३ अर्ब रुपैयाँमा माछाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिँदै
गोरखा । गोरखाको धार्चे गाउँपालिका-५ स्थित १६ मेगावाट क्षमताको माछाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । तीन अर्ब रुपैयाँ लागतमा वाटर इनर्जी डेभलपमेण्ट प्रालिले आयोजना निर्माण सुरु गरेको हो । केही दिनअघिदेखि निर्माण सुरु गरिएको उक्त आयोजनाको अहिले सुरुङको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । अहिलेसम्म करिब ७० मिटर लामो सुरुङ खन्ने काम भइरहेको जनाउँदै आगामी ३० महिनाभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका संस्थापक पुष्पराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार आयोजनाका लागि कृषि विकास बैंकको नेतृत्वमा तीन वटा बैंकले लगानी गर्नेछन् । आयोजनाको बाँध रेसे फाँटमा निर्माण भइरहेको जनाउँदै आचार्यले त्यहाँबाट तीन किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत माछाखोला बजार नजिकै निर्माण हुने पावर हाउसमा पानी लगेर विद्युत् उत्पादन गरिने उल्लेख गरे । उनका अनुसार माछाखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् २२ किमी दूरीमा पर्ने धादिङको बोराङस्थित सवस्टेसनमा लगेर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ । आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण कम्पनीले विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेका करिब १३ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको छ । केही सरकारी जग्गाको सट्टा भर्ना गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको आयोजनाका संस्थापक आचार्यले बताए ।
अब अनलाइन रेडियो चलाउन पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने, शुल्क ५० हजार
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गर्दै ओभर द टप (ओटीटी) प्लेटफर्म, विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ ब्रोडकास्ट), फ्रेन्चाइज सो र अनलाइन रेडियोलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । परिमार्जित व्यवस्था अनुसार डिजिटल र प्रसारण प्रविधिमा आएका नयाँ आयामहरूलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने रेडियोहरूलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पहिलो पटक अनलाइन रेडियोको इजाजतपत्रका लागि समेत ५० हजार दस्तुर तोकेको छ । यसअघि अनलाइन टेलिभिजन दर्ताको मात्रै व्यवस्था थियो । त्यसका लागि सरकारले ५ लाख रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुर तोकेको थियो । अब अनलाइन रेडियो सञ्चालन गर्न पनि लाइसेन्स लिनु पर्नेछ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नेपालमा ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्नका लागि एक करोड रुपैयाँ इजाजत दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै, कुनै विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटीटी डिजिटल कार्यक्रम वा प्लेटफर्मलाई नेपालमा डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्नका लागि प्रति ओटीटी प्लेटफर्म दश लाख दस्तुर तोकिएको छ । यस्ता डाउनलिङ्क अनुमतिप्राप्त विदेशी ओटीटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरण (वितरक) का लागि भने प्रति ओटीटी प्लेटफर्म २५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, विदेशी प्रसारण संस्थाले आफ्नो मुलुकबाट प्रसारण गरेको विज्ञापन समावेश नभएका (क्लिन फिड) सःशुल्क च्यानलहरू नेपालमा डाउनलिङ्क गरी जुनसुकै माध्यमबाट प्रसारण गर्न प्रति च्यानल तीन लाख रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरेको छ । यस्ता डाउनलिङ्क अनुमतिप्राप्त विज्ञापनरहित सःशुल्क च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्नका लागि वितरकले प्रति च्यानल ५० हजार रुपैयाँ पर्नेछ । तर, च्यानल डाउनलिङ्कको अनुमति लिइसकेका च्यानलहरूलाई विदेशी उत्पादकले आफ्नै ओटीटी डिजिटल कार्यक्रममा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संशोधित नियमावलीले यसअघि “विदेशी कार्यक्रम वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) मात्र उल्लेख भएको ठाउँमा अब विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण’ भन्ने शब्द पनि थप गरेको छ । विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) लिन वा विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिँदा पाँच हजार दस्तुर लाग्नेछ भने यसको अन्तिम स्वीकृतिको लागि पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यसका लागि विदेशी प्रसारण संस्था वा कार्यक्रम उत्पादकसँग भएको सम्झौताको प्रतिलिपि अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
रास्वपाको महाधिवेशनमा लेबी नतिरे प्रवेश निषेध, इभीएमबाट मतदान
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सदस्यता लेबी नतिर्ने प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी हुन नदिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले लेबी बक्यौता रहेका सदस्यहरूलाई तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदै, लेबी नतिरेका प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशन प्रवेशमै रोक लगाइने स्पष्ट पारेको हो। महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी अनिवार्य रूपमा तिरेको हुनुपर्ने जानकारी दिए । महाधिवेशनमा करिब २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरिएको एक नेताले बताए । उनका अनुसार ३८ भन्दा बढी देशबाट करिब १७० प्रतिनिधि सहभागि रहने छन् । जिल्ला समितिबाट एक जना र प्रदेश समितिबाट तीन जना पर्यवेक्षक पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको ती नेताले जानकारी दिए। महाधिवेशनमा निर्वाचन इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभीएम) प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । एक नेताका अनुसार यसबाट मतदान र मतगणना प्रक्रिया करिब ६–७ घण्टामै सम्पन्न गर्न सकिने छ । पार्टीका अनुसार परम्परागत विधिबाट दुई दिन लाग्ने प्रक्रिया छोटो समयमै सम्पन्न हुने भएकाले समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । इभीएमका लागि कोटेसन र सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको ती नेताले जानकारी दिए । सचिवालय बैठकले पार्टी विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि अघि बढाएको छ । प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाइनेछ भने प्रदेश सभापतिहरू पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी, पार्टी समायोजनसम्बन्धी कामलाई महाधिवेशनपछि निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ । बैठकले सातै प्रदेश अधिवेशनको समीक्षा गरेको छ । मधेस प्रदेशको अधिवेशन पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले स्थगित गरेको छ भने बाँकी ६ प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । केही जिल्लामा भने अधिवेशन हुन बाँकी रहेको महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी असार ६ गते साँझसम्म पूरा गर्ने र असार ७ गते चितवनमा उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको बुर्लाकोटीले बताए । सचिवालय बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता र अनुशासन पालना गर्न सबै सदस्यलाई निर्देशन दिँदै महाधिवेशनअघि अनावश्यक प्रचारप्रसार नगर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
