प्रतिनिधि सभाबाट बजेट भयो पारित
काठमाडौं । सरकारको आगमी आर्थिक २०८३/८४ को बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णायर्थ प्रस्तुत गरेका थिए । बहुमतका आधारमा विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट केवल वार्षिक खर्चको सूची मात्र नभई नेपालको आर्थिक नियति बदल्ने र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्ने खाका भएको बताए । विनियोजन विधेयक पारित हुनुअघि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको दिगो समृद्धिका लागि परम्परागत आर्थिक मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गरे । विगत तीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स), आयात र उपभोगमा मात्र टिकेको चर्चा गर्दै उनले ऊर्जाशील युवाहरूलाई निरन्तर विदेश पठाएर कुनै पनि राष्ट्रले दिगो समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटले उठाएका गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्नहरूमाथि प्रकाश पार्दै अबको दशक नेपाललाई उत्पादन, लगानी, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले श्रमिकलाई केवल वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने साधनका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय उत्पादकत्वको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गरिने प्रतिवद्धता जनाए । कृषकलाई अनुदानको अपारदर्शी चक्रबाट मुक्त गरी प्रतिस्पर्धी उद्यमी बनाउने, वनलाई हरित औद्योगिकीकरण र कार्बन अर्थतन्त्रको आधार बनाउने तथा व्यवसायलाई नीतिगत झन्झटबाट मुक्त गरी विश्वास र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको उनको भनाइ थियो ।
देशभरका सहकारीको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अनियमितता र बचतकर्ताको बढ्दो गुनासोलाई नियन्त्रण गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ । मन्त्रालयले सातै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार देशभर कानुनविपरीत सञ्चालन भएका सहकारी संस्थामाथि निगरानी बढाउन तथा निष्क्रिय सहकारीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याइएको हो । कार्ययोजनाअनुसार सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा आबद्ध गराइनेछ । त्यस्तै, सहकारी ऐनअनुसार संस्थाको विवरण तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कामलाई तीव्रता दिइनेछ । मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि साधारणसभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेका तथा कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारी संस्थाको नामावली तयार गरी विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । यसबाट निष्क्रिय तथा जोखिमयुक्त सहकारी संस्थाको पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीको बाटो खुल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजतपत्र प्राप्त गरेरनगरेको यकिन गर्न तथा त्यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ । अनुगमनपछि जारी भएका आदेश, निर्देशन, जरिवाना तथा अन्य कारबाहीको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, वित्तीय जोखिम देखिएका संस्थामाथि थप निगरानी तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी प्रशासन, दर्ता, नियमन, अनुगमन तथा खारेजी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव मागिएको छ । मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८३ पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो । त्यसअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयकका दुईदेखि ११ सम्मका दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरू कृपाराम राना, पार्वती विक, जोगकुमार बरबरिया यादव, सन्तोष सुब्बा, नीता घतानी, परशुराम तामाङ, अर्जुनकुमार कार्की, नरेन्द्रकुमार केरुङ, रमेशकुमार मल्ल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, युवराज दुलाल, एशुदाकुमारी बराल, गुरुप्रसाद बराल, मोहमद इस्तियाक राई, बलावती शर्मा, विष्णुमाया विक, यज्ञबहादुर बोगटी, ऐनबहादुर महर, पुष्पराज कँडेल र पद्माकुमारी अर्यालले विनियोजन शीर्षकमा राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेका थिए । विनियोजन विधेयकका मन्त्रालयत शीर्षकमाथि यही असार १ र २ गते सभामा छलफल भएको थियो । सो छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ बुधबार र आज सम्बन्धित मन्त्रीले दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ५ गते शुक्रबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।
