रास्वपाले ‘वरिष्ठ नेता’ पद विधानमै समावेश गर्ने, केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ पद औपचारिक रूपमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार (आज) केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । पार्टीले आगामी पहिलो महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोही क्रममा चुनावअघि बालेन शाहसँगको सम्भावित सहकार्यका लागि सिर्जना गरिएको ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानमै राख्ने निर्णय गरिएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको विधान संशोधन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उक्त पद समावेश नगरिएको भए पनि सचिवालय बैठकले त्यसलाई परिवर्तन गर्दै ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई विधानको हिस्सा बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले केन्द्रीय समितिको आकारसमेत विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल १२१ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समिति अब बढाएर १५८ सदस्यीय बनाइने भएको छ । विधान संशोधन समितिले भने १३६ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसैगरी, पार्टी पदाधिकारी संरचनासमेत पुनर्संरचना गर्दै १९ सदस्यीय बनाइने निर्णय गरिएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित पाँच सह–महामन्त्री, एक प्रवक्ता, एक महिलासहित तीन सह–प्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष तथा एक महिलासहित दुई सह–कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था हुनेछ । पार्टीले विधान संशोधनलाई आगामी महाधिवेशनअघि अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ ।
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट बिजुली थपिने, ऊर्जा र सिँचाइमा कुल १ खर्ब १४ अर्ब बजेट
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्न र सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका अगाडि बढाएको बताएका छन् । बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । उनले प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई सरकारले पहिलोपटक उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा र एउटा नेपाल–भारत प्रसारण आयोजना गरी १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने र आगामी आर्थिक वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर निर्माण हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गरे । मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत र ३७० मेगावाट सौर्य गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने बताए । यससँगै कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने छ । सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । उनले राहुघाट, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी, बूढीगंगा जस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको, बूढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको काम अघि बढाइएको र नलगाड आयोजनाको अध्ययन तथा वित्तीय व्यवस्था तयार भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति लिइएको बताए । निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने, प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्ज लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ । जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्ने र ५० वर्ष लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ । ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पीपीए र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको छ । उनले लाइसेन्स राज र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने बताउँदै सुशासनका लागि निर्मम बन्ने स्पष्ट गरे । मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ क्षेत्रमा ३५ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख ९संघ० र प्रदेशतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख विनियोजन भएको जानकारी दिँदै आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर मा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । त्यस्तै नदी नियन्त्रणतर्फ १५ सय २४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको र आगामी वर्ष थप ७० किलोमिटर निर्माण गरी २१० हेक्टर जग्गा उकास्ने योजनाबारे संसदलाई जानारी दिए । भेरी बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन, रानी–जमरा–कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरव आयोजना र भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ९२ करोड २३ लाख छुट्याइएको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले सदनमा उठेका सबै सुझावअनुसार मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नदीलाई सभ्यता, संस्कृति र पर्यावरणको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति रहेको पनि बताए ।
भाडा विवाद टुंगो नलाग्दासम्म उद्योगको बिजुली नकाट्न परिसंघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरूको विद्युत लाइन नकाट्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ । परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भाडा वृद्धि सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते गरेको फैसलाअनुसार नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि लागू हुने निर्णय भइसकेको र उद्योगीहरूले उक्त फैसला स्वीकार गरिसकेको जनाएको छ । तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड ले सो निर्णय पुनरावलोकनका लागि पुनः सर्वोच्च अदालतमा गएको अवस्था रहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ । यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म कुनै पनि उद्योगको विद्युत लाइन नकाट्न तथा काटिएका उद्योगहरूको लाइन पुनः जडान गर्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ । साथै, केही उद्योगहरूले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगीहरू पनि भुक्तानी गर्न इच्छुक रहेकामा ७ दिनको समय अपुग भएको गुनासो आएको भन्दै भाडा तिर्ने समयावधि थप गर्न पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ ।
