शिक्षा बजेटमा सरकारको उच्च प्राथमिकता, ७८ प्रतिशत तलबमै खर्च हुने
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले यस क्षेत्रलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिर्षकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासा र सुझावहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री पोखरेलकाअनुसार शिक्षा बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ७७.१३ प्रतिशत स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश तहमा २.२६ प्रतिशत र संघीय तहमा २०.६१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय तहको बजेटमध्ये ६२.९१ प्रतिशत रकम निवृत्त शिक्षकहरूको पेन्सनका लागि छुट्ट्याइएको छ । समग्र शिक्षा बजेटको ७८.२० प्रतिशत हिस्सा तलब र पेन्सनमा खर्च हुने मन्त्रीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षामा ८४.४४ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा १०.६३ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा १.९१ प्रतिशत र विज्ञान तथा प्रविधिमा ०.४३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । उच्च शिक्षातर्फ विनियोजित २१ अर्ब ६५ करोड २७ लाखमध्ये चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनेछन् । मन्त्री पोखरेलले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि एकीकृत दस्तावेज अभाव रहेको स्वीकार गर्दै आगामी वर्ष देशभरका सामुदायिक विद्यालयको विस्तृत सर्वेक्षण गर्न ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । साथै, विद्यालय सञ्चालन अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । विगतमा कक्षा १० सम्म सञ्चालित विद्यालयले पाउने २५ हजार रुपैयाँ अनुदानलाई बढाएर १ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ, जुन करिब ४०० प्रतिशतको वृद्धि हो । डिजिटल सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्न माध्यमिक तहका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र डिजिटल सिकाइ सामग्रीका लागि ४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसअन्तर्गत कर्णालीका विद्यार्थीले प्रतिदिन २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीले २० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त दिवा खाजालाई प्रोत्साहन गर्न सबै स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री बन्ने मान्छे होइन, देशप्रतिको प्रेमले यहाँ ल्यायो : महावीर पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले देशसँग पिरती लगाउँदा आफू मन्त्री बन्न पुगेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । सुरुमा गाउँसँग पिरती थियो । त्यो जिल्ला हुँदै देशसँग परिणत भएर आफू सांसद, मन्त्री भएको मन्त्री पुनको भनाई थियो । उनले आफू मन्त्री भएपछि जोगी भएको अनुभूति भएको पनि संसदमा सुनाए । ‘एउटा गीत छ–मत यस्तो होइन दाई, पिरतीले जोगि बनायो । यो पहिलापहिलातिरको समयमा गाईन्थ्यो यो गीत । एउटा लामो कहानी छ । पिरती मेरो कसरी कोसँग बसेर म जोगी भए ? भन्ने कुरा आयो क्या । र, मन्त्री भए भन्ने कुरा आयो,' उनले भने, 'मेरो पिरती खासमा देशसँग बसेको हो । तर सुरुमा एकैचोटी देशसँग बसेको होइन । त्यो चाहीँ गाउँसँग बस्यो । म अमेरिकाबाट यसो घुम्न आएको मान्छे त्यहाँ गाउँसँग पिरती बस्यो । गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरु जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो ।’ मन्त्री पुनले पिरतीले जोगि बनाएको गीतको स्मरण गराउँदै उनले आफू व्यवहारिक रुपमा सोही गीतले भनेझै जोगी भएको बताए ।
आन्तरिक राजस्व बढ्दा लुम्बिनी प्रदेशको आम्दानी २६ अर्ब नाघ्यो
सिद्धार्थनगर । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ । प्रदेश सरकारले गत जेठ २५ गतेसम्म पाँच अर्ब १४ करोड ४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विवरणअनुसार सोही अवधिसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त रकम सो कोषमा समावेश हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ४४ दशमलव ८५ प्रतिशत हो । उक्त खर्चमध्ये १० अर्ब ११ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत तथा सात अर्ब ३६ करोड ७३ लाख चालुतर्फ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत एक अर्ब ९३ करोड २३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएकोमध्ये ५६ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति ९५ दशमलव ५८ प्रतिशत पुगेको छ । निर्माण सम्पन्न प्रशासनिक भवनबाट गत वैशाख २१ गतेदेखि सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । मन्त्री कार्कीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव ८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्दा तथा यातायात, सञ्चार र व्यापार क्षेत्रको बिस्तार सुस्त हुँदा आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित भएको प्रदेश सरकारले स्पष्ट गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव २७ प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा नौ रु खर्ब ३७ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४ दशमलव दुई प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत् पहुँच ९८ दशमलव ६ प्रतिशत र करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेशको आम्दानीमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको आर्थिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
