७ लाख १२ हजार व्यवसायीको विवरण सङ्कलन, ४९ प्रतिशत आर्थिक गणना
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले दोस्रो आर्थिक गणनामा देशभर गत वैशाख मसान्तसम्म ४९ प्रतिशत कार्यप्रगति भएको जनाएको छ । गत वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म जारी उक्त गणनामा लिइएको लक्ष्यअनुसार प्रगति भएको हो । देशभर ७ लाख १२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण सङ्कलन गरिएको आर्थिक गणना शाखाका निर्देशक डा वेदप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । मुलुकको आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रिय आर्थिक नीति निर्माणमा आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले गणना गरिएको हो । उनका अनुसार गणनाका क्रममा व्यावसायिक कृषि, खानी, उत्पादन, उद्योग, व्यापार, निजी व्यवसाय, बैंक तथा सहकारीलगायत वित्तीय संस्था, व्यापारसम्बन्धी प्रतिष्ठानलगायतको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । विसं २०७५ मा पहिलोपटक गणना गरिएकामा यसपटक दोस्रो गणना भइरहेको छ । देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था मापन गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त गणनाका लागि तीन हजार ९०६ गणक तथा ५२६ सुपरीवेक्षक खटिएका छन् । सबै प्रकारका औपचारिक तथा अनौपचारिक उद्योग, व्यापार(व्यवसाय र सेवा क्षेत्रलाई समेट्न गणकले देशभर स्थलगत विवरण सङ्कलन गरिरहेका शाखाका निर्देशक डा ढकालले जानकारी दिए । उनले आर्थिक कारोबार हुने औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका व्यापार–व्यवसाय गर्ने सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक गणनामा सहभागी हुन आह्वान गरे । ७ हजार ४५३ व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो विवरण आफैँ ‘अनलाइन’बाट भर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । देशको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको उक्त कार्यक्रममा सबै प्रदेशमा प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश आर्थिक गणना समन्वय समिति तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समिति गठन गरिएको छ । गणनालाई बढी भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन वडामा समेत समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
मनसुन आकलन: ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार व्यक्ति प्रभावित हुने
काठमाडौं । यसपालि मनसुनको समयमा २ लाख २६ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले हालै पारित गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनामा देशभर करिब ५१ हजार ८६८ घरपरिवारका २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको उल्लेख छ । कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘यस वर्षको मनसुनको पूर्वानुमान सन् २०१४, २०१६ र २०२२ का मनसुन मौसमसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । समग्रमा यस वर्षको मनसुन अवधिमा मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर करिब ५१ हजार ८६८ घरपरिवारका २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ ।’ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण की प्रवक्ता शान्ति महतले त्यसमध्ये १ हजारदेखि ४ हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यो सबैभन्दा खराब अवस्थाको परिदृश्यको करिब १० प्रतिशत बराबर हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले प्रदेशगत विश्लेषण गरी विपद् जोखिम आकलन गरिएको उनले बताइन् । कार्ययोजनामा यस वर्ष मनसुन अवधिमा देशभर सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना विगतको तुलनामा कम रहेको भए पनि सरदर तापक्रम वृद्धि हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । जसका कारण केही उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुबान, जमिन कटान तथा आकस्मिक बाढीजस्ता मनसुनजन्य विपद्को जोखिम बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, दैनिक तापक्रममा वृद्धि हुने सम्भावना अधिक रहेकाले देशको दक्षिणी तराई क्षेत्रमा सर्वसाधारण अत्यधिक गर्मी वा तातो हावाको लहर (लु)बाट प्रभावित हुनसक्ने आकलन गरिएको प्रवक्ता महतले बताइन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ले यसअघि नै मनसुन अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको आकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ । विभागका अनुसार कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भू-भाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश भू-भाग, मधेस प्रदेशका पूर्वी भू-भाग तथा कोशी प्रदेशका दक्षिणी भू-भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भू-भाग, मधेस प्रदेशका पश्चिमी भू-भाग तथा कोशी प्रदेशका मध्य भू-भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका उत्तरी भू-भाग तथा कोशी प्रदेशका उत्तरी भू-भागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशत रहेको छ भने देशका बाँकी भू-भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशतसम्म रहेको उल्लेख छ । सोही आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले देशभरको सम्भावित विपद् प्रभावको आकलन गरी कार्ययोजना तयार पारेर लागू गरेको हो।
जेन्जी घाइते र सहिद परिवारका माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: असिम शाह
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले ‘जेन्जी आन्दोलन’का घाइते तथा सहिद परिवारसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव सङ्कलनका लागि कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा घाइते तथा सहिद परिवारलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । छलफलका क्रममा उनीहरूले अघिल्लो सरकारसँग भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । संयोजक शाहले वर्तमान सरकार ‘जेन्जी आन्दोलन’कै जगमा बनेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका भावना र बलिदानलाई सरकारले बिर्सन नसक्ने बताए । उनले सरकार सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिमा अघि बढिरहेको पनि बताए । शाहले सरकार र आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारबीच संवादमा केही दूरी बढेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा आफ्ना माग पूरा गर्न थप दौडधुप गर्न नपर्ने आश्वासन दिए । कार्यदलका सदस्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लिलाधर सुवेदी ले पनि सरकार माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न तयार रहेको बताए । छलफलपछि घाइते तथा सहिद परिवारका सदस्यहरूले सरकारसँग संवादको वातावरण बनेको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले आगामी दिनमा आफ्ना माग उठाउँदा राज्यका तर्फबाट कुनै अवरोध नहोस् भन्ने अपेक्षा समेत राखेका छन् । छलफलको अन्त्यमा संयोजक शाहले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार भइरहेको जानकारी दिँदै ‘जेन्जी’ पुस्ताका भावना, अधिकार र आवश्यकतालाई समेट्ने गरी सुझाव दिन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
