खेलकुदमा विनियोजित बजेट छानबिन गर्न माग
खोटाङ । खेलकुदको बजेट छानबिनको माग गर्दै खेलकुदसँग सम्बद्ध संघ संस्थाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले जिल्लामा पठाएको बजेट खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष रमेश राई ‘महेश’ र कार्यालय प्रमुख लीलाभक्त केसीले हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गर्दै ती संस्थाका प्रतिनिधिले बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले पठाएको आठ लाख रुपैयाँमध्ये छ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अध्यक्ष राईले पेस्कीबापत लिएको र २० हजार रुपैयाँ मसलन्दमा खर्च भएको कार्यालय प्रमुख केसीले बताएका छन् । अन्य एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ भने विसं २०८१ असारमा बुइपामा भएको प्रदेशस्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगितामा खर्च भएको जनाइएको छ । अध्यक्ष राईले गलत मनसायले रकम निकासा नगरेको उल्लेख गर्दै पेस्कीबापत लिएको रकम तीन दिनभित्रै जम्मा गर्ने गत जेठ–३० गते बताएका थिए । अहिलेसम्म पनि फिर्ता नगरेकाले ज्ञापनत्र बुझाउनुपरेको नेपाल सितोरियो कराते संघ खोटाङका अध्यक्ष मिलन कसजूले बताएका छन् । सो अवसरमा जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले रकम हिनामिना भएको बारेमा अध्ययन गरिने बताएका छन् । ज्ञापनपत्रमा नेपाल कराते महासंघ खोटाङका अध्यक्ष सुमन राई, जिल्ला खेलकुद कबड्डी संघका अध्यक्ष चन्द्रकुमार श्रेष्ठ, जिल्ला ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष पर्शुराम थापा ‘आशिष’, नेपाल सितोरियो कराते संघका अध्यक्ष मिलन कसजू, जिल्ला एथ्लेटिक्स संघका उपाध्यक्ष धनिराम राई, नेपाल तेक्वान्दो संघका सचिव मोहन राई, नेपाल खेलकुद प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सञ्जयकुमार राई, कराते अन्तरराष्ट्रिय प्रशिक्षक मोतिचन्द्र राई, भलिबल अन्तरराष्ट्रिय प्रशिक्षक जीतेन्द्र राई, भलिबल प्रशिक्षक तथा निर्णायक मिलन राई, जिल्ला बुद्धिचाल संघ खोटाङका उपाध्यक्ष कृष्ण गुरुङ र फुटबल खेलाडी तथा निर्णायक शैलेन्द्र बजिमयले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस वर्ष जिल्लामा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितासमेत गरिएको छैन । रासस
यातायात व्यवसायीलाई २० वर्षसम्मको बक्यौता र जरिवाना मिनाहा, रोड पर्मिट अब अनलाइनमै
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि संवाद, सहकार्य र नीतिगत सुधारको बाटोबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन तथा शपथग्रहण कार्यक्रममा उनले निर्वाचनका क्रममा देखिएका मतभेदलाई बिर्सेर सम्पूर्ण व्यवसायीलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरे । अध्यक्ष सिटौलाले हार-जित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै पराजित उम्मेदवारलाई समेत साथमा लिएर अघि बढ्ने बताए । उनले महासंघका पदाधिकारीलाई संगठनात्मक पदानुक्रमअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिँदै जिल्ला र प्रदेशस्तरका समस्या सम्बन्धित तहबाटै समाधान गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि आन्दोलन र टकरावभन्दा वार्ता तथा कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संसदीय समिति र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी यातायात ऐन, नियम, लाइसेन्स प्रणाली, बीमा नीति तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा आवश्यक सुधारका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले बजेटमार्फत दुर्घटनामा मृत्यु हुनेका लागि १० लाख रुपैयाँ बीमा घोषणा गरे पनि घाइतेको उपचार र कार्यविधि स्पष्ट नभएकाले अझै समस्या कायम रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार, व्यवसायी र श्रमिकबीच त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले यातायात क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वरोजगार रहेको उल्लेख गर्दै राइड-सेयरिङ तथा प्लेटफर्म इकोनोमीका नयाँ अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे । व्यवसायी, श्रमिक र स्वरोजगारबीचको सहकार्य अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले माग राख्ने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने तहसम्म पुग्न नेतृत्व र एकता आवश्यक रहेको बताए । यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विशेष कर छुटको प्याकेज घोषणा गरेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको प्रमुख राजस्व स्रोत यातायात क्षेत्र भएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने योजना अघि सारिएको जानकारी दिए । अब रोड पर्मिटलगायतका सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने र सेवाग्राहीले जुनसुकै जिल्लाबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँले लामो समयदेखि कर तिर्न नसकेका सवारीधनीलाई राहत दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै २० वर्षसम्मको बक्यौता भएका सवारीसाधनले चालु र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर तिरेमा बाँकी जरिवाना तथा बक्यौता मिनाहा हुने व्यवस्था बजेटमै समावेश गरिएको बताए । विगतका आन्दोलनका क्रममा लागेका रोड पर्मिटसम्बन्धी जरिवाना र जलेर नष्ट भएका सवारीको दर्ता खारेजी शुल्कसमेत मिनाहा गरिएको उनले बताए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले यातायात क्षेत्र सुधारलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको बताएका छन् । सार्वजनिक यातायात, ढुवानी सेवा र सडक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै सरोकारवालालाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । महासंघसँग यातायात क्षेत्रसँग आबद्ध सम्पूर्ण समिति र निकायको विवरण माग गर्दै उनले निर्णय प्रक्रियामा कोही पनि नछुट्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । सभापति गजुरेलले मुलुकको ढुवानी तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्दै सडक सुरक्षाको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको बताए । नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण दैनिक औसत सातदेखि आठ जनाले ज्यान गुमाइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले पूर्वाधार विकास समितिले हालसम्म बसेका पाँचवटै बैठकमा यातायात क्षेत्रका समस्या र सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको जानकारी दिए । यातायात क्षेत्रलाई पुरानै ढर्राबाट सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार, व्यवसायी, श्रमिक र सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यमार्फत नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, कर सहुलियत तथा सडक सुरक्षामा सुधार गरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
आज बजेट पारित हुँदै, अर्थमन्त्री वाग्लेसहित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने
काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । यससँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रतिनिधिसभाबाट औपचारिक स्वीकृति दिने प्रक्रिया टुंगिनेछ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा तथा प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा छलफलको जवाफ प्रस्तुत गरिनेछ । यसअघि सांसदहरूले दर्ता गराएका खर्च कटौती प्रस्तावहरू सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ। ती प्रस्तावमाथिको निर्णयपछि अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेट कार्यान्वयनको संवैधानिक प्रक्रिया थप अगाडि बढ्नेछ ।
