स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ : स्वास्थ्य मन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा उनले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि ९६ अर्ब ३७ रुपैयाँ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरिन् । 'स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी खर्च होइन, यो देशको भविष्य र मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लगानी हो', मन्त्री मेहताले भनिन्, 'नागरिकको उपचार खर्चको आर्थिक भार कम गर्दै स्वस्थ नागरिकमार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी दिगो विकास गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नु आवश्यक छ ।' संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति’ ले निर्धारण गरेको १० प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ सरकार प्रयासरत रहेको उनको कथन छ । आगामी आर्थिक वर्षहरूमा स्वास्थ्य बजेटलाई क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने मन्त्री मेहताले उल्लेख गरिन् । उनले १०९ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ३३६ वटा निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिइन् । अन्य स्थानीय तहमा नक्साङ्कन गरी रणनीतिक स्थानमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नु तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी रहेको उनको भनाई छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी आगामी वर्षको कार्यक्रममा बजेट उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमा उत्पादन गर्ने तयारी स्वरूप मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेडसँग सहकार्य गरी सिधैँ खरिद गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको उनले बताइन् । यस्तै सिंहदरबार वैद्यखानाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सात करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन् । सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले २३ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी भइसकेको छ भनिन् । बाँकी दाबी भुक्तानीका गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्री मेहताको कथन छ । स्वास्थ्य सेवामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइने उहाँको भनाई छ । निजी अस्पतालले आफ्नो स्वीकृत शैया संख्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन् । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, सेवाप्रतिको आचरण, सरसफाइ तथा सेवा गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न सबै सङ्घीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको उनले सदनलाई जानकारी दिइन् ।
ट्रम्पद्वारा इटालीकी प्रधानमन्त्री मेलोनीमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीसँग सम्बन्धित एक तस्बिर पोस्ट गर्दै उनीप्रति व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन् । ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसलमा मेलोनीलाई माथितिर हेरिरहेको देखिने एक मीम सार्वजनिक गर्दै ‘निषेध आदेश आवश्यक छ’ भन्ने क्याप्सन लेखेका छन् । गत महिना फ्रान्समा भएको जी–७ शिखर सम्मेलनका क्रममा मेलोनीले बारम्बार ट्रम्पसँग तस्बिर खिच्ने प्रयास गरेको र संयुक्त राज्य अमेरिकाप्रतिको उनको अडानका कारण घरेलु राजनीतिक असर परेको ट्रम्पले दाबी गरेका थिए । एक इटालियन टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले मेलोनीले आफूलाई धेरै तस्बिरका लागि अनुरोध गरेको दाबीसमेत गरेका थिए । यता इटालीकी प्रधानमन्त्री मेलोनीले ती दाबीलाई ‘पूर्ण रूपमा बनावटी’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । उनले इटालीले कहिल्यै कुनै पनि देशसँग ‘भिख माग्ने’ नीति नलिने स्पष्ट पार्दै ट्रम्पको भनाइप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । यस घटनाले दुवै नेताबीच सार्वजनिक रूपमा देखिँदै आएको मतभेदलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकसित गरिने छ : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा यसअघि सभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने 'सुरक्षणसँग सम्बन्धित छपाइ स्वदेशमै गर्दै विदेशी मुद्रणमा रहेको निर्भरता घटाउने सरकारको ध्येय रहेको छ ।' सांसद रोश्नी मेचेले बैठकमा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले अझै कापी–किताब सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयअन्तर्गत ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ खरिदका लागि १५ करोड रुपैयाँ तथा सुरक्षण मुद्रण प्रेसका लागि २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुको औचित्यबारे प्रश्न उठान गरेका थिए । उक्त प्रश्नको जवाफ दिदै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रत्येक शीर्षकमा स्वयं सहभागी भई विस्तृत छलफल गरेको उल्लेख गर्दै जनताको करबाट सङ्कलित रकमको एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले विनियोजित बजेट तोकिएको उद्देश्य र मापदण्डअनुसार मात्र खर्च हुने बताउँदै खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । त्यस्तै, शैक्षिक सामग्रीको आवश्यकता र सञ्चार पूर्वाधारमा गरिने लगानी फरक बजेट शीर्षक, फरक प्रकृति र फरक उद्देश्यका विषय भएकाले ती एकअर्काका विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । साथै उनले सञ्चार क्षेत्रको प्राविधिक पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन् । २४ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र र ३५ लाख हुलाक टिकटसम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पाएको बजेट उपभोग खर्च नभई कानुनले तोकेको दायित्व पूरा गर्न गरिएको पुँजीगत लगानी भएको सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनले भने, 'सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षण दस्तावेजको मुद्रण तथा उत्पादन गर्ने एक मात्र जिम्मेवार निकाय सुरक्षण मुद्रण केन्द्र रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रले हालसम्म २४ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र र ३५ लाख हुलाक टिकट उत्पादन गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।' आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्क टिकट, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत थप सुरक्षण दस्तावेजको उत्पादन केन्द्रमार्फत गर्नेगरी तयारी भइरहेको र विद्यमान उत्पादन क्षमताले बढ्दो माग धान्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्नसके हाल विदेशमा मुद्रण भइरहेका सुरक्षण दस्तावेज स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने, विदेशी मुद्रा बचत हुने, मुद्रण सेवाबाट राजस्व आर्जन हुने तथा लगानी रकमको राम्रो प्रतिफल आउने बताए । यो उपभोगमा खर्च गर्ने परियोजना नभई स्रोत सिर्जना गर्ने लगानी भएको उनको भनाइ थियो । सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले यसबाट राज्यको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि भई शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रका प्राथमिकतामा थप लगानी गर्ने आधार बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, सञ्चार पूर्वाधारमा गरिने लगानीले दीर्घकालमा राजस्व अभिवृद्धि, प्राविधिक क्षमता विस्तार तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ थियो । सञ्चार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खरिद योजना बनाएको ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ सामान्य सवारीसाधन नभई ‘रेडियो स्पेक्ट्रम’ अनुगमनका लागि प्रयोग हुने चलायमान प्रयोगशाला रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले रेडियो फ्रिक्वेन्सी वा विद्युतीय चुम्बकीय तरङ्गलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न वा मापन गर्न नसकिने भएकाले त्यसको अनुगमनका लागि अत्याधुनिक प्रणाली आवश्यक पर्ने बताए । अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आइटियू) को सिफारिसअनुसार प्रत्येक मुलुकले रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालभर स्थायी अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्न तत्काल ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले आवश्यकताअनुसार देशका विभिन्न स्थानमा परिचालन गर्न सकिने मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ प्रणाली खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिए । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाका अनुसार उक्त प्रणालीबाट सीमित प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको ‘रेडियो स्पेक्ट्रम’को प्रभावकारी व्यवस्थापन, इजाजतपत्र विनाका दूरसञ्चार प्रणाली, एफएम, टेलिभिजन तथा वायरलेस उपकरणको पहिचान, वैध सेवा प्रदायकमाथि हुने फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेप नियन्त्रण, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अन्तरदेशीय फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेप न्यूनीकरण तथा अन्तरराष्ट्रिय दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ । त्यसैगरी, ४जी र ५जी मोबाइल सेवा, ‘डिजिटल’ प्रसारणलगायत आधुनिक वायरलेस सेवाको नियमन तथा अनुगमन, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार, अवैध उपकरणको प्रयोग नियन्त्रण तथा लाइसेन्स र स्पेक्ट्रम शुल्कबाट राजस्व वृद्धि गर्न उक्त प्रणाली उपयोगी हुने सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले बताए । उनले फ्रिक्वेन्सी तथा स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनबाट सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक करिब रु चार अर्ब १५ करोड राजस्व प्राप्त भइरहेको तथा यस क्षेत्रले अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एक दशमलव पाँच प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको जानकारी दिए । नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि इजाजतपत्रविनाको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नियन्त्रण भई थप राजस्व सङ्कलन गर्न तथा प्राविधिक मापदण्डविपरीत हुने हानिकारक फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेपको पहिचान र समाधान गर्न सहज हुने उनले उल्लेख गरे । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले हाल प्रयोगमा रहेको मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान सन् २००१ मा विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालित दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार आयोजनाअन्तर्गत खरिद गरिएको जानकारी दिँदै उक्त उपकरण अहिले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको तथा त्यसको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिमा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले उच्च क्षमतायुक्त नयाँ प्रणाली खरिद गर्नु मितव्ययी र आवश्यक निर्णय भएको बताए । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या, सुझाव, गुनासा र सरोकारका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी समाधानमुखी ढङ्गले अघि बढ्ने बैठकमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
