श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासको जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री
काठमाडौं । श्रीलंकाको कोलम्बोस्थित नेपाली दूतावासका लागि खरिद गरिएको जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा पुगेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा कोलम्बोस्थित नेपाली दूतावासका लागि खरिद गरिएको जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिको नाममा पुगेको देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार श्रीलंकाको राजगिरियामा नेपाली राजदूतावास स्थापना गर्न सन् १९८९ मे १८ मा ३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा १.५ एकड जग्गा खरिद गरिएको थियो। तर हालसम्म उक्त जग्गा उपयोग विहीन अवस्थामा रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा उक्त जग्गामा कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्न ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट हुन नसक्दा रकम खर्च हुन सकेन। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार श्रीलंकाको सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार हाल उक्त जग्गाको मूल्य करिब ६५ लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। तर नेपाल सरकारको नाममा रहेको आधिकारिक जग्गाधनी पुर्जा हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। यसैबीच, श्रीलंकाको सरकारी घरजग्गा व्यवस्थापन निकायमा गरिएको खोजीका क्रममा नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गामध्ये एक एकड जग्गा सन् १९९४ मे ९ सम्म दुई पटक निजी व्यक्तिलाई बिक्री भएको विवरण फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त जग्गा पुनः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याई संरक्षण तथा उपयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबाटै हराए ६०१ बालबालिका
काठमाडौं । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबाटै ६०१ बालबालिका हराएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षाकको ६३ औं प्रतिवेदनले ६०१ बालबालिका राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बाटै हराएको जनाएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले यो वर्ष हराएका वा अपहरणमा परेका ८ हजार १७९, बेवारिसे फेला परेका ४०९ तथा सडक बालबालिका २०४ समेत ८ हजार ७९२ बालबालिकाको उद्दार गरेको छ । उद्धार गरिएकामध्ये २ हजार २८५ बालक र ५ हजार ६९० बालिका समेत ७हजार ९७५ जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराएको, २१६ जना अस्थायी पुनःस्थापना केन्द्रमा रहेको र ६०१ जना बालबालिकाको स्पष्ट विवरण खुल्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छैन। हराएका बालबालिकामध्ये ५ सय ७५ जनाको खोजतलास जारी रहेको उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको सुझाव– डिजिटल अर्थतन्त्र र पारदर्शी विकास बिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले आर्थिक विकासलाई दिगो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन बहुवर्षीय बजेट प्रणाली, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा कृषिको आधुनिकीकरण, हरित अर्थतन्त्र, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा सहकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । साथै विकास आयोजना लागत र समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न नसक्दा राज्यको वित्तीय भार बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षकले सरकारी लगानी तथा पुँजी परिचालन सुरक्षित बनाउन, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न र सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । त्यस्तै, वित्तीय विकास आयोजनाको लेखापरीक्षण पारदर्शी र उत्तरदायी नबन्दा आर्थिक सुशासन कमजोर बनेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन भन्छ- कमजोर जवाफदेहिताले बढायो आर्थिक जोखिम महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक निकायमा अभिलेख व्यवस्थापन, नगदी कारोबार र खर्च नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा राज्यको वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर चुनौती देखिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख पारदर्शी बनाउन, जिन्सी तथा नगदी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षकले सूचना तथा लेखांकन प्रणालीलाई डिजिटल र सुरक्षित बनाउन नसक्दा आर्थिक अपारदर्शिता बढिरहेको औंल्याएको छ । साथै नियमित लेखापरीक्षण र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा प्रश्न उठिरहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । प्रतिवेदनले जवाफदेहिता बिना सुशासन सम्भव नभएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
