विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको निरीक्षण
काठमाडौं । विकासमा साझेदार विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा पोखरामा सञ्चालित परियोजनाको बिहीबार (आज) महानगर प्रमुख धनराज आचार्यसहित विश्व बैंकका उपाध्यक्ष डेनिस म्याकलघलिन नेतृत्वको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । टोलीले तालचोक बेगनास सडक, शिशुवाचोक खुँदिखोला सडक र कालिकास्थान पुँडिटार लामगादी सडकको निरीक्षण गरेको हो । संघीय सरकारअन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको समन्वय तथा विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा तालचोक बेगनास सडकखण्डको करिब तीन दशमलव २८ किमी, शिशुवबाट खुँदीखोला पुलसम्मको करिब चार दशमलव १४ किलोमिटर र कालिकास्थानबाट लामगादीसम्मको १२ किमी सडक निर्माण भइरहेको छ । यीमध्ये करिब ३४ करोड ११ लाख २० हजार २९५ रुपैयाँको लागतमा शिशुवाबाट खुँदीखोला पुलसम्मको सडक निर्माण भइसकेको छ । त्यस्तै, सडकमा दायाँबायाँ नालीसहित १५ मिटर डबल लेन, सात मिटर सपोट बाटो, एक दशमलव पाँच मिटर साइकल ट्याक र दुई दशमलव पाँच मिटर फुटट्र्याक रहेको छ । दोविल्ला बागमारा-तिक्लाङ्-बडहरकोट-लामगादी-चापलाङ-उपल्लो पुँडीटार-तल्लो पुँडीटार-झिगटे तगारेगौडा-तल्लो गगनगौँडा सडकअन्तर्गत पर्ने कालिकास्थान लामगादी खण्डसमेत निर्माण भइसकेको छ । विश्व बैंकको ७७ करोड ६८ लाख ९२ हजार ८३७ रुपैयाँ सहयोगमा सात मिटर चौडाइ, अस्फाल्ट पिच, सडकको दायाँबायाँ ड्रेनसहित दुई/दुई मिटरको फुटट्र्याक निर्माण गरिएको छ । तालचोक बेगनास सडक निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको महानगर प्रमुख आचार्यले बताए । सडक हरियाली फुटपाथ, साइकल ट्र्याक र डिभाइडरसहित चार लेनको निर्माण हुँदैछ । यस खण्डमा पाँच वटा कल्भर्ट तथा पुल निर्माण भएका छन् । सडकको बीचमा एक दशमलव पाँच मिटरको डिभाइडर, दुवै छेउमा दुई दशमलव पाँच मिटर पार्किङ, दुवै छेउमा एक मिटर चौडाइको हरियाली क्षेत्र, दुवै छेउमा नालीमाथि दुई मिटर चौडाइको फुटपाथ र सडकमा चार सेमी मोटाइको अस्फाल्ट पिच हुने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक निर्माणका लागि विश्व बैंकले ७५ करोड ४८ लाख ६७ हजार ८७३ रुपैयाँ दशमलव ९४ सहयोग प्रदान गरेको छ । निरीक्षणका क्रममा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेका बताउँदै महानगर प्रमुख आचार्यले थप परियोजना सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्न पोखरा महानगरपालिका इच्छुक रहेको बताए । खुदीखोलाबाट रुपा गाउँपालिकाको सिमानासँग पुग्ने सडकको स्तरोन्नतिका लागि थप बजेटको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन पनि उनले आग्रह गरे । विश्व बैंकका उपाध्यक्ष डेनिसले उक्त प्रस्तावप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताए । निरीक्षणमा नगर प्रमुख आचार्यसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्याल, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षहरू, परियोजनाका निर्देशक लीला खतिवडा, इन्जिनियर नवीन गौतम र विश्व बैंकको टोलीमा लारिसा लुये, अमिर अहमेद, प्याट्रिक जोयललगायतको उपस्थिति थियो ।
रास्वपाले विपद् व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय नीति मन्थन गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय नीति मन्थन कार्यक्रम गर्ने भएको हो । रास्वपाको ‘पार्टी-संसद्स-रकार समन्वय समिति’ को आयोजनामा वैशाख २७ गते विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय नीति मन्थन आयोजना गरिएको पार्टीका महामन्त्री एवं पार्टी-संसद्-सरकार समन्वय समितिका संयोजक भूपदेव शाहले जानकारी दिए । नेपालमा बर्सेनि हुने विपद्जन्य घटनाबाट हुने क्षति कम गर्न र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा ठोस योगदान पुर्याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको संयोजक शाहले बताए । यही वैशाख २७ गते दिउँसो ३ः०० बजेदेखि ६ः०० बजेसम्म नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहल भृकुटीमण्डमा हुने कार्यक्रममा भाग लिन रास्वपाले पार्टीका सबै केन्द्रीय विभागका प्रमुख र प्रतिनिधिलाई अनुरोध गरेको छ ।
कर छुटको कानुनी व्यवस्था गर्न माग
काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई कर छुट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघ टोलीले आज (बिहीबार) अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार तथा मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक उपभोक्ता संस्थालाई कर छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार र नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका उपभोक्ता संस्थामाथि कर लगाउनु उपयुक्त नहुने बताए । ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार र नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका उपभोक्तामाथि कर लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । सरकारले कर छुट तथा सहुलियतको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ’ , उनले भने । महासंघले जलस्रोत ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत दर्ता भइ सामुदायिक सेवा प्रदान गरिरहेका उपभोक्ता संस्था, समूह तथा समितिलाई कर छुट तथा विद्युत् महसुलमा समेत सहुलियत दिने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । देशभरका करिब ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघले सामुदायिक खानेपानी सेवाको दिगोपनाका लागि सरकारले आवश्यक नीति सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
