सर्वोच्च अदालतमा साउन ११ देखि नियमति सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आगामी साउन १ गतेदेखि ११ गतेसम्म नियमित सुनुवाइ नहुने भएको छ । प्रत्येक नयाँ आर्थिक वर्षमा लगत सार्न नियमति सुनुवाइ रोकिने अभ्यास हुँदै आएको हुनाले नियमित सुनुवाइ साउन ११ गतेबाट हुने भएको हो । यसअघि, दुई हप्ता नियमित सुनुवाइ नहुने अभ्यास थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार साउन आगामी साउन १ गतेदेखि ११ गतेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनमा भने दर्ता तथा सुनुवाइ हुनेछ ।
सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण थप सशक्त बनाउन विशेष टोली परिचालन
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई थप सशक्त बनाउन विशेष अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ । निमित्त संगठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बंशीराज दाहालले सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ परीक्षकहरूको नेतृत्वमा फिल्डमै अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सहितको विशेष अनुगमन टोली परिचालन भएको जानकारी दिएका हुन् । शुक्रबार (आज )सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयबाट भर्चुअल माध्यमबाट मातहत युनिटका प्रमुखहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दाहालले कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता वा अनुचित प्रभावलाई शून्य सहनशीलताको नीति अनुसार काम गरिने बताए । शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार पालना नगरेको भेटिएमा जुनसुकै तहका कमाण्डरहरू तथा दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरु माथि छानविन गरी आवश्यक कारवाही गरिने चेतावनीसमेत उनले दिए । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दाहालले भन्सार छली, अवैध आयात–निर्यात तथा राजस्व चुहावट हुने सम्भावित नाकाहरूमा सबै सीमा सुरक्षा गुल्म, बोर्डर आउट पोष्ट तथा फरवार्ड पोष्टहरूले २४सै घण्टा निगरानी कायम राख्ने व्यवस्था गरी तस्करी नियन्त्रण तथा सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध निकासी पैठारीलाई पूर्णतया रोक्न कमाण्डरहरूलाई निर्देशन दिए । उनले सीमापार समकक्षी तथा सरोकारवाला सम्बन्धित निकायहरुबाट समेत सूचना लिई काम गर्न सकियो भने सीमामा संचालन गरिने अपरेशनल गतिविधिहरुमा थप सहजता आउने उल्लेख गरे । त्यस्तै, उनले खुला तथा संवेदनशील सीमा क्षेत्रको जोखिम विश्लेषण गरी गस्ती, मोबाइल पेट्रोलिङ तथा चेकिङलाई थप गरी प्रभावकारी बनाउन समेत निर्देशन दिए । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दाहालले आर्थिक विधेयक, २०८३ मा समेत नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यवसायिक फोर्सको रुपमा विकास गर्ने भनेर सम्वोधन गरेको उल्लेख गरे । उनले कुनैपनि बिषयमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू विवादको कारक नभई कानून बमोजिम निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले कार्य गर्नुपर्ने जनाउँदै यस्ता कार्यमा वाहिनीपतिहरूले आफ्नो मातहत कार्यालयहरुको निरन्तर रुपमा अनुगमन गर्दै कार्यक्षेत्रमा हुनेसक्ने गल्ती कमजोरीलाई समयमा नै आँकलन गरी समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए। दाहालले मुख्यालयले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुको जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत विशेष ध्यान दिएको र सोही अनुरूप लामो समयदेखि एउटै सीमावर्ती जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेशभित्रै अन्यत्र युनिटहरूमा परस्पर सरुवा गर्न र व्यावसायिक आचरण विपरित काम गर्नेहरूलाई वाहिनी तहमा नै करेक्सन ट्रेनिङ संचालन गर्न वाहिनीपतिहरुलाई निर्देशन दिए । सोही अवसरमा उनले मनसुनको समय शुरु भएको हुँदा विगतका बाढी–पहिरो तथा डुवानमा परेका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी आवश्यक उद्धारका सामाग्रीसहित तयारी हालतमा रहन सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेश बहादुर ठाडामगर, अञ्जनी कुमार पोखरेल लगायत सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल उच्च अधिकृतका साथै भर्चुअल माध्यमबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सम्पूर्ण वाहिनीपति, गणपति, गुल्मपति, बिओपी तथा बेश कमाण्डरहरू सहभागी रहेका थिए ।
किर्ते अभिलेख बनाएर गुठीको जग्गा बेचेको आरोपमा २७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । काठमाडौंको साङ्ला क्षेत्रको निजी गुठीको जग्गा किर्ते कागजात र अभिलेख सच्याएर रैकर कायम गरी बिक्री गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित २७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार (आज) विशेष अदालत काठमाडौंमा मालपोत कार्यालय टोखा–सरस्वती र डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार साविक साङ्ला गाविस–९ का कित्ता नम्बर १४९, १५४, १५५ र १५७ लगायतका जग्गा दर्ता श्रेस्तामा निजी गुठीका रूपमा कायम रहेको अवस्थामा अभिलेखमा रहेको ‘गुठी’ शब्द मेटेर रैकर निजी देखाउने गरी अभिलेख सच्याइएको थियो । त्यसपछि नामसारी, कित्ताकाट र राजीनामा पारित गरी जग्गाको किनबेच गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन तथा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको एलआरआईएमएस अभिलेखबाट गुठीसम्बन्धी विवरण हटाएर विद्युतीय अभिलेख संशोधन गरिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । यस प्रकरणमा मालपोत कार्यालय टोखा–सरस्वतीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुबोधकुमार खनाल, नायब सुब्बा रामप्रसाद शर्मा ढकाल, कम्प्युटर अपरेटर जयराम खत्री, नाजोराम भगत, जानुका सापकोटा, नासु कृष्णप्रसाद पोखरेल, खरिदार रुद्रप्रसाद आचार्य तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन खरिदार सूर्यराज पोखरेलसहित अन्य व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ। त्यसैगरी, सुरेश प्रधान, शंकरमान प्रधान, पिपल प्रधान, राम प्रधान, कपिलबहादुर प्रधान, पुरुषोत्तम प्रधान र सुरेश ढकाललाई गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारको रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । हालका जग्गाधनी स्वर्गीय रमा थापाका हकवालासहित केही व्यक्तिलाई भने जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता बदर गरी गुठी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
