सहकारी बचत फिर्तामा राज्य कोषबाट एक पैसा खर्च भएको छैन: मन्त्री रावल
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि हालसम्म नेपाल सरकारको राज्य कोषबाट एक पैसा पनि खर्च नगरिएको स्पष्ट पारेकी छिन् । मन्त्री रावलले यस प्रयोजनका लागि राज्य कोषबाट खर्च गरिएको हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनका लागि आह्वान गरिन् । ‘पछिल्लो ३ महिनामा मात्रै विभिन्न ८ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका रुजु भएका १० हजार वा सोभन्दा मुनिका एक हजार ४५२ सानाबचतकर्ताको ५९ लाख ४ हजार ६०० रूपैयाँ रकम फिर्ता गरिसकेका छौँ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘३ महिनाभित्रमा ३ करोड ५४ लाख ४९ हजार रूपैयाँ ऋण असुली भएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति र ऋण उपसमितिका सदस्य, एकाघरका सदस्यबाट असुलउपर गरिएको हो ।’ मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीको मात्रै नभएर अन्य सहकारीको पनि नियमित र व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन गर्ने बताइन् । मन्त्री उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकार सक्रिय भएर लागेको बताइन् ।
सीमा विवादपछि सशस्त्र तैनाथ, हेलिकोप्टरबाट सामग्री पुर्याइयो
काठमाडौं । बाजुराको हिमाली गाउँपालिकास्थित लाम्पाटामा स्थापना गरिएको अस्थायी संयुक्त सुरक्षा वेशमा बन्दोबस्तीका सामग्री पुर्याइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हल्चोकबाट पठाइएका ती सामग्री बाजुरास्थित गुल्मबाट बुधबार बिहान हेलिकोप्टरमार्फत लाम्पाटा पुर्याइएको हो । उक्त स्थानमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा गत जेठ ३१ गते सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त अस्थायी सुरक्षा वेश स्थापना गरिएको थियो । नं. ७ बैध्यनाथ बाहिनी मुख्यालयका बाहिनिपती सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिगविजय सुवेदीले लाम्पाटा पुगेर त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाफौजको काम कारबाही बारे जानकारी लिनुका साथै आवश्यक निर्देशन दिनुभएको सशस्त्र प्रहरीका सह-प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । सशस्त्र मुख्यालयबाट परिचालन गरिएको सो टोलीलाई अनुगमन, निर्देशन र आवश्यक समन्वयसमेत हेडक्वार्टरबाट हुनेछ । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा सो टोली जेठ २७ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको थियो । केही दिनयता सो क्षेत्रमा बाजुरा र हुम्लाका नागरिकबीच सामान्य विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि ७ जना सर्टलिस्टमा, असार ६ गते अन्तर्वार्ता हुने
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति सिफारिस समितिले सात जना उम्मेदवारहरूको सर्टलिस्ट (छनोट सूची) सार्वजनिक गर्दै कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताको मिति तय गरेको छ । समितिले २०८३ जेठ ७ गते प्रकाशित सूचना अनुसार दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव र व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको हो । छनोट भएका उम्मेदवारहरूको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता आगामी २०८३ साल असार ६ गते शनिबारका दिन दुईवटा सत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको बैठक कक्षमा हुने सूचनामा उल्लेख छ । समितिका अनुसार असार ६ गते बिहान ९ बजे हुने प्रथम सत्रको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि ललितपुरका केशवध्वज अधिकारी, सिन्धुपाल्चोकका डा. रामप्रसाद धिताल, काठमाडौंका मधुप्रसाद भेटुवाल र काठमाडौंकै मोती बहादुर कुँवर छनोट भएका छन् । यसैगरी, सोही दिन दिउँसो २ बजे हुने दोस्रो सत्रका लागि काठमाडौंका डा. मधुसुधन अधिकारी, गोरखाका डा. भोलानाथ शर्मा घिमिरे र चितवनका नारायण प्रसाद सापकोटा छानिएका छन् । छनोट भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई दरखास्तसाथ पेस गरेका शैक्षिक योग्यता र अनुभवका प्रमाणपत्र तथा कागजातहरूको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । समितिका अनुसार प्रत्येक उम्मेदवारका लागि व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणको अवधि अधिकतम १५ मिनेटको रहनेछ ।
