काठमाडौं । मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने सन्देश दिएको सरकारले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार नियुक्तिको दायरा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार १७ मन्त्रालयका मन्त्रीहरूका लागि कुल २१० जनासम्म सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावमा ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी रहने उल्लेख छ । केही मन्त्रालयमा सचिवसरहका सल्लाहकारसमेत नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक जना वैतनिकसहित बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य मन्त्रालयले भने एक जना वैतनिकसहित बढीमा तीन जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, प्रत्येक मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, समन्वय तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, सहायकस्तरका कर्मचारी, चालक तथा कार्यालय सहयोगी गरी नौ सदस्यीय संरचना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र खर्च कटौती गर्ने नीति अघि सारेको अवस्थामा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकारको संख्या बढाउने प्रस्तावले थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । समर्थकहरूले मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् भने आलोचकहरूले खर्च नियन्त्रणको सरकारी नीतिसँग प्रस्ताव बाझिएको टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू भने मन्त्रालयमै अनुभवी कर्मचारी छँदा छँदै उनीहरूसँग सल्लाह नगर्ने र सोही स्तरका कर्मचारी बाहिरबाट ल्याउँदा परिणाममुखी काम दिन नसकिने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यसले टसल बढाउन सक्छ ।
अहिले संगठन र व्यवस्थापन सम्बन्धी गृहकार्य भइरहेको छ । कार्यविधि अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्रै नियुक्तिको वास्तविक संख्या र त्यसबाट राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक दायित्व स्पष्ट हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।
प्रथम श्रेणीका पूर्व अधिकारी भागीरथ पाण्डे सरकारले गर्न लागेको व्यवस्थाले निजामती सेवालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसले मन्त्रालयहरूमा अनावश्यक टसल सिर्जना गर्ने र राज्यलाई अतिरिक्त खर्चतर्फ धकेल्ने बताउँछन् । पूर्व सहसचिव पाण्डेका अनुसार अवैतनिक भनिए पनि उनीहरूको कार्यालय व्यवस्थापन, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता आदिले झन् ठूलो व्ययभार बढाउँछ ।
