काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि संवाद, सहकार्य र नीतिगत सुधारको बाटोबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पदस्थापन तथा शपथग्रहण कार्यक्रममा उनले निर्वाचनका क्रममा देखिएका मतभेदलाई बिर्सेर सम्पूर्ण व्यवसायीलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरे ।
अध्यक्ष सिटौलाले हार-जित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै पराजित उम्मेदवारलाई समेत साथमा लिएर अघि बढ्ने बताए । उनले महासंघका पदाधिकारीलाई संगठनात्मक पदानुक्रमअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिँदै जिल्ला र प्रदेशस्तरका समस्या सम्बन्धित तहबाटै समाधान गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि आन्दोलन र टकरावभन्दा वार्ता तथा कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संसदीय समिति र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी यातायात ऐन, नियम, लाइसेन्स प्रणाली, बीमा नीति तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा आवश्यक सुधारका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
सरकारले बजेटमार्फत दुर्घटनामा मृत्यु हुनेका लागि १० लाख रुपैयाँ बीमा घोषणा गरे पनि घाइतेको उपचार र कार्यविधि स्पष्ट नभएकाले अझै समस्या कायम रहेको उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार, व्यवसायी र श्रमिकबीच त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
उनले यातायात क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वरोजगार रहेको उल्लेख गर्दै राइड-सेयरिङ तथा प्लेटफर्म इकोनोमीका नयाँ अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
व्यवसायी, श्रमिक र स्वरोजगारबीचको सहकार्य अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले माग राख्ने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने तहसम्म पुग्न नेतृत्व र एकता आवश्यक रहेको बताए ।
यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विशेष कर छुटको प्याकेज घोषणा गरेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको प्रमुख राजस्व स्रोत यातायात क्षेत्र भएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने योजना अघि सारिएको जानकारी दिए ।
अब रोड पर्मिटलगायतका सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने र सेवाग्राहीले जुनसुकै जिल्लाबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले लामो समयदेखि कर तिर्न नसकेका सवारीधनीलाई राहत दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै २० वर्षसम्मको बक्यौता भएका सवारीसाधनले चालु र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर तिरेमा बाँकी जरिवाना तथा बक्यौता मिनाहा हुने व्यवस्था बजेटमै समावेश गरिएको बताए ।
विगतका आन्दोलनका क्रममा लागेका रोड पर्मिटसम्बन्धी जरिवाना र जलेर नष्ट भएका सवारीको दर्ता खारेजी शुल्कसमेत मिनाहा गरिएको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले यातायात क्षेत्र सुधारलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको बताएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात, ढुवानी सेवा र सडक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै सरोकारवालालाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
महासंघसँग यातायात क्षेत्रसँग आबद्ध सम्पूर्ण समिति र निकायको विवरण माग गर्दै उनले निर्णय प्रक्रियामा कोही पनि नछुट्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए ।
सभापति गजुरेलले मुलुकको ढुवानी तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्दै सडक सुरक्षाको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको बताए ।
नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण दैनिक औसत सातदेखि आठ जनाले ज्यान गुमाइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले पूर्वाधार विकास समितिले हालसम्म बसेका पाँचवटै बैठकमा यातायात क्षेत्रका समस्या र सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको जानकारी दिए ।
यातायात क्षेत्रलाई पुरानै ढर्राबाट सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार, व्यवसायी, श्रमिक र सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यमार्फत नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, कर सहुलियत तथा सडक सुरक्षामा सुधार गरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
