंक खाता नभएकाहरूको नयाँ खाता खोलेर सरकारले दिने राहत तथा अनुदान सिधै सोही खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यो अभियान सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले पनि यस अभियानबारे सार्वजनिकरुपमा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । सरकारले यस लगतलाई केवल तथ्याङ्क संकलनमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग समेत जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग र गर्भावस्था जस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
