काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार (आज)को बैठकमा सांसदहरूले उठाएका बजेट तथा आर्थिक मामिलासम्बन्धी प्रश्नहरूको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका छन् ।
बजेटमा पूँजीगत खर्च न्यून भएको, ऋणको भार बढेको र गरिबमुखी नभएको भन्दै संसद्मा उठेका सवालहरूमाथि स्पष्टीकरण दिँदै उनले सरकारको आगामी आर्थिक मार्गचित्र र नीतिगत सुधारका प्रयासहरू प्रस्तुत गरे ।
उनका अनुसार पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून हुनु र रकम थुप्रिएर बस्नुको प्राविधिक गाँठो फुकाउन सरकारले विनियोजन ऐन, २०८२ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा संशोधन गरेको छ ।
अब पुँजीगततर्फको रकमान्तर सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यसका साथै विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न वातावरणीय अध्ययन तथा रुख कटान सहज बनाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समेत छोट्याइएको छ ।
आयोजना प्रमुखहरूको कार्यकालीन् स्थिरता सुनिश्चित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
वार्षिक बजेट र मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) बीच तादात्म्यता नदेखिएको आलोचनामाथि बोल्दै उनले अब बजेट तर्जुमा र खरिद प्रक्रियालाई एमटीईएफको सीमाभित्रै राखिएको स्पष्ट पारे ।
विनियोजन ऐन, २०८३ को दफा ५ ९११० बमोजिम बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रमहरू एमटीईएफको संरचनाभित्रै रहेर मात्र सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
पुँजीगत बजेटबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने भए तापनि ऋणको दायित्व घटाउन सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था ऐनकै अधिकार अन्तर्गत गरिएको उनको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक ऋण बढेको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उनले राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वबाहेक ऋण परिचालनको विकल्प नरहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा यो ऋण विगतभन्दा बढी नभएको दाबी गरे । आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक र आन्तरिक गरी क्रमश: २४७ र ४१० अर्ब ऋण परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको बजेट घटाइने छैन भन्ने प्रतिबद्धतासहित पर्याप्त साधन(स्रोत र कानुनी सरलीकरण गरिएको अर्थमन्त्रीले संसद्लाई आश्वस्त पारे ।
प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान कटौती भएको भ्रम निवारण गर्दै मन्त्रीले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशमा रु. ८४ करोड र स्थानीय तहमा रु. १२३ करोड वृद्धि भएको तथ्याङ्क राखे ।
यस्तै, प्रदेशतर्फको सशर्त अनुदान समेत गत वर्षभन्दा ९.३७ अर्बले बढेको छ ।
बजेट गरिबलक्षित नभएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्रीले कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम जस्ता पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
मन्त्रीका अनुसार कृषि क्षेत्रका लागि रु. ४७ अर्ब र रासायनिक मलका लागि मात्र रु. ३२ अर्ब छुट्याइएको छ, जसले साना र ठूला दुवै कृषकलाई समेट्नेछ । यस्तै, दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको समता करले सर्वसाधारणलाई कुनै बाधा नपुर्याउने र निजी क्षेत्रबाट संकलित उक्त राजस्व दुर्गम तथा विपन्न समुदायको शैक्षिक र स्वास्थ्य गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने हुँदा यसले अन्ततः समतामूलक समाज निर्माणमा सघाउने उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार युवा वर्गलाई रूपान्तरणको संवाहक मान्दै बजेटले सीप विकास र उद्यमशीलतामा पर्याप्त लगानी गर्ने खाका ल्याएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगका लागि भर्चुअल सेज र रोजगारी बढाउन नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी तथा डेटा सेन्टरजस्ता फ्ल्यागसिप आयोजनाहरू पहिचान गरिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार सहरकेन्द्रित नभएको दाबी गर्दै मन्त्रीले कर्णाली कोरिडोरसहितका उत्तर-दक्षिण सडकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि बजेट सुरक्षित गरिएको र विकासमा इको-सिस्टम एप्रोच लागू गरिएको जानकारी दिए।
आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर भएको विषयमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासामाथि अन्तिम प्रष्टोक्ति दिँदै अर्थमन्त्रीले बजेटको मूल मर्ममा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे । मुद्रणको क्रममा स-साना प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याइएको मात्र र यस्तो अभ्यास विगतमा पनि संसदीय प्रणालीमा हुने गरेको उनले प्रष्ट पारे ।
