निजी शिक्षण संस्थामा ३ लाखभन्दा बढी रोजगारी, महिला कर्मचारीको संख्या पुरुषभन्दा धेरै
काठमाडौं । नेपालमा सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूले तीन लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार निजी तथा गैरसरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा कुल ३ लाख ११ हजार ५१६ जना संलग्न रहेका छन् भने ३ लाख २१ जना तलब–ज्याला पाउने कर्मचारीका रूपमा कार्यरत छन् । तलब–ज्याला पाउने कर्मचारीमध्ये २ लाख २१ हजार ५०४ जना अर्थात् ७४ प्रतिशत शिक्षण क्षेत्रमा संलग्न छन् भने ७८ हजार ५१७ जना ९२६० प्रतिशत गैर–शिक्षण कर्मचारी रहेका छन् । शिक्षण कार्यमा संलग्न जनशक्तिमध्ये करिब ८१ प्रतिशत पूर्णकालीन र १९ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यरत छन्। यस्तै, गैर–शिक्षणतर्फ ९६ प्रतिशत कर्मचारी पूर्णकालीन र ४ प्रतिशत मात्रै आंशिक रूपमा कार्यरत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । लैङ्गिक आधारमा हेर्दा शिक्षण तथा गैर–शिक्षण क्षेत्रका कर्मचारीमध्ये १ लाख ४५ हजार ६१० जना पुरुष र १ लाख ५४ हजार ४११ जना महिला रहेका छन् । यसले निजी शिक्षण संस्थामा महिला कर्मचारीको संख्या पुरुषभन्दा बढी रहेको देखाउँछ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १ लाख १७ हजार २२९ जना रोजगारीमा रहेका छन्, जुन कुल रोजगारीको करिब ३९ प्रतिशत हो । कोशी प्रदेशमा ४८ हजार ७१० जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ४३ हजार १२० जना, मधेश प्रदेशमा ४० हजार ३३३ जना, गण्डकी प्रदेशमा २४ हजार ५५८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ हजार ७५८ जना कार्यरत रहेका छन् । सबैभन्दा कम रोजगारी कर्णाली प्रदेशमा रहेको पाइएको छ, जहाँ ७ हजार ३१२ जना मात्र कार्यरत छन् । लैङ्गिक संरचनाको दृष्टिले मधेश प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा महिला कर्मचारीको संख्या पुरुषभन्दा बढी रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।
मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय विस्तार हुँदै, २१० जनालाई राजनीतिक नियुक्ति
काठमाडौं । मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने सन्देश दिएको सरकारले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार नियुक्तिको दायरा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार १७ मन्त्रालयका मन्त्रीहरूका लागि कुल २१० जनासम्म सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावमा ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी रहने उल्लेख छ । केही मन्त्रालयमा सचिवसरहका सल्लाहकारसमेत नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक जना वैतनिकसहित बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य मन्त्रालयले भने एक जना वैतनिकसहित बढीमा तीन जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, प्रत्येक मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायकस्तरका कर्मचारी, चालक तथा कार्यालय सहयोगी गरी नौ सदस्यीय संरचना रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र खर्च कटौती गर्ने नीति अघि सारेको अवस्थामा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकारको संख्या बढाउने प्रस्तावले थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । समर्थकहरूले मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् भने आलोचकहरूले खर्च नियन्त्रणको सरकारी नीतिसँग प्रस्ताव बाझिएको टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू भने मन्त्रालयमै अनुभवी कर्मचारी छँदा छँदै उनीहरूसँग सल्लाह नगर्ने र सोही स्तरका कर्मचारी बाहिरबाट ल्याउँदा परिणाममुखी काम दिन नसकिने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यसले टसल बढाउन सक्छ । अहिले संगठन र व्यवस्थापन सम्बन्धी गृहकार्य भइरहेको छ । कार्यविधि अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्रै नियुक्तिको वास्तविक संख्या र त्यसबाट राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक दायित्व स्पष्ट हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रथम श्रेणीका पूर्व अधिकारी भागीरथ पाण्डे सरकारले गर्न लागेको व्यवस्थाले निजामती सेवालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसले मन्त्रालयहरूमा अनावश्यक टसल सिर्जना गर्ने र राज्यलाई अतिरिक्त खर्चतर्फ धकेल्ने बताउँछन् । पूर्व सहसचिव पाण्डेका अनुसार अवैतनिक भनिए पनि उनीहरूको कार्यालय व्यवस्थापन, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता आदिले झन् ठूलो व्ययभार बढाउँछ ।
भोटिङ मेसिनबाट, नतिजा एक घण्टामै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी चयनका लागि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणाली प्रयोग गरिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदान प्रक्रियालाई छिटो, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ८० वटा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । नुवाकोटका इन्जिनियर राम रीमाल र लक्ष्मण रीमालले विकास गरेका ती मेसिन यसअघि नेकपा एमालेले प्रयोग गरेको थियो । एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा राम–लक्ष्मणका मतदान मेसिन प्रयोग भएका थिए । रास्वपा निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीका अनुसार एक प्रतिनिधिले मतदान गर्न करिब १५ देखि २० मिनेट समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । महाधिवेशनमा करिब ४ हजार प्रतिनिधि सहभागी रहेकाले मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन पर्याप्त संख्यामा भोटिङ मेसिन प्रयोगमा ल्याउन लागिएको उनले बताए । आयोगले मतदान सकिएको करिब एक घण्टाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्न सकिने दाबी गरेको छ । तर मतदानलाई भने समय लाग्न सक्छ । एक जनाले औसतमा २० मिनेटमा मतदान गर्ने हो भने करिब ४ हजार २ सयलाई मतदान गर्न करिब ८ हजार मिनेट लाग्दछ । मतदानका लागि ८० मेसिन निरन्तर चल्ने हो भने पनि १० घण्टा मतदानका लागि लाग्दछ । तर इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणालीका कारण मतगणनामा लाग्ने समय उल्लेख्य रूपमा घट्ने र परिणाम छिट्टै प्राप्त हुने आयोगको विश्वास छ । रास्वपाले आजै केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गरी नतिजासमेत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । पार्टीको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा जारी छ । यसअघि सभापति पदमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । अब केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । रास्वपाको विधानअनुसार सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरूको टुंगो लागेपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । पार्टीले केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी दुवै तहको मतदान आजै सम्पन्न गरी नतिजासमेत सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य लिएको छ । असार ७ गतेदेखि चितवनमा सुरु भएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन मूल कार्यतालिकाअनुसार असार ९ गते नै सकिनुपर्ने थियो । तर प्रतिनिधि छनोट तथा प्राविधिक व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याका कारण महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुँदै कार्यक्रम लम्बिएको हो । महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब ४ हजार प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । रास्वपाको विधानअनुसार पार्टीमा १९ पदाधिकारीसहित १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ । तीमध्ये ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् भने ५१ जना सदस्यलाई सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
