पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नयाँ नियमावली जारी, कार्यकारी निर्देशक पद नरहने
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ । मन्त्रियस्तरीय निर्णयअनुसार कोषको पुरानो नियमावली खारेज गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्कराज पोडेल (गनेस) ले नयाँ नियमावली जारी गरेका हुन् । कोषको नयाँ नियमावलीअनुसार कार्यकारी निर्देशकको पद हटाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए । कोषमा ऐनले कार्यकारी अधिकार दिएको सदस्य सचिवको व्यवस्था हुँदाहुँदै वसन्त चौधरी सदस्य सचिव भएका बेला नियमावलीमा संशोधन गरी कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरिएको थियो । विसं २०६० मा कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था भएपछि पहिलो कार्यकारी निर्देशकका रुपमा सरकारका उपसचिव रामशरण चिमौरियालाई तोकिएको थियो । उनको कार्यकालपछि पुरातत्व विभागको महानिर्देशकबाट सेवा निवृत्त हुनुभएका कोषप्रसाद आचार्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो । आचार्यपछि कोषकै निर्देशक रमेश उप्रेतीलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिइएको थियो । उप्रेतीपछि डा घनश्याम खतिवडा कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । खतिवडापछि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएकी लक्ष्मी पुनका विषयमा विवाद भएपछि अदालतबाट हटाइएको थियो । पुनपछि सुभासचन्द्र जोशी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । कोषको नयाँ नियमावली जारी भएसँगै बहाल रहेकै अवस्थामा जोशीलाई पनि हटाइएको जनाइएको छ । विसं २०६० पछि कोषको कार्यकारी निर्देशकमा छ जनाले काम गरेपछि यो पद नै नरहने व्यवस्था भएको छ ।
विश्वविद्यालयको जग्गा संरक्षणमै लापरवाही
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा अझै फिर्ता आउन नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक-पटक जग्गा अतिक्रमणको कुरा उठाए पनि अझै अतिक्रमण नरोकिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखापरीक्षकको सार्वजनिक ६३ औं प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयहरूले सम्पत्तिको केन्द्रीय लगत राखी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न भनेको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख ३२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर र अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्ग मिटर समेत १ करोड ४७ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेकोमा विश्वविद्यालयको ६ लाख ५३ हजार वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमित भएको उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३ सय ८० बिघा जग्गामध्ये ३ सय बिघा तथा पोखरा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको पोखरा महानगरपालिका विभिन्न वडामा नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त १ हजार ३ सय ७२ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गामध्ये ६ सय २५ रोपनी भन्दा बढी अतिक्रमण भएको छ । जग्गाको संरक्षण भएन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा करिब १ हजार ६ सय ६२ बिघा ३ कट्टा ९.५ धुर जग्गा रहेकोमा सोका अतिरिक्त १२ बिघा १९ कट्ठा ४.५ धुर जग्गा दर्ता हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारबाट भोगचलनको लागि स्वीकृति प्राप्त मोरङ जिल्लामा रहेको ८ सय ५ बिघा जग्गा सीमानामा कंक्रिट पिलर निर्माण गरी घेराबार गर्ने र सीमा छुट्याउनेका साथै जग्गाको नापी तथा सीमांकनको कार्य नहुँदा जग्गाको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय र मातहतमा रहेको करिब ६७.४५ बिघा भोगाधिकार र ३९.५५ बिघा लिजमा प्राप्त भएकोमा भोगाधिकार र लिजबाट प्राप्त जग्गाको अभिलेख नराखेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विश्वविद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको एकीकृत लगतका साथै दर्ता गरी सम्पत्तिको संरक्षण तथा परिचालन गर्न सल्लाह दिएको छ ।
सुन्दरीजलबाहेक बागमतीका सबै क्षेत्रको पानी ‘अत्यधिक प्रदूषित
काठमाडौं । गुह्येश्वरी, बागमती मनोहरा दोभान तथा चोभारको पानीको गुणस्तर अझ कम रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ३ एमजी प्रति लिटर १०, ६ र २५ एमजी प्रतिलिटरभन्दा कम हुनुपर्नेमा सुन्दरीजल बाहेक सबै स्थानको प्यारामिटरभन्दा धेरै बढी देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । पानीको गुणस्तर सुधार गर्न गरिएका प्रयास पर्याप्त नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बागमतीको पानीको गुणस्तर सुधारमा समितिले आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । बागमती नदीको सुन्दरीजल, गुह्येश्वरी, बागमती मनोहरा दोभान तथा चोभारको पानीको गुणस्तर अवस्था परीक्षण गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बायोकेमिकल अक्सिजन डिमाण्ड, केमिकल अक्सिजन डिमाण्ड, डिसल्भ अक्सिजन डिमाण्ड र टोटल सस्पेन्डेड सोलिड डिमाण्ड क्रमशः ३ एमजी प्रति लिटर १०, ६ र २५ एमजी प्रतिलिटरभन्दा कम हुनुपर्ने बताइएको छ ।
